सर्वोच्च न्यायालय कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क धेरैले गर्छन्। त्यसमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। तर नेपालको संविधानअन्तर्गत त्यसलाई स्वतन्त्र बनाइएको छैन। सर्वोच्च न्यायालय कार्यकारी निर्णयहरूमा संलग्न छ। सो कुरा नेपालको संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ।
राज्यको जुन अंग स्वतन्त्र छैन त्यही अंग स्वतन्त्र रहनुपर्छ भनेर कराउनेले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै राम्ररी बुझेका छैनन्। पहिलो कुरा संवैधानिक परिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सदस्य छन्। सो परिषद्ले सबै संवैधानिक अंगका सदस्य मनोनीत गर्छ। त्यसैगरी सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेत नियुक्ति गर्छ।
एउटा कार्यकारी अंगले गर्ने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने भएपछि उनी कसरी स्वतन्त्र रहन सक्छन्? त्यसमा पनि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सोही परिषद्ले नियुक्त गर्ने भएपछि कसरी उनीहरू स्वतन्त्र रहन सक्छन्?
त्यसैकारणले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च न्यायालयमा आफ्नो दलका समर्थकलाई नियुक्ति गरे भन्ने आरोप लागेको हो। एकातिर सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्र,निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर कराउने तर अर्कोतिर उही सर्वोच्च न्यायालयका सबै न्यायाधीशको नियुक्ति कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीको बहुमत हुने संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने व्यवस्था राख्ने? अनि त्यो न्यायालय कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ?
त्यस कारणले हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ। नेपालको संविधान कसले बनाएको हो? संविधान सभाले पारित गरेको हो तर सो सभाले बनाएको होइन। यो केही मुठीभर नेताले आपसमा छलफल गरेर बनाएको हो। संविधान सभाले सुतीसुती पारित मात्र गरेको हो। दसपासे नेताहरूले बनाएका संविधानका कारण अनेक कठिनाइ र संकट निम्तन्छ भने किन आश्चर्य मान्नु? हालको संकट पनि त्यसैको उपज हो।
सर्वोच्च न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेले सो न्यायालयका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुँदा संसद्मा गएर संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सम्झेका छन् कि छैनन्? सोही सिलसिलामा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संसदीय सुनुवाइमा जाँदा एकजना सांसदले संसद्ले दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न सक्छ भन्ने धाराको सम्झना दिलाएका थिए।
के त्यो प्रधानन्यायाधीशमाथि धम्की थिएन? संविधानले नै संसदीय सुनुवाइपछि बहुमतले सिफारिस गरिएको मानिसलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ भनेर तोकेपछि के प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो धम्की चूपचाप सहनुपर्ने होइन? चोलेन्द्रशमशेरले सो धम्की सहे।
अहिलेको न्यायालयको संकटमा केही राजनीतिक दलका नेताले चोलेन्द्रको राजीनामा माग गर्नु उनीहरूको डरपोकपन हो। किनभने संसद्ले अहिले पनि चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव गर्न सक्छ। एकातिर चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन नसक्ने अर्कोतिर उनले राजीनामा देओस् भनेर माग गर्नु कहाँको साहसिक कदम हो? नेपालका प्रधानमन्त्री आफैँ उही सर्वोच्च न्यायालयको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुन पुगेका छन्। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले के मुखले सोही प्रधानन्यायाधिशविरुद्ध महाभियोग लगाउने?
सर्वोच्च न्यायालयको संकट राजनीतिक होइन,संवैधानिक होइन भन्नु हालको संविधान र राजनीतिक व्यवस्था नबुझ्नु हो। त्यसमा सब भन्दा ठूलो भुल सर्वोच्च न्यायालयका अधिवक्ताले गरेका छन्। उनीहरूको बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था चलाउने संविधानमाथि खनिनुपर्ने हो। उनीहरूको धर्ना नेपालका प्रधानमन्त्रीको विरोधमा सिंहदरबारमा हुनुपर्ने हो तर भइरहेछ सर्वोच्च न्यायालयमा।
के चोलेन्द्रशमशेरले राजीनामा दिनेबित्तिकै सर्वोच्च न्यायालयमा विद्यमान सबै विकृति,विसंगति स्वतः हराएर जान्छन्? जान्छन् भने बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई उचित भन्न सकिन्छ। तर सबै वकिललाई थाहा छ चोलेन्द्रको राजीनामा यसको समाधान होइन। समस्या नेपालको संविधानमा छ, त्यसलाई नै अन्त्य नगरीकन समस्याको समाधान हुँदैन। त्यस कारणले नेपालका वकिलले चोलेन्द्रको राजीनामालाई लक्ष बनाउनु गलत हो।
सर्वोच्च न्यायालय परिसरमा चलिरहेको वकिलहरूको आन्दोलन हेर्दा लाग्छ, उनीहरू सरकारबाट सुरक्षित छन्। मुख्य ढोका बन्द गरी आन्दोलन चल्न दिनु, प्रहरीले हस्तक्षेप नगर्नु, आन्दोलनविरुद्ध आएका,न्यायको खोजीमा आएका मानिसलाई प्रहरीले समात्दै लैजानु आदि क्रियाकलापबाट आन्दोलन नै सरकारी सुरक्षामा भएको देखिन्छ।
वकिलहरूको मागअनुसार चोलेन्द्रले राजीनामा नगर्नु जायज छ। उनले जुन संवैधानिक बाटोबाट आएको हो उही बाटोबाट म जान तयार छु भनेका छन्। यसको माने या उनी उमेरका कारणले निवृत्त हुनुपर्यो या संसद्ले उनका विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्यो। उनको अरू कसुर छ भने अरू नै बाटो अपनाउनुपर्यो। वकिलले भन्दैमा उनले न राजीनामा दिनुपर्छ न त वकिलले उनलाई निकाल्नै सक्छन्।
संविधानमा न्यायपरिषद्को पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसलाई खालि एउटा सिफारिस गर्न सक्ने अंगका रूपमा राखिएको छ। सर्वोच्च न्यायालय साँच्चिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने हो भने के त्यही परिषद्लाई सर्वोच्च न्यायालयका सबै न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी दिए हुँदैन? न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न केले बाधा पुर्याउँछ? हो, दलका पिछलग्गुहरू न्यायाधीश हुन पाउन्नन्। के त्यसैले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको जिम्मा संवैधानिक परिषद्लाई छाडिएको हो?
यस्तो आधारभूत कुरामा किन बार एसोसिएसन बोल्दैन? खालि चोलेन्द्रको पत्तासाफ गर्नमात्र लागेको हो? सर्वोच्च न्यायालय साँच्चै स्वतन्त्र हुने हो भने सब भन्दा धेरै नोक्सानी कसको हुन्छ? दलहरूकै हुन्छ भन्ने कुरा के वकिलहरूबाट छिपेको छ? सर्वोच्च न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहने हो भने वकिलहरू संविधानमाथि र सो संविधान बदल्न सक्ने सरकारमाथि खनिनुपर्छ। चोलेन्द्र त यी सब राजनीतिक विकृतिको एउटा सानो भागमात्र हो।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७८ ०१:५९ बिहीबार
