नेपालको संविधान २०७२, को प्रारम्भिक मसौदाको धारा ६६ मा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई प्रदेशसभा र संघीयसभाले चिन्ने र ती सभाको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचित हुने व्यवस्थाले अप्रत्यक्षरूपमा जनताको सार्वभौमसत्तासमेत प्रयोग पाउने संवैधानिक सिद्धान्त रहन्छ। त्यसैले संविधानमा जतिसुकै संवैधानिक राष्ट्रपति भनिए पनि यस व्यवस्थाले आफैँमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ।
तर यही अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भने दिइएको छैन। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा भने केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशको सभा र स्थानीय व्यवस्थापिकाले समेत चिन्ने देखिँदैन। प्रनिनिधि सभाले पनि निर्वाचित गर्नुपरेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा जसरी प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई तत्कालीन राजाले नियुक्त गर्थे। विसं २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समेत राष्ट्रपति संविधानसभाबाट र प्रधानमन्त्री संसद्बाट दुई चक्रीय मतका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। अहिले उक्त दुई चक्रीय मत पद्धति र निर्वाचित हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सारमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउनु सभासद्ले लिएको संविधानको शपथविपरीत पनि हो। यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थामा फर्काउनु दोस्रो जनआन्दोलनको मानमर्दन गर्नु पनि हो। यसबाट मसौदामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनिए पनि संवैधानिक राष्ट्रपति नै कार्यकारी भएको देखिन्छ।
संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा : अर्कोतर्फ मसौदाको धारा ७९ (७) मा संसद्को विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाको प्रावधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा, ३० दिनभित्र प्रधामन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। यस किसिमको संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकारले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई धारा १५५ मा संकटकालीन अधिकार दिँदा निर्वाचित संसद् विघटन गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई जेल पठाई पंचायती व्यवस्था लादिएको थियो।
संसदीय शासन पद्धति अपनाउने मुलुकमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरिन्छ। किनभने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्मा पारित गरी वैधता प्राप्त गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार रहने गर्छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्ले पारित गर्यो् भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नीति तथा बजेट पारित भएको मानेर सोही मितिदेखि लागु गर्छ।
त्यस किसिमका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्ले पारित गरिदिएन भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने चेतावनी दिँदै भन्ने गर्छन् – संसद् विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार मलाई छ र यो अधिकार प्रयोग भनेको सांसदको घाँटीमा झुन्डिएको तरवार हो। त्यसैले संसद्को विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पारित गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीमा रहेको पाइन्छ। यसै अधिकारले बेलायत र नेपालमा पनि धेरै पटक संसद् विघटन भएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका यसैको उदाहरण हो।
प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने : मसौदाको धारा २६२ को (४) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविना नै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा राखिएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४४ मा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई रहेकोमा जानिबुझी नै 'मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस' भन्ने शब्द हटाई प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र बर्खासी गर्नेसमेतको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।
अर्कोतर्फ नेपाली सेनाको परिचालनको अधिकार नेपाल सरकारलाई रहँदा विगतमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा देखाउन खोज्दा 'कटुवाल काण्ड' जन्मिन पुग्यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलेाकन गर्नुपर्योख। नेपाली सेनाको परिचालन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक अधिकार भुल्दा उक्त घटना भएकाले मसौदामा रहेको व्यवस्था कायमै रहे यस किसिमका घटना फेरि दोहोेरिन सक्ने देखिन्छ।
संकटकालको घोषणा र अन्त्य : धारा २६८ (१) मा राष्ट्रपतिलाई नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने घोषणा गर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर मसौदामा पूरै अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। यस व्यवस्थाले पनि संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारी र कार्यकारी प्रधानमन्त्री आलंकारिक हुने देखिन्छ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति : मसौदाको धारा १६१ (२) अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार पनि रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्तसमेत गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिले गरेसरह प्रदेश सभाको विघटनसमेत गर्नसक्ने अधिकार छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रपति संवैधानिक भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविना नै उनले उल्लेखित कार्य गर्नसक्ने कार्यकारी अधिकार राख्छन्।
मसौदाको धारा ७० (२) मा भने संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय र पदाधिकारीको सिफारिसमा किटानीसाथ ब्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा हुनेछ भन्नेसम्म उल्ेख गरिएको छ। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच के सल्लाह सम्मति भयो त्यो देखिनेसमेत हुने भएन। दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आवश्यकता कहीँ पनि महसुस गरिएन। अर्कोतर्फ यो धाराबाहेक धारा २९४ मा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश गर्दा र धारा ११७ मा अध्यादेश जारी गर्दासमेत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ। परन्तु, संसद् विघटन गर्दा, संकटकाल लागु गर्दा र अन्त्य गर्दा, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र बर्खासी गर्दा तथा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्दासमेत कहीँ कतै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिने व्यवस्था नहुँदा संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारी हुने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ। यी अधिकार प्रयोगमा कतै संलग्नता नहुँदा प्रधानमन्त्री पो कार्यकारी भएर पनि आलंकारिक देखिन्छन्।
अर्कोतर्फ धारा २७७ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति, धारा २७१ मा माफी, धारा २७२ मा उपाधि, सम्मान र विभूषणआदि समेतसम्बन्धी अधिकारले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिकभन्दा कार्यकारी भूमिकामा राखिएको देखिन्छ। यसरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार संकुचन गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको संसदीय शासन पद्धति विश्वका कुनै पनि मुलुकमा देखिँदैन ।
संवैधानिक राष्ट्रपति कार्यकारी हुने होइन। कार्यकारी प्रधानमन्त्री तर निरीह होइन यथार्थमै कार्यकारी नै हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने व्यवस्था भएन भने दुई ठाउँमा शक्तिकेन्द्र हुने खतरा हुन्छ। यसो हुन नदिन कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दा शासनमा स्थायित्व हुनसक्छ। संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट अर्थात् दुइचक्रीय मत प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो पनि गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम कुल सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुनेछ।
विद्यावारिधि, संवैधानिक कानुन
प्रकाशित: २० श्रावण २०७२ २१:४५ बुधबार
