अहिले नेपाल संविधान निर्माणको संघारमा उभिएको छ। राजनीतिक दलहरू २५ श्रावण, २०७२ मा संविधान जारी गर्न मोटामोटी सहमत भएको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ। यतिका वर्ष त बिताइयो भने संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्न थप ७ दिन कुर्नु कुनै ठूलो कुरा हुँदैन। त्यसैले यो नेपाल र नेपालीका लागि सर्वाधिक महŒवको कानुनी दस्तावेज जारी गर्न भदौ १ गतेको विशेष दिन नै रोज्दा उत्तम हुने देखिन्छ। संख्याका हिसाबले यो नेपालको सातौं लिखित संविधान हो। यीमध्ये वि.सं.२०१९ को संविधानमात्र 'पञ्चायत घोषणा भएको' विशेष दिन पारेर घोषणा गरिएको पाइन्छ भने अन्य संविधान कुनै तिथिमिति हेरेर जारी भएका देखि"दैनन्। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले यस सम्बन्धमा सटिक टिप्पणी गरेका छन.। भाद्र १ मै संविधान किन जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनी भन्छन् – मुलुकी ऐन जारी भएको विशेष दिनको कालान्तरसम्म राज्यले सम्झना गर्न सहज हुने, मूल कानुन जारी भएको दिनका रूपमा निरन्तरता पाउने, व्यवस्थापिका–संसद्बाट नया" फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि संहिता लागु हु"दा मुलुकी ऐन विस्मरणमा जानसक्नेमा संविधान सोही दिन जारी भए त्यो दिनको स्मरण रहिरहने र भाद्र महिना हिलोमैलोका दिनको बिदाइ तथा दसैंतिहारजस्ता महान् चाडको आगमनको सरुआतको महिना पनि भएकाले त्यही दिन नया" संविधान जारी गर्दा उत्तम हुन्छ।
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आएका नागरिकका उत्तरदक्षिण जोडिने सकेसम्म कम प्रदेश निर्माण गर्ने, कुनै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता नपाउने र सच्चा नागरिक यसबाट वञ्चित हुनुनपर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी बुद्धिमत्तापूर्ण प्रावधान राखिनुपर्ने, धर्मको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने, राज्यको आर्थिक दिगोपनका सम्बन्धमा विचार पुर्यामउनुपर्नेजस्ता कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन्। संविधानलाई कुनै क्षेत्रगत नीतिजस्तो होइन। देशको मूल कानुन भएकाले सकेसम्म सटीक र अन्य कानुन निर्माण गर्न मार्गदर्शकजस्तो छरितो बनाउनुपर्ने, मौलिक हक र आयोगको संख्या सकेसम्म कम बनाउनुपर्ने हुन्छ र यस्ता विषयमा अझै गहन छलफल गरेर भावि संविधानलाई समृद्ध र स्तरीय बनाई जनतामा ल्याउनुपर्ने गहन दायित्व सम्बन्धित निकायको छ। यसैले मोटामोटी सहमति भएको भनिएको मितिभन्दा करिब १ साता पर सार्दा ती विषयमा छलफल गर्ने थप समय पनि प्राप्त हुनेछ। के थप्ने र के हटाउने भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभा सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई सोच्ने मौका पनि मिल्नेछ भने संविधान पनि ऐतिहासिक तिथिमा जारी हुनेछ। यसले नेपालको लिखित इतिहासको कदर हुनुका साथै केही समयभित्रै विस्थापन हुनलागेको मुलुकी ऐन नेपालको कानुनी इतिहासमा अविस्मरणीय हुनेछ।
उपसचिव, लगानी बोर्डको कार्यालय
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७२ २२:५१ बिहीबार
