१२ असार २०७९ आइतबार
विचार

मलमा राजनीतिको छल

नेपालका ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा छन्। देशको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमिमध्ये २७ प्रतिशत (४२,२१,००० हेक्टर) खेतीयोग्य जमिन छ। उक्त जमिनमध्ये २० प्रतिशत (३०,९१,००० हेक्टर ) मा खेती गरिएको छ भने ७ प्रतिशत (१०,३०,००० हेक्टर) खेती नगरिएको तर खेतीयोग्य छ। खेतीपातीका लागि अनुकूल हावापानी एवं बाली विविधताका लागि प्रचुर सम्भावना रहेर पनि हामी चुक्दैछौँ भने पेसा पलायन बढ्दैछ। साथै आयात आकासिँदो छ।

तथ्यांक हेर्दा कृषिमा मात्र हरेक वर्ष २० अर्ब डलर भन्दा बढी घाटा हुँदै गइरहेको छ। विगत ४/५ दशकअगाडिसम्म धान चामल निर्यातक कार्यालय राखेर नेपाली स्वस्थ उत्पादन धान चामल निर्यात गर्ने देश हाल आयात गरेरै नभ्याउने अवस्थामा पुगेको छ। यस आ.व.को ९ महिनामा आइपुग्दासम्म तथ्याङ्क विभागको विवरणअनुसार रु १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान, रु २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार मूल्य बराबरको १६ लाख ९९ हजार ७ सय ८९ केजी धानको बीऊ, रु १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार मूल्य बराबरको पोलिस चामल, रु ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख १५ हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ५८ हजार ४ सय ५३ केजी पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ। यतिमात्र होइन, यस अवधिमा रु १३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ४१ हजार मूल्य बराबरको ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार ८ सय १३ केजी मकै, रु १ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ६० हजार मूल्य बराबर १ करोड ४८ लाख ७७ हजार ९ सय ९९ केजी मकैको बिउ, रु २ करोड ७१ लाख २० हजार मूल्य बराबरको ८ लाख ५ हजार ७ सय ७ केजी कोदो, रु ५ अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजार मूल्य बराबरको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार ४ सय ३८ केजी गहुँ आयात भएको छ। यसरी नै रु २९ लाख ९६ हजार मूल्य बराबरको ७ लाख ९७ हजार ८० केजी गहुँको बिउ, रु ३५ हजार मूल्य बराबरको ६ सय ५२ केजी जुनेलो, रु ३ करोड ६४ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको २ लाख १४ हजार लिटर मोही र रु २ करोड २९ लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको ५ लाख ६० हजार ३ सय ६५ केजी मकैको स्वाद भएको खाद्य उपजसमेत गरी ६० अर्ब भन्दा माथिका खाद्यान्न आयात भएको स्थिति छ।

विगत १० वर्षदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादनलाई दोब्बर बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणको रटान लगाउँदै आएको छ तर यसको ठोस कार्यनीति भने छैन। नेपाली कृषिको वास्तविक धरातल फरक छ। देशको करिब ४८ लाख हाराहारी घर/परिवारले कृषि कर्म गर्दै आएका छन्। जसमध्ये करिब ४२ लाख घर/परिवार पारिवारिक खेती प्रणालीमा आबद्ध छन्। पारिवारिक खेती नेपालको मौलिक खेती प्रणाली हो। यसबाट ८० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा २६.१ प्रतिशत कृषि परिवार जग्गाबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले कृषि श्रमिकका रूपमा जमिनदारको जमिनमा खेती लगाइदिन्छन्। खेती गर्नेमध्ये ८४ प्रतिशतसँग २ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ। अहिलेको अवस्थामा कृषि पेसामा संलग्न हुनेमा अधिकांश महिला छन्। देशको १९.७१% जमिनमात्र महिलाको नाममा छ। उक्त जमिनमध्ये पनि ११% मात्र उनीहरूको अधीनमा छ। महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई पत्याउँदैन।

नेपालमा कृषि क्षेत्र खस्कँदै जानु र घाटा हुनुमा सरकारको स्पष्ट योजनामा कमजोरी देखियो। राज्य किसान र नेपाली धरातलमैत्री रहेन। राज्यको नीति र कानुन भूगोल र किसानमैत्री छैन। पहरा फुटाएर माटोमा परिणत गर्दै तर्तरी पसिना चुहाएर पानी पिउँदै पेटको पोड्का कस्दै कृषिमा श्रम गर्ने, भिरपाखालाई हरियाली बनाउने साना किसानलाई सम्मान नगर्दा यो स्थिति आयो। यसको जवाफदेहिता सरकारले लिन आवश्यक छ।  

मलको राजनीति

रासायनिक मलका लागि राज्यले अर्बौँ बजेट छुट्याउन थालेको निकै वर्ष भयो तर कहिल्यै किसानलाई चाहिएको समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेन। यस वर्ष पनि विगतको भन्दा फरक रहेन। केही दिनयता प्रतिनिधिसभाको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले समयमा मल नल्याउँदा किसानलाई मार परेको भन्दै यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। आग्रहका साथै कृषि मन्त्रालय र त्यसको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री र कर्मचारीका कारण नै रासायनिक मलको अभाव भएको तथा मल आउँछ तर यो सरकारले ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिएको छ, जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउँदैन भन्ने अभिव्यक्तिले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। माननीयहरूले भने जस्तै हो भने किसानले बाली लगाउनु ६ महिनाअगावै रासायनिक मलको व्यवस्था गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने मल ऐनमा लेखिएका व्यवस्थालाई मिचेर, बिर्सेर बाली लगाउने र बालीमा प्रयोग गर्ने समय गुज्रँदा पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, मलमा कमिसनको राजनीति गर्ने, देशको उत्पादन घटाउने, देशलाई बिगार्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरी खान बाध्य बनाउने किसानको नाममा आफ्नो र परिवारको स्वार्थ पूरा गर्नेहरूलाई कसले कारबाही गर्छ? के कारवाही हुन्छ?  

सभासदहरूले भनेजस्तै बोलेरमात्र समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। मलको समस्याको जरोमा पुगेको हो कि भन्ने महसुससम्म गर्न पाइएको छ। संसद् अधिवेशनमा यत्रो गम्भीर कुराको उठान हुँदा पनि संसद्मा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी यस विषयतर्फ ध्यान नदिनु, सुनेको नसुनेझैँ हुनु भनेको संसद् र संसदीय समितिको गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ। जनताको मतको अपमान भएको ठहर हुन्छ। त्यसैले सभामुख एवं समग्र संसद्लाई किसानप्रति जवाफदेही बन्न तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी मलमा भएको अव्यावहारिकपन अन्त्य गरी किसानलाई बाली लगाउने समय तथा बालीमा मल प्रयोग गर्ने समयमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल व्यवस्था गर्ने कार्यमा सक्रियता देखाउन जरुरी भएको छ।

सुधारको प्रश्न  

कुराले कृषि बिग्रियो। कृषि कुरा र भाषणबाट फल्ने, फुल्ने चिज होइन। कृषि भनेको कर्म हो। कृषि पेसा भनेको धर्म हो। धर्म र कर्मको प्रतिफल भनेको उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जन हो। कृषि अन्य देश र भूगोलको देखेर नक्कल गर्ने वस्तु पनि होइन। यो त नितान्त हावापानी, किसानको क्षमता, आर्थिक अवस्था, राज्यको नीति नियम, ऐन कानुन र उपभोक्ताको चेतनास्तर र उपयोग क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले कृषिलाई परनिर्भरतामुखी नभई स्थानीय स्रोत/साधन, क्षमता, विज्ञता तथा ज्ञान सिपमा केन्द्रित गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ।  

हामी ८० प्रतिशत साना किसान रहेको देशमा साना किसानले अवलम्बन गरेको सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय खेती प्रणालीको जगेर्ना गर्दै उक्त खेती प्रणालीका महत्वपूर्ण ज्ञान सिपको अत्यधिक उपयोग गर्दै जान सकेमा हामीले रासायनिक मलका बारेमा गरेको रोइलो अन्त्य हुन्छ।  

नेपाल सरकारले २०६१ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय कृषि नीति कृषि क्षेत्रको छाता नीतिका रूपमा रहेको छ। उक्त नीति हाल संशोधनका क्रममा छ। यसका अलावा विभिन्न उपक्षेत्रगत र बाली वस्तुगत नीतिहरूले प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा कृषि क्षत्रको दिगो विकासमार्फत कृषि क्षेत्रमा संलग्न जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने पवित्र उद्देश्य राखेको पाइन्छ। नेपालमा जति आवधिक योजना बन्छन् ती सबैमा कृषिलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिँदै आएको छ। नीतिमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास तथा योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता भन्ने सुन्दर कुरा समावेश भए तापनि यी कुराले माटोमा गरिने कृषि र माटोमा बिरुवा उमार्ने किसानलाई छुन सकेको छैन। कृषिमा राज्यको भूमिका भनाइ र गराइमा फरक छ। सानो जमिन, सानो उत्पादन, स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वस्थ उत्पादन, स्वस्थ जीवन र स्वच्छ वातावरण साना किसानको चाहना हो, सपना हो। नेपाली किसान यो बाटो हिँड्न चाहन्छन्। किसानले रोजेको कृषिको बाटो भनेको माटो जीव, वातावरण बचाउको बाटो हो। अरूलाई पनि बचाउँ, आफू पनि बाँचौ भन्ने असल अभ्यास हो। जसका लागि हामीले पर्यावरणलाई प्रतिकूल असर नपारी खेती गर्नुपर्छ। यसमा मात्र उत्पादनदेखि उपभोक्तासमेतको हित हुन्छ।

किसानको बुझाइ यो हो तर राज्य रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढाएर परनिर्भरतातिर किसानलाई धकेल्दै व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणको अस्पष्ट नारा लिएर बर्बराइरहेको छ। यहाँ किसानको चाहना र राज्यको स्वार्थ फरक फरक छ। जबसम्म यस विषयको मिलन विन्दु भेटिन्न तबसम्म किसान एकातिर सरकार अर्कोतिर आआफ्नै तालमा नाचिरहन्छन्। यसले बिना मियोको दाइँ भन्ने उखानलाई मात्र चरितार्थ गर्छ।

राज्यको बर्सेनिको नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने हामीलाई लाज लागेर आउँछ विगत वर्षझैँ यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम आयो। सोहीका आधारमा बजेट भाषण भयो। बजेट भाषणमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न विकास साझेदारसँग छलफल अगाडि बढाउने र यस आ.व. मा रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गर्‍यो भने प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनमा जोड दिने कुरा प्रस्तुत गर्‍यो। तर प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न सकेन। प्रांगारिक मल खरिदका लागि समेत बजेट विनियोजन हुन सकेन। राज्यले यस्तै हर्कत देखाउँदै दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा टेकेका कारण राज्यको खुट्टा लुला भई कृषिमा देश पछाडि परेको हो। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने देश एक दिन दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ।  

(अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल)

प्रकाशित: ६ असार २०७९ ०६:२८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App