राजस्व र चालु खर्चको तुलना
गएका ४ वर्षको राजस्व र चालु खर्च तुलना गर्ने हो भने राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्चको वृद्धि दर बढी देखिन्छ। आ.व. २०६८।६९, २०६९।७० र २०७०।७१ मा राजस्व संकलन क्रमशः रु. २४४,२९७ र ३५४ अरव भएको देखिन्छ भने आ. व. २०७१।७२ मा रु. ४४१ अरव हुने अनुमान छ। राजस्व संकलनको वृद्धि दर हेर्ने हो भने आ. व. २०६९।७० र २०७०।७१ मा क्रमशः २१।७२ र १८।७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने आ. व. २०७१।७२ मा २४।५७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। त्यस्तै आ. व. २०६८।६९ ,२०६९।७० र २०७०।७१ मा चालु खर्च क्रमशः रु. २४३,२४७ र ३१७ अरब भएको देखिन्छ भने आ व २०७१।७२ मा रु. ३९९ अरव हुने अनुमान छ। चालु खर्चको वृद्धि दर हेर्ने हो भने आ. व. २०६९।७० र २०७०।७१ मा क्रमशः १।६४ र २८।३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने आ व २०७१।७२ मा २५।८६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। यी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने राजस्व संकलनको वृद्धि दर नराम्रो मान्न मिल्दैन तर चालु खर्चको वृद्धि भने आ. व. २०६८।६९ बाट आ. व. २०६९।७० मा सामान्य भए पनि त्यसपछिको वृद्धि राजस्वको वृद्धिभन्दा बढी देखिन्छ। बजेटको यो संरचना पक्कै पनि राम्रो होइन। पुँजीगत खर्च वैदेशिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। देश अझै पर निर्भरतामै रहेको प्रष्ट देखिन्छ। आन्तरिक स्रोतलाई दरिलो नबनाएसम्म देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन। देशभित्रै प्रशस्त आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकेमा मात्र राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका लागि आन्तरिकरूपमै करको दायरा विस्तार गरी राजस्वको स्रोत बढाउने, देशभित्रैको उद्यमशीलता बढाउने, पुँजीगत लगानीमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ।
राजस्व संकलन कम हुनुका कारण
नेपालमा लागु भएका कर कानुनहरु अधिकांश स्वयंकर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छन्। यस प्रणालीमा कर प्रशासनको भूमिका सहजीकरण बढी र अनुसन्धनात्मक कम हुन्छ र करदाताबाट पारदर्शिताको आशा गरिन्छ। यसैले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत दर्ता रहेका करदातामध्ये १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूर्ण कर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। कर प्रशासन अझै दक्ष भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लागु भएका कर सुधारका नयाँ उपायहरु पूर्णरूपमा अझै लागु गर्न सकिएको छैन। सूचनामैत्री कर प्रशासनको बाटोमा बामे सर्दैछ तर गति लिन सकिरहेको छैन। सूचना प्रविधिमा करदाताले प्रेषित गरेको डाटालाई सुरक्षित गर्ने र त्यसलाई सामान्य विश्लेषण गर्नमात्र सकिएको छ तर कारोबार गर्दाकै अवस्थाको डाटामा पहुँच पुर्याउन सकेको छैन। राजस्व संकलन कम हुनुका कारणलाई बुँदागतरूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
१) सम्भावित करदाता करको दायरामा नआउनु
२) बिल लिनेदिनेमा समस्या
३) भ्याट छुटको सूची लामो हुनु
४) सही सूचनाको अभाव तथा सूचना आदान—प्रदानमा समस्या
५) क्याच अफ इफेक्ट (एउटा बिन्दुमा छलिएको कर अर्को बिन्दुमा समाउने स्वचालित प्रणाली) ले काम नगर्नु ६) अनुसन्धान तथा परीक्षण प्रभावकारी नहुनु
७) कर चोर्ने प्रवृत्तिको विकास
८) यथार्थ वित्तीय विवरण पेश नहुनु
९) भ्याटमा डेबिट विवरण घट्नु तथा क्रेडिट, शून्य विवरण तथा नन फिलर बढ्नु
१०) जनचेतनाको कमी
११) बक्यौता रकम बढ्दै जानु
१२) प्रविधिमा आधारित सेवा क्षेत्रलाई समाउन नसक्नु (इ कमर्स दायरामा नआउनु)
१३) अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर प्रयोग
१४) भन्सार मूल्यांकन
१५) खुला सिमाना आदि
राजस्व संकलन बढाउने उपाय
राजस्व संकलन बढाउन करमा दर्तादेखि नै करको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। करको दायरामा आउनुपर्ने तर अझैसम्म नआएका व्यक्ति, निकाय वा क्षेत्रको तथ्यांक भण्डार (डाटा बैंक) तयार गरी सोही आधारमा दर्ता तथा कारबाईको प्रक्रियालाई गुणस्तरीयरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। उदाहरणका रूपमा गुणस्तरीय कमी भएको सन्दर्भमा भ्याट दर्ता र विवरण प्राप्तिको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ। आ. व. २०७०।७१ असारसम्मको अवस्था हेर्दा भ्याटमा १,३९,१८२ करदाता दर्ता भएको देखिन्छ। दर्ता भएका करदातामध्ये ३०.९८ प्रतिशत करदाताले मू अ करको विवरण बुझाएका छैनन् अर्थात मू अ करमा दर्तामध्ये ६९.०२ प्रतिशत करदाताले मात्र कर विवरण बुझाएका छन्। कर विवरण बुझाएका करदातामध्ये २७.१४ प्रतिशत करदाताले डेबिट कर विवरण बुझाएका छन्, ४५.४९ प्रतिशत करदाताले क्रेडिट कर विवरण बुझाएका छन् भने २७.३७ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै डेबिट कर विवरणको रकमभन्दा क्रेडिट कर विवरणको रकम ८ गुणाले बढी छ। यस तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा डेबिट कर विवरणको संख्या र रकम बढ्न सकेको छैन भने क्रेडिट विवरणको संख्या र रकम धेरै नै बढी छ। यसबाट के देखिन्छ भने बजारमा बिल विजक लिने दिने प्रथा झन खस्कँदै गएको छ। न्यून मूल्यको बिल जारी गर्ने वा बिल नै जारी नगर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गइरहेकोे छ। कर प्रशाासनबाट बजार अनुगमनको कार्य प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। करप्रति आमउपभोक्ताको चासो र जागरुकता अझै आवश्यक मात्रामा बढ्न सकेको छैन। कर साक्षरता बढेन। सबै करको आधार भ्याटको सौन्दर्य पक्ष (क्याच अफ इफेक्ट) प्रभावी भएन। करदाताको कारोबारको स्वनियन्त्रण प्रणालीले पनि ठीकसँग काम गरेको देखिएन।
उपभोक्तालाई बिल विजकका बारेमा जागरुक बनाउन व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ र करदातालाई पनि शिक्षित बनाउनुपर्छ। एकीकृत बजार अनुगमन तथा बिलिङ इन्फोर्समेन्टलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट अन्तःशुल्क छलीका घटना पनि नियन्त्रण हुन्छ। कर छलीमा संलग्न तथा मतियारलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ। राजस्वका प्रशासन गर्ने कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबीचको समन्वयको अभावमा पनि कर छलीका घटना भइरहेका छन्। निश्चित प्रणालीको विकास गरी सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउनुपर्छ। कर प्रशासनबाट निर्धारण भएको कर तथा करदाता आफैंले तिर्नुपर्ने भनी देखाएको करसमेत बक्यौतामा रहेको छ र यो वर्षेनी बढिरहेको छ। कर असुलीका सबै प्रक्रिया अपनाई बक्यौता असुल गर्नुपर्छ।
इन्टरनेट/अनलाइनको माध्यमबाट सफ्टवेयर प्रोग्राम जस्ता अदृश्य सेवाहरुको कारोबार गर्ने तर करको दायरामा नआउने प्रवृत्ति देखिएको छ। सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी करको दायरामा ल्याउन तत्काल लाग्नुपर्छ। भारत तथा चीनसँगको खुला सिमानाको कारणले पनि कर छलीका कार्यलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भइराखेको छ। राजस्व अनुसन्धान तथा भन्सारको राजस्व गस्तीलाई सक्रिय बनाई यसमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भन्सारमा स्वयं घोषणा प्रणाली लागु गरिए पनि न्यून मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखियो। यसलाई सन्दर्भ मूल्यको आधारमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
प्रमुख कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौ क्षेत्र नं. ३
प्रकाशित: १ मंसिर २०७१ २२:२९ सोमबार
