प्रस्तावना आधुनिक संविधानको एक महत्वपूर्ण अङ्ग भएकोले यसमा राजनीतिक, नैतिक र कानुनी तीनै प्रकारका शक्तिहरू अन्तर्निहित हुन्छन्। संविधानमा प्रस्तावना लेखिनुको प्रमुखरूपमा दुईओटा कारण हुन्छन्। एउटा, प्रस्तावनाले संविधानको अख्तियारीको स्रोत उल्लेख गर्छ र अर्को संविधान लेख्नुको प्रमुख उद्देश्य प्रष्ट पार्छ। यसका पछाडिको दर्शन भनेको गन्तव्यविनाको संविधान निर्माण हुनसत्तै्कन भन्ने हो। प्रस्तावनामा उद्देश्य लेख्दा संस्थागत गर्न र नयाँ थालनी गर्न खोजिएका कुरा स्पष्टैसँग लेखिन्छ। मसौदा संविधानको प्रस्तावना आफैँमा गन्तव्यहीन, परस्पर विरोधी र प्रतिगामी स्वभावको छ। जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसका कतिपय प्रावधानले आगामी दिनमा निकै ठूलो राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्योल उत्पन्न गर्ने निश्चित छ।
'स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै' भन्ने प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांश नै परस्पर विरोधी र समस्याग्रस्त छ। विश्व अनुभवलाई हेर्दा 'स्वायत्तता' को राजनीति धेरै अवस्थामा राष्ट्रको एकता र अखण्डताविरुद्ध लक्षित देखिन्छ। राज्यबाट छुटि्टन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार र पृथकतावादी आन्दोलनको आधारशीला नै स्वायत्तताको अवधारणा हो। यसका पछाडिको कारण, 'स्वायत्तता' स्वतन्त्रताभन्दा भिन्न अवधारणा हो। स्वतन्त्रता एउटा मान्यता र अधिकारको विषय हो भने स्वायत्तता शक्ति अर्थात् 'पावर'सँग सम्बन्धित विषय हो। 'स्वायत्तता' स्वशासन पनि होइन। 'स्वशासन' ले शासन व्यवस्थामाथि व्यक्ति वा समुहको क्षमता र पहुँचलाई बुझाउँछ भने 'स्वायत्तता'ले राज्य वा सरकारसँगको समानान्तर हैसियत, क्षमता वा अवस्थालाई इङ्गित गर्छ। मसौदाकारले 'स्वायत्तता'को अवधारणा नै बुझ्न सकेको देखिँदैन। आउने दिनमा यो अवधारणा स्वायत्तता र क्षेत्रीयताका चर्का नारा उठाउने समूहका लागि वैधानिक आधार हुने निश्चित छ। 'अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दैआएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, ... सम्मान गर्दै" भन्ने वाक्यांश पनि आफैँमा अस्पष्ट छ। कस्तो परिवर्तन अग्रगामी र कस्तो परिवर्तन प्रतिगामी संविधानमा परिभाषित छैन। विगतको हत्या, हिंसा, आतङ्क र बेथितिले ल्याएको परिणामलाई अग्रगामी परिवर्तन भन्न खोजेको हो भने त्यो आपत्तिजनक छ।
'सामन्ती, निरंकुश'जस्ता गालीगलौजको भाषाले एक्काइसौं शताब्दीमा लेखिने संविधानको प्रस्तावनामा स्थान पाउनुु पनि खेदजनक विषय हो। संविधान असल उद्देश्य प्राप्तिका लागि असल नियतका साथ लेखिने दस्तावेज हो। आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गर्न संविधानको सहारा लिनु उचित हुँदैन। आफू जन्मे, हुर्केको समाज र राज्यलाई निन्दा गर्ने अधिकार मसौदाकारलाई हुनसक्दैन। गालीगलौजको शब्दावली एउटा सभ्य समाज र आधुनिक संविधानका लागि शोभादायी पनि हुँदैन। प्राचीन इतिहास, सभ्यता र गौरवगाथाले भरिएको देशमा कुनै असल इतिहास नै नभएजस्तो गरी खराब पक्षमात्र उजागर गर्ने गरी प्रस्तावना लेखिनु देशकै अपमान हो। मसौदाकारहरूले बुझेजस्तो सबै एकात्मक राज्य सामन्ती र निरंकुश हुँदैनन्। उनीहरुको बुझाइलाई आधार लिने हो भने त संसारमा रहेका १८० भन्दा बढी एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सामान्ती र निरंकुश भनी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जुन गलत हो।
नयाँ संविधान नयाँ उत्साह र नयाँ थालनीका लागि हो। संविधानले हत्या, हिंसा, आतंक वा अतिवादलाई बढावा दिनु हुँदैन। सत्यो हो, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस प्रकारका अतिवाद विगतमा माओवादीले मात्र होइन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)जस्ता दलले समेत प्रदर्शन गरेका थिए। यी दलले आआफ्नो पृष्ठभूमिको बचाउका लागि संविधानमा लेख्नै नमिल्ने कुरालाई स्थान दिन मिल्दैन। हिंसा र आतङ्क संविधानको स्रोत बन्नै सक्दैन। यसलाई वैधता पनि दिन सकिँदैन। हिंसात्मक कार्य र त्यसको अनुमोदन संविधान विरोधी कुरा हो। हिंसाको गुणगानबाट प्रारम्भ भएको संविधानले कस्तो मूल्य मान्यतामा आधारित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ला भन्ने विषयमा गम्भीररूपमा विचार गर्नुपर्छ। अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनाले अन्य धेरै विषयका अतिरिक्त अलोकप्रिय सरकारविरुद्ध हतियार उठाउन सक्ने अधिकारको समेत वकालत गरेको थियो। त्यसको नकारात्मक असर सन् १७९४ र १७९९ को विद्रोहका रूपमा प्रकट भयो। आत्मरक्षा र आत्मनिर्णयका लागि प्रत्येक व्यक्तिले हतियार उठाउन र प्रयोग गर्नसक्ने अमेरिकी संविधानको खराब विशेषता आजको अमेरिकी समाजका लागि डरलाग्दो चुनौती हुनपुगेको छ। हालैमात्र पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यस सम्बन्धमा थप चिन्ता व्यक्त गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। संविधान निर्माणका लागि विश्व अनुभवहरू ठूला र महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। यसतर्फ, मसौदाकारको भने ध्यान जान सकेको देखिएन।
कार्यपालिका प्रमुखदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायका पदाधिकारी मनोनीत अर्थात् 'टीके पद्धति'बाट पूर्ति गरिने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरेका मसौदाकारले प्रस्तावनामा भने 'जनताको प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली'प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पनि आफैँमा हास्यास्पद हुनपुगेको छ। त्यसो त, बहुदलिय व्यवस्था प्रतिस्प्रर्धात्मक हुने भन्नुपर्नेमा 'जनताको प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली' उल्लेख हुनुले प्रतिस्पर्धा व्यवस्थामा हुन्छ वा जनताबीचमा भन्ने सामान्य हेक्कासमेत मसौदाकारले नराखेको देखिन्छ।
प्रस्तावनाअनुसार 'समाजवादको आधार निर्माण गर्नु' संविधानको मुख्य लक्ष्य हो। त्यसका लागि राज्यको आर्थिक उद्देश्य समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको (धारा ५४(३)) विकास गर्नुरहेको छ। अत्यन्त लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आचरणमा अभ्यस्त भइसकेको मुलुकका लागि आज आएर संविधानको गन्तव्य 'समाजवादको आधार निर्माण गर्नु' हुनुले हामी क्युबा, भियतनाम, उत्तरकोरिया वा कसको मोडेललाई पच्छ्याउँदै छौँ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भारतीय संविधानमा सन् १९७६ मा गरिएकोे ४२ औं संशोधनमार्फत् संविधानको प्रस्तावनामा 'सोसलिस्ट' र 'सेकुलर' भन्ने शब्दावली थप गरियो। संविधान जारी गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा मूलतः न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व चारओटा उद्देश्य उल्लेख गरिएका थिए। त्यसबेला असफल राजनीतिलाई केही टेवा दिने उद्देश्यले संविधान संशोधनको प्रसङ्ग अघि सारियो र 'सोसलिस्ट' र 'सेकुलर' भन्ने विवादास्पद प्रावधान थप गरियो। फलस्वरूप, संविधानमा नसोचिएका धेरै समस्या उत्पन्न भए। संविधान निर्माणका क्रममा पनि समाजवादको प्रसङ्ग आएको थियो तर, समाजवादको अवधारणा सम्पत्तिको हक र स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने हुँदा नेहरूलेे त्यसको सट्टामा 'सोसलिस्टिक प्याटर्न अफ सोसाइटी' भन्ने शब्दावली राख्ने सुझाव दिएका थिए। धेरै विषयमा छिमेकी राष्ट्रबाट प्रभावित हुने हाम्रा नेताले यो अनुभवबाट भने पाठ लिनसकेको देखिएन।
राज्य व्यवस्थाको उद्देश्य समाजवादमा आधारित हुन्छ भने मुलुकको आर्थिक प्रणाली वैयक्तिक वा राज्य नियन्त्रित कस्तो हुन्छ? यस प्रसङ्गमा स्वाभाविकरूपमा उठ्ने प्रश्न हो। तर मसौदा यसमा स्पष्ट छैन। संविधानले व्यक्तिवादलाई समाजवादद्वारा प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो वा पुँजीवादका दुर्गुणहरूविरुद्ध राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन खोजेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन। त्यसैगरी, संविधान जारी भएपछि सम्पत्तिको वैयक्तिक स्वामित्व र समाजवादको सारका रूपमा रहने सम्पत्तिमाथिको सार्वजनिक/राज्य स्वामित्व बीच कसरी तालमेल हुन्छ भन्ने संयन्त्र र व्यवस्था पनि संविधानमा स्पष्ट छैन।
अन्त्यमा, आर्थिक असमानताको अन्त्य, श्रमिकको उचित ज्याला र सम्मानजनक जीवनस्तर, विपन्न वर्ग समुदाय तथा अल्पसंख्यकको हित संरक्षण, सकारात्मक विभेद र विशेष संरक्षणसम्बन्धी राज्यको नीति, सामाजिक सुरक्षा आदि आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका पूर्वसर्त हुन्। यसको प्रत्याभूतिका लागि संविधानले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय व्यवस्थाको लक्ष्यलाई अनुसरण गनर््पर्छ। तर, मसौदा प्रस्तावना राज्यको न्याय व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जस्ता कुनै पनि महत्वपूर्ण पक्षमा स्पष्ट छैन।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७२ २३:४१ बुधबार
