विसं १९८७ मा वीर अस्पतालको एउटा वार्डबाट नर्सिङ सेवा प्रारम्भ भएको हो। यसलाई विकासको आफ्नै 'मौलिक' गति पनि भन्न सकिएला। तर, विश्वमानचित्रमा राखेर हेर्दा नेपाली नर्सिङ क्षेत्रको विकास धेरै नै कमजोर छ। विकसित मुलुकको नर्सिङ सेवाले आज समग्र चिकित्साविज्ञानकै साझेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा, चिकित्सा अनुसन्धानमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहँदा नेपालका नर्स भने विरामीको 'भाइटल चिह्न' को अभिलेख राख्ने र चिकित्सकले लेखेबमोजिमको औषधिवितरण गर्ने भूमिकामै सिमित छन्। चिकित्साविज्ञानका विविध विधाले आआफ्नो स्थानबाट फड्को मारिरहँदा हामीकहाँ 'नर्सिङ केयर' या 'नर्सिङ थेरापी' को स्वतन्त्र अस्तित्वसमेत स्वीकार गरिएको छैन। अझै पनि नर्सिङ पेसालाई चिकित्सकको सहयोगीका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ। समाजको यही चेतनाकै कारणले हुनसक्छ, बारम्बार उठ्ने नर्सिङ क्षेत्रका नीतिगत विभेदीकरणका मुद्दालाई राज्यले सधैँ रद्दिको टोकरीमा फालिदिन्छ। यो अवस्था नेपालमा मात्र होइन, थुप्रै एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा समेत विद्यमान छ। नर्सहरूको एकीकृत र सशक्त संगठित आवाजको अभावमा यस्तो हुने गरेको छ।
नेपाली नर्सिङ क्षेत्रमा भैरहेका सबैखाले नीतिगत विभेदको अन्त्यलगायत २१ सूत्रीय पेसागत माग राख्दै २०६६ साल असार २९ गतेदेखि इतिहासमै पहिलो पटक नर्सिङ आन्दोलनको घोषणा गरियो। चरणवद्धरूपमा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र मन्त्रालयमा धर्ना बस्नेजस्ता भद्र कार्यक्रमको कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्वाभाविकरूपमा आन्दोलनले देशव्यापी रूप लियो र देशभरका नर्स आफ्नो काम छाडेर सडकमा आउने अवस्था सृजना भयो। सुरुमा प्रहरी दमनमा उत्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय राजधानीका केन्द्रीय अस्पतालदेखि देशैभरिका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीबाट प्रवाह हुने नर्सिङ सेवासमेत ठप्प हुने अवस्था आएपछि बल्ल वार्ता गर्न तयार भयो। तर, आन्दोलनले उठाएका जायज माग पूरा गरेर समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्नुको सट्टा टालटुले समाधान गरेर आन्दोलनलाई जसरी भए पनि थामथुम पार्ने प्रयत्न भयो। परिणाम, २०६६ भदौ १९ गते नेपाल नर्सिङ संघका केही पदाधिकारी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको नाटक मञ्चन गरियो। जसअनुसार विघटित नर्सिङ महाशाखाको पुनर्स्थापना, सरकार परिवर्तनसँगै नर्सिङ परिषद्माथि हुने ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा नर्सिङ क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलगायतका नीतिगत मुद्दालाई 'अध्ययन गर्ने, कार्यदल बनाउने, पहल गर्ने, सरकारले सहयोग गर्ने' जस्ता उधारा आश्वासनमा थाति राखियो। तर, नर्सहरूको वार्षिक ड्रेस भत्ता ७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयलाई आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेर हल्ला मच्चाइयो। उता, सरकारले सम्पूर्ण निजामति कर्मचारीलाई ड्रेस भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिगत तयारी त्यसअघि नै गरिसकेको थियो। केही महिनापछि सबै निजामति कर्मचारीलाई वार्षिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ ड्रेस भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो। आन्दोलनलाई झिनामसिना कुरामा अल्झाएर तुहाउने प्रयास निरन्तर भइरह्यो। यसरी नर्सिङ नेतृत्वको अदूरदर्शिता पनि आन्दोलन विसर्जनको एउटा कारण बन्न पुग्यो। त्यसो त हरदम विरामीको सेवामा जुट्नुपर्ने नर्स पटकपटक सडकमा आउने अवस्था सृजना हुनु राम्रो होइन। यस्ता गतिविधिले अन्ततः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यसेवामै प्रतिकूल असर पर्छ। यो विषयमा स्वयं नर्सिङ क्षेत्र अनभिज्ञ छैन। तर, 'मर्ता क्या नहीँ कर्ता' भनेझैँ राज्यको गैरजिम्मेवारीपनले पुनः नर्सिङ आन्दोलनको वातावरण तयार गर्र्दैछ। नर्सिङ आन्दोलनले उठान गरेका कुनै पनि नीतिगत मुद्दा राज्यद्वारा सम्बोधन भएनन्।
यसैबीच, नेपालका नर्सहरूले मान्दै आएको साझा संस्था नेपाल नर्सिङ संघ (नान) को नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। निश्चितरूपमा समयको मागअनुसार नर्सिङ पेसालाई समृद्ध र आदरयोग्य पार्नका लागि पहल गर्नसक्ने सक्षम नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो। अबको नान नेतृत्व नर्सहरूको पेसागत अधिकारको लडार्इंमा खरो उत्रनसक्ने हुनुपर्छ । तर, दुःखको कुरा पटकपटक मिति सार्दै २०७१ साल मंसिर १७ गते सम्पन्न हुने भनिएको चुनावको कर्मकाण्डरुपी तयारी देख्दा आशा गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन। उही पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै शैली र पुरानै थाकेका अनुहारबाट नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? आफ्नो नेतृत्व क्षमतामा खरो उत्रिनुको सट्टा पार्टी र नेताका दैलो चहारेर पदमा पुग्ने लालसा राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली नर्सिङ क्षेत्र आगामी दिनमा कता जाला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नर्सिङ सेवा विशुद्ध, पवित्र र व्यावसायिक क्षेत्र हो। यसमा पार्टी विशेषका हनुमानको हालिमुहाली हुनुले राम्रो परिणाम दिँदैन। त्यसैले विचारमा प्रष्ट, कर्मक्षेत्रमा लगनशील र पेसागतरूपमा जुझारु युवाको पंक्ति नीतिनिर्माण तहमा पुग्नु जरुरी छ। यसबाटमात्र नेपाली नर्सिङ क्षेत्रले समयसापेक्ष गति लिनसक्छ।
तथ्यांक भन्छ, ५० हजारभन्दा बढी नर्स उत्पादन भैसकेको नेपालमा वार्षिक करिव ५ हजार नर्स र २ हजार अनमी श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्। अहिले नै पनि सरकारी अस्पतालमै करिव १५ हजार नर्सिङ जनशक्तिको खाँचो परिसकेको छ । तर, दरबन्दी भने ७ हजार पनि छैन। एकपटक सेवाप्रवेशको लाइसेन्स लिएपछि आजीवन त्यसको पुनर्मूल्यांकन हुँदैन। यसकारण पनि नेपालको नर्सिङ सेवा अत्यन्त पुरातन र परम्परावादी भएको आरोप लाग्नेगर्छ। यसबारे आवश्यक गृहकार्य गनुपर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद् सुतेरै बसेको छ। बरु नयाँनयाँ नर्सिङ कलेज खोल्ने धन्दामा नै परिषद् सक्रिय देखिन्छ। 'कुन्नि के स्वार्थले हो' परिषद् पदाधिकारीको दौडधुप त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छ। यस्ता विकृतिविरुद्धको खबरदारी कुनै व्यक्तिविशेषले एक्लै गरेर हुँदैन। सचेत तवरले सामुहिक र संगठितरूपबाटै सुधारको लागि दबाब दिइनुपर्छ। अनिमात्र दिनप्रतिदिन खस्किरहेको नेपाली नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७१ २१:५४ आइतबार
