राज्यका विभिन्न कानुनी निकाय, कार्यालय, संघ–संस्थाले कार्यसम्पादन गर्दा विद्यमान नीतिनियम तथा आमजनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो। नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवाप्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिकसमाज सुशासनका आधारभूत सर्त हुन्। अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आमजनताको भलाईका लागि गर्नुपर्ने काम र सेवा छिटोछरितो र सर्वसुलभरूपमा सम्पन्न गर्नु नै सुशासन हो। सुशासनले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकका बीचमा अटल हार्दिकता र विश्वास कायम गर्दछ। सुशासनको प्रवर्द्धन र प्रत्याभूतिको लागि नीतिनियमको निर्माणदेखि कार्यसम्पादन तहसम्म पारदर्शी संस्कृतिको विशेष महŒव रहन्छ। सरकारले नागरिकको हकहित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ। पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो, जसमा राजनैतिकलगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र बहस गर्नसकिन्छ। विद्यमान नीतिनियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी, जनकल्याणकारी बनाउन सेवा दिने अधिकारीलाई कामकार्वाहीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
जनअपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीतिनियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गराउन ठूलो योगदान पुग्छ। निर्वाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँगको सौहार्द्र छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुन्छ। पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमा नै गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भै नैतिकता र इमानदारी फस्टाउन पुग्छ। यसैले भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ।
नेपालको शासन र प्रशासनमा पारदर्शिताको छनक २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै देखिएको हो। नेपाल सरकारको आयव्यय विवरण २००८ सालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो। पारदर्शिताको पहिलो खुड्किलो त्यसैलाई मान्न सकिन्छ। राणाकालमा चाकडी र नियुक्ति, सरुवा बढुवा, पजनीमा हुकुम र आदेशको भरमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल गर्नुलाई सामान्य मानिन्थ्यो। नेपालमा पारदर्शिताको सिद्धान्त व्यावहारिकताको कसीमा फितलो भएकाले भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन मौलाएको छ। विगतका पञ्चायत, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रकालमा क्रमिकरूपमा सुधार भए पनि पर्याप्त मात्रमा पारदर्शिता विधि र व्यवहारमा उतारिको पाइँदैन।
विद्यमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा देशको शासन र प्रशासनमा उत्साहजनक जनसहभागिता जुटाउन हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनु जरुरी छ। देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महŒव र सरोकारका निर्णय प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नाताबाद, कृपावाद, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कमिसनको आधारमा हुनेगरेको चर्चा बेलाबखत सुन्न पाइन्छ। चाकडीमा रमाउने र कमिसनमा कमाउने संस्कार लोकप्रिय हुँदै गएको छ। अधिकांश सार्वजनिक पदको नियुक्ति विशेषज्ञता, वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा नभएको गुनासो हुनेगरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी छ। सत्तामा पुगीसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ। आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयका आधारबारे पारदर्शिता संकटमा छ।
पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुशासनको ऐना हो। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा मन्त्रालयस्तरमा समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसप्रकारका सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षणलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा उतार्नसकेमा सुशासनको प्रत्याभूति बलियो बन्ने देखिन्छ।
शासनप्रणालीमा नैतिक, सदाचार, इमानदारले मात्र पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नसक्छ। जनता र नागरिक समाजको चेतना तथा जागरुकताको स्तर जतिजति बढ्दै जान्छ पारदर्शिताको अवलम्बनमा पनि दबाब बढ्दै जान्छ। सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन। यी दुवैलाई प्रवर्द्धन गर्न सेवाग्राही पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ। सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तिकरण गर्न सकिएमा पनि सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चिततामा बल पुग्नेछ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७१ २२:२४ सोमबार
