मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि देशका मुख्य दल अहिले महाधिवेशनको प्रक्रियामा होमिएका छन्। कुनै दलले स्थानीय पालिकादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन सकेका छन् भने कुनैले जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको अधिवेशन थाती राखेर केन्द्रको अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्।

संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि राजनीतिक दलहरू बाध्यात्मकरूपमा महाधिवेशनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कसिएर लागेका हुन्।

मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि विभिन्न पदका लागि अवसरहरू पनि जुटेका छन्। प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रदेश कार्यसिमिति संघीयता लागु भएपछि सिर्जना भएका नयाँ पदहरू हुन्। यी पदमा रहेर विभिन्न दलमा आबद्ध युवादेखि सक्रिय कार्यकर्तालाई काम गर्ने अवसर पनि जुरेको छ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु भएको छ। यसबाहेक प्रदेश प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि चुनिएका छन्। एमालेले पनि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुसमा केन्द्रीय अधिवेशन सक्ने गरी तयारी थालेको छ।

राप्रपाले भने भर्खरै केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। यी राजनीतिक दललाई नजिकबाट नियाल्दा पार्टीभित्र हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निकै अस्वस्थता देखिएको छ। देशका मुख्य राजनीतिक दलहरूको वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनको अवस्था हेर्दा कतै धनवाद, कतै डनवाद र कतै जातिवादले पार्टीभित्र जरो गाडेको अवस्था छ।

चुनाव भनेको मनी, मसल र पावरको खेल अनि षड्यन्त्रको प्रतिस्पर्धामात्र हो भन्ने मानसिकता हाबी हुँदै जानुले नेपाली राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र नीतिमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ। लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सबै भन्दा बढी वकालत गरेर नथाक्ने कांग्रेस,नेकपा एमााले, माओवादी केन्द्र राप्रपा र यीलगायत सबै दलमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भने हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ। वडादेखि सुरु हुने चुनावी प्रतिस्पर्धामा पैसा र पावरको चलखेल सुरु भएपछि वैचारिक बहस र क्षमतावान् नेतृत्व कसरी विकास होला यो चिन्ताको विषय बनेको छ।

विचारको राजनीति र नेतृत्वदायी क्षमता भएका युवा उदाउनुपर्ने दलहरूमा कतै ठेकेदार, कतै गुण्डा नाइके र कतै जातिवादी राजनीति हाबी हुँदै गएको छ। चुनावी प्रक्रियामा पैसा खर्च गर्न नसक्ने, मसल पावर नदेखाउने,जातिवादको भ्रम छर्न नसक्नेले चुनाव नै जित्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु भनेको पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मर्नु हो।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ नीति, विचार र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने राजनीतिक पार्टी अहिले वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशनलाई आधार मान्ने हो भने पैसा खर्च गर्ने ठेकेदार, गुण्डा र जातीयताको भ्रम छर्नेहरूको हातमा नेतृत्व पुग्न थालेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

विचार र भिजन भएका असल युवाहरूको जमात भन्दा राजनीतिक विसंगतिले पैसा कमाएका ठेकेदार र गुण्डा प्रवृतिका व्यक्ति पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएका छन्। देशको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टी यहीँ परिपाटीको ऐन बन्न पुग्नु निकै दुखद् विषय हो।

राजनीतिक परिपाटीमा क्षमतावान् नेतृत्व चयनको प्रक्रिया भन्दा विकृति र विसंगतिले जरो गाड्न थालेको छ। राजनीतिमा सोचे जति सुधार देख्न नपाउनुको पछाडि ठेकेदार, गुण्डागर्दी र पैसा असुलीको खेल नै मुख्य जिम्मेवार भएको जोकोहीलाई प्रष्टै छ।

तुलनात्मकरूपमा अहिले परिदृश्यमा राजनीतिक मैदानमा होमिएका अनुहारहरू हेर्ने हो भने माथि उल्लिखित विसंगति र विकृतिको दाग लागेका अनुहारहरूको बाहुल्यता नै बढी देखिन्छ। यस कारण राजनीतिलाई महँगो बनाउने परिपाटीले नै यो क्षेत्रमा आउन चाहने युवाहरू हतोत्साही बन्न पुगेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले कस्तो व्यक्ति दलको सदस्य बन्न पाउने नपाउने स्पष्टरूपमा तोकेको छ। भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी,मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी,सम्पत्ति शुद्धीकरण,अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले भने कानुनको अटेर गर्दै सोही शीर्षकमा मुद्दा खेपेर अभियुक्त ठहरिएकाहरूलाई नै पार्टीको सदस्य हुँदै विभिन्न पदमा स्थान दिइरहेका छन्।

यस्ता थुप्रै विसंगतिका कारण राजनीतिबाट नैतिकता र मूल्य/मान्यता नै लोप हुने स्थितिमा पुग्न थालिसकेको छ। राजनीतिक बजारमा पसेर जसले तस्करी गर्छ, जसले धम्क्याउन सक्छ,जसले पैसा चाँहे जति खर्च गर्न सक्छ ऊ नै नेता बन्ने अवस्थाले देशको राजनीतिक नेतृत्व कस्तो बन्ला र यस्तै प्रवृत्तिबाट उदाएका नेताले नेतृत्व गर्ने देश कता पुग्ला?

यो सोचनीय विषय बनेको छ। आजको राजनीतिक बजारमा विचारधारा र आदर्श बोक्ने व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै ठेकेदारीबाट राजनीतिमा आएर शक्ति र पैसा खर्च गर्दै नेतृत्व लिनेहरूबाट देशको विकास, हित र समृद्धिका लागि योगदान पुर्‍याउलान भनेर कसरी आशा गर्न सकिएला? यस्तै प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई दलाल पुँजीवादको विकृतरूपमा हेर्न थालिएको छ। लोकतान्त्रिक देशको राजनीतिक प्रणालीमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखद हो।

वडाको निर्वाचनदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन यति धेरै महँगो बन्यो कि पैसा छैन भने जतिसुकै निष्ठावान्, इमान्दार र क्षमतावान् भए पनि निर्वाचन जित्ने कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ। कुनै राजनीतिक दलको भेला वा सम्मेलनमा सिद्धान्त र विचारविहीन युवाहरूको भिड बोकेर सम्मेलन र भेलामा सहभागी गराउन सकेमा केन्द्रीय नेताले तिनैलाई संरक्षण गर्ने र स्थान दिने परिपाटीले पनि राजनीतिमा विकृति मौलाउँदो छ। सोही कारणले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि धनवाद र डनवाद, स्थानीय निर्वाचनमा डनवाद र धनवाद, प्रदेश हुँदै संघीय निर्वाचनमा पनि धनवाद र डनवादको बोलवाला चल्न थालेको छ। 

नेकपा एमालेको समर्थनमा मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष जेल सजाय कटाएका व्यक्ति हुन्। उनलाई नेकपा एमालेले संरक्षण गर्दै आएको छ।

अदालतबाट दोषी ठहर भएका र प्रहरीले विभिन्न वर्ग बनाएर सूचीमा राखेका गुण्डाहरूले निर्वाचनमा स्थान पाएका छन्। चावहिललाई आधार क्षेत्र बनाएर संगठित अपराधमा संलग्न राजु गोर्खाली २०५९ सालमा राजन लिम्बूलाई रोयल डिस्कोमा तरबार हानेर हत्या गरेको अभियोगमा १० वर्ष जेल बसेका व्यक्ति हुन्।

प्रहरीको गुण्डा सूचीको क वर्गमा रहेका गोर्खाली सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन्। त्यस्तै काभ्रेका दावा लामा पनि ठेक्कापट्टा, क्यासिनो, बोधीचित्त मालाको कारोबार र मिटरब्याजका गतिविधिमा संलग्न भएर लामाले आपराधिक काम गरिरहेको प्रहरीको अभिलेखमा छ।

लामा अहिले नेपाली कांग्रेस काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका सभापति बनेका छन्। धादिङका राधे भण्डारी पनि प्रहरीले गुण्डाको सूचीमा राखेको नाम हो। भण्डारी धादिङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन्।

माथि उल्लिखित केही नाम प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। देशभर नै ठेकेदार र गुण्डा नाइकेहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनमा धन र बलले पेलेर पद ओगट्ने धेरै छन्। यस्तो परिपाटीले भोलिका दिनमा कस्तो राजनीतिक संस्कार बस्ला? राजनीतिक दलका प्रमुखसामु प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

प्रहरीले गुण्डागर्दीविरुद्ध आक्रामक कारबाही सुरु गरेपछि केही गुण्डा नाइके आफू फेरिएको देखाउन समाजसेवीको छवि बनाउन थाले भने केही राजनीतिक दलमा लागेर नेताकै संरक्षणमा बस्न थालेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा धनवाद र डनहरू यसरी हाबी हुँदै जाने हो भने वैचारिक बहस, विधिको शासन, नैतिक चरित्र, नीतिका कुरा, सिद्धान्तका विषय लोप हुँदै जाने अवस्थामा पुग्नेछन्। राजनीतिलाई ‘निड एन्ड क्लिन’ बनाउनका लागि यी विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

के राजनीतिमा धनवाद र डनवादको अन्त्य छैन? यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न तपाईँ–हामी किन सजग नहुने? किन नेतृत्वलाई दबाब नदिने ? लोकतन्त्र बचाउन, पार्टीभित्र विधिको शासन, नीति÷नियम, सिद्धान्त र विचारलाई जीवन्त राख्न कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विषयमा सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्ने बेला आएको छ।

जबसम्म देश र जनतालाई माया गर्ने निष्पक्ष नेतृत्व आउँदैन त्यतिबेलासम्म यस्तो घृणाजन्य प्रवृत्ति फेरिँदैन। आगामी चुनावमा यस्ता प्रवृत्तिबाट उदाएकाहरूलाई जनताले विस्थापित गर्नैपर्छ र देशमा कानुनी राज छ भन्ने देखाउनुपर्छ। तबमात्र यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। देश विकास र सबलीकरणका लागि क्षमतावान् र निष्ठापूर्वक राजनीति गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै धनवाद र डनवादको अन्त्य गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८ ०३:१८ शुक्रबार