२०४७–४८ सालतिर सामुदायिक विद्यालय कांग्रेस र कम्युनिस्टका विद्यालय भनी वर्गीकृत थिए। यतिसम्म कि विद्यार्थीलाई समेत स्कुलको मूलधारको राजनीतिक पार्टीले स्वच्छन्दरूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यो। विद्यालय नै कांग्रेस र कम्युनिस्टका भनेर चिनिएपछि त्यहाँ कार्यरत शिक्षकमात्र होइन, विद्यार्थीहरूसमेत एकापसमा भेट भए भने निकै असहिष्णु हुन्थे। 

त्यसैले अन्तर्विद्यालयस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुदलगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु भनेको विद्यार्थीहरूका बीचमा झगडा निम्त्याउनु बन्ने गथ्र्याे। सामाजिक चेतनाको स्तर राम्रो नभएकाले राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका कारण करेसा जोडिएका छिमेकीहरू पनि पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका थिए। 

क्रमशः जनचेतना विकास हुँदै गएपछि २०६२–२०६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई भने जनताले अलि स्वाभाविकरूपमा स्वीकार गर्न सके। एउटै घरभित्र पनि फरक फरक राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरू रहन सक्छन्, जीवनका हरेक पक्ष राजनीतिमै जोडिएका हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझेकै कारण राजावादी, माओवादी र संसद्वादी सबैले एउटै घर, कार्यालय वा संस्थामा आ–आफ्ना काम गर्न सके।

नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक नेपालमा शिक्षाको अभावका कारण परदेशबाट लोग्नेले पठाएका चिठी बाच्नेदेखि घरायसी विवादहरू मिलाइदिनेसम्मका कामहरू शिक्षकहरूले नै गर्ने गर्थे।

यसैले शिक्षकहरू चेतना, ज्ञान र विवेकका प्रतीकका रूपमा रहेका थिए। टाठाबाठा, शिक्षित र जानेबुझेका मानिस नै शिक्षक हुने भएकाले तत्कालीन व्यवस्थाविरूद्धका गतिविधिलाई सशक्त पार्न तथा राजनीतिक चेतनाको विस्तारमा शिक्षकहरूको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो।

अहिलेका सबैजसो पार्टीका शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ शिक्षकबाटै भएको देखिन्छ। यस अर्थमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको अहम् भूमिका छ। त्यसो त २०६२–२०६३ को आन्दोलनमा सबै किसिमका पेसा/व्यवसाय गर्नेहरूले स्वस्फूर्तरूपमा सहयोग र समर्थन गरेका थिए।

देशमै उभार ल्याउन सक्ने यस्ता परिवर्तनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनु हरेक नागरिकको दायित्व अनि अधिकार पनि हो। जनस्तरबाट सहभागिता नभएसम्म बृहत् किसिमका आन्दोलन हुन सक्दैनन् पनि।

पछिल्लो समय शिक्षकहरू सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस चल्ने गरेको छ। विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पछिल्लो समय खुलेरै पार्टीका सक्रिय सदस्य र पदाधिकारी बन्न थालेका छन्। विगतमा गोप्यरूपमा संगठनमा आबद्ध भएका शिक्षक कर्मचारीहरू पनि यसपटक भने खुलेआम सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएका छन्।

नेपालको मौजुदा शिक्षा ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भई कुनै पनि पदमा रहन निषेध गरेको छ।

शिक्षकसँग सम्बन्धित पेसागत संगठनले भने शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन नदिनु योग्य मानिसहरूलाई देशको नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित गर्नु हो भन्ने जिकिर लिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्नु र राजनीतिका माध्यमबाट समाजसेवा गर्नुलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो भनी व्याख्या गरेका छन्। 

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा प्रतिनिधि वा पदाधिकारीका रूपमा मनोनीत व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा ३५ प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीहरूको रहेको आकलन गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त कुल संख्याको आधा जति शिक्षक र उनका परिवारका सदस्य रहेको बताइन्छ। शिक्षकहरूको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु शिक्षा ऐनको सोझै बर्खिलाप गर्नु हो भनी जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय बर्दियालगायतका केही शिक्षा एकाइहरूले भने शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएका छन्।

ओखलढुंगामा शिक्षकहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताको भाग खोसिदिएकाले शिक्षकहरू राजनीतिमा आउनुहुँदैन भनी अदालतलाई समेत गुहारेको पाइयो। उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले स्थानीय अधिवेशनमा कर्मचारी र शिक्षकलाई प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेशसमेत दियो।

राजनीतिमा संलग्न भएका शिक्षालाई केन्द्र सरकारबाटै संरक्षण प्रदान हुने हुँदा नियामक निकायले उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। स्थानीय सरकार, त्यहाँका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सरकारले समेत राजनीतिक पहुँच भएका शिक्षकलाई जोगाउने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिबाट रोक्न कर्मचारीतन्त्र असफल नै भएको छ।

नेताको चरित्र कक्षामा देखिने डर

राजनीति र राजनेताहरू परिपक्व बन्दै गएकाले सामाजिक विग्रह र कलहको माध्यम राजनीति बन्ने परम्परा क्रमशः कम हुन थालेको सन्दर्भमा बहुमतीय सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको थियो तर पछिल्लो समय राजनीति २० वर्षअगाडि भन्दा बढी कलङ्कित बन्न पुग्यो।

एउटै पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान गरेका नेताहरू एकापसमा हिलो छ्यापाछ्यापमात्र गरेनन्, सार्वजनिकरूपमा एकापसमा निकृष्ट किसिमका गाली वमन गरेर लाजनीतिको प्रदर्शन गर्ने काम गरे। आफ्नै पूर्वसहकर्मी र राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रयोग गरेका भाषा सुन्ने हो भने जोकोहीलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो।

एकलेअर्कालाई गद्दार, देशद्रोही, हरिया साग, कुहिएको फर्सी, कुपात्र, फोहोरको झिंगा, सर्वसत्तावादी, बकम्फुसे, अहंकारी, दुष्ट, नीच, दम्भी, भ्रष्ट, बेइमान, दुरात्मा, भष्मासुर, कपटी, धोकेबाज, राक्षस, शत्रु, बेइमान र विभिन्न जनावरहरूका उपमा समेत दिए। उच्च पदमा पुगिसकेका नेताहरूका गालीले नेपाली राजनीति अझै परिष्कृत, शिष्ट र आदर्शमय बन्न सकेको छैन भन्ने कुराल छर्लंग पारे। 

नेताहरूको भाषण सुन्ने हो भने जसले धेरै गाली गर्न सक्छ ऊ ठूलो नेता हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने भ्रममा रहेको महसुस हुन थाल्यो। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूसमेत प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने हो भने पार्टीका सर्वोच्च नेताहरूका गाली साहित्यले उनीहरूमा समेत प्रभाव पर्नेछ।

आफ्ना प्रतिस्पर्धी र सहकर्मीको उचित सम्मान गर्न नलागी जस्तासुकै गाली गर्न तम्तयार हुने नेताहरूको प्रवृत्ति शिक्षकहरूमा समेत स्थानान्तरण हुने हो भने कक्षाकोठा पठनपाठनका स्थल बन्ने छैनन्। विद्यालयका सभा हलहरू आरोप÷प्रत्यारोप र नग्न गाली वर्षा गर्ने स्थल बन्नेछन्। १० बजेदेखि ४ बजेसम्म पठनपाठन अरू समय राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने शिक्षक नेताहरूले पेसागत महासंघहरूमार्फत राजनीति गर्ने अवसर नपाएका पनि होइनन्।

आफ्ना पेसाप्रति उत्तरदायी हुने र पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि उनीहरू शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउनुभन्दा विद्यार्थी र विद्यालयप्रति अनुत्तरदायी हुँदै आफूलाई राजनीतिको मूलधारमा संलग्न गराउने महत्वाकाङ्क्षाले होडबाजीमा लागेका छन्।

यसले सामुदायिक विद्यालयको स्तर झनै खस्कने निश्चित छ। प्रत्यक्ष राजनीतिमा शिक्षकहरू संलग्न हुँदै जाँदा शिक्षालयबाट शिक्षा हराउने, न्यायाधीशहरू राजनीतिमा संलग्न हुँदा न्यायालयबाट न्याय हराउने अनि सर्वत्र गाली र अराजकतामात्र मौलाउने सम्भावना रहन्छ।

यसैले आफ्नो पेसाप्रति प्रतिबद्ध बनाइ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्य वा पदाधिकारी बन्नबाट तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्छ।

बालमनोविज्ञानको बेवास्ता

बालबालिकाहरू आफ्ना आमाबाबुलाई भन्दा शिक्षक–शिक्षिकालाई विश्वास गर्छन्। शिक्षक–शिक्षिकाले झुटो बोल्दैनन्, गल्ती गर्दैनन् र सबैलाई उत्तिकै माया गर्छन् भन्ने मनोविज्ञान बालबालिकामा पाइन्छ।

शिक्षकहरू सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुने हो भने उनीहरूले विद्यालयमा आफूलाई बलियो बनाउनकै लागि पनि विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछन्। यसले केन्द्रीयस्तरमा भएको गालीगलोज शिक्षकहरूको माध्यमबाट माध्यमिक र प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीसम्म पुग्नेछ। विद्यार्थीलाई नै राजनीतिमा प्रयोग गर्न थालेपछि शिक्षकहरूमाथि समेत अनावश्यक आरोपहरू लाग्नेछन्। 

एकथरी शिक्षकलाई तेजोबध गर्नका लागि अर्काथरी शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई उचाल्ने प्रवृत्तिले समेत प्रश्रय पाउनेछ। यसले शिक्षकको पेसागत गरिमा नष्ट हुनेछ। पार्टी र नेताप्रति उत्तरदायी शिक्षकबाट बालबालिकाको सिकाइमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हुनेछ।

यसैले शिक्षकलाई राजनीति गर्ने रहर लाग्यो भने शिक्षण पेसाबाट बिदा लिनु नै सर्वोत्तम बाटो हुन सक्छ। होइन भने पेसागत संघ/संगठनमा आबद्ध हुँदै आफ्नो नेतृत्व सिप तिखार्ने तथा विद्यालयलाई सुधार गरेर असल योजनाकारको परिचय बनाउन शिक्षकलाई केले पो छेकेको छ र ?

के गर्ने ?

विपक्षी पार्टीका भन्दा आफ्ना पक्षका धेरै शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेका छन् भनेर सरकारले के जातिको न्यानोमा सुत्ने वा कानमा तेल हालेर बस्ने गर्नुहुँदैन। शिक्षकलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुन दिने हो भने सामुदायिक विद्यालय बर्बाद हुनेछन् जसको असर नेपाली शिक्षा र समाजमा आगामी दसौँ वर्षसम्म पर्नेछ।

शिक्षाको सुधारले राष्ट्रका समग्र पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ तर शिक्षा नै विकृत भयो भने लामो समयसम्म रहिरह्यो भने राष्ट्र कहिल्यै उभो लाग्न सक्दैन। यसैले शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न दिनु राष्ट्रका लागि मन्द विषपान गराउनुजस्तै हो।  

देशलाई बर्बादीबाट रोक्ने हो भने क्षणिक स्वार्थका लागि राजनीतिक दलले शिक्षकहरूलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टामा पार्नुभन्दा राष्ट्रको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ। राष्ट्रको भविष्यलाई नै बर्बाद पार्ने यस गम्भीर विषयमा सबै दलले एउटै मत बनाउनुपर्छ।

शिक्षण पेसा र शिक्षकको गरिमालाई उच्च बनाउनका लागि शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने होइन बरू नेताले बाँडेका आश्वासन कति ठीक छन्, कति बेठीक छन् भनेर शङ्कामा रहेका जनतालाई प्रष्ट्याइदिने समाजकै मार्गदर्शक व्यक्तित्वका रूपमा शिक्षकहरूको पहिचान कायम राखिनुपर्छ। शिक्षक जहिले पनि आदर्शको पुञ्ज बनेको हुन्छ।

उसको आदर्श एकपटक भत्किएपछि पुनः स्थापना त्यति सहजै हुन सक्दैन। कुनै पनि विभेदबिना वा निसर्त हरेक वर्ग र समुदायका बालबालिकालाई पठनपाठनमा संलग्न गराउनु, विद्यार्थी तथा समाजलाई नै वैज्ञानिक प्रगतिशील बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्नु शिक्षकको कर्तव्य हो। यति गहन भूमिका भएका शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाएर सङ्कुचित पार्नु समाजप्रतिको धोका हो।  

कुनै पनि हालतमा राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने शिक्षक कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न गराउनु नै हुँदैन। त्यसमा पनि शिक्षक पद नै समाजको आदर्श भएकाले शिक्षकले आफ्नो राजनीतिक आस्था प्रकटीकरण गर्नुसमेत शोभनीय हुँदैन।

यसैले हरेक पार्टीले शिक्षण पेसामा संलग्न भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई पेसा वा पार्टीमध्ये एक चयन गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। राज्यले प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै नैतिक मर्यादाबाट स्खलित र पेसागत गरिमालाई उल्लङ्घन गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूमाथि निर्दयी बनेर नियमन गर्नुपर्छ। यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो शिक्षा धराशायी हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७८ ०१:३६ शुक्रबार