अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, एन्टिगा बारमुडा, बाहामास, बंगलादेश, बारबाडो, बेल्जी, बेल्जियम, बुल्गेरिया, बुरकिनाफासो, क्यानडा, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, डोमिनिका, इन्टोेनिया, इथिओपिया, फिनल्यान्ड, जर्मनी, ग्रिस, ग्रेनडा, हंगेरी, आइसल्यान्ड, भारत, आयरल्यान्ड, इराक, इजरायल, इटाली, जमैका, जापान, लाटभिया, लिथुआनिया, मलेसिया, माल्टा, मोल्दोभा, मंगोलिया, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सेन्ट किट्स नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट, सिंगापुर, सोलोेभाकिया, सालोभेनिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्विडेन, थाइल्यान्ड, टि्रनिदाद टोबेको, टर्की, संयुक्त अधिराज्य, टान्जिनियाआदि संसदीय स्वरूपका सरकार अवलम्बन गरेका देश हुन्।
प्रधानमन्त्री सक्रिय सरकार प्रमुख र राष्ट्रपति औपचारिक राज्य प्रमुख भएको व्यवस्था संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। अर्को शब्दमा भन्दा नाममात्रको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति र वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संसदीय गणतन्त्र हो। यो व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थाका अन्य गुणहरूलाई सोहीबमोजिम अनुशरण गरिएको हुन्छ। अल्बानिया, अस्ट्रिया, बंगलादेश, बुल्गेरिया, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, डोमिनिका, पुर्वीटिमोर, इस्टोनिया, इथियोपिया, फिजी, फिनल्यान्ड, जर्मनी, ग्रीस, हङ्गेरी, आइसल्यान्ड, भारत, इराक, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, लाटभिया, लिथुआनिया, मेसिडोनिया, माल्टा, मोरिसस, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, सर्भिया, सिङ्गापुर, सोलोभाकिया, सोलोभेनिया, स्वीट्जरल्यान्ड, टि्रनिदाद टोबाको, टर्की, भानाटु आदि संसदीय गणतन्त्र भएका देश हुन्।
व्यवस्थापिकाबाट पूर्णतः कार्यपालिका स्वतन्त्र रहने शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो। यो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुन्छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन। कार्यपलिका/ राष्ट्रपतिको व्यवस्थापिकासँग औपचारिक सम्बन्ध हुँदैन। ऊ व्यवस्थापिकाको सदस्य पनि हुँदैन। उसले संसद्मा विधेयक पनि प्रस्तुत गर्न पाउँदैन। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रपतिको इच्छामा पदमा बहाल रहन्छन्। अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अरमानिया, अजरबैजान, बेलारुस, बेनिन, बोलिभिया, बोट्सवाना, ब्राजिल, बुरकिना फासो, बुरुन्डी, क्यामरुन, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाद, चिली, कोलम्बिया, कोमोरोस, कंगो गणतन्त्र, साइप्रस, डिबौटी, डोमिनिका गणतन्त्र, इक्युडर, साल्भाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ग्याबोन, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, गायना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, काजिकस्तान, केन्या, किरिबाटी, क्रिजिकस्तान, लाइबेरिया, मडागास्कर, मलावी, माल्दिभ्स, माली, मार्सल द्वीप, मेक्सिको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नुरु, निकारागुवा, नाइजर, नाइजेरिया, पालु, पानामा, पारुग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, सेनेगल, सन्चेलस, सिरियालिओन, सुडान, सुरिनेम, तााजिक्स्तान, तान्जानिया, टोगो, ट्युनिसिया, तुर्किमेनिस्तान, युगान्डा, सयुक्त राज्य, उरुग्गे, उज्वेकिस्तान, भेनेजुयला, जामविया, जिम्बावे, कंगो, कोस्टारिकाआदि पूर्ण राष्ट्रपतीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेका देश हुन्। यी देशमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुवै एउटै व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ।
मिश्रित पद्धतिको शासकीय ढाँचामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर राष्ट्रपति एक प्रकारका औपचारिक कार्यकारी प्रमुख हुन्छ र सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्छ। अल्जेरिया, एङ्गोला, बोस्नीया हर्जगोभिना, केपभर्ड, इजिप्ट, फ्रान्स, गायना, लेबनान, मोल्दोभा, मंगोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, पेलेस्टाइन, रोमानिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, चीन, युक्रेन, यमनआदि देशमा अर्धराष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कायम छ। यी देशलाई अर्धराष्ट्रपतीय वा अर्धसंसदीय दुवै नाम दिन सकिन्छ।
शास्त्रीयरूपमा संसदीय पद्धति र राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई क्रमशः जवाफदेही र स्थायित्वको पर्यायवाची मानिन्छ। जवाफदेहीको सुनिश्चितताका लागि संसदीय शासन पद्धति र स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रपतीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्ततः मानिएको भए पनि पछिल्ला समयका अभ्यासले यस्ता मान्यतालाई खण्डित गरेको पाइन्छ। नेपाललगायत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने दर्जनौ मुलुकको अनुभव हेर्दा यस पद्धतिले जवाफदेहीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नसकेको देखिदैन। त्यसैगरी, दक्षिण अमेरिकी तथा कतिपय अफ्रिकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको अनुभवलाई हेर्दा स्थायित्व त्यस्तो शासन व्यवस्थाको विशेषता हो भन्ने पनि खण्डित हुन्छ। एउटा खराब मान्छेको हातबाट असल बाजाले खराब धुन दिन्छ, तर असल मान्छेको हातमा खराब बाजाले पनि राम्रो धनु दिनसक्छ भन्ने भनाइ यहाँ चरितार्थ हुन्छ। आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यमा जनताका तमाम सरोकारलाई राज्यले संबोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका लागि जवाफदेही र स्थायित्व दुवै अनिवार्य हुन्छन्। जवाफदेहीलाई स्थायित्वसँग र स्थायित्वलाई जवाफदेहीसँग पृथक गर्न सकिँदैन। यसर्थमा अबको राज्य व्यवस्थाको शासकीय स्वरूपले सम्पूर्णरूपमा जवाफदेही र स्थायित्वलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।
विसं २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध निकै चर्को विषवमन गरी नयाँ संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको सन्दर्भमा मस्यौदा संविधानमा त्यही संविधानले अवलम्वन गरेको शासकीय स्वरूपक ढाँचा दुरुस्तै प्रस्तावित हुनुले परिवर्तनका लागि अघिसारिएका थुप्रै विषयको नियतमा शंका उत्पन्न गराएको छ। विसं २०१५ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक संसदीय शासन प्रणालीलाई मान्यता दिएको थियो। छोटो समयसम्म मात्र यो संविधान कायम रहेकोले संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुनसकेन। त्यसपछि २०४७ सालको संविधानले यस पद्धतिलाई पुनः अंगीकार गर्योद। हिजो र आजको अनुभवलाई हेर्दा यस पद्धतिका कतिपय सकारात्मक पक्ष भए पनि खासगरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसले कुनै परिणाम दिन सकेन। तर, लामो समयको द्वन्द्व, प्रतीक्षा र छलफलपश्चात् निर्माण हुन लागेको संविधानमा विद्यमान शासन पद्धतिमा कुनै प्रकारको सुधार गर्न मस्यौदाकार तयार रहेको देखिएन। यो अत्यन्त दुःखद छ।
मस्यौदा संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा पहिलो विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, संयुक्त दलको सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो ०४७ सालको संविधानको भाग ७ ले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपसँग मिल्ने व्यवस्था हो। संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक हुँदा पनि त्यसमा थुप्रै सुधारका उपाय सोच्न सकिन्थ्यो। बेलायती पद्धतिको विकल्पमा पश्चिम युरोपले अवलम्बन गरेको पद्धति पनि अनुकरणीय हुन सक्थ्यो। सरकार र संसद्लाई नितान्त पृथक गरेर सांसदहरूलाई सरकारमा लानसक्ने व्यवस्था निषेध गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकिन्थ्यो।
मस्यौदा संविधानको धारा १०४ अन्तर्गतको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तावित सरकारको स्वरूपले संविधानमै राजनीतिक अस्थिरताको बाटो अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव वहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावनालाई निषेध गरेको छ। अवलम्बन गर्न खोजिएको निर्वाचन प्रणालीले अस्थिर संसद्को जन्म गराउने र त्यसबाट मिलिजुली सरकारको मात्र सम्भावना रहने हुँदा सरकारमा सहभागी एक वा दुई सीट संख्या भएको राजनीतिक दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसले प्रधानमन्त्रीको अस्तित्वलाई सधैँ संकटमा पार्ने प्रष्ट छ। अतः जवाफदेही र स्थायित्व दुवै प्रत्याभूत हुने शासकीय स्वरूपका बारेमा मस्यौदाकारहरूले पुनः एकपटक सोच्नु आवश्यक छ। सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखमध्ये कुनै एक पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि पनि यसको एउटा उपाय हुन सक्छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७२ २२:३४ आइतबार
