आज जुन १२। बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस। हरेक अंग्रेजी वर्षको १२ जुनमा बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस मनाउदै आइएको छ। विशेषगरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतास्वरूप यो दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। यो वर्ष पनि बालश्रम अन्त्यका लागि विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस मनाइएको छ।

राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांक हेर्दा बालश्रमको संख्या घटेको देखिन्छ तर क्षेत्रगत रूपमा बालश्रमको संख्या बढी नै राखेको छ। आइएलओसँगको सहकार्यमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको अध्ययनले ५ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये ५३.३ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिकका रूपमा काम गर्ने देखिएको छ। सन २००८ मा गरिएको अध्ययनमा नेपालमा करिब २६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न देखिएको थियो। सोही डाटालाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा ११ लाख मात्रै बालश्रमिक रहेको देखाएको छ।

संख्यात्मक हिसावबाट बालश्रम घटेको नै देखिन्छ तर प्रदेशगत र क्षेत्रगत हिसावबाट हेर्दा बालश्रम घटेको पाइन्न। डाटा हेर्दा करिब २ लाख बालबालिका अझै जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ। अध्ययन अनुसार कुल बालश्रमिकमध्ये ९ लाख ३९ हजार बालबालिका अर्थात ८७ प्रतिशत बालबालिका कृर्षिमा श्रम गर्ने देखिएको छ भने बाकी गैरकृषिमा रहेका पाइन्छ। बालश्रमिकभित्र पर्ने १ लाख ९१ जना बालबालिका विद्यालय नै नजाने अध्ययनबाट देखिएको छ। सरकारले १७ वटा क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त श्रमिक क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिसकेको छ।

घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रम, लागु पदार्थ सङ्कलन, बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न बालश्रम, बुनाइ बालश्रम, इँटा उद्योगको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषण समेत), यातायात क्षेत्रको बालश्रम, जरी तथा बुट्टा भराइमा संलग्न बालश्रम, छिमेकी देशमा पुर्‍याइएका बालश्रम, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम, माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम, सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रम, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा होटेल रेष्टुराँको बालश्रम लगायतका क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त भनेको छ।

तर सरकारले जोखियुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको श्रम क्षेत्रमा बालबालिका श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्ममा बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यका साथ बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको योजना थियो र छ।

दिगो विकास लक्ष्य २०१६ देखि २०३० मा पनि बालश्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। कानुनले बालश्रम प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हक धारा ३९ को उपधारा ४ मा कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बालबालिकालाई पाइने छैन भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख छ। बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त श्रममा लगाए रु. ५० हजार जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था ऐनमा छ।

कानुनी रूपमा हेर्दा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने, श्रममा लगाएमा कानुनी सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रष्टै छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बालश्रम प्रयोग भइरहेको तीतो यथार्थ हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन। विविध कारणले पारिवारिक कलह, आर्थिक अवस्था कमजोर, गलत संगतको सिकार भएर पनि बालबालिका श्रममा लागिरहेका छन्।

बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालश्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना वडामा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी बालकालिकाको रेकर्ड राख्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। स्थानीय सरकारले पिछडिएका बालबालिका/महिलाको उत्थानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालश्रमको सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद पक्ष हो।

बालश्रम अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रहरूले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यवहारमा देखिँदैन। बालश्रम अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भन्दा पनि एनजिओ/आइएनजिओको मात्रै हो जस्तो देखिएको छ। राज्यलाई सहयोग पुग्नेगरी बालश्रम अन्त्यका लागि एनजिओ/आइएनजिओहरूले काम नगरेका पनि हैनन र राज्यले नै बालश्रम अन्त्यको अगुवाइ नगरेसम्म बालश्रम अन्त्य गर्ने सपना आकासको फल नहोला भन्न सकिन्न। बालबालिकाहरू विद्यालयमा छैनन् भने पक्कै पनि कुनै न कुनै श्रममा छन भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन। स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका सबै बालबालिकाको खोजी गरी सबैलाई अनिवार्य शिक्षामा आबद्ध गराउने हो भने पनि केही हदसम्म बालबालिका श्रममा जाने जोखिम कम हुन सक्छ।

इँटा उद्योगको धुवासँगै बालबालिकाको भविष्य उडिरहेको छ तर सम्बन्धित निकाय बेखबर बन्छ। गलैँचा कारखानामा दिनको १५ घन्टाभन्दा बढी बालबालिका श्रम बेचिरहेका हुन्छन् तर राज्यका जिम्मेवार निकाय अनदेखा गरिरहन्छन्। यातनासँग संघर्ष गरेर घरेलु बालश्रमि तड्पिरहेका हुन्छन् तर राज्यका संयन्त्रहरूको ध्यान अन्तै हुन्छ। कहाँ कहाँ कुन कुन उद्योग कारखानामा बालश्रमको प्रयोग छ भन्ने कुराको जानकारी राज्यका जिम्मेवार निकायलाई प्रष्ट हुन्छ तर बालश्रम अन्त्य गर्ने ठोस योजना ती निकायहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन।

राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रले जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्नु कुनै समस्या नै छैन। हरेक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति रहने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा भएको बालअधिकार समितिहरूले बालश्रमको अनुगमन गर्नु सक्छन्। बालश्रम प्रयोग हुने उद्योगहरूलाई कारबाहीका लागि श्रम कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्छन्। बालश्रमको उजुरी श्रम कार्यालयले लिन्छ।

नेपालमा ११ वटा श्रम कार्यालय छन्। बालश्रम प्रयोगको विषयमा श्रम कार्यालयमा सजिलै उजुरी गर्ने व्यवस्था छ। तर बालश्रम अन्त्यका लागि ठोस रूपमा योजना बनाएर काम गर्न सम्बन्धित निकायले कहिल्यै प्राथमिकतामा पारेको देखिँदैन। नीति नभएर बजेट नभएर बालश्रमको अन्त्य गर्न कठिन भएको हैन। बालश्रमको सवाल प्राथमिकतामा नपरेर जिम्मेवार निकायले सही काम नगरेर बालबालिकाका सवाललाई ध्यानमा नराखेर बालश्रम प्रयोगको सवाल फैलँदो अवस्थामा देखिँदैछ। आफ्ना छोराछोरीलाई आफैँ जस्तै श्रमिक बनाएको हेर्ने रहर कुन बाबुआमालाई हुन्छ र तर आर्थिक भारले गर्दा छोराछोरीलाई आफूसँगै काम गराउन बाध्य अभिभावकका दुःखलाई राज्यले नजिकबाट नियाल्ने कोसिससम्म पनि गरेको हुँदैन।

छ महिनाका लागि आफ्ना लालावाला लिएर इँटा उद्योगमा कामका लागि लाम लाग्नेहरूको दुःखमा राज्यमा बेखबर बन्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। नेपाली कारखाना उद्योग भट्टाहरूमा श्रमिकका रूपमा बालबालिकाको संख्या थपिँदैछ भने देशमा काम नपाएर विदेशीनेहरूको लर्को त्यत्तिकै बढिरहेको छ। वयष्कहरूले काम गर्ने ठाउँमा बालबालिकाले काम गरिरहेको देखेर पनि बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो।

राज्यका संयन्त्र बालश्रमको सवालमा सम्बेदनशील बन्ने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्न समय नै लाग्दैन। राज्यका सबै तह र निकायले बालश्रमको सवाललाई गम्भीररूपमा लिने र सोहीअनुसार एक्सन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। सबै स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्र हुने बालश्रमको प्रयोगलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ।

कतिपय स्थानीय तहले रोजगारदाता बिच्किने र पालिकालाई असहयोग गर्ने शंकाले बालश्रम प्रयोग भएको बुझेर पनि ती उद्योग कारखानामा अनुगमन नगरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन। जनताको निकटको सरकार भनेको नै स्थानीय सरकार हो। आफ्नो वडालाई बालमैत्री बनाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएको हुनाले पनि स्थानीय तहका उद्योग कारखाना, घरेलु रूपमा बालश्रम प्रयोगको कडा निगारानी स्थानीय तहले गर्न आवश्यक छ र राज्यका जिम्मेवार तहमा रहेका सबैले आफ्नो घरमा बालश्रमको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई आफैँबाट हटाउने अभियान चलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। बालश्रमलाई सबैको साझा सरोकारको विषय नबनाउन्जेल बालश्रम अन्त्य गर्ने सपना पूरा हुनु निकै चुनौतीपूर्ण देखिँदैछ। 

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ००:२५ आइतबार