रामेछाप सिराहा बर्दिया ताप्लेजुङ कैलाली खोटाङ तेह्रथुम दोलखालगायतका थुप्रै जिल्लामा माओवादीले कांगे्रस र एमालेका नेता कार्यकर्तालाई कुटपिट गरी गाउँ छाड्न दबाव दिएको समाचार प्रकाशित भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का कार्यकर्ताले विभिन्न जिल्लामा अरु दलका कार्यकर्ता र समर्थकलाई कुटपिट गर्दै जिल्ला छाड्न दबाव दिन थालॆपछि आयोगले आन्तरिक सुरक्षाको दायित्व भएको गृह प्रशासनलाई सचेत गराएको हो ।
आयोगका पदाधिकारीले गृह सचिवका साथ सशस्त्र प्रहरी र नेपाली प्रहरीका महानिरीक्षकलाई आयोगमा बोलाई नागरिकको मानव अधिकार रक्षा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । विभिन्न जिल्लामा माओवादीले अरु पार्टीका कार्यर्तालाई कुटपिट गरेको र जिल्ला छाड्न दबाव दिएकोमा आयोगका पदाधिकारीले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । सुरक्षाको जिम्मेवारी भएका प्रमुख अधिकारीहरुलाई प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाई पीडित नागरिकको सुरक्षा र मानव अधिकारको रक्षा गर्न आयोगका पदाधिकारीले निर्देशन दिएका थिए ।
आयोगले पीडितलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने क्रममा स्थानीय प्रशासन मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ । साथै ती क्षेत्रमा थप घटना हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्नसमेत सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएकॊ छ । साथै यस प्रकारको असहिष्णु व्यवहार र मानव अधिकारविरोधी घटना नदोहोर् याउन माओवादीको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
राज्यको सबैभन्दा मुख्य र पहिलो काम गर्न पनि यसरी निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण र चिन्ताजनक विषय हो । राजनीतिक अस्थिरताले कानुन व्यवस्था कायम गर्नेजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील कार्य प्रभावित हुनु हुँदैन । दुःखको कुरा नेपालमा सधैंँ अस्थिरताले अराजकता निम्त्याउने बढाउको छ । त्यसमाथि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताद्वारा भएका ज्यादतीप्रति प्रशासनले आँखा चिम्लने र दण्डहीनता प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । दण्डहीनताका कारण मानव अधिकार हननकर्ता दुरुत्साहित हुने गरेका हुन् ।
मानव अधिकार हननका घटनामा निस्क्रिय रहेकोमा आलोचित राष्ट्रिय मानव अधिकारको यो अग्रसरता सराहनीय छ । आयोगका पदाधिकारीले मानव अधिकार उल्लंघनको स्थलगत अध्ययनका लागि पनि उत्तिकै सकि्रयता देखाउनु आवश्यक छ । दोषीलाई दण्ड दिलाउनु पनि मानव अधिकार रक्षाको एउटा उपाय हो । आयोगका पदाधिकारी घटनास्थलमा पुगेमा दोषीमाथि कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनमाथि दबाव पर्छ र आँट पनि बढ्छ । यसैगरी निर्देशन दिएर मात्रै आयोगको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारी सुरक्षा निकायले गरेको कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने र उनीहरुलाई सजग गराइराख्ने काम गरेमा मात्र निर्देशन सार्थक र प्रभावकारी हुन्छ । नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न नसके आयोगको औचित्य हुँदैन । मानव अधिकारका घटना रोक्न अग्रसर भएर मानव अधिकार आयोगले आपुनो औचित्य साबित गरोस् ।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०६६ २१:०३ बुधबार