काठमाडौँकेन्द्रित नेपालको राज्यले हालसम्म बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने नेपालको पूर्ण क्षेत्रफलको मात्र ०.०१ भन्दा कम भूमि ओगटेका र देशको पूर्ण जनसंख्याको ५ भागमा मुस्किलले १ भाग जनसंख्या बसोबास गर्ने ठूला सहर (काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, चितवन इत्यादि) मात्र नेपाल होइन। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको र अधिकांश नेपाली बसोबास गर्ने साना सहर/बजार, गाउँबस्ती पनि नेपाल हो। देशको स्रोत, साधन, सेवा, सुविधामा त्यहाँ बस्ने मानिसको पनि उत्तिकै अधिकार छ जति अन्यत्र बसोबास गर्नेको छ। त्यसबाहेक कुनै मापदण्ड र भिजनबिनै हचुवाको भरमा सिर्जित ठूला सहरहरुमा समेत असमानता व्याप्त छ।
स्वास्थ्य र शिक्षित नागरिक सभ्य समाजका आधार हुन् र देश विकासका पूर्वाधार हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनु देशका सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। सो प्रदान गर्नु राज्यतको न्यूनतम दायित्व हो। दुर्भाग्यवश, आममानिसको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु तथा व्यावसायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको अदूरदर्शिता, गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्ट मानसिकताका कारण थिलोथिलो भएका सेवाप्रदायक संस्थाहरु पछिल्लो चररणमा अचाक्ली बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अधमरो बनिसकेका छन्। चिकित्साका विद्यार्थीहरुको एउटा सिंगो पुस्ताको भविष्य अन्योलमय भइरहेको छ र सिंगो भावी पुस्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ।
नेपालका जति ठूला स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल कलेज/चिकित्सा अध्ययन संस्थान) छन्, सबै ठूला–ठूला सहरमा मात्र सीमित छन् जबकि जनसंख्या हेर्ने हो भने देशको कुल जनसंख्याको ५ भागको ४ भाग ठूला सहरभन्दा बाहिर बसोबास गर्छन्। तिनै बहुसंख्यक मानिस गरिब छन्। झाडापखालाले अहिले पनि अनेकौँ बच्चा मर्छन्। उपचारको अभावमा कति बच्चा तथा गर्भवती आमाको मृत्यु हुन्छ। तिनै ठाउँमा दमदेखि क्षयरोगको प्रकोप छ र साधारण उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु हुनु सामान्य बनेको छ। चोटपटक लागेका मानिस या उपचार नपाएर मर्छन् या त जिन्दगीभरका लागि अपांग हुन्छन्। ती बहुसंख्यक नेपाली उपचारका लागि ठूला सहर जान सक्दैनन् पैसाको अभावमा। नागरिकहरुको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्ने राज्यले निःशुल्क प्राथमिक उपचारसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारी अस्पतालहरुमा उपलब्ध सेवासमेत आवश्यक पर्नेहरुका लागि निःशुल्क उपलब्ध छैन।
अर्कोतिर पहिले नै गल्ली–गल्ली र टोल–टोलमा खचाखच अस्पताल र नर्सिङ होम भएका तथा ठूला सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कजेजहरुसमेत केन्द्रित भएका ठूला सहरहरुमा फेरि थप निजी मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन प्रयास भइआएको विदितै छ। यस्ता नयाँ संस्था त्यस्ता सुविधासम्पन्न सहरमा नभई हालसम्म सेवाबाट विमुख पारिँदै आएका पिछडिएका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। नेपालको सधैँको समस्या के हो भने मन्त्री तथा नेताहरु सानो रोग लाग्दा पनि नेपालमा उपचार गराउँदैनन्, बरु करदाताको पैसा खर्च गरेर विदेश जान्छन् महँगो उपचारका लागि। यो हेर्दा त लाग्छ कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले जहाँ र जस्तो उपचार पाइरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यस्तै उपचार गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय भयो भनेमात्र गाउँमा पनि स्वास्थ्य सेवाको विकास हुने अवस्था आउँछ।
मन्त्री र नेताहरु तथा तिनको छहारीमा शक्तिशाली बनेका दलाल र माफियाहरुको स्वास्थ्य संस्थानहरुका पदाधिकारीहरुमा आफ्ना मानिस पुर्याबउने अनि ती संस्थानलाई नेताहरुको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र माफियाहरुको स्वार्थपूर्तिको माध्यममा परिणत गरेका छन्। त्यसो नगरेर योग्य मानिसलाई ती संस्थाको जिम्मेवार तहमा पुग्न दिएको भए देशमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्थे र नेताहरु पनि उपचारका लागि बाहिर जानु पर्दैनथ्यो। जनताले पनि राम्रो उपचार पाउँथे। बरु उल्टै विदेशीहरुसेमत उपचार गर्न नेपाल आउन सक्थे। देशको आर्थिक विकासलाई समेत त्यसले टेवा दिन्थ्यो।
काठमाडाँैको जनसंख्या (बनेपा, धुलिखेलसमेत) करिव २५/२६ लाख होला तर यहाँ सयौं अस्पतालसहित ७ वटा मेडिकल कलेज पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये ५ निजी मेडिकल कलेज छन्। जबकि सवा २ करोड मानिस बसोबास गर्ने छिमेकी देश भारतको राजधानी दिल्ली (बृहत् दिल्ली) मा मेडिकल कलेजको संख्या ७ छ जसमध्ये ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। यो अवस्थामा काठमाडौँमा नै थप निजी मेडिकल खोल्न अनुमति दिनु नेपालको दीर्घकालीन र समावेशी विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ।
अर्कोतिर, सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र (सेती र महाकाली अञ्चल), कर्णाली, राप्ती, धौलागिरी, सगरमाथा र मेची अञ्चलमा एउटा पनि ठूलो स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेज छैनन्। अरु अञ्चलमा पनि ठूला सहरमा बाहेक अन्यको ठूलो भूभागका मानिसका लागि सुविधाजनक अस्पताल र मेडिकल कलेज छैनन्। यो अवस्थामा अब मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिँदा ठूला सहरमा होइन, माथि उल्लिखित क्षेत्रहरु– धनगढी (कैलाली), दीपायल (डोटी), सुर्खेत, जुम्ला (जहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा आए पनि त्यो झारा टार्ने आशयले आएको प्रतीत हुन्छ) दाङ, उदयपुर, पाँचथर/इलाम मा खोल्दा धेरै र हालसम्म सेवाबाट विमुख भएका क्षेत्र समेटिने देखिन्छ।
विशुद्ध लगानी र नाफाको हिसाबले हेर्दा ती क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी लगानीकर्तालाई असहज भएको हो भने सरकारले त्यो समस्या हल गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि एकातिर सरकारले आफैँ पूर्ण लगानीमा त्यस्ता संस्था खोल्न सक्छ भने अर्कोतिर निजी लगानीकर्ताहरुलाई खास सहुलियत र प्रोत्साहन दिएर त्यस्ता क्षेत्रमा पठाउन सक्छ। हाल सहरमा विद्यमान र राम्रोसँग चल्न नसकेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई माथि उल्लिखित ठाउँहरुमा स्थानान्तरण हुने किसिमले प्रोत्साहन गर्ने अर्को उपाय हुन सक्छ।
नेपालमा एमबिबिएस पठनपाठन हुने आइओएम, पाटन एकेडेमी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरेर तीन वटा मात्रै र एकदम सीमित सिट भएका सरकारी मेडिकल कलेज छन् भने प्रत्येक कलेजमा सरदर १५० सिट भर्ना लिने अधिकांश न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएका निजी मेडिकल कलेजहरुको संख्या १५ छ। त्यसबाहेक करिव दर्जन जति पाइपलाइनमा छन्, तीमध्ये पनि सबैजसो काठमाडौंमै आधारित। निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस मात्र अध्ययन गर्न सरदर ५० लाख (निर्धारित शुल्कभन्दा ज्यादा) जति लाग्छ। त्यस्तो मनोमानी शुल्क असुली नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै अर्थपूर्ण कदम चालिएको छैन।
परिणामस्वरूप, नेपालमा महँगो शुल्क तिरी पढ्न सक्नेका लागि प्रत्येक वर्ष १६०० भन्दा धेरै सिट सुरक्षित छन्, जबकि यस्तो महँगो शुल्क तिरेर पढ्न सक्ने नेपालीहरुको संख्या ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले होला तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययन गर्नका लागि सरकारी मेडिकल कलेज र शिक्षा मन्त्रालयले दिने छात्रवृत्ति गरेर जम्मा ४०० जति सिट छन्। त्यसको अर्थ १५ प्रतिशत उमेदवार विद्यार्थीले ४०० सिटका लागि लड्नुपर्छ र विपन्न वर्गबाट आउने होनहार विद्यार्थीसमेत इच्छा हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न वञ्चित हुन्छन्।
स्मरण रहोस्, चिकित्साशास्त्र भनेको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले खुला प्रतिस्पर्धामा अब्बल आएका विद्यार्थी मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उच्च स्तरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भएकैले चिकित्सकलगायतका अधिकांश देशमा निजी मेडिकल कलेज न्यून छन्। तर नेपालमा भने चिकित्सालाई सेवा हैन, विशुद्ध व्यवसायका रूपमा लिइएकाले यसको उल्टो अवस्था छ। तसर्थ एकातिर क्षमतावानहरु चाहेको शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतिर न्यून गुणस्तरका चिकित्सकहरु उत्पादन भइरहेका छन्।
नेपालको जनसंख्याको २ तिहाइभन्दा धेरै नेपाली जनता निम्न वा निम्न मध्यम वर्गका छन्। महँगो चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य परिणाम के हुन्छ भने बढी शुल्क तिरेर चिकित्सक बनेपछि त्यस्ता चिकित्सकले सस्तो मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्ने कहालीलाग्दो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ र चिकित्सा क्षेत्रको नियमनमा सरकारले हालको जस्तो लापरबाही कायम राख्ने हो भने भविष्यमा थप भयाबह स्थिति निम्तने स्पष्ट छ।
अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने तत्काल सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या र क्षमता तथा छात्रवृत्तिको सिट संख्या धेरै बढाउनुपर्ने हुन्छ। हालकै अवस्थामा थप निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने हो भने स्थिति थप बल्भि्कएर जाने देखिन्छ। तत्कालका लागि विद्यमान मेडिकल कलेजहरुको नियमित र सही अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी तिनको गुणस्तर कायम राखे तथा एमबिबिएस जस्ता कोर्सका लागि अधिकतम शुल्क तोकेर चिकित्सा शिक्षालाई अचाक्ली महँगो हुनबाट बचाउन जरुरी छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७१ २०:४२ बुधबार
