सहमतिका नाममा देश सञ्चालन हुँदा पारदर्शिता ओझेलमा पर्छ । फलस्वरूप, भ्रष्टाचार मौलाउने मौका पाउँछ भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सत्तैmन । विसं २०५८ सालदेखि २०७२ असोजसम्मको समयलाई व्याख्या गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारीमात्र हैन, अन्य अपराधी पनि राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउन सक्दा रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । संसद्मा बलियो प्रतिपक्षीको अभावका कारण यस्तो अवस्था आउने गर्छ । त्यसैगरी सहमतिको रटानले भागबन्डाको संस्कृतिलाई मलजल गर्छ । प्रक्रिया र क्षमताको महŒव पूर्णरूपमा समाप्त हुन्छ । यस अवधिमा पनि यस्तै भएको छ । हरेक निकायमा भागबन्डा एउटा संस्कृतिका रूपमा रहन पुगेको छ । विश्वविद्यालयहरूदेखि गाँउघरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमात्र हैन, स्थानीय निकायमा प्रतिनिधिŒव गर्ने दलका प्रतिनिधिका बीचमा विकास योजनासमेत भागबन्डाका आधारमा छनौट गर्ने संस्कृति बलियोसँग स्थापित हुन पुगेको छ । यस संस्कृतिले समाजलाई प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन हुन दिँदैन भने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई पनि पूर्णरूपमा खारेज गर्दै पहँुचका आधारमा काम हात पार्ने पद्धति स्थापित गर्छ । अहिले हाम्रो समाज र सिंगो राष्ट्र यस अवस्थामा अभ्यस्त भइरहेको छ । संसदीय अभ्यासको अभाव र संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको अनुपस्थितिले विधिसम्मत र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मुलुक चल्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो र परिणाममुखी बनाउन लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा लैजाँदै गर्दाको पहिलो र अनिवार्य सर्त नै हो । गत १४ वर्षका अवधिमा एउटा पनि लोकतान्त्रिक संरचना स्थापित हुनसकेका छैनन् । बरु, भएकालाई पनि भागबण्डाको संस्कृतिले अपारदर्शी, कमजोर र निरीह बनाई दिएका छन् । हुँदाहुँदा सरकारमा समेत प्रधानमन्त्रीले चाहेको काम मन्त्रीले नगर्ने र सबै आआफ्नो ढंगले चल्ने गरेको पनि देखियो । लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्ने सरकारलाई समेत कसरी कमजोर बनाउने गर्छ संसदीय अभ्यासको अभावले भन्ने निष्कर्ष पछिल्लो नेपाली राजनीतिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने देखाउँछ ।
संसदीय पद्धतिको अभावमा धेरै कुरा गुमेका छन् । खराब संस्कृति स्थापित हुँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । त्यसका परिणाम देखिनेमात्र हैन, त्यसका नकारात्मक असरको अनुभवसमेत हामीले गरिरहेका छाँै । दण्डहीनता फस्टाइरहेको छ । प्रशासन संयन्त्रसमेत आदेशमा चल्ने संस्थाका रूपमा उभिँदै गएको छ । प्रक्रिया र आवश्यकताभन्दा धेरै ठूलो आधार पहुँच हुन पुगेको छ । यी सबै विकृति अन्त्य गर्दै देशलाई एउटा पद्धतिमा लैजानु अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हुनपुगेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेहरू र यो व्यवस्था असफल साबित भयो भन्दै सबै अधिकार एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेको अहिले पनि वर्चस्व छ । तैपनि संसदीय पद्धति अभ्यासमा आइछाडेको छ । यस कुराले संसदीय पद्धतिको ओज र गुरुŒव निकै रहेको र यसलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न अब कसैले पनि सत्तैmन भन्ने स्थापित पनि गरिदिएको छ । यस व्यवस्थाको मूल मर्मप्रति विश्वास नरहेकाबाट यस पद्धतिका आधारबाट मुलुकलाई प्रक्रिया र विधिबाट सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ला तर उनीहरूकै भरमा सबै छाड्न भने सकिने अवस्था छैन । सत्ताका लागि प्रचण्ड र कमल थापाको गठबन्धन बन्नसक्ने देशमा संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन मनभित्रको अधिनायकवादी महŒवाकांक्षा उनीहरूले त्याग्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसकारण संसदीय पद्धतिका पक्षधर नेपाली कांग्रेसले यो पद्धतिलाई बलियो बनाउँदै व्यक्तिगत आकांक्षालाई त्यागेर देशमा संसदीय संस्कृतिको पुनःस्थापन गर्न निकै मिहिनत गर्न जरुरी देखिएको छ । भागशान्तिका भरमा मुलुक चलाउने र बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिलाई 'समयको माग'का रूपमा व्याख्या गरी नेपाली कांग्रेसलाई पनि भागबन्डामा आउन दिइएको दबाब र त्यसका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालमा संसदीय संस्कृति उपेक्षित हुँदै गएको देखिन्छ । गैरसंसदीय संस्कृतिले देशका ल्याएको विसंगतिलाई चिर्दै संसदीय संस्कृति स्थापित गर्दै लैजान कांग्रेसले रणनीतिकरूपमा योजना बनाउनु पर्छ । महाधिवेशनका मुखमा उत्पन्न यस परिस्थितिले महाधिवेशनमा समेत यससम्बन्धी एजेन्डा तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । देश पद्धतिका आधारमा चलेको छ कि छैन ? क्षमता, योग्यताका आधारमा अवसर उपलब्ध भएका छन् कि छैनन् ? लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तलाई कार्यकारीले पछ्याइरहेको छ कि छैन ? राज्य प्रदत्त सेवा सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुनसकेको छ कि छैन ? राष्ट्रिय ढुकुटीमा जनताको नियन्त्रण स्थापित हुनसकेको छ कि छैन ? भन्नेजस्ता महŒवपूर्ण सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलले चनाखो भएर, विश्लेषणात्मकरूपमा र संसदीय मान्यताका परिधिभित्र रहेर खबरदारी, रचनात्मक सहयोग तथा आवश्यक परे दवावयुक्त आन्दोलनसमेत थाल्नुपर्छ । संसदुमा बलियो प्रतिपक्षीले यतिमात्र भूमिका खेल्न सक्यो भने त्यसले अलग परिणाम दिन सक्छ । यसले असलमा संसदीय पद्धतिसमेत स्थापना गर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई लागेको अवगाल पखाल्न पनि योजनाबद्धरूपमा कांग्रेसले यो भूमिका पूरा गर्दै संसदीय पद्धतिको विशेषता र त्यस विशेषताले दिने परिणाम जनताले महसुस गर्नेगरी दिलाउन सक्नुपर्छ । थुप्रै आलोचना भए पनि प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको कांग्रेसले यही लक्ष्यका साथ आफूलाई हिडाउन सक्नुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनको मोह संसदीय पद्धतिमा हुँदैन । सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार्न तयार नभएको सन्देश सत्ता पक्षले दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्मान गर्न यस्तो संयन्त्रको गठन कहीँ कतै गरिएको भए पनि त्यसको संवैधानिक र कानुनी मान्यता हुँदैन । सरकारकै नेतृत्व गरेको दलको वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र गठन हुँदा त्यसलाई पार्टीको तहबाट हुने सहयोगका लागि गठन भएको मान्न सकिन्छ । तर, यहाँ महŒवाकांक्षी नेता भनेर चिनिने प्रचण्डको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भएको छ । प्रचण्डको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको पार्टी फरक हो । यस्तो संयन्त्रलाई सरकारले स्वीकारेर त्यसको निर्देशनमा चल्नु संसदीय संस्कृति होइन । संसद्ले चिन्न नसक्ने, संविधानले नचिन्ने र कुनै कानुनले आधिकारिकता दिन नसक्ने संयन्त्र गठन गर्ने सरकारले संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन । यस्तो संरचना संसदीय अभ्यासका क्रममा अवरोध ठहर्न सक्छ । भागबन्डा नमिल्दा सरकारको आयुमा समेत समस्याका रूपमा उपस्थित हुनसक्छ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो गठनसँगै महाभुल गरेको छ । यस भुलले गर्दा उसले कांग्रेस जस्तो बलियो प्रतिपक्ष्ीाको बढी आलोचना र खबरदारी खेप्नुपर्ने छ भने त्यही संरचना वर्तमान गठबन्धन तोड्ने हतियारसमेत बन्न सक्नेछ । सत्ता गठबन्धन जानेर वा नजानेर संसदीय संस्कृतिको विपक्षमा उन्मुख भइसकेकाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेसे संसदीय संस्कृति स्थापित गर्न प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७२ २१:५१ शनिबार
