माओवादी अवसरवाद झेल्दै, पहाड–मधेस ध्रुवीकरणको प्रयास हुँदाहुँदै पनि एउटा संविधान सभाको अभ्यास रद्द हु"दा र अर्कोको विरोधाभासपूर्ण दौरान तथा विदेशी गुप्तचरको अस्वीकार्य सहभागिताका बीचमासमेत संविधानलेखन कार्यले निरन्तरता पाएको थियो। आशा थियो, लोकतान्त्रिक समाजवादको जगमा २०४६ यताको उतारचढावबाट पाठ सिक्दै जनताको आकांक्षा पूरा हुने संविधान बन्नेछ।

यस्तो अपेक्षाबीच संविधानको पहिलो मस्यौदाको तयारीको लागि जुन कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ, यत्तिका वर्षको अभ्यासपछि पनि हतारो तदर्थवाद झल्कन्छ, टिपनटापनको रासलाई एउटा आवरण दिइएको अति नै लामो र निरर्थक विस्तृतीकरणको दस्तावेज बन्न पुग्यो, यो। एकीकृत दृष्टिकोणले बनेको दस्तावेज होइन यो र विश्वव्यापी मान्यतादेखि नेपाली जनता स्वयंका आकांक्षालाई बोक्न यो प्रतिवेदन धेरै ठाउ"मा चुकेको छ। गैरलोकतान्त्रिक पक्षलाई रिझाउ"दा होस् वा सत्तासमीकरणको हतारोले धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलीराख्ने खालका सामग्री छन् मस्यौदामा, जुन सच्याउनै पर्छ।

तर यसैबखत संविधानलेखन कार्यलाई पूर्णता भने दिनै पर्छ। किनभने राज्यलाई धेरै कमजोर बनाइएको छ। जनताको सेवा गर्न नसक्ने गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्वसमेत धर्मराएको छ। राज्यले यस्तो अन्योलको अवस्था अरू धेरै थेग्न सक्दैन, दुर्घटना अवश्यंभावी छ। तसर्थ यसै प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नेपालले नया" संविधान पाउनै पर्छ। त्यसैले संविधान सभाभित्र तथा बाहिर यस दस्तावेजलाई सपार्न लागिपर्नु परेको छ। फलस्वरूप, पारित संविधानले जनताको भावना बोक्न सकोस्, इतिहासकालदेखिका समृद्धि र स्वाभिमानको आकांक्षालाई हामी वर्तमान नागरिकले चाख्न पाऔं।

वैशाखको भूकम्पपश्चात् पहिलो दुई साता सबै दलका शीर्षस्थ सुषुप्त रहे तर लगत्तै सत्ताको खेलमा पनि लागिहाले। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोसिसमा लागे बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल, २०७० को निर्वाचनको परिणामले व्याकुल मनःस्थितिलाई अवसरवादले मेटाउन। यद्यपि, राष्ट्रिय विपत्मा अवस्थित सरकारलाई व्यवस्थापनमा सघाउनु नै नैतिक चरित्र हुन्थ्योे।

शक्ति बा"डफा"टको खेलकै सन्दर्भमा चार शक्तिबीच १६ बु"दे समझदारी रचियो, जसले गा"ठो परेको संघीयताको सीमांकन र नामांकनलाई क्रमशः आयोग र प्रदेशसभाको जिम्मा लगाउने निधो गर्यो्। सोह्र बु"देविरुद्धमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्योप। तर, १६ बु"देको विपक्षमा उभिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान सभाभित्रका विभिन्न समितिका बैठकबाट बाहिरिएनन् र अझै पनि आशा छ कुनै स्वीकार्य 'फर्मुला' निक्लन्छ।

सत्ताको खेलले संविधानलेखनलाई असर पर्नु नपर्ने हो, तर यसले प्रत्यक्ष धक्का दिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्को आयु रहेसम्म अटुट चाहिन्छ। किनभने यसले संविधान तयारीमात्र होइन नया" संविधानको कार्यान्वयनलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। मुख्यतः वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत केपी ओलीबीच सञ्चार र विश्वासको आवश्यकता छ। दुई नेताबीच संचार राम्ररी हुनुपर्छ, 'हटलाइन' द्वारा दुई दलबीचको सम्बन्धमा आउने गरेका अनावश्यक उतारचढाव नियन्त्रित होऊन्।

अरू कोहीलाई भन्दा पनि सत्तामा पुग्न सबैभन्दा हतारो एमाओवादी शीर्षस्थमा देखिन्छ तर लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका मधेसकेन्द्रित नेतृत्वस"गको कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध विस्तार बढी स्वाभाविक हुनेछ। संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवेदनशीलता पनि त्यतैतिर छ, स्वभावतः राष्ट्रिय सरकारमा सहकार्य पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूस"ग बढी हुनुपर्छ। माओवादी नेताद्वयको आश्वासनमा भने धेरै भर नगरे हुन्छ, विगतले देखाइसक्यो।

माओवादीलाई सरकारमा ल्याउने नै हो भने उसको सदनमा वजनको अनुपातमा मात्र हुनुपर्छ र यी बु"दाको सुनिश्चितताका साथः १. माओवादीभित्रका द्वन्द्वकालका ज्यादती आरोपितलाई 'भेटिङ' गरी मात्र मन्त्री बनाउने, २. स्थानीय सरकारको निर्वाचन २०७२ मंसिरभित्र गर्ने 'आइरन्क्ल्याड' प्रतिबद्धता। ३. संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिपादनमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय (गम्भीर प्रकारको अपराधलाई माफी दिइ"दैन) को अपहेलना गर्ने क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता। जनताले सातसात वर्ष पर्खेको संविधान अन्त्यमा आएर सत्ता साझेदारीको उपज हुनुहु"दैन, सिद्धान्त र दर्शनमा अडेको हुनुपर्छ, र मानवअधिकार, जवाफदेही र सामाजिक न्यायमा।

संविधानलाई छोटो छरितो सिद्धान्त बोक्ने दस्तावेज बनाएको भए हुन्थ्यो तर मस्यौदालाई धेरै जटिल र अनिर्णित विषयहरूको भारी बोकाइएको छ। अब केही दिन संविधान सभाभित्र बहसको दौरानमा तथा कम्तीमा दुई साता जनतामाझ दस्तावेज पुर्या इएको बेला आवाज बुलन्द पार्ने हो भने मस्यौदा परिमार्जनमा दलहरूलाई बाध्य तुल्याउन सकिन्छ। 'सिन्डिकेट राजनीति' लाई जनसक्रियताले धेरै हल्लाउन नसकेको त यथार्थ हो तर कोसिस गर्नै पर्छ।

त्रुटिपूर्ण हरफहरूलाई भोलिको दिनका लागि संशोधनद्वारा सच्याउन थाती राख्नु भनेको दशकौंलाई राज्यशक्ति र नागरिकको आत्मबलको ह्रास हुनु हो, त्यसैले दस्तावेजमा अहिल्यै परिमार्जन जरूरी छ। हुन त भनिने गरेजस्तै सबैलाई चित्त बुझाउने संविधान त बन्न सक्दैन नै तर न्यूनतम मान्यता पूरा नगर्ने दस्तावेजले पूरै राज्य र जनतालाई 'फेल' गराइछाड्छ। आश मारिदिन्छ, सम्भावना भत्काइदिन्छ। यी हरफ लेखिरह"दा मस्यौदाको अन्तिम पूर्ण पाठ बाहिर नआइसक्दा पनि केही टिप्पणी गर्न, सुझाव दिन सकिन्छ।

संघीयता परिभाषाः चार शक्तिबीचको १६ बु"दे सहमतिमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको छ तर पनि त्यस सहमतिप्रति असहमत मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान सभामा भाग लिइरहेकै छन्। यसले संघीयताको परिभाषा र विशेषगरी प्रान्त विभाजनमा अझै पनि छलफलको ठाउ" रहेको छ सार्वभौम संविधानसभाभित्र भन्ने संकेत गर्छ। संभवतः मधेसी नागरिकको हित हेरेर र पहाडको स्रोत–साधनसँगको सम्बन्ध कायम राख्नेमात्र होइन अझै मजबुत बनाउने गरी प्रान्त निर्माणको खाका जनतासमक्ष आए त्यो समथरका नागरिकलाई मान्य हुनेछ, पहाड र हिमालका जनसमुदायका साथै र यो वास्तवमा 'विन–विन' हुनेछ पूरै मुलुकलाई। संविधान मस्यौदा आइसक्दा पनि यतातिर छलफलको लागि ढोका उघारेर राखेको राम्रो।

धर्मनिरपेक्षताः 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द दक्षिण एसियाली प्रयोग भारतको संविधानमा संशोधनद्वारा भिœयाइएको 'सेक्युलरिजम्' बाट आएको हो र हिन्दू–मुसलमान ध्रुवीकरणको सन्दर्भस"ग सम्बन्धित छ। 'धर्मनिरपेक्ष' प्रयोगले कतिपय सनातन धर्मावलम्बीलाई विभेदकारी आभास दिन्छ। राम्रो उपाय भनेको २००७ सालको संविधानमा जस्तो धर्मको कुरै नगर्ने या त नेपाललाई सगर्व सीधै 'धर्मबहुल' वा 'बहुधार्मिक' राष्ट्र कहलाउने हो।

महिला अस्मिताः नागरिकता प्राप्तिमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक विवाह गर्दा नारीमाथि विभेद गरिएको छ। पुरुषले विवाह गर्दा पत्नीले विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिक हुन्छिन् भने महिलाले विवाह गर्दा पतिले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीले नेपाल खाइदेला भन्ने 'राष्ट्रवादी डेमोग्राफिक संकीर्णता' बाट यो प्रेरित छ जुन ५१ प्रतिशत नागरिकको अपहेलना हो। महिलालाई व्यवहारमा संवैधानिक समानता अपरिहार्य छ र मस्यौदाको ठाउ"ठाउ"मा रहेका 'पितृसत्तात्मक' प्रावधान केलाई–केलाई हटाउनुपर्छ। 'आमा र बाबु' नभई 'आमा वा बाबु' को भरमा बच्चालाई नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ।

पुनः अनुमोदनः संक्रमणकालको बेला नागरिक समाजले पहरेदारको काम गर्न नसक्दा असामान्य हेलचेक्य्राइ" भएको छ राजनीतिक तहबाट। यो समयमा अदालत र अख्तियार लगायत अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारी पैसालगायत अनेकौं चलखेलद्वारा नियुक्ति भएका छन् भने विदेशी प्रभाव पनि नराम्रै गरी नेपालको 'माइक्रोम्यानेज्मेन्ट' मा लागेको छ। तर, 'संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू आआफ्नो पदमा बहाल रहने' व्यवस्था गर्न लागिएको छ, धारा २९० र २९१ मा। नया" संविधानसहित पुनः नियुक्तिको अडान जायज हो, र 'रेकर्ड' सफा भएको कुनै पनि न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले यसलाई अन्यथा लिनुहु"दैन। नया" संविधान स"गैको नया" युग प्रवेशमा पुनःनियुक्ति जरूरी छ नत्र प्रश्नचिह्न लागेका पदाधिकारीले न्यायालय र संवैधानिक अंग विशेषद्वारा एक दशकसम्म पनि समाजलाई नकारात्मक धक्का दिइ नै राख्नेछन्।

निर्वाचन प्रणालीः निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ ४० प्रतिशत छुट्याइएको छ यसले नेपालको विविधतालाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। तर गएका दुई चुनावमा देखिएको विकृति हटाउन थप एक कदम चालिनु नै पर्छ। समानुपातिकको नाममा तालिकालाई अहिले बन्दसूची भनिए पनि हिजोको अभ्यास हेर्दा यसलाई 'ओपन' राखिएको छ, र दलका नेताहरूले आफूखुसी खल्तीबाट सूचीको माथितलबाट जोकोहीलाई सांसद पद बा"ड्न सक्छन्। यसलाई 'लक्' गरेर चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको क्रमअनुसार सांसद तोकिनुपर्छ। फलस्वरूप, समानुपातिक निर्वाचनको प्रतिनिधित्वको विशेष फाइदा राज्य र जनताले पाउन्।

स्थानीय सरकारः स्थानीय निर्वाचन नहुनाले भूकम्पको बेला नागरिकमाथि बढी विपत् पर्न गयो– उद्धार, सहायता र पुनर्स्थापनाको बेला। वास्तवमा १२ वर्षलाई गाविस, जिविस र नगरपालिकामा निर्वाचित निकाय नहु"दा नागरिक टुहुरातुल्य बनाइएका छन्। हर क्षेत्रमा समस्या बल्भि्कएको छ, भ्रष्टाचार जराजरासम्म फैलिरहेको छ भने राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा नया" ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको निर्माण ठप्प पारिदिएको छ। मंसीर २०७२ को मिति तोकिनुपर्छ स्थानीय निर्वाचनलाई, भूकम्पले मर्माहत तुल्याएको नागरिकको चाहना मुताविक र संविधानमा यसो भन्न सकिंदैन भने आउ"दो दिनमा सरकार आफैँले निर्णय लेओस्। प्रान्तीय संरचनाको निर्माणलाई स्थानीय निर्वाचनले असर नपार्ने गरी यो विषय अगाडि बढाइनुपर्छ जसबाट संघीयताको सुनिश्चितता कायम रहोस्।

'सशस्त्र संघर्ष'ः संविधानको प्रस्तावनामा 'सशस्त्र संघर्ष' लाई 'गौरवमय इतिहास'अन्तर्गत राखिएको छ। यो शब्दावलीले प्रष्टै गरी माओवादी 'जनयुद्ध' लाई इंगित गर्छ जो मुलुकभरका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने नागरिकको ठाडो अपमान हो। लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाविरुद्ध लक्षित थियो त्यो 'जनयुद्ध'। माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि तथा राज्यको कठोर प्रतिक्रियालाई यसरी 'प्रिभिलेज' गर्न मिल्दैन। 'सशस्त्र संघर्ष' संविधानमा लेख्नु भनेको 'जनयुद्ध' जायज थियो भनी स्वीकार्नु हो र यो कहालीलाग्दो दार्शनिक बोझ नेपाली नागरिकमाथि कसैले लाद्न पाउ"दैन।

मौलिक हकः पूरै लोकतन्त्र मौलिक हकको जगमा बनेको हुन्छ, नागरिकको विचार र वाक् स्वतन्त्रता, भेला गर्ने स्वतन्त्रता, इत्यादि। अचम्मै गरी संविधान मस्यौदामा 'कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन' भनेर मौलिक हकलाई अवमूल्यन गरिएको छ र भविष्यका संसद् र सरकारले मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताः ठूलो संघर्षपछि प्रेसले प्राप्त गरेको अनुसन्धान र प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ, प्रतिवेदनमा। अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर व्याख्याका लागि फराकिला ठाउ" राखी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ र यस्ता प्रावधान ठाउ" ठाउ"मा जसरी समेटिएका छन् पत्याइसक्नु छैन। सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन बनाउन न्यायिक छुट दिइएको छ र अदालतको मानहानिमा पनि प्रेसलाई खुम्चिन बाध्य तुल्याइने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालका शासकले बु‰्नुपर्छ दक्षिणएसियामा सबैभन्दा बढी 'खुला समाज' नेपाल नै रहेको छ र यो २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ को संविधानको देन हो। यस्तो खुला समाजको सैद्धान्तिक र भावनात्मकमात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लाभ छ देश र अर्थतन्त्रलाई। त्यसैले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने एकएक प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइनुपर्छ।

प्राकृतिक सम्पदाः २०४७ को संविधानको सबैभन्दा 'प्रगतिशील' कदम धारा १२६ मा समावेश थियो (अन्तरिम संविधानको १५६) जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्राकृतिक तथा राजनीतिक संवेदनशीलतामाझ यो प्रावधानले परिपक्व वातावरणीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक बाटो देखाएको थियो। तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो प्रावधान कतै देखिन्न। मात्र 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग' गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, धारा २४९ मा।

टिपनटापन र गोलमटोल 'प्रक्रिया' बाट तयार पारिएको संविधान मस्यौदासम्बन्धी बाहिर आएका सूचना र दस्तावेजमा आधारित कमजोरीको आंशिक फेहरिस्त थियो यो। दलीय भागबण्डा तथा व्यक्तिविशेषका महत्वाकांक्षा र थप दार्शनिक कमजोरीको चपेटामा नया" नेपाली संविधान नपरोस्। यसमा जनताको उच्चतम मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासको सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तहरू प्रतिविम्बित होेउन्।