न्यूनतम ज्याला प्रणालीको मान्यताअनुसार नेपालमा २०२२ सालमै कारखानाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए पनि यो सम्मानजनक हुनसकेको छैन। अझ श्रमजीवी पत्रकारलाई त न्यूनतम पारिश्रमिकबाट हातमुख जोर्नै धौधौ परेको छ। संसारमै रोजगारदाताले कानुनीरूपमा दिनुपर्ने गरी घन्टा, दिन र महिनाको हिसाबले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको पाइन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको श्रमिकले सबैभन्दा कम ज्यालामा श्रम बेच्नु हो। न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन विभिन्न कार्यक्षेत्रमा लागु गरिन्छ, जसको लाभ र कमजोरीबारे पर्याप्त बहस भएका छन्। यसका समर्थकले श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी र असमानता घटाउन, आत्मविश्वास बढाउन तथा व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था ठीक छ भनेका छन् भने आलोचकले न्यूनतम पारिश्रमिकले गरिबी/बेरोजगारी बढाउने र व्यवसायलाई नै ध्वस्त पारिदिने ठानेका छन्।
तर्कहरू जेजस्ता भए पनि बेलायतबाट सुरु भएको बेतन तोक्ने काम संसारभरि चली नै रहेको छ। नेपालका श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तोकिनु त्यसैको एउटा निरन्तरता हो। …अर्डिनेन्स लेबरर्स' का नाममा सन् १३४९ मै आधुनिक न्यूनतम पारिश्रमिक कानुन लागु गरी राजा एडवर्ड तेस्रोको आदेशअनुसार बेलायतमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो। सन् १३४८ मा बेलायतमा श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि जमिन्दारहरू न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न बाध्य भएका थिए। अमेरिकामा पनि १९३८ मा …फेयर लेबर स्ट्यान्डर्ड' ऐन आएपछि यो व्यवस्था लागु गरियो। डेबिड रिकार्डोको न्यूनतम जीवन निर्वाहको तलब सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त, प्रोत्साहनमूलक ज्यालाका सिद्धान्त न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने आधार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राष्ट्रिय व्यवहार र स्थितिअनुरूप कामदार र तिनका परिवारको आवश्यक जीवनयापनका लागि खर्च, सामाजिक सेवा, सुरक्षा सुविधाका साथै समाजका अन्य व्यक्तिको तुलनात्मक जीवनस्तर र देशको सामान्य ज्याला दरलाई आधार मानेको छ। देशका आर्थिक आधार, उत्पादकत्वको स्तर र समावेशी रोजगारीको प्राप्ति र चाहनालाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको आधार मान्न सकिने संगठनले ठानेको छ। यसबाहेक जीवननिर्वाहको स्थिति, बेरोजगारीको मात्रा, अरु व्यवसाय, पेसा र ठाउँका श्रमिकको अवस्था, श्रमको गतिशीलता, श्रमबजारको जानकारी, श्रम मापदण्ड, श्रम कानुन र श्रमिक संगठनको नीतिलाई पनि पारिश्रमिक निर्धारणको बल मानिन्छ।
यिनै आधारमा नेपालका श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तोकिएको होला। विसं २०६५ सालमा सुरेश आचार्यको समितिले पहिलो पटक पारिश्रमिक तोकेको थियो। यसभन्दा पहिले २०५४ सालमै समिति बने पनि श्रमजीवीको पक्षमा काम भएन। सञ्चार उद्यमीहरूको नेतृत्वमा क्रमशः पहिलो उज्ज्वल शर्मा (२०५४) मा , दोस्रो पुष्करलाल श्रेष्ठ (२०५७) मा, तेेस्रो महेन्द्र शेरचन (२०६० ) मा समिति बनेका थिए। ती समिति श्रमजीवी पत्रकारको नभएर मालिकको पक्षमा बनेका थिए। आचार्य नेतृत्वको चौथो समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक (श्रमजीवी पत्रकारको (मासिक ५,२०० र मजदुरको ४,६०० रुपैयाँ) हुनुपर्ने सिफारिस गर्योी। त्यो पनि सुरुमा तय गरिएको पारिश्रमिकमा विरोध आएपछि सरकारले समितिलाई फेरि सिफारिस गर्न भनेकाले मात्र भएको थियोे। प्रश्न उठ्छ, के त्यो समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने विभिन्न आधारमा टेकेको थियो? टेकेको भए श्रमजीवी पत्रकारले तलब माग्दा मुक्का खानुपर्ने थिएन, जागिरै गुमाउनुपर्ने पनि थिएन! श्रमजीवी पत्रकार आर्थिक छटपटीमा पर्ने थिएनन्। विसं २०६५ मा गरिएको सिफारिसमात्र होइन, २०६८ मा गरिएको सिफारिसले पनि श्रमजीवी पत्रकारको मनोबल उच्च बनाउन सकेन। त्यतिबेला ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक जम्माजम्मी एक हजार ८ रुपैयाँ सिफारिस भयो। यो सिफारिस त अघिल्लो भन्दा पनि कमजोर थियो। किनभने यसले न्यूनतम पारिश्रमिक त तोक्यो तर त्यसभन्दा माथिल्लो तहको बारेमा चुइँक्क बोलेन।
सञ्चार प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने र कार्यरत श्रमजीवीको हकहितको रक्षा गर्न बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएका अवस्थामा त्यही ऐनमा टेकेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनेकोले समितिको कार्यक्षेत्र संकुचित हुनपुगेको छ। यसले पारिश्रमिक तोक्दा सानो चित्त देखाएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्ने कामको निरन्तरताबाहेक समितिले श्रमजीवीको अधिकार स्थापित गर्ने काममा पाइला चालेकैे छैन। त्यसो हुन्थ्यो भने सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत २५ हजार पत्रकार र ७५ हजार मजदुरमध्ये जम्माजम्मी ५६ प्रतिशतले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेको, ८१ प्रतिशतलाई करारमा राखिएको, ४३ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, ४० प्रतिशतभन्दा बढीले नियमित भुक्तानी नपाएको भनेर उल्लेख गर्ने तर त्यसको निदानमा कुनै भूमिका नखेल्ने स्थिति देख्नुपर्ने थिएन।
सुधारको बाटो छ। अब समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन सरकारसँग वार्ता थालिहाल्नु पर्छ। विज्ञको कार्यदल गठन गरी त्यसले दिएको सुझावमा टेकेर न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्छ– जसलाई श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकले इन्कार गर्ने ठाउँ नै रहँदैन। अब तलब तोक्नेमात्र होइन, तलब जुन महिनाको हो त्यही महिनाभित्र दिनुपर्ने गरी बाध्यात्मक सिफारिस पनि गरिनुपर्छ। पारिश्रमिकचाहिँ ४ देखि ५ तहसम्म वर्गीकरण गर्नसकिन्छ। सरकारी सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा निजामती सेवाका शाखा अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक दिलाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम (दैनिक र टेलिभिजनहरू) मा सम्भव भए सरकारी शाखा अधिकृत नभए अहिलेकोभन्दा दोब्बर पारिश्रमिक तय गरिनुपर्छ। दिनहँुजसो समाचार संकलन गर्नुपर्ने प्रकृतिका सञ्चारमाध्यमका जिल्ला संवाददातालाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नै तोक्नुपर्छ। अब अनलाइनमा पनि पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ, बढी खट्नुपर्ने र क्षणक्षणमा सतर्क रहनु पर्ने भएकाले अनलाइन पत्रकारको पारिश्रमिक अझ बढी पारिनुपर्छ। क्षेत्रीय तहका सञ्चारमाध्यम र स्थानीय तथा साना सञ्चारमाध्यममा पारिश्रमिक केकति र कसरी तोक्ने भनेर बहस गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा रकम दिने, तर तिनैले कानुन नमान्ने भन्नेचाहिँ कदापि हुन सक्तैन। र, न्यूनतम पारिश्रमिकमात्र तोक्ने कर्मकाण्डबाट माथि उठेर समितिले त्यही अनुपातमा माथिल्लो तहका पत्रकारको पनि तलबभत्ता बढाउन स्पष्ट सिफारिस गर्नुपर्छ। राज्यले तय गरेको पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहप्रति कठोर कदम चाल्नुपर्छ। अन्यथा, राज्य कोषबाट वार्षिक लाखौँ खर्च गर्ने समितिको औचित्यमै प्रश्न उठाउनेलाई बल मिल्दछ। अहिले समितिप्रति श्रमजीवी पत्रकारले गर्ने गुनासोले त्यही संकेत गरिरहेको छ।
सदस्य, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७१ २२:२१ सोमबार
