१२ असार २०७९ आइतबार
विचार

राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन

प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने एउटा चर्चित कथन रहेको छ। तर, प्रेम र युद्धमा भन्दा पनि नेपाली राजनीतिमा चाहिँ हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने देखियो। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा केही वर्षदेखि यही कथनलाई बिर्साइदिने प्रकृतिका कयौं परिघटनाहरू भए। यिनै विषयसँग सम्बन्धित केही (अ)राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई दृष्टान्तसहित सङ्क्षिप्तमा विश्लेषण गरौं।  

दस्तावेजहरूका अनुसार माओवादी दर्शनको सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छ नेकपा (माओवादी केन्द्र)। नेपाली कांग्रेसचाहिँ जतिसुकै प्रजातान्त्रिक समाजवादको दुहाई दिए पनि सामन्तवादको जगमा निर्माण भएको पार्टी हो। यसलाई पुजीँवादी दर्शनप्रति दृढसङ्कल्पित र रुढीवादमा विश्वास गर्ने एक औसत यथास्थितिवादी पार्टीका रूपमा लिइन्छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त सारभूतरूपमा वामपन्थी विचारधारा र दृष्टिकोणका हिसाबले एक पृथक राजनीतिक दलको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत सकेको देखिँदैन।

एकैछिनलाई राजनीतिक विचार एवं दर्शन छाडेर सत्ताप्राप्तिका लागि लम्पसार पर्ने ‘अराजनीतिक पात्र र प्रवृत्ति’का सन्दर्भमा कुरा गरौं। जहाँ दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाउने शेरबहादुर देउवा र दरबारमै प्रधानमन्त्रीको विन्तिपत्र चढाउने माधव नेपालको चरित्र त औसतमा मिल्ने नै देखिन्छ। तर, नेकपा (माओवादी) को दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहलाई दबाउन प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा र मूल्य तोकिने प्रचण्डबीच सत्ता–गठबन्धनको एउटै भान्छामा बस्नुलाई चाहिँ जनताले साँच्चै अस्वाभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ। वास्तवमा माथि भनिएझैं देउवा र दाहालको राजनीतिक दर्शन र विचारमा आकाश पातालको फरक हुँदाहुँदै उनीहरू दुवैजना अटाउने वर्तमान सत्ता–गठबन्धन पक्कै संयोगवश निर्माण भएको हुनै सक्तैन।  

वर्तमान सत्ता–गठबन्धनका सम्बन्धमा राजनीतिक विश्लेषकहरू के टिप्पणी गर्छन् भने नेकपा निर्माणसँगै प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पूर्व (एमाले) लाई सिद्ध्याउने उद्देश्यअनुरूप देशीविदेशी षड्यन्त्र भयो तर सफल हुन सकेन। अहिलेको सत्ता गठबन्धन त्यही एमाले समाप्त गर्न हर्कत गर्ने तर असफल हुनेहरूको वैधानिक गठजोड हो। यद्यपि यो टिप्पणी जोकसैलाई तुरुन्तै विश्वास गर्न असहज होला। तर, स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, यदि माधव नेपालहरूलाई प्रयोग गरेर कांग्रेस र माओवादीहरूको एमाले सिद्ध्याउने नियत थिएन त उनीहरूबीच अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अराजनीतिक गठजोड हुन के सम्भव थियो? उनीहरूको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका दृष्टिकोणबाट हेर्दा कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता–समीकरण त जुन र घामको भेटजस्तै हो। वास्तवमा माओवादी र कांग्रेसबीच गरिएको सत्ता–समीकरण हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो देखिन्छ। प्रतिगमनबाट लोकतन्त्र, संविधान र प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउने नाममा कांग्रेससँग भएको माओवादीको साँठगाँठ एउटा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन र आचरणको अवमूल्यन र विचलन मात्रै होइन कि दक्षिणपन्थी अवसरवादको पराकाष्ठा नै हो। अझ राजनीतिक हिसाबले भन्दा यस किसिमको सिद्धान्तहीन मिलन त माओवादीको राजनीतिक विचार, चरित्र र व्यवहारको अवसानका रूपमा लिँदा सायद अत्युक्ति नहोला।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवमय रहेको छ। नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा वामपन्थी दलहरूको उच्च योगदान रहेको कुरामा जो कसैले गर्व गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेतृत्वले वामपन्थी शक्तिको उदय, आन्दोलनको विकास र विस्तारका निम्ति ठूलो त्याग गरेका छन्।

यद्यपि कसैलाई सुन्दा तितो लाग्न सक्ला। तर, यही प्रकृतिका अराजनीतिक र असैद्धान्तिक सत्तालोलुप हर्कतहरू अझै केही समयसम्म गर्दै गएमा माओवादीको यथाशीघ्र पतन हुनबाट साक्षात् ईश्वरले समेत टार्न सक्ने देखिँदैन। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एमालेका विरुद्ध अपनाएको ‘सौताको रिसले लोग्नेको काखमा पिसाब गर्ने’ जस्तो अपरिपक्क, उत्ताउलो र अस्थिर प्रवृत्तिले स्वयम्लाई मात्रै घाटा पुर्‍याउने देखिँदैन। उक्त कदमले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र उक्त पार्टीमाथि भरोसा गर्ने केही लाख जनताका निम्तिसमेत त्यत्ति नै घात गरेको ठहर्छ। के राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनमुखी विकास र एमालेको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेकै कारण अध्यक्ष ओलीको अग्लिएको राजनीतिक कद र शक्तिशाली संगठनलाई ध्वस्त बनाउने अभिष्ठ पूरा नहुँदैमा राजनीतिक उद्देश्यहरूबाट प्रचण्ड माओवादी विचलित हुन मिल्छ? आफूमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूप्रति घात गर्न माओवादीले कसरी सक्छ? अवश्य पनि माओवादीले त्यस्तो भूल गर्न सक्तैन। देश र जनतालाई धोका दिने छुट प्रचण्ड माओवादीलाई मात्रै होइन कि अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि छैन। वर्तमान अप्राकृतिक सत्ता गठबन्धन देश र जनताको हितका निम्ति जायज वा नाजायज के थियो भन्ने कुराको समीक्षा अहिल्यै गर्न हतारो हुने देखिन्छ। यद्यपि यो आलेख वामपन्थी दलहरूको एकता र चुनावी सहकार्य मात्रै वस्तुपरक र प्राकृतिक हुने छ भन्ने विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको छ।  

नेकपा विघटनको सन्दर्भ

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवमय रहेको छ। नेपाली समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा वामपन्थी दलहरूको उच्च योगदान रहेको कुरामा जो कसैले गर्व गर्र्नुपर्ने देखिन्छ। सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेतृत्वले वामपन्थी शक्तिको उदय, आन्दोलनको विकास र विस्तारका निम्ति ठूलो त्याग गरेका छन्। त्यसप्रति सबैको सम्मानभाव रहने नै भयो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियताको रक्षा, जनहित र मुलुकको समृद्धिका निम्ति (एमाले) जस्ता लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील वामपन्थी दलहरूको आवश्यकता झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ। खासमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अगुवाइमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापश्चात् नेकपाको गठन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा तथा विकास र देश तथा जनहितकै निम्ति भएको थियो। तर विडम्बना, नेकपाको विघटनसँगै ती आकाङ्क्षाहरू दुर्घटित हुन पुगे। अब त्यो जिम्मेवारी नेकपा (एमाले) को काँधमा आएको छ। यद्यपि नेकपा विघटनका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ।  

कुनै समय नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा एउटा प्रमुख कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने महत्वाकाङ्क्षा व्यक्त गरेका थिए। उनले नेकपा (एमाले) लाई केन्द्रमा राखी ‘सके निल्ने नसके मिल्ने’ अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए। तर, भुर्इंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत झरेको कुरामा उनी अनविज्ञझैं देखिन्थे। अन्ततः उनको पार्टीको सांगठनिक, वैचारिक र राजनीतिक शक्तिमा क्रमशः ह्रास आउँदै गएपछि उनी एमालेसँग त्यही नियतका साथ एकता गर्न राजी भएको घटनाक्रमहरूबाट देखिन्छ। सायद उनलाई हेक्का होला नै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा करिब नौ दर्जन स्थानीय तह मात्रै जितेको थियो। प्रदेश र संघको चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखेपश्चात् उनी एमालेसँग पार्टी एकता गर्न बाध्य भएका थिए। तर, नेकपा गठनपश्चात् भने प्रचण्डमा दम्भ, अहङ्कार र महत्वाकाङ्क्षाहरू पुनः सल्बलाउन थालेसँगै नेकपा दुर्घटनाग्रस्त भएको स्पष्टै छ।  

अब वामपन्थी रुझान भएका सचेत कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डलाई सोध्नै पर्ने छ कि के एमालेसँग माओवादीको मिलन बाहिर देखाउने दाँत मात्रै थियो? के उनी एमालेको बलियो सांगठनिक जीवन, जनताको एमालेप्रतिको अगाध विश्वास, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेको बढ्दो लोकप्रियता र विकासवादी छविलाई ध्वस्त बनाउन चाहन्थे? के एमालेभित्रकै केही कथित वरिष्ठ नेताहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने आँकलनअनुरूप नै पार्टी एकताको भित्री षड्यन्त्र बुनिएको थियो? यदि नेकपा निर्माण र फुट अनि एमाले विभाजनका पछि षड्यन्त्रको तानाबाना नबुनिएको हुँदो हो त बलिया र चित्तबुझ्दा तर्कहरू किन दिइँदैन? यी प्रश्नहरूको उपयुक्त उत्तर किन भेटिँदैन? वास्तवमा नेकपा विघटनका पछि शीर्ष नेतृत्वबीचको व्यक्तित्वको टकराव, एमाले सिद्ध्याउनका निम्ति स्वार्थहरूको अनैतिक साँठगाँठ एवम् पार्टी र सत्तामा रमाउने चरम् महत्वाकाङ्क्षाबाहेकको प्रधान विषय त केही देखिँदैन।  

वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले माधव नेपाललाई पनि उसैगरी सोध्नै पर्ने छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति कसले निर्माण गर्‍यो? नेकपाका तत्कालीन प्रथम अध्यक्षलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने, सरकारलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिने र अन्ततः पार्टी कब्जा गर्ने दुर्नियतकै कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको होइन र? सरकारलाई घेरबन्दी मात्रै गर्ने संसद्को भूमिका भएपछि ताजा जनादेशमा जान संसद् विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अपराध थियो? कदापि थिएन। बरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेको अध्यक्ष एवम् नेकपाका प्रथम अध्यक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई हटाउने कार्य पूर्णरूपमा एमाले सिद्ध्याउने षड्यन्त्रबाहेक अरू के हुन सक्थ्यो? केबल प्रचण्ड, माधव नेपाल र कांग्रेसलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरू त्यसका मतियार थिए कि योजनाकार नै थिए? यद्यपि त्यसको भेद त अवश्य खुल्दै जाला।  

आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने र नेकपा विघटन गर्ने दुष्कर्म के जायज थियो? आफ्नै घरमा आगो लगाउने कार्यलाई राजनीतिक रङ दिएर देउवा नेतृत्वमा परमादेशको सरकार बनाउने कुरा कम्युनिस्ट विरोधी नभई के थियो? वास्तवमा सत्ता गठबन्धनकारी दलहरूका बीचमा न राजनीतिक दर्शन, न सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू मिल्छन्, न त मिल्छ वर्गमित्र। नत्र भने लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको हवला दिँदै जुन र घामको अप्राकृतिक मित्रता र साँठगाँठभित्र फगत् मिलिभगत्बाहेक देश र जनताको हित हुने कार्यक्रम के देखिन्छ त? त्यस्तो कार्यक्रम खास केही भेटिँदैन। जुन मानिसले लोकतन्त्रका निम्ति चौध वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बितायो, अनि उही मान्छे कसरी लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संविधानको विरोधी हुन सक्छ? एकताका क्रममा एमालेको तेत्तीस लाख मतमा माओवादीको एघार लाख मत मिलाएर साठी चालीसको भागबन्डामा पार्टी एकता गरेको कुरा प्रचण्ड माओवादीका नेता महोदयहरूले कति छिट्टै बिर्सन सकेको? तर नेकपा (एमाले), माओवादी र पार्टीभित्रैका केही जाली र षड्यन्त्रकारी तानाबानाहरूको बेवास्ता गर्दै बृहत् शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका निम्ति तयार भएकै हो।  

त्यसक्रममा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै माओवादी र पार्टी एकताप्रति रतिभर आशङ्का नगर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल मात्रै गरेनन् कि एकताको अगुवाइसमेत उनैले गरे। तर विचरा! एकतापछि त्यस्तो बद्नियत लुकेको होला भन्ने उनलाई के थाहा थियो र? जे भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले जसोतसो नेकपा कब्जा गर्ने र केपी ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने दुर्नियत किन राखेका थिए भन्ने कुराको भेद पनि समय क्रमसँगै खुल्दै जाला। यद्यपि नेकपाको विघटन भने सही थिएन। शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी चाहनेहरूका निम्ति भने नेकपा विघटन पीडादायी रह्यो।  

औचित्यहीन सत्ता गठबन्धन

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदीय प्रणालीलाई निरङ्कुश एवम् प्रतिगामी शासकबाट बचाउने नाममा गरिएको कथित वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन यथार्थमा राजनीतिक स्वार्थहरूको गठजोरबाहेक केही थिएन भन्ने कुरा क्रमशः उजागर हुँदै छ। यद्यपि समयक्रमसँगै गठबन्धनका अन्तर्निहित अभिष्ट र दुर्नियतहरू बाहिर आउने नै छन्। यो चाहिँ निश्चिन्त भन्न सकिन्छ कि वर्तमान सत्ता–गठबन्धन अमुक व्यक्तिहरू र शक्ति केन्द्रहरूको नियोजित षड्यन्त्र मुताविक नेकपा (एमाले) र त्यसको नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने असफल आकाङ्क्षीहरू बीचको गठजोडको परिणाम मात्रै अवश्यै होइन। यो त एमालेलाई समाप्त गर्न अनेकौं प्रपञ्च र असफल हर्कतहरूका बीच निर्माण भएको लज्जास्पद परिस्थितिपश्चात् जन्मिएको लुटको वैधानिक संयन्त्र हो।  

खासमा राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित विशिष्ट परिस्थिति र सत्तारुढ दलहरू बीचको सैद्धान्तिक जगमा गठबन्धन निर्माण भएको होइन। ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने यसको अर्को भित्री उद्देश्य देखिन्छ। त्यसकारण अहिले यिनीहरूमा एकपछि अर्को गरी असन्तुष्टिका स्वरहरू क्रमशः सुनिँदै जानु नौलो होइन। यिनीहरू बीचमा कुनै सिद्धान्त र कार्यक्रमको कसीमा गठबन्धन निर्माण नभएको हुँदा आपसमा बाझिने स्वार्थहरू, प्रकट/अप्रकट महत्वाकाङ्क्षाहरू र असफलताहरूको असली पटाक्षेप त हुन बाँकी नै छ।  

स्थानीय तहको चुनावी परिणामको समीक्षाका क्रममा एकले अर्काबाट पाएको धोकाका सम्बन्धमा व्यापक असन्तुष्टिहरू एकपछि अर्को गरी किस्ताबन्दीमा ओकलिँदै छन्। वास्तवमा कतिसम्म भने एमालेलाई जस्तै कांग्रेसले अहङ्कार गरेमा ठेगान नै लगाइदिने भनेर प्रचण्डले दिएको धम्की त्यसैको प्रारम्भिक परिणाम हो। त्यस्तै मन्त्रीहरूको आलोपालो नियुक्तिका सम्बन्धमा पार्टीभित्रै माधव नेपाल एक्लिएको विरह लाग्दो दृश्य निकै कारुणिक लाग्छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा बाहिर आएका गम्भीर असहमति एवं कार्यान्वयनका सम्बन्धमा व्यक्त गहिरा अविश्वासहरू नै एक पक्षबाट अर्को पक्ष अपमानित भइरहेका बेहद दृश्यहरू हुन्।  

खासमा यी सतहमा देखिएका केही दृष्टान्तहरू त केवल उनीहरूभित्र रहेका दरारका प्रारम्भिक परिदृश्यहरू मात्रै हुन्। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि वर्तमान् सत्ता–गठबन्धन केवल स्वार्थहरूमा आधारित थियो। राष्ट्रिय परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा परमादेशी सरकारको निर्माण भएकै थिएन। तसर्थ, उनीहरू देश र जनताका कयौं सवालहरूमा बेमतलब रहनु र लाभहानीमा मात्रै केन्द्रित हुनु नयाँ विषय बन्ने कुरै भएन। यदि सरकार जिम्मेवार हुन्थ्यो त स्थानीय चुनावमा सत्ताको संरक्षणमा कयौं धाँधलीहरू, सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि र आपसी मिलेमतोमा कयौं भ्रष्टाचारहरू हुने नै थिएनन्। सरकारको कार्यशैलीलाई हेर्दा देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न गठबन्धन सरकार पूर्णतयाः असंवेदनशील र असफल देखिन्छ। खासमा नितान्त सत्ताकाङ्क्षा, शक्तिमोह र आपराधिक मनोवृत्तिको उपज नै वर्तमान सत्ता–गठबन्धन रहेको हुँदा आफैमा यो औचित्यहीन साबित भएको छ।

एमाले–माओवादी–समाजवादी एकताको सवाल

स्थानीय निर्वाचनको परिणामपश्चात् नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड माओवादी र नेकपा (एस) लाई राम्रोसँग उपयोग गरेको देखियो। प्रचण्ड र नेपालहरू आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको परिणामबाट त्यत्ति धेरै सन्तुष्ट देखिएनन्। यद्यपि विघटनको दिशातर्फ होमिएको माओवादीका निम्ति बाहिर जे भने पनि भित्रीरूपमा उक्त परिणाम उत्साहजनक नै रहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर एसका सन्दर्भमा भने ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ त भने कान्छा बाऊको अनुहार’ भन्ने कथनझैं सावित हुनपुग्यो। कांग्रेसीहरूले धोका दिएका कारण गठबन्धनभित्र उसले आफ्नो भविष्य देख्न छाडेको आभास मिल्छ।  

यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा भने एनेकपा (माओवादी) र एकीकृत समाजवादी दुवै दलहरू अन्योलग्रस्त देखिन्छन्। वास्तवमा यिनीहरूको पार्टी जीवनलाई अघि बढाउने तीनवटा बाटाहरू स्पष्ट देखिन्छन्। जसलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै होला। पहिलो, अहिलेका गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बीचमा एउटै पार्टी बनाउने– यसो किन भनिएको हो भने महाधिवेशनका दस्तावेजहरूमा कांग्रेसलाई वर्ग दुस्मन घोषणा गर्ने तर पार्टीको सिद्धान्त र व्यवहारलाई तिलाञ्जली दिएर कांग्रेसकै फेरो समाएपश्चात् पार्टीका अलग–अलग नाम, संगठन, कार्यालय र मार्गदर्शन सिद्धान्तको काम के भयो र? मन एउटै शरीर अलग–अलग हुनु र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउनुभन्दा कांग्रेससँगै पार्टी एकता गर्नु उनीहरूका निम्ति बढी हितकर हुने देखिन्छ।

दोस्रो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) लगायतका वामपन्थी दलहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण गर्ने विकल्प देखिन्छ। खासमा नेकपाको विघटन हुनुभन्दा अगावै केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर प्रचण्ड र माधव नेपालहरू एउटै संगठनमा रहेर हालीमुहाली गर्ने नियत रहेको कसैबाट छिपेको छैन। उक्त योजना सफल नभएपछि अहिलेसम्म कुन कुराले रोक्यो उनीहरूलाई एउटै पार्टी निर्माण गर्न? त्यसकारण, उनीहरूका निम्ति यो मार्ग पनि उपयुक्त नै हुने देखिन्छ। तेस्रो, नेकपा (एमाले), नेकपा (एस) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचमा आगामी संसदीय चुनावमा तालमेल गर्दै केही वर्ष पर्ख र हेरको स्थितिपश्चात् कालान्तरमा सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा पार्टी एकता गर्ने विकल्प हो। वास्तवमा यो मार्ग अघिल्ला दुईवटा मार्गहरूभन्दा अलि गाह्रो तर दीर्घकालीनरूपमा टिकाउ हुने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा हुने र मुलुकको समृद्धिका निम्ति बलियो, नेतृत्वदायी र विश्वसनीय शक्तिको निर्माण हुने देखिन्छ। तर स्वार्थहरूमा अडिएको औचित्यहीन वर्तमान सत्ता–समीकरणबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग्गिनु त्यसको पूर्वसर्त हो।

अन्त्यमा,  

विचार तथा सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक संस्कारको अनिवार्य विकासका निम्ति पनि गठबन्धनकारी दलहरूको सत्ता समीकरण भत्कन आवश्यक छ। त्यससँगै सम्भव भए सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा सजातीय दलहरूको एकता र तत्काल त्यसो नदेखिएमा आपसी विश्वासका आधारहरू तय गर्दै चुनावी तालमेल गर्न वामपन्थी दलहरू तयार हुनैपर्छ। यदि त्यसो हुन नसकेमा वामपन्थी दलहरूको राजनीतिक भविष्य मात्रै जोखिममा पर्ने देखिँदैन, देश र जनताले अरू ५० औं वर्षसम्म निरन्तर आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक असमानता एवम् अविकासको भुमरीमै रहनुपर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७९ ०७:२१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App