दिनदिनै शिक्षामा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे समाचारहरु पढ्न पाइन्छ। अहिले शिक्षा पत्रकार, शिक्षा पनि सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता र जानकारीको अधिकार आदिका कारण भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको शिक्षा समाचारमा व्याप्त छ। घटना हुनु नराम्रो भए पनि यसरी समाचार आउनु भने राम्रो हो। यसबाट सुधार तथा शुद्धीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। पत्रपत्रिकामा व्यापक चर्चा भइरहँदा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषगरी तराईका आठ जिल्ला (पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिरहा र सप्तरी) मा व्यापक कारबाइ गरिरहेको विषयमा भने २०७०–७१ को बजेटले चुइँक्कसम्म गरेन। मानौँ भ्रष्टाचार गफको विषय हो, कारबाइको होइन। यद्यपि, बजेटको अर्को कार्यक्रम सुशासन र सामान्य प्रशासनअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका प्रबर्द्धन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। दलगत राजनीति र भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडिएको शिक्षालाई मुक्ति दिने प्रभावकारी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भने यो बजेट असफल भएकै हो।
बैशाखदेखि तीन महिनाको केही प्रमुख दैनिक समाचारपत्रहरुमा प्रकाशित शिक्षासम्बन्धी समाचार सामग्री विश्लेषण गर्दा करिब ४० प्रकारका भ्रष्टाचारका मुद्दा (आजकाल भ्रष्टाचारको सट्टा शिष्ट, शालीन तथा नयाँ भाषामा ‘सरकारी वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता गर्ने आदि' प्रयोग गरिन्छ) भेटिए। यीमध्ये अधिकांश भ्रष्टाचार आर्थिक कारोबार, व्यवस्थापन तथा शिक्षकसँग सम्बन्धित तर पाँचै विकास क्षेत्रमा छन्। भ्रष्टाचारका समाचारमध्ये बारामा ३५७ नक्कली शिक्षकलाई तलब, रौतहट जिशिकाको ४० करोड बेरुजु,, सर्लाहीमा अनुमति लिई सञ्चालनमा नरहेका ९५ विद्यालय र ९४ अध्ययन केन्द्र, प्याब्सन तथा एन–प्याब्सनका अनुसार रुपन्देहीमा ८० अवैध विद्यालय, सल्यानमा २८ शिक्षकलाई कारबाही, ओखलढुंगामा २१ विद्यालय गाभिएपछि खाली भवनको दुरुपयोग, तराईका आठ जिल्ला (पर्सादेखि सप्तरी) मा ४ सय झोले विद्यालय आदि छन्। त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६९ अनुसार ७३ जिशिकाले १ अर्ब ५८ लाख रुपियाँ भौतिक निर्माणका लागि निकासा गरेकोमा कहाँ, कति, खर्च भएको देखाउन नसकेको देखियो। साथै ४८ वटा जिशिकाले ३ करोड २८ लाख अनियमित निकासा गरेका आदि प्रमुख छन्। यी त नमुनामात्र हुन्। शिक्षामा भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो छ र यो भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ।
केन्द्रीय तहले पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधा तोक्ने कानुन छ महिनाभित्र बनाउन आदेश दिएको पनि लगभग चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा गर्न सकेको छैन्। केन्द्रले नै लामो समयदेखि शिक्षासम्बन्धी भ्रष्टाचारबारे विभिन्न सञ्चार तथा अन्य माध्यमबाट जानकारी हुँदाहुँदै कारबाई गर्न ढिलो गरी भ्रष्ट आचरण प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनभन्दा कुशासनको अभ्यास बढी देखियो। कुशासनबाट सुशासनतर्फ लाग्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याणउने जिम्मा पाएका स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुलाई जिल्लाभित्र र बाहिर सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्योम। शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति सरुवा नहुँदा शिक्षामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। यो निर्णयले स्रोत व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक संवाहकका रूपमा हेरेको छ। भ्रष्टाचार कम गर्ने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण तथा दूरगामी निर्णय हो। भनिएको पनि छ, भ्रष्टाचारमा जिल्ल्ाा शिक्षा कार्यालयमा (जिशिका) स्थानीय कर्मचारीको बाहुल्य र स्रोत व्यक्तिले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी र इमानदारीका साथ निर्वाह नगरेको हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको हो। शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा १ हजार ५३ को संख्यामा रहेका स्रोत व्यक्तिमात्र जिम्मेवार छैनन्, शिक्षा मन्त्रालयले कारबाई थोरैको संख्यामा रहेका स्रोत व्यक्तिहरुबाट सुरु गर्दा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अनुमान गरेको हुनुपर्छ। हेर्नुपर्ने छ, शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जस्तै प्रध्नाध्यापक (प्रअ) तथा शिक्षकहरुलाई पनि जिल्लाभित्र र बाहिर सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन? स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस सचिवको नेपालभर कहीँ पनि सरुवा गर्न सक्छ भने शिक्षक तथा प्रअको सरुवा किन नहुने? स्रोत व्यक्तिको सरुवा नभएर भ्रष्टाचार भएको हो भने शिक्षक र प्रअहरूको पनि सरुवा नभएर भ्रष्टाचार भएको मान्नुपर्छ। स्रोत व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका लागि जति दोषी छन् त्यतिनै देाषी शिक्षक र प्रअ पनि छन्। त्यसैले सबैको समान सरुवा हुनसक्ने वातावरण हुनुपर्छ।
शिक्षामा भ्रष्टाचार कहिले थिएन र! प्रश्न यसको प्रकार, परिमाण र परिणामको मात्र हो। भ्रष्टाचार फैलिनुमा दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अहिलेका भ्रष्टाचारका मुद्दा टाढाबाट देखिएको हिमालको टुप्पोमात्र हो। जब बादल हट्दै जानेछ तब भ्रष्टाचाररूपी अजंगको अजिंगर देखिनेछ।
जानकारीअनुसार सर्लाही जिशिकाले विविध भ्रष्टाचारका क्रियाकलापमाथि कारबाई गरी अनुदानबापत खर्च हुने २० करोड बचाएको छ। यसै सन्दर्भमा ३ सयभन्दा बढी शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यीमध्ये १ सय ८ वटा गुरुकूल र पाँच वटा गुम्बा परेका छन्। सर्लाही जिल्लामा यतिका गुरुकूल र गुम्बा सञ्चालन हुनु अनौठो हो। भ्रष्टाचारको घेरामा अहिलेको साक्षरता अभियान पनि आएको छ। अनौपचारिक शिक्षा वा साक्षरता कार्यक्रमतर्फका ४५ वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र पनि बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी हाल कार्यरत एक जिल्ला शिक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालमा साक्षर गर्नुपर्ने संख्या निकै नै कम छ। अहिलेको साक्षरता अभियानमा जिशिकाका कर्मचारीको रुचि बढी छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यो भनाइ महत्वपूर्ण छ।
हाल भइरहेको कारबाईलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले अख्तियारलाई नौ बँुदे भ्रष्टाचार सुधार कार्ययोजना बुझाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा समन्वय गरेको भनेको छ। कारबाईको नेतृत्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (अदुअआ) आयोगको देखिन्छ। अख्तियारको संलग्नताले शिक्षा मन्त्रालयलाई राजनीतिक दबाब थेग्न सजिलो भएको हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाई शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेे नै हो। शिक्षा मन्त्रालयले अदुअआभन्दा पनि बढी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गरी आफैँले कारबाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने थियो। हाल शिक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको कारबाई जनपक्षीय र सराहनीय छ। शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका कारबाई आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने थियो। अख्तियारले त प्रारम्भिक कार्यमा सहयोग गर्नेमात्र हो। यसमा कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको शिक्षा विभाग सक्रिय हुनुपर्छ। यद्यपि भ्रष्टाचार सम्बोधन गर्न हालै केही जिशिकामार्फत चालिएका कानुनी कारबाईहरु प्रशंसायोग्य छन्। यो समयको फाइदा उठाउँदै नेपालका ७५ वटै जिल्ला शिक्षा समिति सक्रिय भई भ्रष्टाचार निर्मूल अभियानमा जिशिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय विकासको सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक (प्रअ) को एकल नेतृत्वमा विश्वास गर्योय। यद्यपि, विद्यालयलाई विद्यार्थी र समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउन संयुक्त नेतृत्वको अवधारणामा जानुपर्ने थियो। साथै विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रअको क्षमता विकास, सामाजिक लेखाजोखा तथा लेखा परीक्षणको कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागु गर्नुपर्ने थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापाल र लेखा अधिकृतहरुको पनि एक ठाउँमा दुई वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षा प्रशासन निर्देशनकेन्द्रित छ जुन समस्या बिष्फोट हुने अवस्थामा आएपछि मात्र सक्रिय हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्देशन शिक्षा विभागलाई, शिक्षा विभागको जिशिकालाई र जिशिकाको विद्यालयतर्फ चल्छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि मिसिएको छ। पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाअनुसार विद्यालय आधारित प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको अभ्यास गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थापनको मर्म पनि यही नै होला। पटके टोली भ्रमणले तत्कालीन र तत्तत् जिल्लाको समस्या समाधान होला तर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्थालाई पद्धतिमा कसरी हिँडाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। यसैले शिक्षामा भ्रष्टाचारको अन्त्यका साथै सुशासनको दीर्घकालीन पद्धतिको विकास र शिक्षामा सुधार आवश्यक छ।
शिक्षा अभियन्ता
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७१ २३:०२ शनिबार
