१२ जेष्ठ २०७९ बिहीबार
विचार

मूलधारका राजनीतिक पार्टीको धुमिल वैचारिकता

हाइस्कुल पढ्दा ९–१० कक्षाको पाठ्यक्रमभित्र समावेश गरिएको थियो– पञ्चायत। एकतन्त्रीय राजशाही चलाउन तयार पारिएको त्यो पुस्तिकामा विकासको मूल फुटाउने कुरा त प्राथमिकतामा पारिएका थिए नै, त्यसभन्दा बढी संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको बद्ख्वाइँ गरिएको थियो।

पञ्चायतको आफ्नै सैद्धान्तिक, सांगठनिक तथा कार्यक्रमको आधारशीलाबारे व्याख्या गरिनु भन्दा बढी त्यो पुस्तिकामा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको बद्ख्वाइँ गरिनु बढी नै कौतुहलता उत्पन्न गर्ने विषय जस्तो लाग्थ्यो। जम्माजम्मी एक थान चुनाव २००७ साल र २०१७ सालको बीचमा। त्यो पनि १६ महिनामै कु–देतामार्फत अपहरण गरिएको थियो।

आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित बिपी कोइरालाको १६ महिने सरकार नबेहोरेका र संसदीय व्यवस्थाप्रति सर्वथा अपरिचित म जस्ता निम्न–मध्यमवर्गीय कुनाकन्दरामा हुर्किएका अराजनीतिक किसान परिवारका सन्ततिलाई तिनै असफलताका बुँदागत टिपोटले बहुदलीय व्यवस्थाबारे उत्सुकता जगायो। अध्ययनको त्यो उत्सुकता जाग्न नपाउदै गरिएका दमन, धडपकड र राज्यको निरंकुश बर्बरताले विद्रोही बन्न उक्सायो। कलेज पढ्न थालेपछि थाहा भो, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक आस्थामा विश्वास गरेबापत त्यो बेलासम्म सयौँ राजनीतिककर्मीहरूलाई सहिद बनाइसकिएको रहेछ।

हजारौँ जेल, नेल र सेलमा बन्दी बनाइएका रहेछन्। सयकडौँको संख्यामा राजनीतिक कर्मीहरूको सर्वस्वहरण गरेर गासबाँस उखेलिएको रहेछ। त्यसैगरी सयौँको संख्यामा प्रवासमा भासिनुपरेको रहेछ। प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा यी कुरा देखेर र सुनेर जानेपछि मानिस आफसेआफ विद्रोही बन्ने रहेछ। विक्रम संवत्को ३० र ४० को दशकमा अधिकांश युवा स्वःस्फूर्त आन्दोलित हुन पुगेका थिए।

लगभग चार दशकअघिको मात्र कुरा हो यो। कुटाइ पिटाइबाट रक्त–मुछेल अवस्थामा महिनौँ कस्टडीका चिसा छिडीहरू रुँघ्दा होस् या राजकाज अपराध तथा शान्तिसुरक्षा ऐनअन्तर्गत लामा–लामा कैद भोग्दा हुन्, व्यवस्था प्राप्तिका लागि लडिरहेका हामीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाबारे थोर–बहुत सिक्ने अवसर पाठ्यपुस्तकमा भन्दा बढी आस्थाका बन्दीका मुखाग्र कथाबाट सुन्ने र जान्ने अवसर पाएका थियौँ। सारांशमा दलहरूबारे जेलमा हाम्रा अग्रजहरूबाट सिकेका कुरा आजको जस्तो घुमाउरो र जटिल थिएन।

कुरा एउटा र काम अर्को थिएन। समष्टिमा हामीलाई भनिएको थियो– नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज हो। विविधतायुक्त समाजलाई सम्हाल्न उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउन आवश्यक हुन्छ। जहाँ राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य ठानिन्छ। दलहरूको अस्तित्व जीवित रहँदा समाजमा उठ्ने तमाम आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अन्तरविरोधहरूको हल राजनीतिक दलबीच संगतिपूर्ण बहस र निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट टुंग्याइन्छन्।

जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लैंगिकता, आर्थिक तथा सामाजिक विविधता भएका समाजमा दलहरूले राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा राजनीतिक उत्सुकता तथा आवश्यकता भएका मानिसलार्ई आ–आफ्ना पार्टीका लक्ष्य तथा उद्देश्यअनुरूप समेट्छन। तिनलाई प्रशिक्षित गर्छन्। विधितालाई एकतामा उन्छन् र सहकार्यका लागि सहभागितामूलक संस्थाहरू (जस्तो– कार्यपालिका, व्यवस्थापिक तथा न्यायपालिका) मा प्रतिनीधित्व गराएर दलहरूको संस्थागत विकास गर्छन्।

दलबीच स्वस्थ प्रतिद्वन्द्वितामात्र हुन्न। उनीहरूबीच न्यूनतम मूल्य र मान्यताको लक्ष्मणरेखा पनि कोरिएको हुन्छ। त्यसमै उभिएर उनीहरूले असन्तुष्टि र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्छन्। अझ थप के पनि सिकियो भने दलहरूले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास तथा आमरोजगारी उत्पादन जस्ता सार्वजनिक महत्वका कामहरूमा जनचेतना जागृ्रत गराउँछन्।

पञ्चायतमा दलहरू प्रतिबन्धित भए पनि राजनीति तीन धारमा विभक्त थियो। पञ्च, कांग्रेस र कम्युनिस्ट। कांग्रेस उदारवाद तथा फेवियन समाजवादमा आस्था राख्थ्यो। कम्युनिस्टहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित थिए यद्यपि माक्र्सवाद लेनिनवादमा विश्वास राख्थे र जसलाई समष्टिमा वामपन्थी भनिन्थ्यो। वामपन्थी स्कुलमा हुर्किएका हाम्रा लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था समाजवादमा उक्लने एउटा अपरिहार्य खुड्किलोका रूपमा परिभाषित थियो।

त्यसलाई केही समूहले मान्न इन्कार गरेका थिए। तर केही हाम्रा लागि भने सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको राजतन्त्र र पञ्चायतरूपी एकतन्त्रीय तानाशाही व्यवस्था ढाल्न नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरू एकजुट भएर संघर्ष गर्न जरुरी छ भनेर सिकाइएको थियो। २०४२ पछि त यो मान्यता बहुसंख्यक वामपन्थीका लागि पनि स्थापित मान्यता बन्यो। नभन्दै २०४६ को पहिलो बृहत् जनआन्दोलन त्यही स्थापित मान्यताको जगमा उभिएर सम्पन्न भयो र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित हुन पुग्यो।

विचारधारामाथि जालसाजी

विचारधारा शक्तिको संरचना निर्माणसँग गाँसिएको हुन्छ। राजनीतिज्ञहरू राज्यशक्ति हाासिल गर्न चाहन्छन्। वास्तवमा जनमतका आधारमा राज्यशक्ति हासिल गर्न सक्षम भए भने उनीहरू आबध्द राजनीतिक दलले स्थापित गरेको सैद्धान्तिक/वैचारिक मान्यताअनुरूप सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिपाटी निर्माण र संस्थात गर्नेमा लाग्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।

संसारमा चल्तीका सिध्दान्त वा विचारधारा (आइडियोलोजी) मुख्यतः अनुदारवाद (कन्जरभेटिजम), उदारवाद (लिबरालिजम),समाजवाद, फासीवाद मुख्यरूपमा रहने गरेका छन्। तिनका अनेकन हाँगाबिँगा पनि हुने गर्छन्। जसलाई राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय चरित्रअनुरूप लागु गरिएको भन्ने गर्छन्।

नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले २०४२ सालपछि बिस्तारै बिस्तारै उदारवाद र समाजवादको मिश्रणलाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउँदै आएका थिए। यो मिश्रण विवेकपूर्ण र वैज्ञानिक हुन सक्ने तत्कालीन नेताहरूको ठम्याइ देखिन्थ्यो। तत्कालीन कार्यगत एकताका लागि त्यो मिलन सत्य र वास्तविकतामा आधारित छ जस्तो अनुभूत हुन्थ्यो। समाजका लागि स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा अधिकारयुक्त संस्थागत विकासमा यस्तै विचारले गति दिन्छ भन्ने विश्वास पलाएको थियो।

हुन पनि नेपालमा पञ्चायत र त्यसअघि लामो अन्तरालसम्म भोगिएको राणाशाहीको पारिवारिक शासन व्यवस्थाका कारण आमरूपमा गरिबी, अशिक्षा, कुपोषण, अस्वस्थता व्याप्त थियो। राज्य निर्देशित पुँजी पलायनका कारण पूर्वाधार (यातायात, सञ्चार आदि) औद्योगिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, सबैजसो समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयव अवरुद्ध थिए। राज्यको यो अवस्थाले सामाजिक भेदभाव, असमानता, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढाउँथ्यो नै।

समाजशास्त्रीय कोणबाट कुरा गर्दा त्यो समयमा यस्तो विषमतापूर्ण समाज निर्माण हुनुमा मुख्यतः दुई कारण थिए। पहिलो, राज्यद्वारा नीति तथा व्यवहारगत अपनाइएको सामाजिक विभेद (जाति, भाषा, संस्कृति तथा लैंगिक विभेद), दोस्रो, मुलुकको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तन गर्न अर्को शब्दमा आर्थिक वितरण र पुनर्वितरण गर्न अनिच्छुक कुलीनतन्त्रको अभ्यासको निरन्तरता।

बहुदल पुनर्स्थापित भएपछि अर्थराजनीतिमा देखिएका यी दुई मुख्य कमजोरी हटाउन सरकारले सही कदम चाल्नेछ भन्ने ठानिएको थियो। आमजनताको पक्षमा स्वतन्त्रता, समानता, समान अधिकार स्थापित गर्न संस्थागत पहल गर्न सर्वप्रथम राज्यको पुनर्संरचना हुने कल्पना गरिएको थियो। सबैखाले सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको कुनै न कुनै तहमा प्रतिनिधित्वको सही व्यवस्थापन गरेर सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गरिने उचित राजनीतिक व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने सोचिएको थियो।

उचित र अत्यावश्यक सार्वजनिक हितका क्षेत्रहरूमा राज्यले खर्च बढाउनेछ र फजुल खर्च रोक्ने कल्पना गरिएको थियो। सामाजिक विभाजन र त्यसको उपजका रूपमा खडा हुने सबैखालका राजनीतिक तथा सामाजिक अन्तरविरोधहरूको हल हुनेछन्। मुलुक मिश्रित अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार पार्दा पूर्ण रोजगारी निर्माणका लागि कृषिसँग जोडिएको औद्योगिकीकरण दलहरूको प्रमुख कार्यभार बन्छ भन्नेमा शंका गरिएको थिएन।

तर नेपाली कांग्रेसको जुन सरकार बन्यो त्यसले आन्दोलनताकाको “मिश्रित अर्थतन्त्र” को पुरानो सोच अबको युगमा काम छैन भन्दै बदल्यो। वास्तवमा मिश्रित अर्थतन्त्र तथा लोककल्यणकारी सोच भएका कांग्रेसी नेतृत्व दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा पराजित हुन पुगेछन्। वस्तुतः, नितान्त नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा आधारित नवउदारवादीका हिमायतीहरूले राज्य कब्जा गर्न भ्याइसकेछन्।

जो ३६–४६ को आन्दोलनमा कहीँ देखिएका थिएनन्। विगतमा वामपन्थीहरूले आक्षेप लगाउने गरेजस्तै राज्यशक्ति प्राप्तिपछि कांग्रेस मुलुकका शक्ति सम्पन्न बुर्जुवा पुँजीवाद तथा बहुराष्ट्रिय निगमहरूको पक्षमा गरिएको वित्तीय भूमण्डलीकरणको अभियानको होनहार अनुयायी भएर निस्कियो। नेपालका राजनीतिक पार्टीमध्यको जेठो पार्टी कांग्रेसले पार्टीभित्र र बाहिर सार्वजनिकरूपमा सिद्धान्त र विचारधाराबारे कुनै छलफल र बहस चलाएर यस्तो निर्णय लिने काम गरेको थिएन। यी सबै काम सत्ताको आडमा सम्पन्न गरिएका थिए।

सत्तारुढ कांग्रेसले अप्रत्यक्षरूपमा विचारधारात्मक कु–देता गरेको कुराप्रति तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी माक्र्सवादी पार्टी एमालेले कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक तथा व्यावहारिक प्रतिक्रिया जनाएन। नवउदारवादको आधार बनाएर आठौँ पञ्चवर्षीय योजना, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण अभियान आदिका लागि कानुनहरू अघि सारिएकालाई तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साधारण ढंगले स्वीकार्‍यो। अर्थात विरोधका लागि विरोध जनाए जस्तो गरे पनि र मुख्यतः नवउदारवादी अवधारणालाई आत्मसात गर्ने भित्री मनसाय देखायो।

 यसो गरिरहँदा एमाले पार्टीले आफ्ना समर्थक, शुभेच्छुक तथा पार्टी क्याडरहरूको समग्र र्‍यांक एन्ड फाएललाई संबोधन गर्नुपर्ने ठानेन। सोभियत संघको पतन र पूर्वी युरोपेली समाजवाद ढलेको आडमा उसले नवउदारवादी पुँजीवादलाई बहुदलीय जनवादको खास्टोले छोपेर कम्युनिस्ट भइरहने क्रियाकलापलाई बुद्धिमत्तापूर्ण अभियान हुन्छ भन्ने ठहर गर्‍यो।

व्यवहारवादी हुँदै निम्नमध्यमवर्गीय (पेट्टी बुर्जुवा) आफ्ना कार्यकतालाई शिक्षा स्वास्थ्य, जग्गा दलाली, ठेक्कापट्टा, कमिसन प्राप्त हुने दलाली, म्यानपावर सप्लाइ जस्ता सेवा नाम दिइएका व्यापार र उद्यममा उतार्‍यो। आमरूपमा यी क्रियाकलाप ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गरिएको उद्यम थियो। यी क्रियाकलापहरूको माक्र्सवाद–लेनिनवादी विचारधारसँग कहीँ कतै साइनो सम्बन्ध थिएन। यी क्रियाकलाप भयानक वैचारिक विचलन थिए। अर्को अर्थमा घिनलाग्दो नवउदारवादमा पतन।

चुनावदेखि चुनावसम्म

नवउदारवादी बजारले दलहरूलाई यथास्थितिमा पौडन सिकायो। जनताप्रति जिम्मेवार बन्न भन्दा नाफा आर्जन गर्न व्यक्तिवादलाई कसरी प्रश्रय दिने भन्ने कुरा पढायो। माथि उल्लेख गरिएझैँ समाजमा रहेको विभेद हटाउन र समग्र समाजलाई समृद्ध तथा प्रजातान्त्रिक बनाउन मानिस सहिद भएका थिए।

सामाजिक–न्याय स्थापन गर्न, आममानिसबीच मानवीयता प्रदर्शन गर्न, जीविकोपार्जन तथा सभ्य समाज निर्माणमा एकरूपता, ऐक्यबद्धता स्थापन गर्ने हेतुले मानिसले ठूलो लडाइँ लडेका थिए भन्ने कुरा पार्टीका नयाँ नेतृत्वले भुले। मुख्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्नै पार्टीभित्र छलफल, बहस तथा कार्यकर्तालाई निर्णायक हुने लोकतान्त्रिक वातावरण दिन पार्टीलाई संस्थागत बन्नै दिएनन्।

दलभित्र शासक र शासितको संस्कार हुर्काइयो। नेतृत्व तहमा ‘चुनाव’ हुनु वा गरिनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने मान्यता जबर्जस्त ढंगले स्थापित गरियो। चुनाव जित्नुलाई महान् अवसर र पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको राजा वादशाह प्राप्त गर्नु हो भन्ने कुरा समग्र पार्टीको र्‍याङ्क एन्ड फाएलमा स्थापित गरियो। त्यसपछि ठूला पार्टीको मूल उद्देश्य, लक्ष्य, क्रान्ति जे भने पनि ‘चुनावदेखि–चुनावसम्म’ हुन पुग्यो। त्यहीअनुरूप निर्वाचन आयोग, अदालत, सेना–प्रहरीहरूको संस्थागत सेटिङ बनाउने/भत्काउने खेल सुरु भयो। पार्टीहरूको एउटा चुनाव जित्ने र दोस्रो चुनावको तयारी सुरु गर्ने भन्ने हुन पुग्यो।

यसो पूर्वाधार विकासको स्वाङ रच्ने र बाँकी समय चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने। त्यसपछि पार्टीको ब्रान्डमा व्यक्तिले चुनाव लड्ने अभियान सुरु भयो। हरकोही व्यक्ति आफ्नो आर्थिक औकातअनुसार उम्मेदवार बन्न चाहन्छ, चाहे त्यो गाउँको होस्, प्रदेशको या संघको। 

हरकोही कार्यकर्ताको लोकप्रिय कार्यनीति या आकांक्षा निर्वाचन जित्नुमा गएर बन्धक बन्ने गरेको छ। चुनाव जितेर गर्नु केही छ भने त्यो अर्को भावी चुनाव जित्नु। माथि उल्लेख गरिएझैँ सिद्धान्त वा विचारधारा छैन, विचार नभएपछि कार्यक्रम हुने कुरा भएन। कार्यक्रम नभएपछि जनताप्रति प्रतिबध्दता र जिम्मेवारी हुने भएन। त्यसपछि पार्टी पुरानो अवधारणाको पार्टी हुने कुरा नै भएन। पार्टी फट्के (अस्थाइ पुल) जस्ता भएका छन्। त्यसैले सरकार आए र गए। उही चुनावदेखि चुनावसम्म गराउने र हुने प्रवृत्ति दोहोरिइरहे।

मुद्दाहरूको अपहरण

आमजनमानसमा बहुदलीय व्यवस्थामाथि छिटै वितृष्णा सुरु भयो। वितृष्णाको जगमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। राज्यको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना बदल्ने उसले नारा लगायो। व्यवस्थाका विरुद्ध उभिएको माओवादीले सर्वसाधारण श्रमजीवी किसान र मजदूरहरूमाझ क्रान्ति गर्ने रुमानी सपना बाँड्यो। पहिचान गुमेका र पहिचान लुटिएका समुदायहरू झुण्डझुण्डका जीउ–ज्यानको बाजी लगाएर राजनीतिमा हामफाले।

अर्को शब्दमा भुइँमान्छेहरू उसका वरपर गोलबन्द भए। माओवादी राजनीति चाँडै आन्दोलन बन्यो। गृहयुद्ध चम्कियो। हजारौँ मारिए। लाखौँ विस्थापित भए। ऊ राष्ट्रिय शक्ति बन्यो। आफू ठूलो भएँ भन्ने लागेपछि ऊ पुनः संसदीय राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न आइपुग्यो।

उसका मूलभूत तीन राजनीतिक सर्त थिए। पहिलो संविधानसभा स्वीकार्नुपर्ने। दोस्रो, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति स्वीकार्नुपर्ने। र, तेस्रो राजनीतिक प्रणाली तथा शासकीय पद्धतिमा हल्का फेरबदल ल्याउनुपर्ने। तत्कालीन सात राजनीतिक दलले ती माग सजिलै स्वीकारे।

संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ऊ सबै भन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। संविधानसभा सप्तरंगी इन्द्रेणी जस्तो बनेको देखियोे। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भयो तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण अर्थात राज्यको संरचनागत परिवर्तनका खाकाको अभावमा माओवादी पुरानै पार्टीहरूको कित्तामा सामेल हुन पुग्यो। केही समय व्यतीत नहुँदै ऊ पनि पुरानै खेल अर्थात ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को रणनीतिमा सामेल हुन पुग्यो।

चारवटा मुख्य पार्टीको महाधिवेशन समापन भएका छन्। उहिले महाधिवेशन तीन कारणले गरिन्थ्यो। पहिलो, पार्टीले बोकेको विचारधाराको संस्थागत अपडेटिङका लागि। दोस्रो, विचारधारात्मक लक्ष्यअनुरूप तय गरिएको कार्यक्रम कति सफल कति असफल भन्ने मूल्याङ्कन गर्दै नया कार्यनीति तयार पार्नका लागि। र, अन्तमा निर्धारित कार्यक्रम लागु गर्न चुस्तदुरुस्त संगठन निर्माण वा नयाँ नेतृत्व विकास गर्नका लागि। अहिले पार्टीहरूका रणनीति र कार्यनीति एउटै भए। सबै पार्टीका महाधिवेशनहरूको एउटै महान् लक्ष्य देखिएको छ त्यो हो पहिला पार्टीको सत्ता हासिल गर्ने र त्यसपछि चुनावमार्फत राज्यको लगाम आफ्नो हातमा लिने।

नेपाली राजनीतिमा तीन मुख्य पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादी गरी मुख्य तीन पार्टीमा तीन जना पुरानै हिरोहरूले फेरि पार्टी सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका छन्। राजनीतिमा गोल्डेन–जुब्ली मनाएका यी हिरोहरू यतिबेला आफैँ सिद्धान्त, आफैँ कार्यक्रम र आफैँ पार्टी संगठनको मुहान अर्थात आफ्ना पार्टीका लागि जीता–जाग्ता स्रोतव्यक्ति भएका छन्। कांग्रेस र माओवादीले विचार–महाधिवेशन पछि गर्ने कबोल गरेका छन्।

कांग्रेसको महाधिवेशनपछि कांग्रेसका धेरै शुभचिन्तकले ‘गाडा अगाडि गोरु पछाडिको संज्ञा’ दिएका छन्। माओवादी पनि त्यस भनाइबाट अछूत रहेन। विचारविहीन महाधिवेशन उनीहरूका लागि परम्परा धान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता साधन बन्न पुग्यो। एमालेले जसरी विधान र नेतृत्व गरी महाधिवेशन ग¥यो समष्टिमा त्यसका अध्यक्ष नै विचार, कार्यक्रम र नेतृत्व प्रणाली विकासका अनिवार्य स्रोत देखिए। राप्रपा कन्जरभेटिब पार्टीका रूपमा चिनिन्छ। उसले उच्चवर्गीय (एरिस्टोक्र्याट) पारिवारिक प्रतिनिधित्व विस्थापित गरेर सर्वथा नववर्गीय व्यक्तिलाई स्थापित गर्‍यो।

पुरानो स्वर्ग फर्काउन गरिएको यो खेतीपातीले कन्जरभेटिब पोलिटिक्स बोक्ने एरिस्टोक्र्याटहरूमा ठूलो विभाजन कोरिएको छ। शायद नयाँ नेतृत्वले पार लगाउन सक्दैन भन्ने निचोड निकाल्नेहरूले निकट भविष्यमै विभाजन रोज्न सक्छन्।

मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पार्टीहरू नीति र कार्यक्रमसहित संस्थागतरूपले कसरी अगाडि बढ्छन भन्ने कुरामा भर पर्छ। झण्डै एक दशक लामो राजनीतिक अभ्यासमा मूलधारका तीन पार्टीहरू एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य बोकेर अघि बढेका प्रतीत हुन्छ। उनीहरू एउटै वर्ग समूहमा (उद्योगी/व्यापारिक समूह) राजनीतिक र आर्थिकरूपमा आश्रित हुन पुगेका देखिन्छन्। ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को लक्ष्य राखिएपछि हुन्थ्यो नै त्यही र हुन्छ नै त्यही।

चुनाव चुनावसम्मको यो रणनीतिले लोकतान्त्रिक अजेन्डाहरूलाई ओझेलमा पार्‍यो। आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्संरचनामात्र होइन, भर्खरै स्थापित संघीयताको संस्थागत विकासको अजेन्डा झन धुमिल हुन पुग्यो। विविधतायुक्त वर्गीय समाजलाई संबोधन गर्ने यी विषय ओझेलमा पारिँदा मूलधारका दलहरूबाट समग्र समाजको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबकोहीले बुझ्न सकिने विषय हो। रुचाए पनि नरुचाए पनि यो कुरा निकट विगतको माओवादी जनयुद्धले नै देखाइसकेको छ।

राजनीतिक पार्टी र स्वयं माओवादी पार्टी राजनीतिले खनेका अनगिन्ती खाडलहरूमा मानिस जेनतेन हुर्किरहेका छन्। तिनका पनि आफ्नो गक्षअनुसारका अजेन्डा हुन्छन् नै। लामो अन्तरालसम्म पनि रूपान्तरणको कार्यक्रम अगाडि नबढ्दा समग्र समाज र तिनका आर्थिक–सामाजिक समृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। पुँजी निर्माण र व्यवस्थापन साघुरिँदा राजनीति पनि साँघुरिँदै गएको छ। दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ कै आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक समावेशिता आर्थिक समावेशिता अर्थात आर्थिक प्रजातन्त्र स्थापित नहुँदा कमजोर र नेताको निगाहमा टेकान लगाउन पुगेको अवस्था छ।

यसको अर्थ संघीयता, समावेशिता र अझ बढी सहभागितामूलक राज्यको अवधारणा शिथिल कमजोर बन्दै गएका छन्। साँघुरोपन लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो। चुनावमात्रै लोकतन्त्र होइन। चुनावको जलप देखाएर पार्टी र राज्यसत्ता हासिल गर्दैमा लोकतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन। तुवालोभित्र सबै मानिस सधैँ दिग्भ्रमित भइरहन अभिशप्त हुँदैनन् भन्ने सोच राख्दा राम्रै होला।

प्रकाशित: २२ पुस २०७८ ०९:२० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App