पहिलो संविधान सभामा संवैधानिक अदालतको विषय किन प्रवेश गर्योक भन्ने विस्तृत कारण अहिलेसम्म गर्भमै रहे पनि तत्कालीन अवस्थामा पनि यस विषयमा पक्षविपक्षमा तात्तातो बहस भने भएको थियो।उपलब्ध पुराना अभिलेख हेर्दा न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिको २०६५ माघ ८ मा पारित समितिको कार्यक्षेत्र र कार्य विवरणमा 'न्यायिक संरचनाको ढाँचा संवैधानिक अदालत, सामान्य अदालत विशिष्टीकृत अदालतमध्ये के कस्ता अदालतहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने र सामान्य अदालत (देवानी र फौजदारी छुट्टाछुट्टै अदालत वा इजलास) कायम गर्ने वा नगर्ने विषय' भनेर पारित गरिएको देखियो।
त्यसपछि समितिलाई सुझाव दिने क्रममा 'सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा इजलास – देवानी, फौजदारी, मानव अधिकार र संवैधानिक (राज्य र प्रान्तीय विवाद र मौलिक हक हनन सम्बन्धी दुई इकाइ)' हुनुपर्छ भनेर २०६५ माघ ६ मा पारशमणि पोखरेल नामक सज्जनले अदालतको मागमा मेल खाने संवैधानिक इजलास राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको देखिन्छ। किरात याक्थुङ चुम्लुङले २०६६ वैशाख ३ मा 'ंराज्य–राज्यको विवाद र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार' संघीय सवैधानिक अदालतलाई, दिनुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको थियो। संवैधानिक अदालतको विषयमा रायसुझाव संकलन टोली नं. ३० ले पनि 'संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने' सुझाव दिएको देखिन्छ। त्यसपछि २०६६ भदौ १२ मा मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपालका ३ जना सभासद्ले ४ वटा विषयहरू राखेर 'माथि उल्लेखित विषयहरूको व्याख्या गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा संवैधानिक अदालत गठन हुनुपर्छ जसको हैसियत सर्वोच्च अदालतसरह हुनुपर्छ' भनेर फरक मत राखेका थिए। यस्ता केही सुझाव र फरक मत आए पनि समितिले चाहिँ प्रतिवेदनमा छुट्टै इजलास वा अदालतको प्रस्ताव नगरी सर्वोच्च अदालतलाई नै सबै अधिकार दिने सुझाव दिएको थियो। समितिको सुझाव यस्तो भए पनि ४ दलको २०७२ जेठ २५ को १६ बुँदे सहमतिको १३ औं बुँदाले अल्पायु संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भई प्रारम्भिक मसौदामा पनि आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको छ।
यसरी एक किसिमले समाप्त भएको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा फेरि पनि विवाद र कमजोरीहरूसहित जन्मेको छ र त्यही सम्बन्धमा यहाँ केही टिप्पणी गरिएको छ।
संवैधानिक अदालतको गठन
न्यायाधीशहरूले छुट्टै संवैधानिक अदालतका सट्टामा सर्वोच्च अदालतमा नै छुट्टै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। मसौदा प्रकाशमा आएपछि अदालतबाट 'सर्वोच्च अदालतको समानान्तररूपमा छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थपना गर्ने व्यवस्था हटाई सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टीकृतरूपमा स्थायी प्रकृतिको छुट्टै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्ने व्यवस्थ्ाा गर्नुपर्ने' भनेर सुझाव पनि दिएको थियो। तर जेजस्ता सुझाव आए पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था प्रस्तावित संविधानमा गरिएको छ। मसौदामा संवैधानिक अदालत भनेर छुट्टै गठन गरिएको भए पनि जनताको करको अपव्यय हुनेबाहेक यसबाट केही पनि उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन। गठनकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि आखिरमा आएर सर्वोच्च अदालतकै माग पूरा भएको देखिएको छ। किनभने संवैधानिक अदालतका ५ सदस्यीय न्यायाधीशमध्ये प्रधान न्यायाधीशसहितका ३ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुने भएपछि जहिले पनि बहुमत सर्वोच्चकै न्यायाधीशको रहन्छ। त्यसैले यो के विचार गरेर राखिएको हो भन्न सकिएन।
विगत केही समयदेखिका नियुक्ति हेर्दा पुनरावेदन अदालतका सम्बन्धमा केही न्यायाधीश छोडेर झगडियाले नपत्याएका वकिललाई न्याय परिषद्ले न्यायाधीशका रूपमा पत्याइराखेको देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतका लागि गरिएका सिफारिसमा पनि धेरै सार्वजनिक विवाद भए। नेपालमा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन ज्ञान, क्षमता र न्याय सम्पादनमा अब्बल हुनुपर्दैन अगाडि नियुक्ति पाए हुन्छ। त्यसैले वरिष्ठको अर्थ नेपालमा सक्षम होइन अघिल्लो भन्ने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम २ जना न्यायाधीश हुने भएपछि अध्यक्ष रहेका प्रधान न्यायाधीशले राम्रो नै गर्न चाहे पनि उनले विषयगत क्षमताका आधारमा छनोट गर्न नसक्ने भएपछि वरिष्ठतम २ जना न्यायाधीश स्थायी संवैधानिक शक्ति केन्द्र हुनेबाहेक अर्को उपलब्धि हुने देखिँदैन।
अर्को आश्चर्य त अझ के छ भने पहिलो मसौदामा 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका र कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका' भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो। अहिले 'र कानुनको स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका' भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ। १. विगत केही समयका सर्वोच्च अदालतका फैसला हेर्दा 'संविधानको व्याख्या कसरी गर्नुपर्छ' भन्ने होइन 'संविधान कसरी पढ्नु पर्छ' भनेर सुरू गर्नुपर्लाजस्तो देखिएको अवस्था, २. देश पूर्णरूपमा नयाँ किसिमको शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्न लागेकाले हाल कार्यरत जनशक्तिले थेग्न सक्नेमा शंका व्यक्त भइरहेको अवस्था, ३. प्रत्येक नयाँ संविधान बनेपछिका डेढ दुई दशकको अवधिमा हुने संविधानको अदालती व्याख्याले बाँकी अवधिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले संविधानको विषयमा अब्बल प्राज्ञिक क्षमतासमेत भएको व्यक्ति आवश्यक पर्ने, र ४. देशविदेशबाट स्नातकोत्तरमात्र होइन विद्यावारिधिसमेत गरिसकेको जनशक्ति प्रशस्तै भएका अवस्थामा प्रस्तावित 'स्नातकोत्तर' को शैक्षिक योग्यता हटाइदिनुको अर्थ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र बोकेर 'नेता'को गणेश घुमाइमा विशिष्ठता हासिल गरेका 'तारेखुर्पेहरू' लाई फुली लगाइदिन संवैधानिक बाटो खुला गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। यी कारणले यो अदालतको गठन जनताको करको दुरुपयोगभन्दा सिवाय केही होइन।
अधिकारक्षेत्र
अहिलेसम्म बुझिएको संवैधानिक अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ, कुनै कानुन संविधानसँग बाझिए नबाझिएको जाँच गर्छ। त्यही भएर नै संवैधानिक अदालत नाम दिइएको हो। तर हामीकहाँ यस्तो संवैधानिक अदालत बन्दैछ जसले संविधानको व्याख्या गर्न पाउँदैन! किनभने प्रस्तावित मसौदा धारा १३२ को उपधारा (२) मा 'संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ' भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ। त्यो बिचरो जन्मिदै निम्छरो राजनीतिक–रणनीतिक संवैधानिक अदालत संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद र संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी विवाद (स्थानीय तहको होइन) हेर्नका लागि किन चाहियो?
अवधि र अवस्थिति
संवैधानिक अदालतलाई जुन अधिकारक्षेत्र दिइएको छ त्यस्ता विवाद १० वर्षसम्म मात्र उत्पन्न हुने नभई संविधान रहुञ्जेलसम्म हुन्छन्। त्यसैले किन १० वर्षसम्म मात्र राखियो? यो अवधि कसैको अहं तुष्टि गर्न राखिएको हो कि सर्वोच्च अदालतमाथि सौता थपिएको हो? कि यो संविधान नै १० वर्षभन्दा बढी रहँदैन भनेर पूर्वानुमानका साथ राखिएको हो? यो रहस्यमय अवधिको के अर्थ छ? 'जनताका लागि संविधान बनाउने' कसैले कारण दिनुपर्दैन? यो अवधि प्रस्ताव गर्नुको कारण जानेर जनताले छलफल गर्न पाउनुपर्दैन?
अर्को गम्भीर विषय, संवैधानिक अदालत न्यायपालिकाको शृङ्खलामा कहाँनेर पर्छ? धारा १३० मा नेपालमा देहायबमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् भनी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ भने धारा १३१ मा 'धारा १३० मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न 'कानुनबमोजिम' अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ' भनिएको छ। यी दुवै व्यवस्थाभित्र संवैधानिक अदालत पर्दैन। किनभने एकातर्फ, धारा १४१ बमोजिम स्थापना हुने भएकोले यो 'कानुनबमोजिम' स्थापना हुने विशिष्ठ अदालत होइन भने अर्कातर्फ धारा १३० भित्रको सोपानमा पनि परेको छैन। त्यसैले यो न्यायपालिकाको अङ्ग हो कि होइन?
दुईजना कता जान्छन्?
संवैधानिक अदालतका ५ सदस्यहरू मध्ये ३ जना सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हुने भएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा १० वर्षपछि पनि समस्या रहेन। तर बाहिरबाट जाने दुई जनाको स्थिति १० वर्षपछि के हुन्छ? घर जान्छन् कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा स्वतः परिणत हुन्छन्। धारा १४१ (६) मा 'नियुक्ति हुने सदस्यको सेवा, सुविधा र सर्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ' भनिएको छ। मुद्दा र अभिलेख १० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरियो। तर बाहिरबाट नियुक्त २ जनाका विषयमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले ती २ जना कता जाने हुन्?
अन्त्यमा
नेपालमा संवैधानिक अदालत चाहिएको होइन, सक्षम र न्यायिक न्यायपालिका चाहिएको हो। संविधानले न्यायपालिकालाई २०४७ सालपछि सक्षम बनाएको निर्विवाद हो। तर यसका सञ्चालक खासगरी न्याय परिषद् नामक अन्धगर्त (ब्ल्याक होल) नियुक्तिमा 'भक्तजन' भर्ने, अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्न अक्षम हुनु र पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीश हुनेले कामचाहिँ माखो नमार्ने काम देखाउन विभिन्न विशेषण जोडेर आयोग समितिजस्ता बेकामे संयन्त्र बनाएर ‰याली पिट्नेमात्रै गरेर न्यायपालिका अलोकप्रिय भएको हो। ( न्यायपालिका लोकप्रिय बनाउने हो भने यस्ता संयन्त्र चाहिँदैन। यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ। यसमा पनि अनौठो के छ भने सुधार गर्न अधिकार पाएको न्याय परिषद्ले यस्ता संयन्त्र गठन गर्दैन र खाली सर्वोच्च अदालतले गर्दछ)।
त्यसैले भिरको चिन्डोजस्तो न उँधो न उँभोको संवैधानिक अदालत गठन गर्दा भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्यासमेतलाई ध्यानमा राखेर यसको आवश्यकताका विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ। न्यायपालिका राजनीतिक रणनीतिक खेल मैदान बन्नु हुँदैन।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७२ २१:२२ बुधबार
