विसं २०४७ सालपछिको खुला वातावरणमा बौद्धिक एवं राजनीतिक दुवै रूपमा २०४७ सालको संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रको अवधारणालाई हिन्दुवादी अवधारणा ठानेर अन्य भाषा एवं संस्कृतिको पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने वा दबाउने प्रणालीका रूपमा त्यसका आलोचना र विरोधमा आन्दोलनहरूसमेत भए।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा संविधानले राष्ट्रको परिभाषा गर्ने र राष्ट्रलाई कानुनी अवधारणामा बोधगम्य गराउने कार्य २०१९ सालको पञ्चायती संविधानबाट सुरु भएको पाइन्छ। त्यसअघिका तीनैवटा संविधानले राष्ट्र, राज्य र सरकारी कामकाजको भाषाको परिभाषा दिएका थिएनन्।
विसं २०१९ को संविधानको धारा २ ले राजा र राजमुकुटलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडीका रूपमा परिभाषित गर्योज। यसबाट राजा र मुकुटविनाको राष्ट्रको परिकल्पना संवैधानिकरूपमा वर्जित बन्यो। तथापि, सबै जातजाति, धर्म र वर्णका व्यक्तिको समष्टि रूप नै राष्ट्र हो भन्ने अवधारणासमेत त्यही धारा २ ले स्वीकार गरेको थियो। राजा र राजमुकुटलाई जोडेर राष्ट्रको व्याख्या गर्ने गम्भीर त्रुटि गर्दागर्दै पनि यसले नेपाली कानुनी प्रणालीको विकास क्रममा राष्ट्रलाई एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नसक्ने राजनीतिक निकायको रूपमा जसरी चित्रण गर्योक त्यो आधुनिक राज्यको स्वाभाविक लक्षणमै आधारित थियो। त्यति हुदाँहँुदै पनि आधुनिक राज्यको लक्षण प्रतिकूल धारा ४ ले राज्यलाई राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यका रूपमा चित्रण गरेर राज्यसँग धर्मलाई जोड्ने काम गर्योत। धर्मलाई राज्यबाट अलग्याउने कार्यसँगै जसरी दुनियाँमा लोकतन्त्र मौलाएको थियो नेपालमा त्यसको प्रभाव रोक्नका लागि समेत यस व्यवस्थाको प्रयोग गरियो। साथै, नेपालीबाहेक अरू भाषाको पहिचानलाई संवैधानिकरूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यो पञ्चायती संविधानले ठानेन।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सँगसँगै बनेको २०४७ सालको संविधानको धारा २ ले राजा र राजमुकुटलाई नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडीको रूपमा स्वीकार गरेन। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अक्षुण्णतालाई राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कडीका रूपमा परिभाषित गर्यो । तर धारा २७ (२) को व्यवस्थाले यस उपलब्धिलाई २०१९ सालको संविधानको सतहमा झार्न बाध्य बनायो। उत्क धारा २७ (२) ले राजमुकुटलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा संस्थापित गरायो। राजाले यस्तो स्थान लिनु लोकतन्त्रको प्रतिकूल हो भन्दै मदन भण्डारीले उत्क धारा २७ (२) को कडा आलोचना गर्नुका साथै राजालाई श्रीपेच खोलेर चुनाव लड्न आउन चुनौतीसमेत दिएको प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ।
त्यसरी नै २०४७ सालको संविधानको धारा ४ ले पनि नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यका रूपमा चित्रण गर्योर। लोकतान्त्रिक संविधानले धर्मलाई राज्यबाट अलग्याउन नसक्नु २०४७ सालको संविधानको ठूलो भूल थियो। भाषाको सर्न्दभमा नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा माने पनि मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गरिने सबै भाषाभाषीलाई धारा ६ अन्तर्गत राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्वीकार गर्योा।
यो २०७२ सालको मसौदा संविधानमा थुपै्र कमीकमजोरी भएकामा दुई मत छैन। तर विगतका संविधानसँग तुलना गरेर राष्ट्र र पहिचानका बारेमा यसले प्रस्तावित गरेका प्रावधानलाई मूल्यंाकन गर्दा मसौदा स्पष्ट दिशाबोध गर्न सफल मान्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि मसौदाको धारा ३ विगतका कमीकमजोरीबाट माथि उठ्न सकेको छ। यसले राष्ट्रलाई न त हिन्दु संस्कृति र परम्परासँग जोडेको छ न त कुनै शक्तिकेन्द्रसँग नै आबद्ध गरेको छ। राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंास्कृतिक विशेषतायुत्क सबै 'नेपाली जनताको' पहिचानको आकांक्षाको रूपमा चित्रण गरेको छ। यो प्रावधान प्रगतिशील र स्वागतयोग्य छ। यति हँुदाहदै पनि उपधारा ३ मा दईवटा कमजोरी रहेका छन्। प्रथमतः यसले 'नेपाली जनता' भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ। जनता भन्ने शब्दले शासित भन्ने अवधारणा बोध गराउँछ। त्यसैले त्यो 'जनता' शब्द हटाएमा धारा ३ अझ ओजपूर्ण बन्न सक्दछ। दोस्रो, कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको ऐक्यबद्धता र समान 'युनिटी र बिलिङ्गिङनेस' को कडी भनेकै लोकतन्त्र हो। त्यसैले धारा ३ को दोस्रो हरफलाई राष्ट्रहित, समृद्धि तथा लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् भन्नेरूपमा परिमार्जित गरिएमा यसले राष्ट्रको वस्तुनिष्ठ र अग्रगामी अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछ।
नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा मसौदाको धारा ४ मा राज्यका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था ज्यादै महŒवपूर्ण छ। यस धाराले नेपाललाई बहुजातीय गणतान्त्रिक समावेशी धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यका रूपमा संस्थापित गरेको छ। यो सराहनीय छ तथापि धारा ४ मा व्यवस्थित धर्मनिरपेक्ष राज्य र धारा ९ को ३ मा प्रयुक्त राष्ट्रिय जनावर गाई एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण भएका तर्क पनि आएका छन्। कुनै पनि जनावरलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा मान्यता दिँदा मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक एंव ऐतिहासिक सन्दर्भ र विशिष्टतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। बहुसंख्यक नेपाली आफ्नो संस्कृतिमा गाईलाई देवीका रूपमा पूजा गर्छन्। यस्तो जनावरलाई बध गर्न पाउने अवस्था भएमा विभिन्न धर्म र सम्प्रदायका व्यक्तिबीचमा तनाव र द्वन्द्व हुनसक्ने जोखिम टार्न पनि धारा ९ (३) को व्यवस्था गर्नुपरेको हुनसक्छ। सहिष्णुताविना लोकतन्त्र र शान्ति सम्भव हँुदैन।
धारा ४ ले लोकतन्त्र र समाजवाद दुवैलाई राज्यको अभिन्न पक्षका रूपमा चित्रण गरेको छ। लोकतन्त्र जीवनपद्धति हो। यसलाई कुनै विचारधाराको रूपमा बुझ्ने र चित्रण गर्ने भूल गरिनु हुँदैन। समाजवाद राजनीतिक विचारधारा हो। नेपालको सन्दर्भमै हेर्ने हो भने पनि सबै राजनीतिक दलले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् तर सबैले समाजवादमा विश्वास गर्दैनन्। समाजवादलाई सामाजिक सुरक्षासित जोड्न खोजिएको हो भने उक्त विषय मौलिक अधिकारमा राखिएकै छन्। तसर्थ लोकतान्त्रिक संविधान र राज्यलाई विचारधाराको कसीमा बाँध्ने र तौलने काम गरिनु हुँदैन। त्यसैले धारा ४ बाट 'समाजवादमा' भन्ने शब्द हटाइनु उपयुक्त हुन्छ।
भाषाका सम्बन्धमा मुलुकमा देखापरेको विवादलाई वस्तुपरक तरिकाले धारा ६ र ७ ले सम्बोधन गरेका छन्। अन्य मातृभाषासरह नै नेपाली भाषालाई पनि धारा ६ ले स्थान दिएको छ। यसबाट कुनै भाषालाई मात्र राष्ट्रिय भाषा मान्ने र अरू भाषालाई उपेक्षा गर्ने संरचनाको वैधाानिकता अन्त्य हुनेछ। धारा ७ अन्तर्गत व्यावहारिक पक्षलाई हेरी नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा र प्रान्तीयरूपमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा सोभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ। यस प्रावधानले भाषाका सम्बन्धमा रहेको विगतको असन्तुष्टि र विरोधलाई सम्बोधन गरेको छ। तर भविष्यमा एकभन्दा बढी भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुँदा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा भने अहिले अन्दाज गर्नसक्ने अवस्था छैन। तथापि धारा ७ (२) को पहिलो हरफमा रहेको "जनताले" भन्ने शब्दलाई "नेपालीले" वा "नागरिकको "भन्ने शब्दद्वारा प्रतिस्थापन गरिनु उपयुक्त होला।
विभिन्न कमिकमजोरी हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र र पहिचानका सम्बन्धमा यस मसौदा संविधानले प्रस्तावित गरेका प्रावधानहरू अग्रगामी छन् र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सफल रहेका छन्। उपर्युक्त केही त्रुटिलाई सच्याउन सकिएमा यी प्रावधानहरू मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक रहनेछन्।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७२ २०:४३ सोमबार