एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ–बेलायत, अस्ट्रेलिया र नेपालको स्थानीय चुनाव मे महिनाको मात्र एक हप्ताको फरकमा हुँदैछ। बेलायतले मे ५ मा आफ्ना प्रतिनिधि छान्यो लेबर पार्टीको उत्कृष्ट नतिजासहित। नेपालमा मे १३ र अस्ट्रेलियाको २१ मेमा चुनाव हुँदैछ। लामो समयदेखि बेलायत बस्दै आएको यो पंक्तिकारले विश्वको धेरै यस्ता चुनाव देख्ने/भोग्ने सौभाग्य पायो–जापान, फिलिपिन्स,अमेरिका र बेलायतमा। यो विश्व अनुभवलाई नेपालको आसन्न चुनावसँग दाज्ने र एउटा सरलताको नयाँ बाटो खोज्ने कि भन्ने नयाँ बहस नै यो लेखको अभीष्ट हो।

खर्चिलो चुनाव

भारतीय प्रभाव त्यो पनि बिहारी शैलीले हुन सक्छ हाम्रो राजनीति अत्यन्त प्रतिस्पर्धी, अत्यन्त आक्रामक र खर्चिलो बन्दै गएको छ। यो कुरालाई नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाको भनाइले इंगित गर्दछ–‘तीन पटक निर्वाचन लडेँ। पहिलोपटक ८० हजार खर्च भयो। दोस्रोपटक ३ करोड खर्च भयो र तेस्रो पटक ६ करोड खर्च भयो’। ‘देशको स्थानीयदेखि संघीय संरचनासम्मका लागि हुने एक आवधिक निर्वाचनमा आयोगबाट बाँडिने भत्ता नेपालका सबै ग्राजुयटहरूलाई बीस वर्षसम्म जागिर दिन पुग्ने रकम बराबर हुन्छ।’ राजधानीमा आयोजित निर्वाचन विषयक छलफल कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ। यद्यपि यो अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगबाट हुने औपचारिक र पारदर्शी खर्चलाई मात्र समेटेको छ। यस्ता अन्य खर्चको शृंखला डरलाग्दो छ।

हरेक उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकिए पनि त्यो मात्र देखाउने दाँत हो भन्ने कुरा माथिको भनाइबाटै प्रष्टिन्छ। ७५३ स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म ३५,२२१ सिटमा यही वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका क्रममा कति पैसा खर्च होला? यो एउटा रोचक सोध र खोजको विषय हो। एउटा उम्मेदवारले मात्र एक लाख खर्च गर्दा त्यो रकम ३५ अर्ब भन्दा बढी हुन आउँछ। महिनौँदेखि मान्छेहरूको अमूल्य समय त्यही चुनावको नचाहिँदो आकलन, भ्रामक प्रचारप्रसार र सामाजिक सञ्जालभरि एकापसमा घृणा फैलाउने काममा लागेको देखिन्छ। पत्रपत्रिका तिनै चुनावी खबरले, तिनै लेखले भरिएका हुन्छन् महिनौँदेखि। एउटा सामान्य स्थानीय चुनावलाई यतिबिघ्न प्रतिस्पर्धी बनाउनु मात्र मूर्खता हो।

यही अति खर्चकै कारण हुन सक्छ, पार्टीहरूको उम्मेदवार चयनमा ठेकदार र पैसावाल चन्दादाताहरू पर्नु। पार्टीभित्र सिद्धान्त आदर्श र इतिहासलाई तिलाञ्जली दिएर चुनाव जित्नैका लागि भएको अस्वस्थ र घीनलाग्दो गठबन्धनले देश आक्रान्त छ। चितवनको भरतपुर जस्तो जागरुक जनता भएको ठाउँमा निष्ठावानहरू पार्टीको बेथितिविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेका छन्। यो पाठ सबै पार्टीका ठालुहरूविरुद्ध हो, पारिवारिक वंशवादका विरुद्ध हो भन्ने कुरा सबै सचेत मतदाताले बुझ्न आवश्यक छ।

बन्द गरौँ खादा र माला

अर्कातिर उम्मेदवारी दर्ताका समयमा नै उम्मेदवारलाई फूलमाला, खादा ओडाउने, अबिरजात्रा गर्ने, बाजा गाजासहित ठूलो हुल हुज्जत गर्दै नामांकन गर्न जाने फेसन। महँगा फ्लेक, पोस्टर बनाउने चलनले चुनावलाई महँगो बनाएको छ। यो अशोभनीय चलन लोकतन्त्रको सरल र समतावादी मर्म विपरित हो नेपालमा मौलाउँदै गएको।

अर्कातिर यस्ता चुनावी साधनहरूको अति प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित गरेको छ। शान्त वातावरण एउटा डरलाग्दो कोलाहलमा परिणत भएको छ। यस्ता क्रियाकलापले जनप्रतिनिधिलाई अति देवत्वकरण गर्नाले उनीहरूलाई सर्वशक्तिमान बनाउँछ अन्ततः। यसले जनतालाई चाहिँ दास अर्थात् प्रजा बनाउँछ। वर्गविहीन समाज बनाउने समतामूलक समाजवादतर्फ लम्किएका हामीलाई यो नक्कली कृत्रिमताले कहाँ पुर्‍याउला?

यस्तो बधाई पाँच वर्षपछि मात्र दिने परम्परा बसालौँ। यिनले चुनावको बेलामा प्रतिज्ञा गरेका रचनात्मक काम र पाँच वर्षको कार्यकालमा हासिल गरेका ठोस उपलब्धिलाई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर मात्र बधाई दिने परम्परा बसालौँ। यो अन्ध समर्थन र नक्कली तमासाले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्र, डनतन्त्र, पुँजीपति र सामन्तकै पोल्टामा पुर्‍याउँछ अन्ततः।

चुनावको नामांकनको दिनबाट मात्र होइन, टिकट वितरण र उम्मेदवार छनोट सुरु हुँदैदेखि यसप्रकारको भीड जम्मा गर्ने, शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन चियापसल, भट्टी पसलदेखि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पत्रिका, लोकल र राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा आआफ्ना बकवास छपाएर गाइजात्रा देखाउने अशोभनीय भीड जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ।

संसारबाट सिकौँ

कुनै पनि विकसित देशमा यसप्रकारको अनुत्पादक खर्च र समयको बर्वाद गरिँदैन। गत हप्ता फ्रान्समा रास्ट्रपतिको चुनाव भयो। मे ५ मा बेलायतमा चुनाव सम्पन्न भयो। अस्ट्रेलियाको फेडेरल चुनाव २१ मेमा हुँदैछ। उता बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा ८ नेपाली उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेकामा ५ जना विजयी भए। यहाँ कुनै प्रकारको हल्लाखल्ला प्रचारबाजी केही देखिएन। केही सुनिएन। मलाई मेरो सहरमा को मेयर को काउन्सिलर हुँदैछन् केही पत्तो हुँदैन। चुनावको दिन बिदा हुँदैन।

मान्छे आफ्नो काममा जाँदा वा फर्किँदा आफ्नो अनुकूल समयमा भोट दिन्छन्। राति दस बजेसम्म चुनावी केन्द्र खुला हुन्छ। त्यहाँ कुनै पार्टीका प्रतिनिधि नै हुँदैनन्। सरकारी चुनावी मान्छेलाई सबैले विश्वास गर्छन्। आफ्नो नाम भनेपछि भोट दिन पाइन्छ। कुनै आधिकारिक परिचयपत्र समेत खोजिँदैन।

राति दस बजे सकिएको चुनाव बिहान उठ्न नपाउँदै सबै ठाउँको परिणाम आइसकेको हुन्छ। हाम्रो जस्तो हप्तौँदेखि मत गणनास्थलमै ओछ्यान लाएर सुतिँदैन। नत १०/१० मिनेटमा फेस बुकमा अद्यावधिक गरिन्छ। एउटै मान्छे पटकपटक उम्मेदवार हुँदैन। देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा युवा लड्छन्। दुई पटक भन्दा बढी उठ्न नपाइने कुरा कानुनमै लेखिन्छ। सबैले त्यसलाई हार्दिकरूपमा स्वीकार्छन्।

स्वतन्त्र स्थानीय चुनाव

स्थानीय चुनाव नितान्त आफ्नो छिमेकको विकाससम्बन्धी निकाय चुन्ने नियमित काम भएकाले यसलाई अति राजनीतिको चंगुलबाट निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन। पार्टीको आधिकारिक चुनाव चिह्नबाट लड्ने परम्परा खारेज गर्नुपर्छ। स्थानीय जनताको भावना, बिकासको खाका कोर्न सक्ने वातावरण पर्यावरणलाई माया गर्ने, पढेको बुझेको योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यो कुनै सामाजिक प्रतिष्ठा र आय वृद्धि हुने त्यसबाट आफ्नो यस प्रतिष्ठा चम्कने विषय ठान्न हुँदैन। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले कुनै प्रकारको ठेक्कापट्टा आफूले मात्र होइन, आफ्ना नातेदारको नाममा समेत गर्न नपाउने नियम कानुन बनाउनुपर्छ, बढ्दो भ्रष्टाचारलाई रोक्न। उम्मेदवार बन्दै ठूलो धनराशि खर्चिएपछि तिनको काम समाजसेवा र विकास नभएर आफ्नो लगानी उठाउनेतिर हुनु नै यो विकृतिको जड हो भन्ने बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन।

वस्तुनिष्ठ घोषणापत्र

अर्कातिर चुनावलाई लक्ष्य गरेर जे भन्दिए पनि हुने घोषणापत्रमा जे लेखिदिए पनि हुने परम्परा सच्चिनुपर्छ। आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा नगर्नेलाई कारबाही हुने र गर्ने कानुन बन्न आवश्यक छ। उक्त कानुन राजादेखि रंकसम्म समान किसिमले लागु हुनुपर्छ।

‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गरिने गरी कार्ययोजना लागु गरिनेछ’–(२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र), तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ मै २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने उल्लेख गरेका थिए। नेपालले हरेक वर्ष रु. ३ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। तीसौँ अर्बको बिजुली आयात गर्छ।

नेपालले भारतबाट आयात गर्ने बिजुली नेपालमा बनेको भन्दा बढी हुनु जलस्रोतको विशाल भण्डार भएको नेपालका लागि लज्जाको विषय हो भन्ने निष्कर्ष पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एमएस्सीका मेरा विद्यार्थी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा काम गर्ने इन्जिनियरहरू नरेश मानन्धर, ओमप्रकाश ढकाल र सुनिल सुवेदीले आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने क्रममा बताएका छन् हालसालै।

अनुसन्धान बढाउँ

अर्कातिर अनुसन्धानका लागि महावीर पुनको अनुसन्धान केन्द्रमा आवरश्यक उपकरण नभएर सुपर क्यपासिटरको आफ्नो अनुसन्धान बीचैमा छाड्नुपरेको, कीर्तिपुरबाट रत्नपार्कसम्म सुपर क्यपासिटरले चार्ज गरेको बसमा चढेर पुग्ने महावीर पुनको सपना कसरी पैसा र उपर्युक्त ल्याबको अभावमा तुहियो? भन्ने दुखेसो इन्जिनियर सुमेश घोतानेले गरेका छन्।

देशको चुनावलाई प्रविधिमैत्री बनाएर डिजिटल भोटिङ र यो खरबौँ पैसाले कतिवटा भव्य अनुसन्धानात्मक संस्था चलाउन सकिन्थ्यो ? त्यसको जिम्मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अनुसन्धानरत विद्यार्थीलाई दिन सके हरेक वर्ष कति अर्ब बचाउन सकिन्थ्यो?

लोकतन्त्रका नयाँ मोडेल खोजौँ

विश्वमा लोकतन्त्रका लागि धेरै नयाँ नयाँ मोडेल देखिएका छन् जसले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता कायम गर्दै जनता र वातावरणलाई नाफाभन्दा अगाडि राख्ने दूरदृष्टि भएका अर्थतन्त्रले यस्ता वैश्विक समस्याका लागि राम्रो नतिजा दिन सक्छ। थिंक ट्याङ्क र पिपुल मुभमेन्टले राष्ट्रिय एकताबद्ध सरकार, इको–समाजवाद, नागरिक सभा वा निर्णायक मण्डल र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सुझाव दिएका छन्। नेपालले विश्वको यो प्रजातान्त्रिक मोडेलबाट सिक्न आवश्यक छ।

यद्यपि थोरै मानिसले समस्याको जडलाई सम्बोधन गरेका छन्, कसरी नयाँ मोडेल पेस गर्न सकिन्छ? अन्तरिम उपायका रूपमा, जलवायु परिवर्तन (र वास्तवमा, लोकतन्त्रको प्रकृति) जस्ता विश्वव्यापी, दीर्घकालीन मुद्दाहरूमा निर्णयहरू भविष्यका लागि सरकारद्वारा प्रायोजित स्वतन्त्र परिषदले गर्न सकिन्छ जसमा विज्ञान, अर्थशास्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, राजनीतिक सिद्धान्तका विशेषज्ञहरू समावेश हुन्छन्।

विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मनोविज्ञान बुझेका/पढेका र नैतिकता भएका मान्छे आउनुपर्ने हुन्छ। हिजो के वाचा गरियो? आज ती के/कति पूरा भए? तिनको लेखाजोखा गर्नु एउटा सचेत मतदाताको कर्तव्य हो। चुनावी बहस यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा हुनुपर्छ। धारे हात लगाएर पाँडे गाली सभ्य मान्छेले गर्दैन। हाम्रो होइन, राम्रो नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो ५२औँ जन्मजयन्ती लकडाउनको समयमा ९ जना उपस्थित भएर मनाएको आरोपमा लन्डन पुलिसले ५० पाउन्ड जरिवाना लगायो। उनी लगायत अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकलाई जरिवाना गरियो। स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिए। बेलायतमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीले क्षमा मागेर पुग्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। ‘पार्टीगेट’ ले प्रख्यात त्यो काण्डसँगै लेबर पार्टीका नेता सर केर स्टार्मरले पोहोर साल लकडाउनमा आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा साथीसँग बियर खाएको घटना ’बियरगेट’ भएर बेलायती राजनीति तातेको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०३:०१ बिहीबार