जनसाङ्खिक संरचना: निरन्तर परिवर्तन
उमेर र लिङ्गमात्र होइन, बसाइँसराइका आधारमा पनि नेपालको जनसङ्ख्यामा व्यापक फेरबदल भइरहेको छ । यसलाई संक्रमणका आधारमा गाँसेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक संक्रमणलाई लम्याउने वा घटाउने गर्छ ।
मधेसी आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार २०६८को जनगणनाले बताएको २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्यालाई कुल मान्नुपर्ने हुन्छ । हुन त अहिलेको सन्दर्भमा प्रक्षेपित जनसङ्ख्यालाई गणना गरी कुल जनसङ्ख्या कायम गर्न पनि सकिन्छ तर त्यो सबैका लागि विश्वसनीय बन्न सकेन भने निरर्थक प्रयासमात्र हुन जान्छ । यो बेला अर्को जनगणना गर्न सम्भव नै छैन । यसरी २०६८ कै कुल जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा १ सय ६५ सिटमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ लाख ६० हजार ५७३ पर्न आउँछ । यसो गर्दा हिमालमा रहेका मुगु, हुम्ला, रसुवा, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ गरी छ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र शून्य हुन जान्छ । कारण यिनको जनसङ्ख्या १ लाखभन्दा कम रहेको छ । उही भेगमा पर्ने सिन्धुपाल्चोकमा भने २ निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।
हुनत, संघीय संरचनामा जिल्ला नरही संघीय, प्रान्तीय र स्थानीयसहित तीन तहमा राज्यको पुनर्संरचना हुने प्रावधान संविधानमा उल्लेखित छ । तर पनि प्रायः जिल्ला नटुक्य्राईकन प्रान्त बनाइएका सन्दर्भमा क्षेत्र निर्धारणका क्रममा भने जिल्लालाई आधार मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडी भेगमा पर्ने ४० जिल्लामध्ये प्युठान, रोल्पा, डोटी, रुकुम, खोटाङ, रामेछाप, अर्घाखाँची, पाँचथर, भोजपुर, जाजरकोट, लम्जुङ, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, पर्वत, डडेल्धुरा, बाजुरा, म्याग्दी, र तेहूथुमलगायतका १८ जिल्लामा एकएक सिटमात्र रहनेछन् । तीमध्ये प्रायः जिल्लामा अघिल्लो निर्वाचनसम्म दुईदुई निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । यसो गर्दा तराई मधेसमा रहेका २० जिल्लामा ८३ सिट पुग्नेछन् । जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या ६५ हुन आउँछ ।
भूगोललाई हटाएर जनसङ्ख्याको आधारलाई मात्र कायम राखी १८ थप सिटका लागि मधेसी दलहरूले यत्रो आन्दोलन किन गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उठेको छ । जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मान्ने हो भने उनीहरूको मुद्दा आफैँमा फितलो छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् कि छैनन् ? बुझेर पनि यो ढिपी गरिरहेका भए उनीहरुको यस मागका पछि के स्वार्थ लुकेको छ भन्ने बारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । गत वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका संसद्मा बोलेको 'पहाडको जवानी र पानी'सँग मधेसीको यो मुद्दा गाँसिएको हो त भन्ने तर्क जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
जनसङ्ख्या र भूगोल
एकातिर तराई केन्द्रित हुँदै गएको नेपालको जनसङ्ख्या हिमाल र पहाडमा त्यसै पनि पातलिँदै गएको छ । अर्कातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को संख्या क्रमशः घट्दै जाँदा हिमाल र पहाडमा विकास निर्माणमा सुस्तता आउँछ । अनि मानिसले थप निराशा भोग्न सिवाय के रहला ? तसर्थ एकमात्र विकल्प तराईमा झर्ने नै रहन्छ ।
उता मधेसमा आफ्नो बाहुल्य दाबी गरिरहेका मधेसीले आफू देशभरको अनुपातमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको तथ्य पनि बुझ्न उत्तिकै जरुरी छ । तराईका २० जिल्लाको जनसङ्ख्या संरचनालाई हेर्दा ब्राह्मण, क्षेत्री, सन्यासी, दशनामीलगायतका पहाडी जाति एक तिहाइका संख्यामा बसोवास गर्छन् । त्यसैगरी करिब एक चौथाई पहाडी जनजाति तराईका यी जिल्लामा बसोवास गर्छन् । उता मधेसी भने अधिकांश अर्थात्, ९६ % तराईमा मात्र बसोवास गर्छन् ।
निर्वाचनमा उठ्ने र जित्ने हक लोकतन्त्रमा सबैलाई हुन्छ । तसर्थ मधेसी दलले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्नु दीर्घकालीनरूपमा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हुन जान्छ ।
त्यस्तै पहाडमा केन्द्रित जनजाति केन्द्रित दलले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट लगातार भएको जनसङ्ख्या पलायनको स्थितिलाई बुभ्mन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । तराई केन्द्रित बसाइँसराईका कारण लगातार पहाडमा घटिरहेको जनजातिको जनसङ्ख्याका कारण गुम्दै जाने निर्वाचन क्षेत्रले भोलि पहिलो बेफाइदा यिनै जनजाति दललाई हुनेछ । यो यथार्थ नबुझी उल्टै मधेसी दलसँग कार्यगत मोर्चामात्र होइन पार्टी नै मिसिएर बिलाउने अवस्था उत्पन्न हँुदासमेत होस नपु¥याउनु अर्को अदूरदर्शिता हो ।
यता काठमाडांैमा केन्द्रित नेवा आन्दोलन भने यसबेला मौन देखिएको छ । जनसङ्ख्याको संरचनामा भइरहेको फेरबदललाई बुझेर वा नबुझी मौन बसेको यस क्षेत्रमा पनि नेवारको जनसङ्ख्या दिनप्रतिदिन अल्पमतमा पर्दैछ । मधेस, पहाड तथा काठमाडौं केन्द्रित यी सबै आन्दोलनलाई टिकाई राख्ने हो भने जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनअगाडि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई मुख्य निर्धारक तत्व मान्दै यसबाहेक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा राजनीतिक पक्षलाई पनि आधार मानेको थियो । सोहीअनुसार जनसङ्ख्याको विभाजनले निर्धारण गर्ने स्थान संख्यामा पनि केही फेरबदल गरेको थियो । यसो भएर नै काठमाडौमा १२ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्नेमा १०, रुपन्देहीमा ९ को सट्टा ८ र कैलालीमा ७ को सट्टा ६ हुँदै सबै जिल्लामा कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणालाई आत्मासात गरिएको थियो । यसरी प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
जनसङ्ख्याको आरधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भनी मधेसी दललाई निरन्तर उकासी रहने भारतका केही बुद्धिजीवी र नेताले आफ्नो देशमा के छ अरूलाई बुझाउन बिर्सिएका छन् । भारतमा अहिले पनि सन् १९७१ को जनगणनाको आधारबाट निर्धारित ५४३ निर्वाचन क्षेत्र कायमै छन् । त्यहाँ पनि निर्वाक्षन क्षेत्र निर्धाराण गर्न 'डिलिमिटेसन एक्ट' बनेकै हो जो अहिले पनि कायमै छ । यस ऐनले पनि भारतमा प्रत्येक जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने नै भन्छ तर विभिन्न कारणले सन् १९७६ पछि त्यहाँको तत्कालीन सरकारले सन् २००० पछि हुने जनगणनापश्चात मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । भारतमा सन् २००० पछि दुईवटा जनगणना भइसकेका छन् । तर पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणको काम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले ५४३ निर्वाचन क्षेत्र यथावतै छन् ।
क्यानडामा सन् १८६७ देखि १८१ सिट कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कार्य लगातार पुनः निर्धारण हुँदैगयो र सन् १९९९ मा आएर ३०१ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी रोकिएको छ । जर्मनीमा निर्धारण गरिएको समानुपातिक जनसङ्ख्याको आकारमा १५ प्रतिशत घटबढ रहँदासम्म निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण नगर्ने प्रावधान छ तर यस्तो घटबढ २५ प्रतिशत नाघेमा क्षेत्रहरू पुनः निर्धारण गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशले हालैका वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र थप्नुपर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसका लागि ढाका सहरमा कायम भएका १३ निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १० मा सीमित गर्ने योजना बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका यस्ता केही अभ्यासले हाम्रो देशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कति सहज कति असहज होला भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छन् । हामी अहिले संविधान बनाएको संदर्भमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने बहस गरिरहेका छौँ । नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्य प्राविधिकमात्र नभएर राज्यको पुनर्संरचनासँग गाँसिएको राजनीतिक विषयपनि हो । जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने त सबै प्रकारका सामाजिक आन्दोलनको औचित्य नै के रह्यो । प्रत्येक जनसङ्ख्यासँग भूगोलमात्र होइन सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा राजनीतिक पक्ष पनि गाँसिएका हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई स्वयं पहिचानवादीले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७२ २३:२८ आइतबार
