संविधान सभाका सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, रामहरि खतिवडा, रवीन्द्र अधिकारी, प्रकाश ज्वाला, जयन्ती राई, राजन भट्टराईजस्ता उदीयमान् युवा सभासद्ले पूर्व प्रतिबद्धताअनुरूप माघ ८ गते नै संविधान जारी गराउन दबाबस्वरूप दुई तीहाइभन्दा बढी सभासद्को हस्ताक्षर संकलन गरी संविधान सभाका अध्यक्षलाई बुझाउने गरी अभियान संचालन गरिरहेका समाचार संचारमाध्यममा आएको छ। त्यस्तै केही युवा सभासद्ले विपक्षीहरूसँगको सम्भावित मुठभेडबाट जोगाउन ३० दलीय मोर्चाको ९ बुँदे प्रस्ताव र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायत सत्ता पक्षको ९ बुँदे प्रस्तावसहितका दस्तावेजलाई औपचारिकरूपमा संविधान सभामा प्रस्तुत गरेर अविलम्ब जनसमक्ष छलफलका लागि लिएर जाने र जनप्रतिक्रियासहित दुवैलाई संविधान सभामा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने भनाइ पनि राखेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई नै अन्तरिम शब्द हटाएर संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधानका रूपमा पारित गरेर अहिलेको संकट टार्न उपयुक्त हुने धारणासमेत सार्वजनिक भएको छ।

विडम्बना, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सभासद्ले संविधान निर्माण सम्बन्धमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संविधानका विवादित विषयमा कहाँ कहाँ कसरी अल्भि्कराखेका छन् भन्ने भेउ पाउनै नसकेको पीडाको कथा पनि समाचारका रूपमा आइरहेका छन्। यस्ता समाचारबाट संविधान निर्माणका लागि अहिले दलका शीर्ष नेताले अपनाएको प्रक्रिया र ती दलका सभासद्का बीचमा संवादहीनताको खाडल रहेको अवस्था छर्लंग बनाउँछ।

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीका हकमा कांग्रेस एमालेले आफ्ना प्रस्तावलाई हदैसम्म लचिलो बनाउन सकिने उद्घोष गरेकै छन्। यसभन्दा अगाडि एनेकपा (माओवादी) र मधेस केन्द्रित दलहरुसहितको ३० दलीय मोर्चासँग भएका विभिन्न छलफलमा यस्ता विषय लगभग टुङ्गिसकेको पनि हो। संघीयताको विषयमा मात्र कुरा अड्किएको भन्ने सबैले थाहा पाएको हो।

राज्यको पुनःसंरचना अन्तर्गत संघीयताका सम्बन्धमा पनि प्रदेशहरूको पहिचानसहितको नामाङ्कन सम्बन्धित प्रदेश सभाले नै गर्ने भन्ने सर्वपक्षीय सहमति भएको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी गरी ३ जिल्ला तथा सुदूर पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली २वटा जिल्लालाई पनि मधेस प्रदेशमै समावेश गर्नुपर्ने वा मधेसी दलका केही नेताले जिरह गर्दै आएका छन्। उनीहरू जिरहप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको 'युपी र विहार'मा समथर जमिन भएकाले मधेशमै समावेश गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कटाक्षलाई लिएर मधेसी दलका नेताले आफ्नो अपमान भएको भन्दै वार्तासमेत परित्याग गरेको घटना पनि जनसमक्ष आएको छ।

मधेस आन्दोलनका समयमा तराईका सप्तरी, सिराहा, धनुषाजस्ता जिल्लामा दशकौंदेखि बसोवास गर्दै आएका पहाडी मूलका नेपाली नागरिकलाई आन्दोलनकारीले लखेटेर उठीवास गराएका घटना धेरैको स्मृतिमा ताजा नै रहीरहेको छ। यस्तो स्थितिमा तराई मधेसका कुनै पनि जिल्ला पहाडसँग जोडिनै नहुने भन्ने मधेसी दलका नेताको जिद्दीको निहितार्थ के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

भारतको पत्रिका हिन्दु दैनिकको भगिनी प्रकाशन 'फ्रन्टलाइन' को २६ दिसम्बर २०१४ को अंकमा भारतका प्रख्यात कानुनविद्, इतिहासकार तथा लेखक अब्दुल गफ्फार नुरानी (ए.जी.नुरानी)द्वारा भारतीय जासूसी संस्था 'र' का पूर्ववरिष्ठ अधिकारी आरके यादव लिखित 'मिसन र' नामक बहुचर्चित पुस्तकको समीक्षा प्रकाशित भएको छ। उक्त पुस्तकको समीक्षाका क्रममा नुरानीले किताबका लेखक यादवलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशको विभाजनका लागि गठित 'मुक्ति बाहिनी' को रचनाकार, सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नु अघि त्यहाँ गरिएको जनमत संग्रहलाई 'उचित व्यवस्थापन' गर्न समेत सफल भएका 'र' का तत्कालीन प्रमुख रामेश्वरनाथ कावको अर्को योजना नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई परेको अप्ठ्यारो हटाउन नेपालको तराईको भूभागलाई नेपालबाट अलग गराउने योजना रहेको जानकारी रामेश्वरनाथ काव स्वयंले लेखक यादवलाई दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

पंक्तिकारले एजी नुरानीको पुस्तक समीक्षा पढेपछि जागेको कौतुहल मेटाउने सिलसिलामा पढ्दै जाँदा 'मिसन र ' पुस्तकको २६३ पृष्ठको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तकका लेखक यादवले 'र' का तत्कालीन प्रमुख रामेश्वरनाथ कावसंगको उक्त वार्तालापको उल्लेख गरेको भेटियो।

मधेस आन्दोलनपछि स्थापित भएको 'स्वायत्त मधेस प्रदेश'को अवधारणापछि पनि 'एक मधेस : एक प्रदेश'को माग मधेस केन्द्रित दलका केही नेताबाट चर्कोरूपमा उठिरहेको छ। यस सन्दर्भमा तराई मधेसका कुनै पनि जिल्ला पहाडी प्रदेशमा समावेश गर्नै नहुने माग दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित केही मधेसी नेताबाट नै चर्कोरूपमा उठीरहनुले सबै सचेत नेपाली नागरिकलाई झस्काएको हुनुपर्छ।

संघीयताको प्रयोजन र आवश्यकता तल्लो तहका जनतासम्म राज्यको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान सुनिश्चित गर्नु भएकोले त्यसको प्रत्याभूतिका लागि पनि सबैभन्दा तल्लो निकायलाई सर्वाधिक सशक्त गराउनु पर्छ। संघीयताका विषयमा विचार पुर्यायउनु पर्ने के छ भने हाल कायम रहेका जिल्ला टुक्र्याउन उपयुक्त हुँदैन र तीन तहको सरकारमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला/गाविस/नगरपालिका हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको शासकीय संरचना हुनुपर्छ। प्रादेशिक सरकारले केन्द्र र तल्लो तहको स्थानीय सरकारको बीचमा सेतुको रूपमा मात्र काम गर्छ। संघीयताको यस उद्देश्यलाई पूरा गर्ने प्रत्याभूतिका रूपमा जिल्ला/गाविस/नगरपालिकाको प्रतिनिधि संयन्त्रलाई बलियो बनाउन अत्यावश्यक छ। होइन भने केन्द्रीय स्तरका नेतालाई विस्थापित गर्न असफल भएका क्षेत्रीय तहका नेताले प्रादेशिक संयन्त्रलाई आफ्नो सत्ता र शक्तिको क्षुधा शान्तिको उपायमात्र बनाउनेछन् र तिनले जिल्ला/गाविस/नगरपालिका स्तरबाट हुने नेतृत्व विकासलाई प्रदेश स्तरसम्म पुग्नै नदिने व्यूह रचना गर्नेछन्। भारतमा जस्तै प्रादेशिक सरकारमा हालीमुहाली र ढलीमली गर्ने सपना बोकेका केही प्रभावशाली नेताले नेपालको नयाँ सविधानमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारको तजबिजी अधिकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने मागसमेत गर्दैआएकाले पनि माथिको सन्देह पुष्टि हुन्छ।

शासनमा सामान्य जनताको पहुँच र प्रभाव बढाउने गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउने हो भने भारतको संघीयता र नेपालमा प्रस्तावित संघीयताको ढाँचा तथा उद्देश्य फरक हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संघीयतामा स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिने भएबाट प्रादेशिक सरकारमा हालीमुहाली गर्ने नेतालाई स्थानीय सरकारले ठेगान लगाउने वा उचित नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्।

वास्तवमा नेपालमा संघीयताको प्रयोग अहिलेसम्म भएको छैन। यस्तो स्थितिमा र संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण घडीमा आरके यादवले 'र' का पूर्व प्रमुख रामेश्वरनाथ कावसंगको वार्तालाई उद्धृत गर्दै नेपालको तराई क्षेत्रका बारे लेखिएका विषयलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कावको योजना अहिलेको दक्षिण एसियाको भू तथा अर्थ राजनीतिका सन्दर्भमा बिलकुलै अप्रासङ्गिक र कोरा कल्पनामात्र रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने थप चुनौती मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमा थपिएको छ। पूर्व र सुदूर पश्चिम तराईका ५ जिल्ला पहाडी प्रदेशमा समावेश भएपनि कुनै पहाडै खसी हाल्ने वा सुनामी नै आउने होइन। यो पनि संघीयताको नौलो प्रयोग नै हुनेछ।