कुनै पनि संविधानमा रहनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सार्वभौमिकता र जनताका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति हुन्। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सार्वभौमिकता जनतामा स्थापित गरेर राजतन्त्र वा कुनैपनि प्रकारको अधिनायकत्वका सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ। नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकार आदिका विषयमा यो सार्वभौम मौलिक अधिकारका आधारमा पनि यो ेसंविधान संसारका लोकतान्त्रिक भनिने कुनै मुलुकको कमजोर छैन। शासकीय स्वरुप र निर्वाचनका विषयमा अहिलेको संविधानमा केही समयपश्चात नवौं संशोधन गर्न सकिन्छ। मुख्यतः यस संविधानमा तल्लो र उपल्लो सदनको व्यवस्था छैन। त्यस्तै यो संविधान लागु भएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता आदिजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा धेरैको मतैक्य रहने देखिन्छ। माओवादीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग समावेशितालाई यस संविधानले ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४८ प्रतिशत प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुने संसद्को परिकल्पना गरेर पूरा गरेको छ। तर, यो अनुपात परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष मतदानबाट ठूलो संख्या (करिब ६० प्रतिशत) भएमा लोकतन्त्र अझ बलियो हुने छ। यसैगरी अहिलेको विकृति हटाउन समानुपातिकतर्फको सदस्यका हकमा पनि बन्द सूचीमा रहेको नामावलीकै क्रमका आधारमा निर्वाचित घोषणा गर्दा जनताले छानेकै व्यक्ति प्रतिनिधि हुनपुग्नेछ। तर त्यस्ता विषयमा पनि पछि संशोधन गरे हुन्छ।
विगत आठ वर्षदेखि सर्वसम्मत संविधान बनाउन विफल राजनीतिक दलहरूका लागि शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु सबैभन्दा सहज निकास हुनसक्छ। यसैसँग संघीयताको विषय पनि स्वाभाविकरूपमा आउँछ। अन्तरिम संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको छ। संविधानका अन्य प्रावधान कार्यान्वयन भइसके पनि संघीयता 'घाँटीमा अड्किएको हाड' बनेको छ। संघीयताका लागि कुनै व्यवस्था गर्नेगरी अन्तरिम संविधानलाई नै नेपालको संविधान, २०७१ का रूपमा जारी गर्न सकेमा नेपालका लोकतान्त्रिक दलका साथै एनेकपा (माओवादी) र संविधान सभाबाहिर रहेका दलको विवाद पनि हाललाई साम्य हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूप्रति जनवितृष्णा पनि कम हुनसक्छ। अहिलेकै अवस्था रहने हो भने राजनीतिक दलहरू संविधान सभाको बाँकी तीन वर्षका अविधमा पनि कुनै प्रकारको सहमतिमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले नेता देउवाको सुझावलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्दा नै सबैलाई सजिलो हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७१ २२:३४ मंगलबार
