१८ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

अनौठा न्यायिक अभ्यास

हामीकहाँ एउटै व्यक्तिले न्यायिक पद र कार्यकारी पद सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन र त्यस्तो कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चर्का बहस चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्ना साढु दाइलाई मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा दिलाएको आरोपमा अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायिक समुदाय चर्का आन्दोलनमा होमिएको छ। प्रधानन्यायाधीशका साढु दाइ गजेन्द्र हमालले तीनदिने मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसके तापनि प्रधानन्यायाधीशको पद धरापमुक्त हुन सकेको छैन।

न्यायिक काम गरेबापत नाजायज सौदाबाजी गरेको आरोपमा न्यायिक समुदायले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अविश्वास गरेको छ र कार्यकारीमा हिस्सा खोजेको गम्भीर आरोप लागेको छ। यो आरोपको छिनोफानोका रूपमा नेपाल बारले नेतृत्व गरेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। कार्यकारी र न्यायिक पद एकै व्यक्तिले सम्हालेका विषयमा संसारका विभिन्न प्रजातान्त्रिक मुलुकका न्यायिक इतिहासमा अनौठा अनौठा अभ्यास पाइन्छन्। कार्यकारीको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति पनि न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेको, लामो समयसम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्दासमेत प्रश्न नउठेको जस्ता विषय हाम्रा लागि अनौठा छन्। विगत दुई सय बत्तीस वर्षको आधुनिक अमेरिकी न्यायिक इतिहास र भारतीय न्यायिक इतिहासमा समेत अनौठा अभ्यास भएकाले यी विषयमा छलफल गर्नु हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुन्छ।

कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको पद एकै व्यक्तिले सम्हालेको इतिहास पनि छ। त्यस्तो अनौठो इतिहास बनाउने सौभाग्य पाएका थिए विलियम हवार्ड ट्राफ्टले। ट्राफ्टले अमेरिकाको २७ औँ राष्ट्रपति जस्तो प्रमुख कार्यकारी भएर काम गरे भने त्यसको केही वर्षपछि अमेरिकाको दसौँ प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर विनाअविश्वास लामो समय न्यायिक नेतृत्व सम्हालका थिए।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धका विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

ट्राफ्टले १९०९ देखि १९१३ सम्म कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेर काम गरेका थिए भने राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाएपछि युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरका रूपमा अध्यापन गरी सन् १९२१ देखि १९३० सम्म अमेरिकी न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति बारेन जि हार्डिङले ट्राफ्टलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मनोनयन गरेका थिए जसले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतलाई नौ वर्ष नेतृत्व गरेका थिए। आजीवन न्यायाधीश बन्न पाउने अमेरिकामा मृत्यु हुनु भन्दा केही महिनाअघि मात्रै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए।

ट्राफ्ट एक त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो कार्यकारी र न्यायिक नेतृत्व एकै व्यक्तिले गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने उदाहरण बनेका छन् र अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश जस्तो दुईवटै महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सक्ने अनौठो सौभाग्य पाउने व्यक्तिका रूपमा उनको नाम अंकित छ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्दा आफू भन्दा तल्लो पदमा झरेको अभियोग न उनीमाथि लाग्यो न त कुनै अविश्वास नै। इमान्दारिता पहिलो सर्त हो, कुनै पदमा पहिला काम गर्दैमा न्यायिक कार्यका लागि अयोग्यता बन्दैन भन्ने उदाहरण पनि उनी बनेका छन्।

ट्राफ्टका बारेमा कतिसम्म पनि भनिन्छ भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुग्न औधी इच्छा थियो त्यसैले उनले पटकपटक राजनीतिक अवसरहरू अस्वीकार गरेका थिए। संयोगले उनी पहिला राष्ट्रपति बने र केही वर्ष विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेपछि आफूले औधी इच्छा गरेको प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुग्न पनि सफल भए। ट्राफ्टको झैँ इतिहास दोहोर्‍याउने प्रयास अमेरिकामै तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चाल्र्स इभान्स हग्सले नगरेका होइनन्। तर उनी राष्ट्रपतिको चुनावमा सन् १९१६ मा विड्रो विल्सनसँग हार खान पुगे भने तत्कालीन राष्ट्रपति हेवर्ट होभरले १९३० मा उनलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा प्रस्ताव गर्दासमेत अमेरिकी कंग्रेसबाट अनुमोदन नहुँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पनि बन्न असफल भएका थिए।

हामीकहाँ २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तले काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषदका कारण न्यायालयमा विकृति भित्रिएको र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेर रेग्मी पथमा लागेको आरोप छ। अन्य आरोपका अलावा कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको भूमिका एउटै हुन खोजेमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बच्न सक्दैन भन्ने शंकामा उनको राजीनामा माग गरिएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको भूमिका राजनीतिक दलसँगको सम्बन्धका विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

दुई सय बत्तीस बर्ष लामो अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा हालसम्म सत्रजना मात्रै प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको तथ्य अर्काे अनौठो विषय हो। साठी वर्ष लामो हाम्रो न्यायालयको इतिहासमा उनान्तीसौँ प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहँदा लामो अभ्यासको अमेरिकामा सत्रजना मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनु हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय हो।

सबै भन्दा लामो समय जोन मार्सलले चौतीस वर्ष अमेरिकी न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए भने सबै भन्दा कम जोन रुट्लेजले एक सय अड्तीस दिन अर्थात् चार महिना अठार दिन न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका पाइन्छ। राष्ट्रपतिको मनोनयनमा कंग्रेसको अनुमोदनबाट प्रधानन्यायाधीश हुने परिपाटी रहेको अमेरिकामा भाग्यमानी राष्ट्रपतिले मात्रै प्रधान न्यायाधीशको मनोनयन गर्न पाउछन्। भाग्यमानी यसकारण कि उनको मनोनयनको व्यक्ति जीवनकालभर प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछ। आजीवन न्यायाधीश बन्न पाइने व्यवस्था भएको अमेरिकामा काम गर्न अशक्त भएर राजीनामा गरी अवकाश लिएमा बाहेक प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको मृत्युपछि मात्रै पद खाली हुने गरेको छ।

जोन मार्सलको ६ जुलाइ १८३६ मा मृत्यु हुँदा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएको थियो। छयालीस वर्षको उमेरमा प्रधानन्यायाधीश बनेका उनी असी वर्षको उमेरमा मृत्यु हुन्जेलसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश थिए। मार्सलले समाज सुधार गर्ने कैयौँ महत्वपूर्ण फैसलाको नेतृत्व गरेका कारण आज पनि उनी संसारभरको न्याय प्रणालीका लागि जिउँदा छन्। उनीपछिका अन्य प्रधान न्यायाधीश रोगर बि टानी, सालमन पि चेस, मोरिसन बेट र मेलभिल्ले फुलरले समेत जीवनकालभर प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सका पूर्ववर्ती विलियम रेनक्विस्टसमेत प्रधानन्यायाधीशको रूपमै देहान्त भएका थिए भने उनीअघिका केहीले मात्रै स्वेच्छाले अवकाश लिएर पद खाली गरिदिएका थिए।

मार्सलले आफ्नो चौतीस वर्षको लामो कार्यकालमा धेरै महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका थिए। आफ्ना तत्कालीन सहकर्मी न्यायाधीशहरूसहितको नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले सन् १८०३ मा संविधानको धारा ३ को दायरा बढाएर मारवरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा गरेको व्याख्यामार्फत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बढाएका थिए।

आजसम्म पनि उनको यो व्याख्या न्यायिक इतिहासमा एउटा सशक्त नजिरका रूपमा लिइन्छ। आज भन्दा दुई सय वर्षअघिको पुरातन समाजका लागि यो कुन हदको न्यायिक क्रान्ति थियो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उनैले सन् १८१० तिर सरकारी जमिन करार गरेर दिँदा घूसखोरी भएको भन्दै फ्लेचेभविरुद्ध चेकको मुद्दामा राज्यको कानुनलाई पहिलो पटक बदर गरिदिएका थिए।

जोन मार्सलले नै नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतले मेरिल्यान्ड राज्यलाई संघीय बैंकसँग कर उठाउने अधिकार नभएको व्याख्या गरिदिएर राज्य सरकार र संघ सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेका थिए। यस्ता अनेकौँ महत्वपूर्ण फैसला उनको कार्यकालमा भएका थिए। उनले फैसलाहरू आफैँ लेखेर अन्य न्यायाधीशको सर्वसम्मतिबाट जारी गर्ने गरेको न्यायिक इतिहासमा पाइन्छ। प्रधानन्यायाधीश मार्सल अद्भूत क्षमताका यस्ता प्रधानन्यायाधीश थिए जसलाई अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा आजसम्म कसैले पनि उछिन्न सकेका छैन।

अमेरिकाको जस्तै इतिहास भारतमा समेत सन् १९७० को दशकमा दोहोरिएको पाइन्छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हायातुल्लाहले सन् १९६८ देखि १९७० सम्म भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसपछि उनी १९७९ देखि १९८४ सम्म भारतको उपराष्ट्रपति बनेका पाइन्छ। सर्वोच्च अदालत छाडेपछि उपराष्ट्रपति त हाम्रै अभ्यासमा समेत भइसकेका छन्। अहिले भने संविधानले त्यस्ता पदहरूमा जान रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट घटुवामा परेका परमानन्द झासमेत उपराष्ट्रपति भइसकेका छन्। घटुवा यस अर्थमा कि उनलाई सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नबनाइएपछि साविककै पद उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सम्हाल्न पनि उनी नगएका होइनन् तर कानुन व्यवसायीले इजलासमा अस्वीकार गर्दा मुख्य न्यायाधीशको पद पनि उनले सम्हाल्न सकेनन्। चरेश काण्डका अभियुक्तलाई सफाइ दिएर बदनामी कमाएका उनी तत्कालीन नेपाली फोहोरी राजनीतिको गठजोडका कारण उपराष्ट्रपति बनेका थिए।

नेपालकै इतिहासमा समेत प्रधानन्यायाधीशको नौ वर्ष लामो कार्यभार सम्हाल्ने अवसर नयनबहादुर खत्रीले पाएका थिए भने त्यसपछिका लामा लामा कार्यकाल बिताउने सौभाग्य अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर बिष्ट, धनेन्द्रबहादुर सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायले पाएका थिए। ३७ वर्षकै उमेरमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका, २०४७ सालको संविधान मस्यौदा आयोगको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका र अनेकौँ नजिर स्थापित गरेकाले पनि उपाध्याय आफ्नो जमानाका प्रखर न्यायाधीश मानिन्छन्।

पदमा लामो वा छोटो समय बसेको आधारमात्रै काम गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने अर्थमा लिन आवश्यक छैन। जीवनभर प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने परिपाटी भएका मुलुकमा समेत यदाकदा प्रश्न उठेको गरेको पाइन्छ यद्यपि त्यहीमात्रै एउटा कारण नभई त्यस्ता पदमा पुग्ने व्यक्तिको चयन, इमान्दारिता तथा सन्तोषजनक कार्यसम्पादनले मात्रै सफलता वा असफलता निर्धारण हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकका अभ्यासबाट समेत के देखिन्छ भने कुनै व्यक्ति दुवै पदमा पुग्न पनि सक्छ वा नपुग्न पनि सक्छ। लामो समय पदमा बहाल हुन पनि सक्छ वा नहुन पनि सक्छ तर इमान्दारी र कर्तव्यनिष्ट छ कि छैन भन्ने कुरा मापनको महत्वपूर्ण विषय हो।

पुरानो मान्यताका हिसाबले न्यायालय क्षमता देखाउने र देश र जनताको सेवा गर्ने निकाय हो। न्यायालयका सन्दर्भमा एउटा उखान चर्चित छ– जुडिसियरी निदर ह्याभ पर्स नर ह्याभ स्वार्ड अर्थात् ‘न्यायपालिकासँग न पैसा हुन्छ न त खुडा नै।’ यसको अर्थ के हुन्छ भने न त न्यायिक काम गर्दा कुनै रकमको लोभ गरिन्छ न तरवारसँग नै तर्सनुपर्ला। तर अहिले जमाना बदलिइसकेकाले यो भनाइको मर्म पनि बदलिँदैछ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०८:३१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App