मानिसलाई जीवन निर्वाहका लागि कुनै पेसा/व्यवसायमा लाग्नैपर्ने सामाजिक र आर्थिक बाध्यता छ। पेसा–व्यवसाय नभए आयआर्जन हुन्न। आयआर्जन नभए जीवन निर्वाह र सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत निर्माण हुन्न। सामाजिक र आर्थिक हैसियत नभएको मानिस समाजमा सबैबाट उपेक्षित हुन्छ र परित्यक्त हुन्छ।

आर्थिक हैसियत राम्रो हुनेहरूले पाएको सामाजिक सम्मान र उनीहरूको शान र मान अनि आर्थिक हैसियत नहुनेहरूले भोग्नुपरेको उपेक्षा र तिरस्कारले यही संकेत गर्छ। त्यसैले मानिस आर्थिक हैसियत निर्माण गरेर सामाजिक सम्मान पाउन र आफ्नो शान र मान बढाउन कुनै पेसा–व्यवसाय अपनाउन र बढाउन सधैँ लालायित हुन्छन्।

मानिस जीवन निर्वाह र समृद्धिको सपना बोकेर कुनै पेसा/व्यवसायमा लाग्ने हुन्। जुन कामबाट आयआर्जन हुन्छ र आर्थिक हैसियत निर्माण हुन्छ, त्यसलाई हामीले पेसा वा व्यवसाय भन्ने गरेका छौँ। तर अचेल आयआर्जन नहुने र विशुद्ध समाजसेवा मानिने राजनीति पनि पेसा वा व्यवसायजस्तै भएको छ। 

त्यसैले कहीँकतै कुनै किसिमको व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवरण भर्नुपर्दा पेसामा कृषि, नोकरी, व्यापार/व्यवसाय जस्तै राजनीति लेख्ने चलन बढेको छ। के राजनीति पनि पेसा नै बनेको हो त? यो बहसको विषय हुन सक्छ।

अहिलेको कटु यथार्थ के हो भने नियत र मनसायलाई सूक्ष्म दृष्टिले हेर्दा राजनीतिमा लाग्नु भनेको कृषिमा लाग्नुजस्तै भएको छ,व्यापारमा लाग्नुजस्तै भएको छ र उद्योगमा लाग्नुजस्तै भएको छ। कृषि,व्यापार र उद्योग जे भने पनि त्यो मान्छेले गर्ने पेसा हो। कृषिमा लाग्नु उत्पादन गर्नु र आयआर्जन गर्नु हो।

व्यापारमा लाग्नु पनि आयआर्जन नै गर्नु हो। अनि उद्योगमा लाग्नु पनि उत्पादन गर्नु र आयआर्जन गर्नु नै हो। यसरी आयआर्जन गर्नका लागि श्रम,समय र आर्थिक लगानी पनि गर्नुपर्छ। तर राजनीतिमा लाग्दा केही हदसम्म श्रम र समयको लगानी भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक लगानी गर्नु पर्दैन। तर बिनाआर्थिक लगानी नै आयआर्जनचाहिँ कृषि,व्यापार र उद्योगबाट भन्दा बढी हुन्छ। कसरी हुन्छ? यसको उत्तर भनिरहनै पर्दैन।

यसरी बिनालगानी मनग्गे आम्दानी हुने भएकैले आजकाल राजनीति गर्ने पेसामा निकै ठूलो आकर्षण र आशक्ति बढेको छ। तर राजनीतिमा आकर्षण र आशक्ति बढेसँगै बेथिति पनि बग्रेल्ती बढेको छ।

हुन त राजनीतिलाई राज्यको शासन–व्यवस्थासम्बन्धी नीति,राज्य–सञ्चालन प्रणाली अथवा राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त भनेर परिभाषित गरिएको छ। तर राज्यको नीति भनिएको राजनीति अहिले केही सीमित व्यक्तिको खेती बनेको छ जसबाट मौकामा मनग्गे आम्दानी हुन्छ।

राजनीति राज्यको शासन–व्यवस्थासम्बन्धी नीति हो भने राजनीतिमा लाग्नेले गर्ने कामचाहिँ एक किसिमले समाजसेवा हो। त्यसैले हिजोका दिनमा त्यागको राजनीति हुन्थ्यो। अहिलेचाहिँ नगदले भरिएको ब्यागको राजनीति हुन्छ।राजनीतिमा लागेपछि मौकामा पद मिल्छ,पावर मिल्छ र पैसा मिल्छ। त्यसैले राजनीतिको पर्याय पद,पावर र पैसा भएको छ।

यी तीन वटा चिज पाएपछि प्रभावशाली नेतामा गनिन्छ। अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेताहरू प्रभावशाली बनेका छन् र वैभवशाली बनेका छन्। त्यो वैभव कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको जवाफचाहिँ खोजबिन नै गर्नुपर्ने हुन्छ।बिनालगानीको पेसाले यति धेरै आम्दानी दिन्छ भने राजनीतिमा जोगी बन्नका लागि लागेको होइन भनेर जसले पनि भन्छ। सबै क्षेत्रको मियो मानिएको राजनीति दूषित हुँदा सबै क्षेत्रमा बेथिति बढेको छ।

जिन्दगीभर कृषिमा खट्नेको भन्दा केही वर्ष राजनीतिमा लाग्नेको सम्पत्ति बढी हुन्छ। करोडौँ लगानी गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्नेको भन्दा राजनीति गर्नेको पुँजी बढी हुन्छ। उद्योग चलाउनेको भन्दा राजनीति गर्नेकै सम्पत्ति,पुँजी र लगानी बढी हुन्छ। यस्तो कसरी हुन्छ? संसारकै आठौँ आश्चर्य जस्तो लाग्ने यो विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि पनि महान चुनौती नै बनेको छ।

बिनालगानी यसरी सम्पत्ति थुपार्नेमाथि अविलम्ब छानबिन र कारबाही गरी तिनलाई दण्डित गरेमात्र भ्रष्टाचारबाट आहत आमजनताले सार्वजनिकरूपमै खुसी मनाउने दिन आउँछ। देशका ठूला भ्रष्टाचारीहरू दण्डित भएको दिन आमजनताका लागि साँच्चै नै सार्वजनिक खुसीको दिन हुनेछ।

सरकार फेरिएसँगै सरकारको नीति फेरिनु र निर्देशन फेरिनु स्वार्थी राजनीतिको परिणाम हो। यसैगरी गठबन्धन सरकारमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति हुनु पनि स्वार्थी राजनीतिकै परिणाम हो। सरकारको निर्देशन फेरिएसँगै सरकारको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली फेरिन्छ।

राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा साँढे बनेका ट्रेड युनियनहरूको आफ्नो दलको सरकार बन्नेबित्तिकै कामभन्दा बढी दादागिरी बढ्छ। सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुभन्दा अतिरिक्त आयका छिद्रहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्छन्। ठूला आयोजनाहरूलाई कमाइको माध्यम बनाउँछन्।

यसरी आलोपालो सरकार चलाउने पद्धति आलोपालो कमाउने माध्यममात्रै बन्छ। सरकारमा बस्ने र सरकारलाई सघाउने कर्मचारीमात्रै पोषित हुने र आमजनता आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पनि शोषित हुनुपर्ने अवस्थाले अब लामो त्याग र संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिप्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ।

सरकारका हरेक नीति र निर्णय दलीय स्वार्थले अभिप्रेरित हुने गरेकाले आर्थिक विकासले भन्दा आर्थिक विचलनले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। कुरा विकासको गर्ने तर कामचाहिँ विनाशको गर्ने परिपाटीले गर्दा न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेजस्तो भएको छ विकास र समृद्धिको गति।

प्रगतिभन्दा दुर्गतिका संकेतहरू सामुन्ने देखापर्दैछन्।तर सरकारी तथ्यांकमा प्रगतिको ग्राफ माथि चढेको देखाएर जनतालाई झुक्याउने प्रयास हरेक सरकारले गर्दै आएको छ। त्यही तथ्यांक(मिथ्यांक)मा देशले प्रगति गरेको हेरेर अचम्मित छन् जनता।

सरकार र नेताहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीबाट आजित नेपाली जनताले अब छुट्टै परिवर्तनको खाँचो महसुस गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचितभन्दा नयाँ राजनीतिक पार्टीका युवा नेताप्रति मतदाताको आशा र अपेक्षा बढ्नु यही परिवर्तनको चाहनाको परिणति थियो। सरकार गठनमा युवा नेताको नाउँ पर्नासाथ जनतामा आशा जाग्नुको पछाडि पनि त्यही परिवर्तनको आग्रह छ।

सधैँ सरकारको वरिपरि घुम्ने र सरकारकै वरिपरि रम्ने कर्मचारीतन्त्र अनि कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी पारेर सरकार सफल भएको भ्रम फैलाउन खोज्ने सरकारी कार्यशैलीले गर्दा जनता आजित छन्। मिलेमतोमा मौलाएको आर्थिक बेथितिले गर्दा आमजनतामा निराशामात्रै बढेको छ। आशाको सञ्चार गर्ने व्यवस्था र पद्धतिको विकासमा देखाइएको उदासीनताले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढाउने खतरा पनि बढिरहेको छ।

यही हो लोकतन्त्र? भन्ने निराश जनताको प्रश्नले समाज र अर्थतन्त्रमा मौलाएको बेथितिप्रति संकेत गरिरहेको छ। तर यस्तो बेथिति अन्त्यका लागि सरकारीतवरमा हुनुपर्ने पहलकदमी निकै निराशाजनक भएकाले जनतामा आशा र उत्साह जाग्न नसकेको मात्रै होइन,भएको आशा र उत्साह पनि सेलाउने अवस्था छ।

हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवारीको राजनीति, सुस्त र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, नाफाखोर निजी क्षेत्र र विवादरहित बन्न नसकेको न्यायालयले गर्दा जनताले उपभोग गर्ने नूनदेखि कानुनसम्म जताततै बेथिति मौलाएको छ अनि यही बेथितिले जनतामा निराशा र वितृष्णा बढाएको छ।

प्रतिभा पलायनको विकराल अवस्था यही निराशा र वितृष्णाको परिणाम हो। सरकार चलाउने, नीति निर्माण तहमा बस्ने र कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०१:३७ मंगलबार