.png)
हुनत, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयसम्म युद्धका क्रममा भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालाई दण्डनीय अपराध मानिएको थिएन। बरु त्यसलाई युद्धको स्वाभाविक परिणतिका मानिने गर्थ्याे। सन् १९४८ को जेनेभा सन्धिले युद्धकालको बलात्कारलाई मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन मानेको छ। तर त्यसपश्चात्का द्वन्द्वमा पनि महिलाहरू बलात्कृत भई नै रहेका छन्। अर्थात्, द्वन्द्वरत पक्षले जेनेभा सन्धिको उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन्। सन् १९९०/९४ को रुवान्डाको सशस्त्र द्वन्द्व, सन् १९९९ मा कोसोभो र सियरा लियोनबीच भएको युद्ध र सन् १९९२ – १९९५ को बोस्नीयाली द्वन्द्वमा महिला बलात्कृत भएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन। फरक कतिमात्र हो भने कुनै युद्धमा हजारौं महिला बलात्कृत भएका छन् त कुनै युद्धमा सानो संख्यामा। रुवान्डाली द्वन्द्वमा २ लाख ५० हजार देखि ५ लाख महिला र बोस्नियाली युद्धमा २५ हजारदेखि ५० हजार महिला बलात्कृत भएको अनुमान छ। त्यहाँ महिलामाथि सामूहिकरूपमा पनि बलात्कार गरिएको थियो। बलात्कृत भएको झण्डै २४ वर्षपछि गत जुनमा बोस्नियाको अदालतले द्वन्द्वकालमा बलात्कृत केही महिलालाई क्षतिपूर्ति दिने र बलात्कारीलाई कार्बाही हुने फैसला गरेको छ।
नेपालको दस वर्षे द्वन्द्वमा कति महिला बलात्कृत भए? कतिले यौनजन्य हिंसा भोगे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। नेपालको अन्तरिम राहत निर्देशिका, २०६४ अर्न्तगत दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मृतक, बेपत्ता, घाइते तथा अंगभंगलगायत विभिन्न प्रकारबाट पीडित भएकाहरूलाई राज्यले सहायता वितरण गरिरहेकेा छ। तर यो सहायता वितरणमा बलात्कृत भएका र यौनहिंसामा परेकाहरू छुटेका छन्। सरकारले दिँदै आएको राहत र पुनःस्थापनामा समावेश नगरिएपनि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाहरू बलात्कृत नै नभएका वा यौनजन्य हिंसामा परेका थिएनन् भन्ने चाहिँ होइन। द्वन्द्वकालमा र अहिले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमले त्यसबेला महिला बलात्कृत भएका समाचार दिएका छन्। अधिकारकर्मीले पनि यसवारे पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन मानेको छ। यसै ऐनअनुसार द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लघनका घटनाको छानबिनलगायत कार्यका लागि ६ महिनाअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा घटेका गैरन्यायिक हत्या, हिंसालगायत बलात्कारसम्बन्धी घटनाको छनबिन पनि यसै आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। यो आयोग गठन भएपश्चात अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालका बलात्कृतहरूको न्याय र परिपूरणका लागि पुनः आवाज उठाउन थालेका छन्। अर्थात्, आयोगलाई घचघच्याउन थालेका छन। स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारकर्मीले 'बलात्कृत महिलाको अध्यायलाई छाडेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्यााउन सकिन्छ?' वा 'बलात्कार र यौन हिंसामा नेपालले शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता लागु हुन्न?' भन्नेजस्ता प्रश्न सोध्न थालेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौनजन्यलगायत सबै प्रकारका मानव अधिकार उल्लघनका घटनालाई सम्बोधन नगरिँदासम्म शान्ति पक्रिया निष्कर्षमा पुग्नसत्तै्कन। त्यसैले यस आयोगले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनालाई बेवास्ता गर्न सत्तै्कन। द्वन्द्वका नाममा कुनै महिलाको बलात्कार भएको छ भने त्यो मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघन हो। मानवता विरोधी अपराध हो। युद्धमा मर्न र मार्न तयार भएको व्यक्तिको मृत्यु स्वाभाविक हुनसक्ला तर द्वन्द्वरत पक्षबाट आफ्नो वासना पूरा गर्न महिलालाई बलात्कार गर्ने छुट संसारको कुनै पनि युद्ध नियमले दिँदैन। युद्ध जित्ने रणनीतिअनुरूप महिलाको अस्मितामा आक्रमण गर्ने छुट पनि कसैलाई हँुदैन। तर कारबाहीका लागि भने बलात्कार वा यौनजन्य घटनाको छानबिनका लागि बलात्कृत महिला स्वयं वा घटनालाई नजिकबाट जान्नेले आयोगमा उजुरी गर्नु जरुरी हुन्छ। पीडित वा निवेदकको मागअनुरूप उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्ने र बयानआदि प्रक्रियाका लागि सहज बातावरण तयार गर्ने काम आयोगले गर्नेछ।
द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाको प्रसङ्गमा सधँै ३५ दिने हदम्यादको विषय उठाउने गरिएकेा छ। यहाँनेर के बुझ्नु जरुरी छ भने देशमा विद्यमान फौजदारी कानुन, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनाले कालका घटनालाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्न नसकने देखिएकाले नै विशुन बनाएर आयोग गठन गरिएको हो। यस आयोगले कार्बाहीका लागि सिफारिस गरेका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेकेा छ। आयोग ऐनमा प्रचलित फौजदारी कानुन (मुलुकी ऐन) मा भएजस्तो बलात्कार, कुटपिट, आगजनीलगायतका घटनामा उजुरीका लागि हदम्यादको व्यवस्था छैन। आयोग ऐनमा हदम्याद नराखिएपछि मुलुकी ऐनमा उल्लेखित हदम्याद संक्रमणकालीन अवस्थाको सत्य निरुपण र अभियोजनमा आकर्षित हुन सत्तै्कन, गर्न मिल्दैन। तर जनमानसमा आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिस गरेका मुदामा मुलुकी ऐनको हदम्याद आकर्षित हुन्छ र महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दै नचलाउने वा उसले चलाएको मुद्दा अदालतले दर्तै नगर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने शंका रहेको देखिएको छ। आयोग ऐनमा केही सुधार गरी द्वन्द्वकालका घटनामा हदम्याद लाग्दैन भन्ने उल्लेख भएमा यो सन्देह हट्नेछ। त्यसो त अर्को विकल्पका रूपमा आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिस गर्दा नै पनि हदम्याद आकर्षित नहुने भनी उल्लेख गर्न सक्छ। द्वन्द्वका क्रममा भएको बलात्कारमा ३५ दिने हदम्यादका विषय उठाउँदा पीडित थप निराश हुनसक्न। द्वन्द्वकालीन बलात्कारको घटनामा ३५ दिने हदम्याद आकर्षित हुने हो भने त अपहरण, कुटपिटलगायत सबै प्रकारका घटनाको छानबिन पनि प्रभावित हुन्छन्। फौजदारी न्यायमा लागु भएको हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा लागु नहुने भनेरै छुट्टै ऐन बनाइएको हो। यसबारे सबै सरोकारवा प्रष्ट हुनु जरुरी छ।
आयोग ऐनले बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई मानवअधिकारको गंभीर उल्लघन मानेको छ। आयोग ऐनको दफा ३ ले बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई माफी दिन नसकिने गंभीर अपराध मानेको छ। तसर्थ त्यस्ता महिलाले पीडितको परिचय प्राप्त गर्नु र पीडकमाथि कार्बाही माग गर्नु कानुन सम्मत हुन्छ। पक्कै पनि पुरुष प्रधान समाजमा बलात्कृत महिलाले खुलेर आफ्ना पीडाको उजुरी गर्ने अवस्था नहुन सक्छ। उजुरी दिएमा विभिन्न प्रकारका पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या भोग्नुपर्ने त्रास पीडितमा हुनसक्छ। तर उजुरी नदिएमा पनि तिनले भोगेकेा पीडा मनभित्रै दबिँदा झन् चर्को मानसिक समस्या उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ। सत्य स्थापित नहुने र पीडितले न्याय नपाउने अनि पीडकले सजाय नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
पीडितलाई सुरक्षितरूपले उजुरी दिनसक्ने, आफ्ना घटनाको बयान दिनसक्ने र उपलब्ध प्रमाण पेस गर्ने भरपर्दो र पीडितमैत्री व्यवस्था मिलाउने दायित्व आयोगको हो। ऐनको दफा १३ मा यौनहिंसामा परेका महिलालाई सहजता प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख पनि भएकेा छ। त्यसैले द्वन्द्वकालमा बलात्कृत भएका र यौनहिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन जरुरी छ। आयोगले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।
सदस्य, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७२ १९:३४ बिहीबार
