विद्यालय स्तरको पढाइको उपलब्धि झन् झन् दयनीय हुँदैगएको विभिन्न अध्ययनबाट पनि पुष्टि भएको छ। सरकारी विद्यालयमा हुने पढाइसम्बन्धमा अनुभव त यसै पनि तीतो नै थियो। शिक्षा मन्त्रालयले नै गराएको अध्ययनमा विद्यार्थीको उपलब्धि सन् २०११ को भन्दा खस्केको पाइएको छ। नेपाली, गणित र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि छैन। सिकाइ उपलब्धिमा छात्र र छात्राका बीचमा पनि फरक छ। तराई र हिमाली भेगको उपलब्धि पनि औसतभन्दा कम रहेको छ। यसैगरी सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि सिकाइ उपलब्धिमा ठूलै अन्तर देखिएको छ। विभिन्न जिल्लाका गरी एक हजारभन्दा बढी विद्यालयका ४४ हजार विद्यार्थीको परीक्षण गर्दा सिकाइ उपलब्धि दयनीय रहेको देखिएको हो।नेपालमा २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा शिक्षाको सरकारीकरण गरिएपछि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किन थालेको हो। सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने उपाय अपनाउनुको साटो पञ्चायत कालमै निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न प्रोत्साहित गरियो। निजी विद्यालय बिस्तारै नाफामूलक व्यापार बन्यो। निजी विद्यालयको पढाइ अपेक्षाकृत स्तरीय देखिएपछि समाजका प्रभावशाली सदस्यहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पठाउन थाले। सरकारी विद्यालयहरूको स्तर झन् खस्कँदै गयो। पढाइको स्तर खस्के पनि सरकारी विद्यालयको संख्या भने बढ्दै गयो। पहिलो जनआन्दोलनपछि राज्यले शिक्षामा लगानी निकै बढायो। शिक्षकहरूको तलब र सुविधामा वृद्धि भयो। तिनका लागि तालिम, अध्ययनलगायत वृत्ति विकासका थुप्रै उपाय अपनाइए। भौतिक संरचनामा सरकारको लगानी पनि उल्लेख्यरूपमा बढाइयो। विडम्बना, उपलब्धि भने झन् झन् खस्कँदै गयो। नेपालका सचेत नागरिक सबैले अनुभव गरेको यही अधोगतिको पुष्टि शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षणले गरेको छ।
हालै सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि विख्यात् शिक्षाविद्हरू रहेको उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ। यसभन्दा पहिले पनि थुप्रै पटक यस्तै प्रकृतिका विभिन्न समिति, कार्यदल र आयोगहरू बनाइएका थिए। तिनले दिएका सुझावहरूमध्ये सरकारी पदाधिकारीलाई मन पर्ने र फाइदा हुनेबाहेक अरू कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यास शिक्षा मन्त्रालयमा पनि छ। यसैले पछिल्लो आयोगको नियति पनि पहिलेको भन्दा बेग्लै हुने विश्वास गर्न कठिन छ। यस्तै, नेपालका सरकारी विद्यालयहरूको पढाइको स्तर खस्कँदै जानुको जरा नखोतली सतहमा देखिएका जानकारीका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने गरिएकाले पनि समस्या झन् बल्झँदै गएको हो। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि दयनीय हुनुको मूल कारण शिक्षकहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। शिक्षकहरूलाई सरकारी कर्मचारीसरह सेवा, सुविधा र जागिरको प्रत्याभूति भएपछि नै पढाइको गुणस्तर खस्कन थालेको कटु यथार्थ आत्मसात नगरी यस क्षेत्रमा कुनै पनि सुधार प्रभावकारी हुनसत्तै्कन। विद्यार्थीको पारिवारिक वातावरण, विद्यालयको भौतिक संरचना वा आधुनिक शैक्षिक सामग्रीमा पहुँचजस्ता विषयहरूको पनि सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पर्छ। तर, शिक्षकले इमानसाथ पढाउने हो भने यस्ता पक्षहरूको प्रभाव न्यून हुनपुग्छ। यसैले सिकाइ उपलब्धि बढाउन अरू विषयमा सुधारका जमर्को गर्नुभन्दा पहिले शिक्षकहरूकै शिक्षण प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर उपाय निकाल्नु आवश्यक छ। सायद, २०२८ सालमा राज्यले गरेको गल्ती सच्याएर विद्यालय व्यवस्थापन पूरै समुदायलाई सुम्पने र शिक्षकका हकमा पनि दण्ड र पुरस्कार प्रथा सुरु गर्ने हो भने सिकाइ स्तरमा सुधार हुनसक्छ। नत्र, अर्को दशकमा पनि सिकाइ उपलब्धि दयनीय नै रहनेछ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७१ २२:२२ बिहीबार