संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती पनि छन्। यतिबेला संविधान सभामै प्रवेश नगरेको राजनीतिक शक्ति पनि क्रियाशील छ। संविधान सभा छाडेर हिँडेको र भित्रै फरक मत राख्ने शक्ति पनि छ। यी सबै शक्तिबीचमा सहकार्यको वातावरण बनाई प्रदेश सीमांकनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु अबको प्रमुख दायित्व हो। संविधान सभाको एजेण्डाले पूर्णता पायो भनेर नेतृत्वले काम सकिएको ठान्यो भने संविधान कार्यान्वयनमा झनै समस्या आउन सक्छ। संविधान आफै सञ्चालन हुने हैन। त्यसलाई मर्म बुझेर अभ्यासमा ल्याइनुपर्छ। यो दायित्व निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो। संविधान त एउटा दस्तावेज मात्र हो। एउटै दस्तावेजबाट सबै समुदायका आकांक्षा पूरा नहुन सक्छन्। संविधानले सबैलाई समानरूपमा सन्तुष्ट पार्न सम्भव पनि हुँदैन। सन्तुष्ट गराउने त त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा प्राप्त हुने परिणामले हो। अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै सुनिएका असहमतिका स्वर पनि यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा स्वाभाविक रूपमा हराउँदै जान सक्छन्। तर, यसो भनेर असन्तुष्टसँगको संवाद, वार्ता र अगाडि बढ्ने यात्रामा तिनको सहकार्यको सुनिश्चितताको खोजी गर्न राजनीतिक नेतृत्व गंभीर र थप सक्रिय हुन आवश्यक छ। यस सक्रियताले संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउँछ। यही अपनत्वले मात्र संविधानको मूल भावनाअनुसार अभ्यास गर्ने संस्कृति प्रबर्द्धन गर्न सक्छ। विश्व इतिहास हेर्दा संविधानमा नागरिकको अपनत्व धेरै भएका मुलुकमा लोकतन्त्र बढी संस्थागत हुनसकेको छ। भारत यसको एउटा उदाहरण हो। नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी संविधानको अक्षरका प्राविधिक ब्याख्या गरेर अगाडि बढ्दा भने समस्या झन् बल्भि्कएको देखिन्छ। नाइजेरिया यसको उदाहरण हो। संविधान कार्यान्वयन र स्वीकार्यताका दृष्टिले नेपाल भोलिका दिनमा भारतजस्तो बन्ने कि नाइजेरियाजस्तो? यसको सकारात्मक उत्तर चाहने हो भने संविधानको मूल मर्मका आधारमा अगाडि बढ्दै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जान राजनीतिक नेतृत्वमा उदारता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ।
यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन्। सबै राम्रो त केही पनि हुँदैन। उत्कृष्ट मानिने संविधानमा पनि खोट छन्। असहमतिका बीचमा बनेको यस संविधानमा पनि खोट त होलान् तर अहिलेलाई नेपालीले तिनै विशेषतालाई आत्मसात गर्दै भविष्यको एजेन्डा तय गर्न सक्नुपर्छ र सुन्दर भविष्यको निर्माणमा जुट्नुपर्छ। यस महाअभियानको संयोजन अत्यन्त कुशलतापूर्वक राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिलाई कला पनि हो भन्ने गरिन्छ। यस्तै बिशिष्ट परिवेशमा राजनीतिसँग कौशलको अपेक्षा हुनेहुँदा नै राजनीतिलाई विज्ञानसँगसँगै कलाका रूपमा दार्शनिकले व्याख्या गरेका होलान्। यस संविधानले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। यही ठूलो उपलब्धि हो। यस उपलब्धिले विगतका आन्दोलनहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाएको छ। विसं ०६२/०६३को जनआन्दोलनको उत्कर्षमा गणतन्त्र प्राप्त भएको थियो भने ०६३/०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता थियो। यस संविधानले यी दुवै आन्दोलनको उपलब्धिलाई संघीय गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गरेको छ। त्यसभन्दा पहिले पनि लोकतन्त्रलाई अहरणीय बनाउन राजतन्त्रका बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको थियो भने मुलुकको उत्पीडन र पछौटेपनलाई सम्बोधन गर्न राज्यको पुनरसंरचना हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षले मूर्तरूप लिँदै थियो। पछिल्ला यी आन्दोलन र संघर्षले यी सुषुप्तरूपमा विकसित, संगठित र जनधारणाका रूपमा प्रकट हुँदै आएका एजेन्डालाई मुखरित गरेका थिए। यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान आउनु जनभावनाको सम्मान हो र देशलाई समृद्धिका मार्गमा लैजाने ढोका खुला गराउनु हो। विगतदेखि अहिलेसम्म आन्दोलनरत विविध पक्ष र समूहले सूक्ष्म विश्लेषण गरेका खण्डमा तिनले यसलाई अनुभूत गर्न सक्नेछन्। असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण पनि होलान् र तिनको सम्मान गरिनु पनि पर्छ। तिनका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वले यस संविधानका विशेषताको पैरवी पनि गर्नुपर्छ। यसका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म संयुक्त सभाहरू गरेर शीर्ष नेताले संविधानका पक्षमा जनमत बनाउन सक्छन्। त्यसैगरी आफ्ना सबै संरचना र कार्यकर्तालाई संविधानका अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल चलाई जनतालाई यसका उपलब्धि र सकारात्मक पक्षका बारेमा जानकारी गराउने अभियान थाल्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रममार्फत संविधान कार्यान्वयन सहज बनाउन, जनतामा संविधानप्रति अपनत्व बढाउन र अस्थिरता चाहने शक्तिले जनतालाई भ्रममा पारेर आन्दोलनमा होम्ने खतराबाट जोगाउन आवश्यक छ। वर्षौदेखि थिचोमिचोमा परेका, उत्पीडनमा परेका, राज्यको उपस्थितिको सकारात्मक अनुभवसम्म गर्न नपाएका, राज्यप्रदत्त सेवा सुविधामा पहुँचको परिकल्पना नै गर्न नसकेका, आफ्नो संवैधानिक अधिकारका बारेमा ज्ञान नभएका र त्यसको प्रयोग गर्ने हिम्मतसमेत गर्न नसकेको ठूलो समूह नेपालमा अहिले पनि छ। त्यस समुदायको पीडालाई आक्रोशमा परिणत गर्न उनीहरूमा जातीय, धार्मिक, भौगोलिक घृणा र द्वेषको बीजारोपण गरी मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजाने र ती वास्तविक पीडित जनताको ठेकेदार बनी त्यो अस्थिरताको फाइदा उठाउदै 'नेता' भई लाभ लिने वर्ग पनि यहाँ छ। नयाँ संविधानको सही कार्यान्वयन र कार्यान्वयका लागि वातावरण निर्माणका कार्यक्रमबाट भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई नंग्याउन सक्नेमात्रै हो भने पनि यो मुलुकको अस्थिरता धेरैहदसम्म हटेर जानेछ। यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।
बीपी कोइरालाले २०३६ सालताका काठमाडौंको टुँडीखेलमा भनेका थिए – 'हामीले संविधानका चिसा अक्षरमात्र हेर्याौं भने कागजी अधिकारमात्र पाउनेछौँ, त्यो संविधानको स्पन्दन छाम्न सक्यौँ र त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य भेट्यौँ भनेमात्र त्यसले हाम्रो हित गर्नेछ।' आज पनि संविधानका चिसा अक्षरको मात्र खोजी गरी त्यसको मूल स्पन्दनको न्यायो अनुभूति गर्न नदिने शक्ति पनि हाम्रोबीच छ। यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको स्पन्दनको न्यानो अनुभूति यहाँका मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, महिला, जनजातिलगायत सबै समुदायका नागरिलाई गर्नसक्ने बनाउनु पर्छ। त्यसले मात्र समाजलाई गति दिनेछ। संविधानको घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक त हो तर त्यो नै सम्पूर्ण होइन। त्यसको सही कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्कारको निर्माण गरी त्यो संविधानको कार्यान्वयन हुँदा जनताले न्याय र आत्मसम्मानको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु धेरै ठूलो कुरा हो। आज संविधान निर्माणको उत्सव मनाइरहदाँ थप दायित्व र भूमिकाका बारेमा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७२ २३:०५ शनिबार
