कतिपय विद्वान् बहसीहरुले भन्ने गरेझैँ अहिलेको योजना आयोग शास्त्रीय सङ्गठन होइन। भनिएझैँ साम्यवादी आर्थिक दर्शन असफल भएपछि (अझ भनौँ बर्लिन पर्खाल ढलेपछि) यसको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने होइन। विश्वमा योजना प्रणालीको सुरुवात साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट भए पनि अहिले अर्थतन्त्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नेभन्दा आफूबाहिरका पात्र (ननस्टेट एक्टर) हरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने र आफू निकै थोरै काममा सीमित हुने गर्छ। यस सन्दर्भमा योजना आयोग जस्ता प्राविधिक निकायले ननस्टेट एक्टरलाई उसको क्षमता र सम्भावना उपयोगका लागि सहजीकरण गर्ने र बजारले गर्न नहुने, नचाहने र नसक्ने कार्यक्षेत्रमा लक्षित वा कार्यक्रमिक विनियोजनमार्फत लोककल्याणकारिता स्थापनामा सहयोग पुर्या उनु हो। योजना भनेको अर्थतन्त्रमा राज्यवादको हावी होइन, न आर्थिक स्वतन्त्रता वा उदारवादमाथिको आक्रमण नै हो। स्रोत साधनको विनियोजन जस्ता कार्यक्रमिक प्राथमिकतामात्र पनि योजना होइन। योजना भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सम्भावना र क्षमताको उपयोग गर्ने सोच, पद्धति र अनुशासन हो। त्यसैले जुनकुनै अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न योजना चाहिएको हो, पूर्ण उदारवादी (लेसेज फेएर) अर्थतन्त्रमा पनि नीति मानदण्ड र नियमनका लागि योजना चाहिन्छ, मिश्रित अर्थतन्त्रमा राज्य र उसबाहिरका पात्रहरुको भूमिका प्रवार्द्धनका लागि योजना चाहिन्छ तर समय, सन्दर्भ र विकासको परिवेशले योजनाको ढाँचा वा अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट गर्ने विधि भने फरक हुने गर्छ।
हामीमा कुनै कुरामा तत्काल समर्थन गर्ने वा होलसोल रिजेक्सन गर्ने बानी छ र बौद्धिक जगत अझ यसबाट ग्रसित छ। कुनै सङ्गठन वा प्रणालीको विषयमा प्रतिक्रिया दिनुअघि त्यसको सन्दर्भ र अवस्थालाई सबै आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। मत—अभिमत जाहेर गर्नु वा खास विषयको 'चेरी पिकिङ' मात्र गर्नु बौद्धिक इमानदारिता पनि होइन। जहाँसम्म योजना प्रणालीको कुरा छ, कुनै पनि अर्थतन्त्र वा मुलुकलाई निश्चित मार्गदर्शन गर्नका लागि योजना चाहिन्छ। पूर्णउदारवादी अर्थतन्त्रमा नीति योजनाका लागि र राज्यवादी अर्थतन्त्रमा कार्यक्रमिक योजनाका लागि योजना चाहिन्छ। नेपाल मिश्रित वा मध्यमार्गी (होड्गेपोड्गे) अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने मुलुक हो। नेपाललगायत विश्वका धेरै अर्थतन्त्र मध्यस्थ मार्गबाट आर्थिक विकासका प्रक्रियामा लागिपरेका छन् जहाँ बजार र सरकार अर्थपूर्ण सहकार्यमार्फत वस्तु, सेवा उत्पादन र वितरण गरिरहेका छन्। बजार पात्रहरुको अर्थतन्त्रमा सहकार्यको स्तर र आयतन बढ्दै जाँदा सरकार प्रमुख काममा सीमित र प्रभावकारी हुन्छ भने राज्य बजार पात्रहरु सक्षम बनाउनका लागि नीति, सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै जान्छ। बजार पात्रलाई नियमन, प्रोत्साहन र अभिभावकत्व (रुल, रिवार्ड र रेफ्री) दिने काम सधैँ राज्यको हो। बजारका पात्रहरुलाई उचित नियमन र अभिभावकत्व दिन नसक्दा नब्बेको दशकको पूर्वी एशियाली वित्तीय सङ्कट र अघिल्लो दशकको अमेरिकी आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपरेका उदाहरण ताजै छन्।
योजना आयोगलाई पञ्चायतकालीन आयोग जस्तो शक्तिशाली नभएको सन्दर्भ पनि यदकदा उचालिएको छ। आयोग मूलतः नेपाल सरकारको प्राविधिक सल्लाहकार हो जसले हरेक योजना र नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा सरकारको प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्छ। २०५५ सालदेखि नीति सम्वाद समितिको नाममा नीति विश्लेषणको काम पनि आयोगलाई सुम्पिएको छ। अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय, प्रगति समीक्षा, नीति विश्लेषण सबै नै सरकारका लागि परामर्श हुन्। आयोगले गर्ने एउटैमात्र कार्यकारी काम भनेको बजेट तर्जुमाका लागि स्रोतको सीमा निर्धारण एवम् वितरण हो। यो पनि बजेट तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारलाई गरिने प्राविधिक सहयोग हो जुन अन्य निकायले गर्नुभन्दा प्राविधिक विज्ञता भएको निकायले गर्दा सन्तुलनकारी, समन्यायिक र प्राथमिकता केन्द्रित हुने भएकाले यसले गर्दै आएको हो। कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु न यसको भूमिका हो, न सम्भव नै छ, न अन्य मुलुकका योजना प्राधिकार निकायमा नै यस्तो चलन छ। हो, पञ्चायतकालीन अनुदार र राज्यवादी अर्थतन्त्रमा आयोगले केही कार्यकारी काम पनि सम्पादन गर्थ्याे। मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन पनि दिन्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा शासन सञ्चालनको वास्तविक नेतृत्व राजा स्वयम्ले गरेका हुन्थे र राजा नै राष्ट्रिय विकास परिषद्को अध्यक्ष र आयोग त्यसको सचिवालय भएकाले त्यो केही हदमा सम्भव पनि थियो। तर अहिलेको बेग्लै परिवेश र उदारीकृत हुँदै गएको अर्थतन्त्रमा त्यो सम्भव पनि छैन, न त्यसो गरिनु उपयुक्त नै हो। अहिले आयोग मन्त्रालयहरुलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा छ। नीति विश्लेषण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय सबै नै सहजीकरणका भाग हुन्। मन्त्रालयहरुले काममा पर्न जाने समस्याप्रति आयोगले सल्लाह, सहयोग र समन्वयमार्फत सहजीकरण गर्छ।
मुलुक अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ र यसले राज्यको पुनर्संरचना गर्छ त्यसपछि योजना आयोगको औचित्य 'कति' भन्ने विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ। हो, पुनर्संरचनापछि केन्द्रको कार्य आयतन घट्छ। प्रादेशिक तहमा नै आर्थिक/सामाजिक प्राथमिकताका विषयहरु टुङ्गोमा पुग्छन्, त्यसो हुँदा साधनको उपयोगमा कार्यकुशलता पनि बढ्छ, सेवा प्रवाह पनि छिटो हुन्छ। स्थानीय सरोकारका विषयहरु केन्द्रीय योजना प्रणालीबाट सम्पादन भएमा सेवा सञ्चालन लागत बढ्ने र प्रक्रियामा स्थानीय सेवाग्राही संलग्न हुन असजिलो पर्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचनालाई नागरिक सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सेवा प्रभावकारिता बढाउन र सेवालाई सान्दर्भिक र प्रभावकारी पार्न राज्य पुनर्संरचना आवश्यक भएको हो। राज्य पुनर्संरचनापछि पनि केही काम केन्द्रीय योजना प्रणालीका जिम्मामा रहनुपर्छ किनकि सार्वभौम राज्य र यसका प्रदेशहरु स्वयात्तभन्दा पनि सहकारिताका आधारमा काम गर्छन्। जस्तो कि विकास योजनाको राष्ट्रिय मूल्य प्रणाली बसाउन, मुलुकको रणनीतिक गन्तव्य र यसका लागि प्राथमिकता तोक्न, विभिन्न प्रदेशबीच हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न, समन्वय बढाउन र प्रदेशहरुको क्षमता विकासका लागि केन्द्रीय योजना संरचना र योजना पद्धतिको विकल्प फेरि पनि छैन। त्यतिमात्र होइन, प्रदेशबीच स्रोत साधन उपयोगको सन्दर्भमा हुनसक्ने द्वन्द्व समन र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि केन्द्रीय योजना पद्धति आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य हुन्छ। प्रदेशले सम्पादन गर्न नसक्ने कामहरुको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्न, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्भावनाको दोहन गर्न, प्रणाली सुधारका लागि अनुसन्धान र विकास गर्न र प्रदशेबीच रणनीतिक साझेदारीका लागि नेतृत्व लिनका लागि पनि योजना प्रणाली आवश्यक छ। तर त्यस सन्दर्भमा योजना प्रणाली वा आयोगको स्वरूप, कार्यशैली अनि संरचना भने पुनर्वोध गर्नु जरुरी हुनसक्छ।
कतिपय विद्वान् शक्तिशाली, संवैधानिक र स्वायत्त हैसियतको आयोगका पक्षमा पनि देखिएका छन्। योजना संस्कृति छिटो बसाउन र स्रोत साधनको कार्यकुशल विनियोजन गर्न संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ। जनादेश लिएर आउने संस्था भनेको सरकार हो। सबै प्रकारका आर्थिक/सामाजिक प्राथमिकता पूरा गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी सरकारको हो। आयोग सरकारको प्राविधिक संरचना होउन्जेल यसले सरकारको सहयोगीका रूपमा प्राविधिक र व्यावसायिक कार्य गर्नसक्छ तर संवैधानिक निकायको हैसियत स्वायत्त हुने हुनाले त्यस अवस्थामा सरकार र आयोगबीचको सम्बन्ध नियन्त्रण र सन्तुलनमा देखिन पुग्छ। स्रोत साधन विनियोजन गर्ने संस्था स्वाभाविकरूपमा सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिन सक्छ। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस प्रकारको शक्ति र स्वायत्तताको अभ्यास भएको पाइँदैन।
कुनै पनि प्रणाली आफैँमा सवल वा दोषी हुँदैन, प्रणाली सञ्चालकहरुको व्यावसायिक निष्ठा र कमजोरीले नै प्रणालीको प्रशंसा वा आलोचना गरिन्छ। इतिहासको कुनै कालखण्डमा भएका कुनै कामलाई आधार मानेर वा आग्रहका आधारमा सङ्गठनको आलोचना गर्नु उचित होइन। सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो र आलोचना वा सुझावले प्रणालीलाई अझै गहन र प्रभावकारी पार्न सहयोग नै पुर्यारउँछ। प्रणाली र संस्थाको औचित्य त्यहाँ संलग्न पदाधिकारीको कार्यप्रणालीले निर्धारण गर्छ। त्यसैले सबैखाले तर्कले सुदृढ योजना प्रणालीको अपेक्षा गरेको हो, योजना प्रणालीको विकल्प खोजेको होइन। न विकल्प खोज्नु आवश्यक नै हो। हामी सबै भविष्यको निश्चितता चाहन्छौँ त्यसैले बेलाबेलामा योजना प्रणाली र यसलाई क्रियाशील बनाउने संरचना सुधारका कुरा गर्छौं। प्रत्येक प्रणालीले अर्को दिन र पुस्ताका लागि अरु राम्रो प्रणालीको हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अहिलेको बहस पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। भुल्न नहुने कुरा के हो भने राज्य विकासको सबैभन्दा ठूलो र वैधानिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि उसको भूमिकाको पुनर्वोधको चौतर्फी दबाब राज्यमाथि पर्दै आएको छ। त्यसैले योजना प्रणालीका कतिपय कुरा आधारसत्यमा रहँदारहँदै पनि यसको भूमिका र प्रवृत्ति सुधारका आवश्यकता देखिएको छ जसको अभावमा अर्थतन्त्रले गति लिन र दिशा पक्डन सक्तैन।
सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७१ २०:३८ सोमबार
