गणतन्त्र स्थापनापछि जारी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि लगभग सकिएको छ। अब दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ।

निर्वाचनको तयारीमा दलहरू राजनीतिको जोड/घटाउ गर्दै उपयुक्त उम्मेदवारको खोजीमा लागिसकेका छन। यसरी नयाँ उम्मेदवारको खोजी भइरहँदा विगतमा निर्वाचितहरूको कार्यक्षमता र भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने लेखाजोखा पार्टीले गर्ला नै। जनताले पनि आफूले निर्वाचित गराएर पठाएका उम्मेदवारको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन गरिरहेकै छन्।

यसरी मूल्यांकन भइरहँदा विगतमा उपमेयर भइसकेकाहरूले अब आफूलाई कुन हैसियतमा उभ्याउँछन भन्ने चासोको विषय बनिरहेको छ। गणतन्त्र आउनुअघि भएका स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका महिला गणतन्त्र आएपछि ओझेलमा परे। पहिलो स्थानीय निर्वाचनको समयमा सिला खोज्नुपरे जस्तै भएको थियो। हालका निर्वाचितहरू अब पनि राजनीतिको केन्द्रबाट ओझेल नपर्लान् भन्न सकिन्न।

संविधानले लिंगका आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गरेको थियो। व्यवस्था यस्तो भए पनि राजनीतिक दलहरूले के चलाखी गरिदिए भने प्रमुख सबै पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइदिएर महिलालाई उपप्रमुखको उम्मेदवारमा सीमित गरिदिए।

यसो गरेर राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई छल्ने काममात्र गरे। दलहरूले संवैधानिक व्यवस्था पालना त गरे तर साँच्चै नै महिलालाई शक्तिशाली र सशक्त बनाउने काम भने गरेनन्। किन भन्दा सबै पार्टीले महिलालाई उपप्रमुखको हैसियतमा मात्र देखे।

संविधानले त महिलालाई उपप्रमुखमात्र देउ भनेको होइन। संविधानले प्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार दियो भने उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेवार पनि भनेको हो नि। तर दलहरूले शक्तिशाली वा निर्णायक पदमा पुरुषलाई दिएर महिलालाई सीमित अधिकार भएको पदमा उम्मेदवार बनाए। जसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा पुरुष मात्रै प्रमुख भए भने महिला उपप्रमुखमा सीमित भए।

तथापि यति हुँदाहुँदै पनि यो पाँच वर्षको दौरानमा उपप्रमुखमा विजयी भएका महिलाले स्थानीय सरकारको अनुभव, सञ्चालनको अनुभव, स्थानीय शक्तिको अनुभव गर्न भने पाए। केही हदसम्म भए पनि महिलामा राजनीतिक सशक्तीकरण अवश्य भएको छ। उनीहरूले पाँच वर्षको दौरानमा जुन शक्ति, अनुभव र दक्षता हासिल गरेका हो अब त्यसलाई पूर्ण अधिकारसहितको पदमा बसेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि अब हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा उपप्रमुख भइसेकका सबै महिलालाई मेयरमा उम्मेदवारी दिने हिम्मत दलहरूले गर्नुपर्छ।

अब ती उपप्रमुख भइसकेकाहरूले प्रमुख पद सजिलै हाँक्न सक्छन् किनभने यो पाँच वर्षमा उनीहरूले प्रशस्त अनुभव हासिल गरिसकेका छन्। उनीहरूको जनसम्पर्क बढिसकेको छ। पाँच वर्षको बीचमा उनीहरू स्वयम् पनि रूपान्तरित भइसकेका छन्।

साँच्चै नै राजनीतिक दलहरू इमान्दारीपूर्वक नै राज्यसत्तामा महिलालाई देख्न वा पुर्‍याउने चाहना राख्छन्, महिलालाई राजनीतिक सशक्तीकरण गर्न चाहन्छन् भने हाल उपमेयर भइसकेका महिलालाई यस पटक मेयर पदका लागि उम्मेदवार बनाउनुपर्दछ र उनीहरूलाई जित्ने वातावरण बनाइदिनुपर्दछ।

पहिलो स्थानीय निकायको चुनावमा महिलालाई अनुभव नभएको, क्षमता नभएको, दक्षता नभएको भनेर क्षमता भएका महिलालाई समेत उपप्रमुखमा सीमित गरिएको थियो। राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको शंका र भ्रम यस पटकको स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चिरिसकेको अवस्था छ। यसबीचमा उनीहरू अनुभवी, दक्ष र क्षमतावान भइसकेका छन्। अब महिलाले पनि अब्बल दर्जाको प्रमुख भएर स्थानीय निकाय हाँक्न सक्छन्। यदि अवसर पाएर पनि गर्न सकेनन भने त्यसको मूल्यांकन अर्काे निर्वाचनमा दलहरूले गर्ने नै छन्, त्यो गर्नु पनि पर्दछ। 

राजनीतिक पार्टीहरूले विगतमा पद त दिए तर अधिकार नभएको पदमा मात्रै महिलालाई सीमित गरिदिए। सीमित अधिकार भएको पदमा बसे पनि ती महिला पदाधिकारीले उपप्रमुखहरूलाई संविधानले दिएको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन भने राम्रोसँग सम्पादन गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो भूमिका र जिम्मेवारी पहिलो र नौलो थियो। अर्धन्यायिक प्रकृतिको त्यो कामलाई उपमेयरहरूले कठिन अवस्थामा कुशलतापूर्वक नै सम्पन्न गरे।

यतिमात्र होइन, यो पाँच वर्षको अवधिमा महिलालाई अधिकार नभएको पदमा आसीन गराए पनि यसबीच उनीहरूले अधिकार भनेको के हो, यसको सञ्चालन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू भने नजिकबाट हेर्न, अभ्यास गर्न र अनुभव गर्न पाएका छन्।

जसले गर्दा उनीहरू पहिलेका तुलनामा दक्ष र सक्षम पनि भइसकेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसमध्यमा पाँचवटा अधिकार न्यायिक समिति, राजश्व परामर्श समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण, योजना अनुगमन र बजेट कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा रहेर काम गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिएको छ। बाँकी सबै अधिकार मेयरमा निहित गरिदिएको छ।

यति हुँदा पनि सबै ठाउँमा उपमेयरले इमान्दारीपूर्वक मेयरलाई सहयोग गरेका छन्, काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन्। अब त्यही सहयोगी भूमिकालाई उत्पे्ररित गर्ने हो भने दलहरूले तिनीहरूलाई मेयरको प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि अवसर दिनुपर्छ।

यदि राजनीतिक दलहरूले मेयर पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएनन् भने महिला सशक्तीकरणबारे राजनीतिक दलहरूले गरेका भाषण र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै ढोंग मात्र हुन भन्ने पुष्टि हुनेछ। अधिकार दिने समयमा अधिकार नदिने अनि महिलालाई अधिकार दिनुपर्‍यो भनेर भाषणमात्र गर्नु भनेको त दल र तिनका नेताहरू ढोंगी हुन् भन्ने नै हो। यदि दल र तिनका नेताहरूले दिँदै आएका भाषण, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको विधान र नीति महिला पुरुष समान अवस्थामा पुर्‍याउने हो भने दलहरूका लागि यो एउटा सुनौलो मौका पनि हो।

यसै समयमा उपप्रमुख भइसकेका महिलाहरूले पनि आआफ्नो पार्टीभित्र यही सयममा मेयर पदको दावेदार आफू हो भनेर दबाब दिन जान सक्नुप¥यो। उपमेयर भएकाहरूका लागि आफ्नो नेतृत्व कुशलता देखाउने उपयुक्त बेला आएको छ। समय गुज्रिसकेपछि कराउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। कुसमयको ५ वर्ष निर्णायक तहमा महिला चाहिन्छ भनेर कराउनु भन्दा अहिले निर्वाचन आउनुअघिको १ महिने सुसमयमा कराउनु बढी प्रभावकारी हुनेछ।

त्यसैले यो अवधिको अवसरलाई उपप्रमुखहरूले चुकाउनु हुँदैन। यसमा अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित दलका भातृ संगठनहरूको दबाब अपरिहार्य छ। साथै राजनीतिक दलहरू साँच्चै नै महिला सशक्तीकरणका पक्षधर हो वा होइनन् भनी परख गर्ने उपयुक्त समय पनि यही नै हो। यो अवसरमा चुक्ने दलहरू भोलिका दिनमा कसरी व्यवहार गर्ने हो, त्यो महिला समानताका पक्षधर सबै तप्काले मनन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७८ ०३:०८ मंगलबार