यस लेखमा यस किसिमको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा कसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेर संक्षेपमा चर्चा गरिने छ। भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिनुपर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिकरूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास भएको छ। तर त्यस्ता सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यात्मक हुँदैनन्। केबल ५ प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू मात्र बाध्यात्मक हुन्छन्। त्यसैले अघोषित नाकाबन्दीको यस घटनालाई पनि उक्त ५ प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन निम्नबमोजिम छन् :
१. दुवै देशले लिखितरूपमा अंगीकार गरेका सन्धिहरू
२. लिखित नभए पनि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्थापित भएका व्यवहारहरू
३. उल्लंघन गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियम वा सिद्धान्तहरू (यिनलाई जस कजेन्स वा परएम्टरी नियम पनि भनिन्छ।)
४. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको भाग ७ अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्ले गरेका निर्णयहरू र
५. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय वा न्यायिक निकायले गरेका निर्णयहरू।
नेपालर भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासमा हालसम्म कुनै पनि विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुने वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छैन। त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका ५ नं बुँदाका आधारमा यस घटनाको विश्लेषण सीमित र विशिष्टरूपमा मात्रै गर्न सकिन्छ। तर बुँदा नं. १ देखि बुँदा नं. ४ सम्मका सबै अवस्था यस घटनाको विश्लेषण एवं समाधानका लागि उपयोगी भएकाले ती बुँदाहरूको निम्न प्रकरणमा संक्षेेपमा चर्चा गरिएको छ।
१. दवै देशले अनुमोदन गरेका सन्धिहरू र भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिनुपर्ने सम्बन्धमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भए पनि नेपाल र भारतका सम्बन्धमा दुवै देश पक्ष राष्ट्रका रूपमा सम्मिलित भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्रै आकर्षित हुन्छन्। भुपरिवेष्ठित मुलुकहरूको व्यापार पारवहनसम्बन्धी संविदा, १९६५ (जसलाई न्युर्योक संविदा पनि भनिन्छ) विशेष प्रकारको सन्धि हो। नेपालले यस सन्धिको अनुमोदन अगस्ट २२, १९६६ मा गरेको छ। अर्थात्, नेपाल यस सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। तर भारतले यसमा न त हस्ताक्षर नै गरेको छ न अनुमोदन वा सम्मिलन नै गरेको छ। त्यसैले यो न्युर्योक संविदाको आधारमा नाकाबन्दीको अहिलेको घटनाको विश्लेषण गर्न सकिँदैन।
तर सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्रसम्बन्धी सन्धि (अनक्लस, १९८२) मा भने भारत र नेपाल दुवै पक्ष राष्ट्र हुन्। त्यसैले उक्त सन्धिले नाकाबन्दीको यस घटनालाई विवेचना गर्न मद्दत गर्छ। धारा १२५ (१)अन्तर्गत उक्त सन्धिले यातायातको कुनै पनि किसिमका साधन प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पुग्न र समुद्रबाट आफ्नो मुलुकमा आउन सक्ने निर्बाध पारवहनको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तर उक्त सन्धिको धारा १२५ (२) अन्तर्गत त्यस्तो पारवहनको अधिकार के कस्तो प्रकारले प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सन्धिबाट निर्क्योल भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको कारणले नेपाल र भारतबीचमा द्विपक्षीय सन्धि नभएसम्म नेपालले प्रयोग गर्न नसक्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच यस किसिमको द्विपक्षीय सन्धि विद्यमान छ। सन् २००९ को अक्टोबरमा नवीकरण गरिएको नेपाल–भारत ब्यापार सन्धि नै यस प्रकारको सन्धि हो। यसमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता आजका आन्दोलनकारी राजेन्द्र महतो हुन्। उक्त द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका आधारमा नेपालले भारतका २७ वटा नाका प्रयोग गर्न पाउँछ।
उक्त द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका आधारमा स्वतन्त्र र बेरोकटोक (फ्रि एन्ड अनह्याम्पर्ड) एउटा मुलुकलाई चाहिने सामग्री अर्को मुलुकबाट ल्याउन वा लैजान पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो स्वतन्त्र र बेरोकटोकको व्यवस्थालाई एकतर्फीरूपमा सीमित गर्न, व्यवधान गर्न वा रोक्न पाइँदैन। तर बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हनन वा लागु औषध ओसारपसारलाई रोक्नका लागि अत्यावश्यकीय सुरक्षाको आधारमा एकतर्फीरूपमा पारवहनको अधिकारलाई रोक्न सकिन्छ। यी दुई वटा आधारबाहेक राजनीतिकलगायतका विषयलाई आधार मानेर एकतर्फीरूपमा व्यापारको अधिकारलाई रोक्न पाइँदैन। त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच सहमत भएका उक्त २७ वटा नाकालाई एकतर्फीरूपमा परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन। केबल दुवै पक्ष (नेपाल र भारत) द्वारा गरिने पुनरावलोकनका आधारमा मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तसर्थ उल्लिखित सम्पूर्ण आधारमा भारतले नेपालमाथि गरेको अघोषित नाकाबन्दी गैरकानुनी छ।
केही व्यक्तिले तर्क गरेजस्तो भारतले औपचारिक निर्णयका आधारमा नाकाबन्दी नगरेको हुनाले उक्त घटनालाई नाकाबन्दी भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन राज्यले निर्णय गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। व्यवहारतः सन्धिसम्झौताविपरीतको कार्य भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको स्थापित गर्न पर्याप्त मानिन्छ। भारतीय पक्षले मालवाहक ट्रकलाई नेपाल प्रवेश गर्न आफ्नो सिमानामा रोकेको, भारतीय सरकारको आदेश नआएकाले उक्त सामानहरू रोकिएका जस्ता तथ्यहरू भारतीय सरकारी कर्मचारी, भारतीय मालवाहक गाडीका चालक एवं भारतीय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसमेतको विभिन्न सञ्चारमाध्यम र टेलिभिजनमा बोलिसकेका तथ्यले पनि भारतद्वारा उक्त द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको एकतर्फी उल्लंघन भएको स्पष्ट छ।
नेपालमा भएको राजनीतिक असन्तुष्टि र आन्दोलनको कारण देखाई भारतले गरेको नाकाबन्दीको समर्थनमा भारतीय कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी एवं भारतीय सञ्चार जगतमा कार्यरत् नेपाली पेसागत व्यक्तिसमेतले स्पष्टरूपमा बोलिरहेका छन्। त्यसैले नेपालको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई व्याख्या गरी भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ।
तर के नेपालको राजनीतिक अवस्थाका आधारमा एकतर्फी नाकाबन्दी गर्ने अधिकार भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्टरूपमा यसको जवाफ हो – दिँदैन। त्यसैले नाकाबन्दीको भारतीय कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा नितान्त गलत र त्रुटिपूर्ण छ। प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा भारतको उत्तरदायित्वको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ? राज्यको उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा विकास भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासका आधारमा नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले बेर्होनुपरेको घाटा र सिङ्गो समाजले भोग्नुपरेको आर्थिक मारलाई भारतले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस लेखमा क्षतिपूर्तिका बारेमा भने चर्चा गरिएको छैन।
अझ नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्य भएपछि पारवहनको नेपालको अधिकारको प्रत्याभूतिमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। भारतले नेपालमा गरेको अघोषित नाकाबन्दीका दुइटा पाटा छन्। एउटा नेपालको समुद्रसम्मको आवतजावत रोकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोक लगाएको। दोस्रो, नेपालको भारतीय बजारबाट आयात गर्ने र भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने अधिकारमा समेत रोक लगाएको। डब्लुटीओले उक्त दुवै कार्यलाई निषेध गर्छ। त्यतिमात्रै होइन डब्लुटीओसँग बाझिने कुनै कानुन, नीति वा निर्णय बनाउन वा लागु गर्न वा कार्य गर्न पनि पाइँँदैन।
पारवहनको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पारवहनको अधिकार प्रयोग द्विपक्षीयरूपमा वा आपसी सहमतिमा तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कारणले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले धेरै किसिमका अप्ठायारा सहनु परेको पाइन्छ। तर डब्लुटीओअन्तर्गतको व्यापार सन्धिको धारा ५ अन्तर्गत द्वि्रपक्षीय सन्धि वा आपसी सहमतिको आवश्यकता पर्दैन। भारत र नेपाल दुवै डब्लुटीओको सदस्य भएका कारणले एउटा भूपरिवेष्ठित सदस्य राष्ट्रले अर्को सदस्य राष्ट्रको भूमिमार्फत स्वतः पारवहनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ। नेपाल डब्लुटीओको सदस्य बन्नुपर्ने एउटा अपरिहार्य कारण र फाइदा यो पनि थियो र छ। यस्तो पारवहनको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्ने मुलुकलाई अर्को मुलुकको निगाहा वा सदाशय चाहिँदैन। बरू समान अधिकार प्रयोग गर्ने मुलुकको छनोटमा भर पर्दछ। यहाँ स्मरणीय के छ भने उक्त धारा ५(२) मा 'रुट्स' भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको अर्थ हो भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले आफूलाई एकदमै सुविधा हुने (मोस्ट कन्भिनियन्ट) नाकाहरू प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार राख्छन्।
भन्सार नतिरेको वा भन्सार मार्गमा प्रवेश नगरेको भन्दा अरू कुनै पनि कारणले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले ओसारपसार गरिरहेको सामानलाई रोक्न वा अनावश्यक ढिलाइसमेत गर्न पाइँदैन। ग्याट सन्धिको धारा ५ को व्याख्या विश्व व्यापार संगठनको विवाद निर्क्योल गर्ने न्यायिक निकायबाट पहिलोचोटि कोलम्बियाले पानामाको पारवहन अधिकारमा नियन्त्रण गरेको विषयमा सन् २००९ मा निर्णयसमेत भएको छ। उक्त निर्णयमा समेत पानामाले रोजेको एकदमै सुविधायुक्त (मोस्ट कन्भिनियन्ट) नाका पानामालाई प्रयोग गर्नबाट नियन्त्रण गर्ने कार्यले ग्याटको धारा ५(२) को उल्लंघन भएको स्पष्टरूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले विश्व व्यापार संगठनको ग्याट सन्धिको धारा ५ का आधारमा पनि भारतले गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण र गैरकानुनी हो भन्ने निर्ष्कषमा पुग्न सकिन्छ।
भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलेे नेपालको समुद्रसम्मको पारवहन स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मात्रै कुण्ठित नगरी नेपालले भारतभित्रैबाट आयात गर्न पाउने र भारतमा निर्यात गर्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ। भारतको यस कार्यले नेपाल भारत व्यापार सन्धिलाई मात्रै नभएर विश्व व्यापार संगठनको सिङ्गो सन्धिको व्यवस्थालाई नै मिचेको छ। त्यतिमात्रै नभएर द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारशिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। त्यसको विधिसम्मत पालना गर्नु असल छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असल सदस्यको नैतिकमात्रै होइन कानुनी दायित्वसमेत हो भन्ने आधारभूत मान्यतालाई उक्त घटनाको सन्दर्भमा भारतले बेवास्ता गरेकोमा विवाद गर्न सकिँदैन। माथि उठाइएका ५ वटा बँुदामध्ये केबल पहिलो बुँदाको बारेमा मात्रै यस लेखमा चर्चा गरिएको छ। पहिलो र अन्य बुँदाका बारेमा पछिल्लो लेखमा चर्चा गरिनेछ।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७२ २२:५९ बुधबार
