नेपाल एउटा देश हो। यो सबैले स्वीकारेको तथ्य हो तर के यो एउटा राज्य पनि हो? हुनु त पर्ने हो तर तथ्यहरू बेग्लै छन्। राज्य भन्नाले विभिन्न माने लाग्छ। उदाहरणका लागि,एउटा साधारण कुरा के हो भने यसको सानो ठूलो भूभाग हुन्छ। सो भूभागको संरक्षण गर्नु यस राज्यको कर्तव्य मानिन्छ। यसका लागि एउटा सेना राखिन्छ। सो सेनाको पहिलो कर्तव्य हो– भूभाग संरक्षण गर्नु।

के त्यो आधारभूत काम हाम्रो देशमा भएको छ? सो काम भएको छैन। नेपालको सिमानाको संरक्षण गर्न नेपालको सेनालाई खटाइएको छैन। यसको बदलामा सैनिक प्रहरीलाई खटाइएको छ। खटाउने अधिकार नेपालको सरकारलाई छ। नेपाली सेना हुँदाहुँदै सैनिक प्रहरी किन खटाइएको हो,सो कुरा हाम्रो सरकारले कहिले गरेको छैन। कसैले यो कुरा कोट्याएको पनि छैन।

चीनसितको १९६० सालको सम्झौताले सिमाना छुट्याएको छ। दक्षिण र पूर्व पश्चिममा भारतसितको सिमाना सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका सम्झौताले छुट्याएका छन्। तर ती सिमानाको संरक्षण गर्ने काम नेपाली सेनालाई दिइएको छैन।

किन भनेर सोध्नुपर्ने कुरा हो। एउटा राज्यको आधारभूत कर्तव्य जुन अंगबाट हुनुपथ्र्यो सोबाट नहुनु अस्वाभाविक लाग्छ। यसको बदलामा नेपाली सेनालाई बाटो बनाउने, संक्रामक फैलिएको बेलामा औषधि उपचार खरिद गर्न लगाइन्छ।

दैविक प्रकोपको बेला यसको उपयोग हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर सिमानाको सुरक्षा गर्ने राज्यको आधारभूत कर्तव्य पूरा नभएको देख्दा यो राज्य हो कि होइन भनेर शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।

राज्यको अर्को कर्तव्य जनतालाई न्याय दिनु हो। सो काम गर्न न्यायालय खडा गरिएको हुन्छ। यसमा माथिदेखि तलसम्म अनेक थरीका मुद्दा मामिला पर्ने हुनाले विभिन्न तहका न्यायालय हुन्छन्। सर्वोच्च न्यायालयमा केही सोझै र केही तल्लो तहका न्यायालयबाट आएका मुद्दा हुन्छन्।

सो न्यायालयमा आजकल धर्ना हड्ताल भइरहेका छन्। बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। हुन पनि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट कसैलाई हटाउन सक्दैनन्। हटाउने उपाय खालि संसद्लाई छ।

त्यसमा महाभियोग लगाइयो र सो प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट स्वीकृत भयो भने प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदबाट जान सक्छन् तर त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले उति चासो लिएका छैनन्।

कारण सफा छ। शेरबहादुर देउवाको सरकार सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाबाट आएको हो। जुन प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको सरकार हो उनैलाई निकाल्न प्रयत्न गर्नु के कृतध्नताको काम भएन र? यसबारे केहीभित्रको कुरा बाहिर आउला भन्ने डरले पनि यो काम हुन गाह्रो छ। हुन त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भित्रको कुरा लुकाउनुपर्‍यो भने त्यसलाई ग्रायन्ड डिजाइन भनेर भन्ने गर्थे तर कुरा भने कहिले खुलाएनन्। त्यही सिको अहिलेको सरकारले गरेको हो।

झगडा यति चर्कँदै गयो कि महिना दिनसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको कुनै बेन्च बस्न सकेन। अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन। १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग बस्दैनौँ भनेका छन् र बसेका पनि छैनन्। चोलेन्द्रशमशेरको अनुपस्थितिमै पेसीमा गोला प्रथा लागु गर्ने निर्णय पनि भयो। तर सो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको हस्ताक्षर नभइनहुने रहेछ। उनले सहृदयता देखाएर हस्ताक्षर पनि गरिदिए।

तैपनि सर्वोच्च न्यायालय सुचारुरूपले चल्न सकेको छैन। यसबाट नेपालको राज्य असफल भएको मानिएको छ। राज्यले न्याय दिनका लागि बनाएको संरचनाले काम नगरेपछि त्यसलाई असफल भएको नभनेर अरू के भन्ने? यो झगडा अरू कति दिन चल्ने हो र सर्वोच्च न्यायालयले अरू कति समयसम्म जनतालाई न्याय दिन नसक्ने हो कसैले भन्न सक्दैन।

जनताको करले चल्ने न्यायालयहरूको हाल त यस्तो छ भने नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले यसलाई मुकदर्शक भएर हेरिरहेका छन्। राज्यको जिम्मा लिएका मानिसले नै निरीह भएर बस्नुपरेपछि के त्यो राज्यलाई राज्य नै भनिराख्नुपर्ने हो?

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाउन भनेर नेपाली राज्यले शिक्षकहरू र कलेजहरूमा प्रोफेसरहरू भर्ना गर्ने गरेको छ। उनीहरूको तलबमात्र होइन, निवृतिभरणको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर उनीहरूमाथि एउटा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोअनुसार उनीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा जोडिन पाउँदैनन्। त्यो कुरा उनीहरूको सेवा कानुनमै लेखिएको छ।

तर नेपालमा कुनै राजनीतिक दल यस्तो छैन जसमा शिक्षक र प्राध्यापकहरू नजोडिएका होस्। यो सरासर कानुन विपरीत काम भइरहेको छ। यसअनुसार ती शिक्षक र प्राध्यापकहरू सबै दोषी छन्।

तिनीहरू जुन जुन दलमा संलग्न छन् तिनीहरू पनि दोषी छन्। कानुन उल्लंघन गर्ने तिनै राजनीतिक नेता र दल हुन् भने कानुनबनाउने पनि तिनै नेता र दल हुन्। आफैँ भंग गर्नुपर्ने कानुन नै किन बनाउने?  

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले त सार्वजनिक सभामै शिक्षकले राजनीतिमा सक्रिय भाग लिनुपर्छ भनेर हाँक लगाए। उनीहरूबाट नै क्रान्ति सम्भव भएको कुरा पनि उनले जनाए। यो उनैले बनाएको कानुनको खिलाफमा छ।

तर उनीमाथि कुनै कारबाही या आलोचना हुने गरेको छैन। यो कस्तो राज्य हो जहाँ कानुन बनाउने र उल्लंघन गर्ने एउटै मानिस हुन्छ? यस मानेमा नेपाल एउटा राज्य हो भनेर मान्न गाहाे छ। यसलाई राज्य जस्तो बनाउनु नै ठूलो चुनौतीपूर्ण काम भएको छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ०२:३० बुधबार