सरकारले हालै बढुवा गरेका सचिवहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, छनोटमा पर्नेहरु सबै योग्य र उम्दा भएकोमा दुई मत छैन तर छनोटमा नपर्नेहरु तथा निजामती सेवाको भूत, वर्तमान र भविष्य सम्बन्धमा गहिरो चासो र जिज्ञासा राख्नेहरुले यस सम्बन्धमा उठाएका विभिन्न प्रश्न र गरेको आलोचना पनि आफैँमा खारेजयोग्य छैनन्। कुनै व्यक्ति वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि वा उसका समकालीन र उसभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिहरु सचिवमा बढुवा हुँदा ऊ त्यसभित्र किन अटाउन नसकेको हो? बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वा ज्येष्ठता वा अर्कै कुनै विषयलाई आधार मानिएको हो? न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई एक पटक निजामती सेवाको सचिवमा बढुवा नगर्ने र अर्को पटक गर्ने निर्णय लिनुपछाडिका कारण के हो? भन्ने जस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट मिल्न सक्ने देखिँदैन।
विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा रिक्त पदको तीन सय प्रतिशतसम्म सिफारिस गर्ने कुनै विशेष परिस्थितिमा ल्याइएको व्यवस्था हालसम्म पनि नहटाइनु र त्यसैलाई दुरुपयोग वा आफूखुसी उपयोग गर्न खोज्नुलाई उचित मान्न मिल्दैन। लोकतन्त्र पारदर्शिता र जवाफदेहितापूर्ण शासन प्रणाली हो। कुनै पनि निकाय वा अधिकारीबाट कुनै विषयमा गरिएको निर्णयको आधार र औचित्यता पुष्टि हुनैपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। कानुनको शासनको प्रमुख सिद्धान्त शासक वर्गमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव हुनु हो। यदि कुनै व्यवस्थामा निर्णयकर्तालाई पर्याप्त मात्रामा ‘आर्बेट्ररी' वा ‘डिस्त्रि्कसनरी पावर' प्राप्त छ भने त्यो शासन व्यवस्थामा कानुनको शासनको सिद्धान्तलाई कमैमात्र सम्मान गरिएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यस्ताखालका कानुनी प्रावधानहरु कायम रहेसम्म पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक प्रणाली वा कानुनको शासनका सिद्धान्तलाई साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन।
एक जना वा केही व्यक्ति विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुनु र नहुनुले भन्दा व्यवस्थामा पारदर्शिता, अनुमानयोग्यता, सिद्धान्त र ‘भ्याल्यु सिस्टम' ले बढी महत्व राख्छ। हाल विद्यमान व्यवस्थाले कार्यकुशलतालाई भन्दा ‘गणेश प्रवृत्ति'लाई नै बढोत्तरी गरेको सबैले स्वीकारेका विषय हो। हामीले भावी पुस्तालाई निजामती वा सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने, बजारमा भएका सक्षम जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउँदै सरकारी सेवालाई अझै प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउने र प्रतिभा पलायनको डरलाग्दो शृंखला रोक्न खोज्ने हो भने यस्ताखालका अपारदर्शी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नैपर्छ। यो व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा भएको भए प्रशंसायोग्य छ र नभएको भए सो कुरा पनि थपेर संशोधन गराउनेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ।
हामी योग्यता, उत्कृष्टता र आधुनिकताका कुरा गर्छौं। पजनी प्रथा र लुट प्रणालीको विरोध पनि गर्छौं। हुन पनि यो जमाना ‘जसको लाठी, उसको भैंसी' को जमाना होइन, जहाँ सक्ने वा पहुँच हुनेले मात्र पदोन्नतिलगायतका अवसर प्राप्त गर्न सकोस्। पद्धति बसाउनका निमित्त र संस्कार स्थापित गर्नका लागि कुनै न कुनै दिनमा कसै न कसैले आँट वा साहस गर्नैपर्छ। कसै न कसैले अलोकप्रिय भए पनि निर्णय लिनैपर्छ। भारतमा इन्दिरा गान्धीले साहस नदेखाएको भए, बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले आँट नगरेको भए त्यहाँको सार्वजनिक प्रशासन पनि हाम्रोभन्दा खासै भिन्न र विश्वभरका सार्वजनिक प्रशासनका अभियन्ताहरुले मार्गदर्शक मान्नेखालको हुने थिएन होला। त्यसैले वर्तमान नेपालमा त्यस किसिमको साहस देखाउने अब्बल नेताको खोजी भइरहेको छ। पद्धतिबिना गरिने सबैखालका प्रतिबद्धता, भाषण र योजना तासका महल हुन्। यी कुनै पनि बेला ढल्न सक्छन्। नीति निर्माताहरुले आफ्नो ध्येय स–साना राजनीतिक लाभहरुको या राष्ट्रिय नीति, पद्धति र चासोको बढोत्तरी गर्ने के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। पद्धति बसाउने हो भने पेशागत बफादारीलाई सम्मान र गणेश प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको आकांक्षीमा कम्तीमा पनि पेशागत इमानदारी, प्राज्ञिक सवलता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन जस्ता तीन गुण हुनैपर्छ। यिनका हकमा निर्णयकर्ताले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नुहुँदैन। पेशागत छवि स्वच्छ र दागरहित हुनु नै पेशागत इमानदारी हो भने शैक्षिक वा प्राज्ञिक सवलताले ज्ञानको स्तरलाई इंगित गर्छ। त्यस्तै कार्यसम्पादनले समग्र व्यवस्थापन सिप, समस्या समाधानको कला र कार्यान्वयन क्षमता जनाउँछ।
ऐन संशोधनको प्रस्तावमा भएको विशिष्टीकरणबारे कुरा गर्दा, प्राविधिक सहसचिवहरुले आन्दोलन गरिरहेको र न्याय सेवाका सहसचिवहरुले पनि चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ। चित्त नबुझाउनेहरुले आफ्नो अहित भए पनि देश र समग्र निजामती सेवाको भलो हुनेगरी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा विधि र प्रक्रियाभित्र रही रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ। सरकार र विधायिका–संसदले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र परम्पराको आधारमा कसैले पनि दोहोरो फाइदा प्राप्त गर्न नसक्ने, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुने र विद्यमान निजामती सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, आकर्षक र खरो बनाउने गरी उचित निर्णय लिन अब विलम्ब गर्नुहुँदैन।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७१ २२:५४ शनिबार
