६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

ट्युनिसियाबाट सिक्ने कि?

ट्युनिसियाले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको अनुभव सन् २०११ मा गरेको थियो। ३० वर्षसम्म ट्युनिसियामा शासन गरेका राष्ट्रपति जेनियल आवेदिनी मेन अली सन् २०११ जनवरी १४ मा आफ्नो तानाशाही शासन छाडेर देशबाहिर गएपछि ट्युनिसियामा प्रजातन्त्र आगमन भएको थियो।सन् २०१० डिसेम्बर १७ मा ट्युनिसियाको सिडी बाउजिउ भन्ने ठाउँमा मोहमद बाउजिजी नाम गरेको एउटा सडकमा फलफूल बेच्ने व्यापारीले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरेपछि सडक आन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो।
सरकारले सडकमा आन्दोलनका लागि निक्लेका प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा पनि आन्दोलन शिथिल हुनुको साटो ट्युनिसियाको एउटा सहरबाट अर्को सहरमा फैलिएको थियो। अन्त्यमा राष्ट्रपति वेन अलीले देश छाडेर नभागेसम्म उक्त प्रदर्शन जारी रह्यो। सन् १९५६ मा ट्युनिसिया स्वतन्त्र भएदेखि नै त्यहाँका बासिन्दा कुनै न कुनै रूपबाट बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन र संगठन गर्न पाउने मानव अधिकारका आधारभूत कुराबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। तर सन् २०११ मा उनीहरुलाई ती सबै कुरा प्राप्त भएको थियो।
जहाँसम्म ट्युनिसियामा आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तनको कुरा छ, त्यहाँ वेन अलीलाई सत्ताबाट हटाएपछि दुई वटा अन्तरिम सरकार एकपछि अर्को गर्दै छिटो परिवर्तन भए। यसले गर्दा त्यहाँ केही समय राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण देखापर्यो । यसले गर्दा ट्युनिसियाबासीहरु चिन्तित भए र ट्युनिसियाको राजधानीमा एउटा ठूलो विरोध प्रदर्शन भयो। जसको फलस्वरूप त्यहाँ सन् २०११ मार्च ७ मा तेस्रो अन्तरिम सरकार गठन हुन पुगेको थियो।
तेस्रो अन्तरिम सरकारलाई संविधान सभाको चुनाव गराउने र संविधान लेख्ने जिम्मेवारी जनताले दिएका थिए। जसअनुसार त्यहाँ अक्टोबर महिनामा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि संविधान सभाबाट छानिएका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गरेपछि सन् २०१४ को अन्त्यमा नयाँ सरकारका लागि चुनाव सम्पन्न भयो। जसमा ८८ वर्षीय वेजी केड नाम गरेका व्यक्तिलाई ट्युनिसिया चलाउने जिम्मा जनताले सुम्पेका थिए। १ करोड १० लाख जनता बसोबास गर्ने ट्युनिसियाले सन् २०११ देखि २०१४ को बीचमा आफ्नो सबै राजनीतिक कार्य सम्पन्न गरेको थियो।
तर हाम्रो देश नेपालमा भने सन् २००६ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता परित्याग गरेपछि अहिलेसम्म संविधान बन्न सकेको छैन। यस अवधिमा ६ वटा सरकार गठन भइसकेको छ र दुई वटा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ। संविधान जारी गर्ने समय नजिक आउँदा पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई त्यसको कुनै चिन्ता छैन। चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेर सरकारी कर्मचारीले चुनाव गरिदिनुपर्ने नेपालका वर्तमान नेता अहिले एउटा संविधानसमेत बनाउन नसक्ने स्थितिमा आइपुगेका छन्। आज राष्ट्रमा चरम बेरोजगारी र मुद्रास्फीति छ। युवा शक्तिहरुको विेदश पलायन बढ्दो छ। त्यसको यिनीहरुलाई कुनै चिन्ता छैन। यति सानो भूभाग र जनसंख्या भएको देशमा संसारमा कतै नभएको ६०१ जनाको संसद बनाएर ८ वर्षदेखि संविधान बनाउने नाममा यिनीहरु देश र जनता लुट्ने क्रममा तल्लीन छन्। तसर्थ नेपाली जनताले नेपालको वर्तमान प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा नयाँ शक्तिको गर्नु निर्माण गर्न आवश्यक छ।
पेन्सलभेनिया, अमेरिकामा कार्यरत

प्रकाशित: १ माघ २०७१ २२:४६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App