११ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

पारिवारिक खेती राष्ट्रिय कार्ययोजना

मूलतः परिवारका सदस्य संलग्न भएर गरिने खेतीपातीलाई परिवारिक खेतीपाती भनिन्छ। विश्वको ८० प्रतिशत खाद्यान्न पारिवारिक खेतीपातीबाट नै उत्पादन हुन्छ। परिवारिक खेतीले केवल खाद्यान्नमात्र उत्पादन गर्दैन। वातावरण सुरक्षा, सामजिकता अभिवृद्धि र सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ। यसैले त किसानलाई जमिन, जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षक पनि मानिन्छ।  

कर्पोरेट खेतीले ल्याएको नकरात्मक असर बढ्दै गएपछि विश्वभर पारिवारिक खेतीको पक्षमा बहस र अभियान भइरहेका छन्। त्यसैले लामो प्रयासपछि सन् २०१९ देखि २०२८ सम्मलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय पारिवारिक खेती दशक घोषणा गरिएको छ। यसबाट पारिवारिक खेती किसानीको महत्वलाई विश्वभर आत्मसात गर्न थालिएको पुष्टि हुन्छ।  

विभिन्न देशमात्र हैन, कृषि र खाद्यको क्षेत्रमा कार्यरत संगठनहरूले पनि पारिवारिक खेती दशकको ढाँचाअनुरूप तर्जुमा हुने राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। नीति तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयन दुवैमा उनीहरूको चासो देखिन्छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि जति पछि भयो उति उति पारिवारिक खेतीको महत्व उजागर हुँदै गएको छ। र, यसप्रति मानिसको आकर्षण बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।  

पारिवारिक खेतीपाती दशकको विश्वव्यापी कार्ययोजनाका सात वटा आधार स्तम्भ तोकिएका छन्। जुन लामो र सहभागीमूलक प्रक्रियाबाट तय गरिएको थियो। यसले विश्वभरका किसानको सशक्तीकरणमा टेवा पुर्‍याउने आमअपेक्षा छ। पहिलो आधार स्तम्भ भनेको पारिवारिक खेतीका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण तयार गर्नु हो। दोस्रो खेतीपातीमा युवाहरूको संलग्नता बढाउनु रहेको छ। जसले भविष्यमा आवश्यक पर्ने किसानको उपलब्धता सुनिश्चित गर्छ।  

त्यसै गरी तेस्रो भनेको ग्रामीण महिला किसानको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। एकातिर कृषिको काममा सबैभन्दा बढी भूमिका महिलाको हुने अर्कोतिर नेतृत्व भने महिलाको नहुने अवस्था चिर्न यो स्तम्भ निकै प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसैगरी चौथोमा किसान संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई लिइएको छ। जसले किसानको हितमा ज्ञान निर्माण र प्रसारण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन्।  

पाँचौँ आधार स्तम्भ किसानको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा सुधार, समावेशी, समृद्धि आदिको सुनिश्चितता रहेको छ। छैटौँ भनेको दिगो कृषिको प्रवद्र्धन हो। जुन जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सकियोस् भन्नेमा केन्द्रित छ। आफूले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि त्यसको दोषीका रूपमा सजाय भोग्न बाध्य बनाइएका लाखौँ किसानका लागि यो स्तम्भ अहिलेको स्थितिमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ। सातौँ आधार स्तम्भमा पारिवारिक खेतीपातीको विविधीकरणमा जोड दिइएको छ। जसले सामाजिक रचना, प्रणाली विकास आदिमा महत्व राख्छ। यी सातवटा आधार स्तम्भअन्तर्गत थुप्रै नतिजा, सूचकसमेत निर्धारण गरिएका छन्।  

कार्ययोजनाले हरेक सरकारले आफ्नो परिवेशअनुरूपको नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी फराकिलो सोचका साथ लगानी गर्ने स्पष्ट खाका दिएको छ। यो कार्ययोजना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोगी हुने देखिएको छ। पारिवारिक खेतीपातीको प्रबद्र्धनबाट प्रकारान्तरमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने हो। नवप्रवर्तन, ज्ञान आदान–प्रदान, प्रविधिमा पहुँच आदि सबै पक्षलाई समेटेर योजना बनाइ कार्यान्वयन गरियो भने यसले साँच्चै परिवर्तन ल्याउनेछ। पारिवारिक खेती दशकले किसान आफैंँलाई परिवर्तनको मुख्य कर्ताका रूपमा ठानेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारण सभाले जारी गरेको घोषणापत्रमा यसका सबै सरोकारवाला विशेषतः किसान संगठनहरूको सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ। यसरी हेर्दा घोषणापत्रले परिवर्तनका बाहक पहिचान गर्न सकेको देखिन्छ भने ‘जसको सवाल, उसकै अगुवाइ’ नीतिलाई पनि प्रधानता दिएको पाइन्छ।  

दिगो विकास लक्ष्य र पारिवारिक खेती दशकका लक्ष्य र सूचकमा धेरै समानता छन्। दिगो विकास लक्ष्य एक र दुईसँग त झन प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। जब किसानले स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छन् विश्वस्तरमा नै यसले भोकमरीलाई कम गर्न सघाउनेछ। कुपोषणलाई घटाउनेछ। र, गरिबीमा पनि कमी आउनेछ। पारिवारिक खेती किसानलाई जब बलियो बनाइन्छ र किसानको भूमिका बढाउन सकिन्छ त्यतिखेर उनीहरू आफ्नो समुदायलाई बढी सहयोग गर्ने हैसियतमा हुन्छन्। यस्तो अवस्थाबाट मात्र खाद्य सुरक्षाको सवाल बढी दिगो र कार्यान्वयनमैत्री हुनेमा शंका पनि छैन।

पारिवारिक खेतीपाती दशकको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको नै यसका लागि प्राप्त उच्च प्रतिबद्धता हो। यस प्रक्रियामा सयौँ किसान संगठन र नागरिक संस्था जोडिएका छन्। यसले एकीकृत र समन्वयकारी कार्यलाई जोड दिएको छ। विभिन्न क्षेत्रगत नीतिले वातावरण, ग्रामीण विकासका आर्थिक र सामाजिक विकासका पाटालाई सम्बोधन गरेको छ। एकीकृतखालको योजना कार्यान्वयन नगरेसम्म पारिवारिक खेतीपातीलाई असर गर्ने विविध सवाल सम्बोधन गर्न सकिँदैन। कोही पछि नपरुन् भन्ने हो भने किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ। र, सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई परिवर्तनको बाहक बनाउनुपर्छ। यो वास्तविकतालाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले मनन गरेको देखिन्छ।  

पारिवारिक खेतीपाती दशकको विश्वव्यापी कार्ययोजना राष्ट्रिय कार्ययोजनाबिना कामयावी हुँदैन। किनकि कार्ययोजना बनाउने निकाय आफैँ प्रत्येक देशमा कार्यान्वयनका लागि पनि आइदिने हुँदैन। यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकार र सरोकारवालाले त्यसअनुरूप नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइ लागु हुने वातावरणसमेत तयार पार्ने हो। यसो भएर विश्वव्यापी योजनामा कम्तीमा पनि सन् २०२४ भित्र १०० देशको राष्ट्रिय योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ। जुन प्रक्रियामा किसान संगठन, नागरिक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आदिको सहभागिता हुनेछ। जसमा विभिन्न योजना समावेश हुनेछन्। हालसम्म राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने कार्यमा पनि ढिला भइरहेको छ। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने देशमा एसियाका इन्डोनेसिया, फिलिफिन्स र नेपाल छन्। पारिवारिक खेतीको महत्व बुझेका र यसलाई मन पराउने नेपाली कृषकका लागि यो पनि खुसीकै कुरा मान्नुपर्छ।  

सुरुमा नै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने देश भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रशंसासमेत भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाइरहे पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भने सरकारी प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने देखिन्छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कृषि मन्त्रालयले आवश्यक बजेट छुट्याएको पाइँदैँन। पारिवारिक खेतीपातीको राष्ट्रिय सचिवालयले सम्बन्धित देशको एफएओ र आइफाडसँग समन्वय र सरकारसँग मिलेर जुनरूपमा पारिवारिक खेतीपाती दशकको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकिरहेको छैन। सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले हाम्रो सबै खेतीपाती पारिवारिक हो, थप के गर्नु पर्‍यो र? भन्ने टिप्पणी गरेका पनि यदाकदा सुनिन्छ। यसबारे जुनरूपमा सरकार, किसान संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको जुन चासो र सक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। हामीले यो अवस्थामा परिवर्तन गरेनौँ भने सुरुमै कार्ययोजना बनाएबापत पाएको प्रशंसा बालुवामा पानी सावित हुनेछौँ। यसको कुनै अर्थ जीवित रहने छैन।  

नेपालको पारिवारिक खेतीपाती दशकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्ययोजना कोभिड–१९ अघि नै तर्जुमा भएको हो। कोभिड–१९ ले पारिवारिक खेतीपाती र किसानलाई पनि असर पुग्यो। भलै यो असर कर्पोरेट खेतीको तुलनामा भने निकै कम थियो। यसले उत्पादन र बजारीकरणमा प्रत्यक्ष अवरोध आयो। उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि परिवर्तन आयो। क्रयशक्ति घट्यो। कतिले रोजगारी गुमाए। यसले साँँच्चै नै किसानहरूको आम्दानीमा ठूलो गिरावट ल्यायो। तर पनि यो कठिन स्थितिमा फेरि तिनै किसान संगठन, सहकारी र संस्थाहरू खाद्य सुरक्षाको मोर्चामा अगाडि देखिए। उनीहरूले अनेकन कठिनाइका बाबजुद आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नै गरिरहे। पारिवारिक खेतीपाती बढी उत्थानशील देखियो।  

यसो हुँदा विश्वव्यापी कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिमझैँ जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने कृषि कति महत्वको छ भन्ने कार्य कोभिड–१९ ले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। कोभिडपछिको स्थितिलाई मनन् गर्दै विश्वप्यापी कार्ययोजनाको सबै आधार स्तम्भलाई समेटेर नेपालको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। उक्त कार्ययोजनामा व्यापक छलफल र प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत जोडिने स्थिति बनाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने र प्रतिफल पनि क्रमशः देखिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।  

विश्वव्यापी कार्ययोजनाले पारिवारिक खेतीपातीको पुनस्र्थापना र जलवायु परिवर्तनको सामना जस्ता कार्यका लागि पनि जोड दिएको छ। यस प्रक्रियामा सरकारका साथै किसान संगठनहरूको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट वर्तमान नीतिहरूको समीक्षा र परिमार्जनको साथै लगानी अभिवृद्धिमा पनि मद्दत पुग्नेछ। नेपालले राम्रो कार्ययोजनामा आफ्नै र बाहिरी सहयोगमा बृहत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर छ। जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनले मद्दत पुर्‍याउनेमा शंका छैन।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७८ ०९:०९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App