सुस्ता विवाद के हो?
जतिखेर नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका सुगौली सन्धिमार्फत नेपालको सिमानाको निर्धारण गर्दै थिए, त्यसैताकाबाटै नारायणी नदी नवलपरासीको त्रिवेणीघाटबाट उत्तर–दक्षिण अर्थात नेपालको भूभागलाई चेपेर बग्न थालेको बताइन्छ। त्यसपश्चातका बाढीहरुले नारायणी नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदिएर नेपालतर्फको नारायणी नदी किनारामा बस्ने नेपालीहरुको बस्ती नै उजाड बनाउन र उनीहरुलाई अन्यत्र बास खोज्न बाध्य बनाएको देखिन्छ। वि.सं. १९०२ मा नेपालतर्फको ठूलो भूभाग (झण्डै १३ हजार हजार हेक्टर) कटान गरेको उक्त नदीले २०११, २०१९ र २०३७ सालमा पनि उल्लेख्य भूमि कटान गरिदिएको तथ्यांक पाइन्छ। यसरी कटान गर्दै जाँदा उक्त क्षेत्र जुन नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँ पञ्चायत थियो, २०३४ सालमा आइपुग्दा नारायणी नदीको बगरका रूपमा परिणत भएको र त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतमा पुनस्थापना गरेको देखिन्छ। तर नारायणीको बहाव नेपालतर्फ आउने क्रम नटुट्दा विस्तारै विगतको सुस्ता पञ्चायतले आगटेको भूभाग नदीपारिको बगरका रूपमा परिणत हुँदै कालान्तरमा फेरि खेतीयोग्य भएको देखिन्छ। हरेक वर्ष जब खेतीको समय सुरु हुन्छ, तब सुस्ता विवाद फेरि एकपटक बल्झन्छ, अनि नेपाली र भारतीय सञ्चारका माध्यममा जुहारी सुरु हुन्छ। असार लागेसँगै यस पटक पनि यस्तै देखिएको छ।
भनिन्छ, सुस्ताबासीलाई बाढीपीडितका रूपमा त्रिवेणीमा पुनर्वास गर्दा उनीहरुसँग भएको आधिकारिक कागजातलाई आधार मानिएको थियो। मतलव जस/जससँग जग्गाधनी पुर्जालगायतका कागजात थिए, उनीहरुले मात्र त्रिवेणीमा जग्गासहित बस्ने अनुमति पाएका थिए। यसो गर्दा सुस्तामै बिनाआधिकारिक कागजात बस्दै आएका २०–३० परिवार पुनर्वासको अवसरबाट वञ्चित भए। यसरी वञ्चितहरु पहिला सुस्ताबासीको गौचरणका रूपमा रहेको र विस्तारै नदीले पल्लो किनारमा पुर्यापइदिएको खाली जमिनमा फर्के र त्यही जमिन खनजोत गरेर बस्न थाले। तत्पश्चात सिमानामा रहेका र जग्गा बटुल्ने लोभ भएका नेपाली र भारतीय दुवैको आँखा त्यो खाली भूभागमा लाग्न थाल्यो। अनि उनीहरु आफैँले, आफ्ना इष्टमित्र र साथीभाइ बोलाएर उपलब्ध खाली जमिन हडप्ने र आफ्नो बनाउने काम तीव्र पारे। सीमा समस्यामा राजनीति भन्ने आलेखमार्फत रोशनकुमार झा भन्छन्– समस्या समाधानका नाममा २०२२ सालमा नेपाल सरकारले त्यसबेलासम्म मधेसी समुदायको भोगचलनमा रहेको सुस्ताको जग्गालाई भूतपूर्व सैनिक र उनका परिवारलाई वितरण गर्ने प्रयास गर्यो। त्यही कारण आज पनि सुस्ता विवादित छ र सुस्ताबासीसँग जग्गाको धनी पुर्जा छैन। यी यस्ता अनेकौं तर्क हुन सक्छन् तर सुस्ताले २०३४ सालतिरसम्म आउँदा चर्कै विवादको रूप लिएको देखिन्छ। सन् १९७९ डिसेम्बरमा यसबारेमा भारतीय संसदमा पनि कुरा उठेको र प्रश्नको जवाफ दिँदै तत्कालीन विदेश सहायक मन्त्री सुरेन्द्रपाल सिहंले नेपाल र भारत दुवैले सहमति गरी सुस्ताको विवादित जग्गालाई यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि भोगचलन गर्न नदिने गरी यसअघि भएको निर्णय कायमै रहेको बताएका थिए्। तर आश्चर्य, ४० औं वर्षपछि आज पनि सुस्ता त्यही स्थितिमा देखिन्छ।
अहिलेसम्म आइपुग्दाको सुस्ता
अहिले नारायणी नदीपारि सुस्ता भनिने एउटा गाउँ छ, जहाँ नेपाली र त्यसमा पनि नेपालीभाषी पहाडेहरुको वर्चस्व छ। जब नेपालीहरु त्यहाँ गएर बसोबास सुरु गरे तब त्यस क्ष्ेात्रलाई नेपालले त्रिवेणी गाविस वडा नं. ४ अन्तर्गत राखेको देखिन्छ। २२५ घरधुरी र करिव ३१३३ जनसंख्या रहेको त्यो बस्तीमा केही समयअघिसम्म ३३७ परिवारको बसाइँ थियो। सुस्ता बचाउ आन्दोलनविरुद्ध सूचना दिएर भारतीय सुरक्षा फौजलाई सघाएको भन्दै करिव ११२ घरधुरीलाई २०६२–६३ तिर लखेटिएको त्यहाँका अगुवा बताँउछन्। अहिले करिव ७० घरधुरी “अनागरिक” या नेपाली नागरिकता नभएकाहरु त्यहँा रहेको तर उनीहरु अरुको जग्गा अधियाँ गरेर बसेको बताइन्छ। त्यो बस्तीमा अहिले सइको कमान्डमा नेपाल प्रहरी, इन्स्टपेक्टरको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी र ७ जना शिक्षकसहितको एउटा प्राथमिक विद्यालय छ। स्थानीयका अनुसार अहिलेको त्यो बस्तीको अधिकांश भाग नदीले कटान गर्नुपूर्व सुस्ताबासीको गौचरण थियो। त्यसैले त्यहाँका बासिन्दामध्ये एकाधसँग भोगचलन गरिखाने भनेर नेपाल सरकारले प्रमाणित गरिदिएको कागजात भए पनि अधिकांशसँग कुनै कागजातसमेत छैन।
हाल नेपालीहरुले भोगचलन गरेको सुस्ताको पूर्वोत्तरमा एउटा ठूलो चक्ला जमिन वर्षौंदेखि बाँझो देखिन्छ। त्यो जमिन ठ्याक्कै कति छ भनेर नापी त भएको देखिन्न, सन् १९६८ को अक्टोवर २६ मा ४ नेपालीलाई बिहार पुलिसले पक्रेर जेल चलान गरेपश्चात नेपालमा भएको विरोधलाई लिएर डिसेम्बरको ११, १२ र १३ तारेख अनि १९६९ को मार्च १२ मा सुस्ताबारे भारतीय संसद भएको चर्चामा नेपाली राजदूतको हवाला दिँदै करिव २००० विघा विवादित भनेर उल्लेख छ भने कतिले १४००० हेक्टर विवादित भएको बताउँछन्। नारायणीले पहाडका कुनाकन्दराबाट बगाएर ल्याएको पाँगो माटो भरिदिएर छाडेका कारण त्यो भूभाग अत्यन्त उब्जाउयुक्त हुनु स्वाभाविक हो। एक हेक्टरमा उखुमात्र लगाए पनि वर्षमा डेढ दुई लाख नाफा हुनेगरी उत्पादन दिने त्यो ऊर्वर भूमि बाँझो रहन दिने दुई सरकारको निर्णय नै आजको सुस्ताको प्रमुख समस्या बनेको देखिन्छ। जबजब खेतीको समय आउँछ, नेपाली र भारतीय दुवैको आँखा त्यो बाँझो तर उब्जाउ भूमिमा जान्छ। किनभने दुवैतर्फका नागरिकको प्रमुख लक्ष्य त्यो खाली जग्गा कब्जा गरी खेती गर्ने र आफ्नो आम्दानी बढाउने देखिन्छ। यति उब्जाउ जग्गा यसको मूल्य त परै जाओस्, जग्गाको वार्षिकरूपमा बुझाउनुपर्ने करसमेत नतिरी उपभोग गर्न पाइन्छ भने यसका लागि स्थानीयको जमर्को अस्वाभाविक पनि देखिन्न। उनीहरु कतिखेर अर्को पक्षले मिच्न सुरु गर्ला, अनि मौका छोपेर आफू पनि मिचौँला भनेर कुरेर बस्ने गरेको देखिन्छ। तर जब त्यहाँ सीमा रक्षाका लागि तैनाथ सशस्त्र सीमा बल र सशस्त्र प्रहरी बलले उनीहरुलाई खाली जग्गा मिच्नबाट रोक्न खोज्छन् अनि स्थानीयहरु आरोप/प्रत्यारोपमा लाग्ने, घटनालाई अतिरञ्जित गर्दै मिडियाबाजी गर्ने रहेछन्।
विवाद र परिणाम
वर्षौंदेखि विवादित भनेर यथास्थितिमा राखेको जग्गाको विवाद समाधान नहँुदा आज दुवै देशबीचको सम्बन्ध दिनानुदिन बिग्रन गइहेको छ। परिणाम, एकातिर सरकारहरु जग्गाधनी पुर्जालगायत कानुनी कागजात उपलब्ध गराइ त्यसमार्फत आफ्ना नागरिकका गतिविधि अनुगमन गर्न अक्षम देखिइरहेका छन् भने विवादित क्षेत्र दुवै देशको नियन्त्रणमा भन्दा पनि स्थानीय अपराधी र नवआगन्तुकहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ। नेपालीहरु बसोबास गरिरहेको सुस्ताबासीकै कुरा गर्दा त्यहाँ दुई देशमध्ये कतै न कतै अपराधको रेकर्ड भएका, अन्यत्र बसोबास गर्ने तर बिनासरकारी नियन्त्रणको जग्गाको अथाह आम्दानीका लागि त्यहाँ ठूलो परिणाममा जग्गा हडपेर भोगचलन गरिहरेकाहरुको संख्या उल्लेख्य भेटिन्छन्। त्यहाँ आज चलनमा आएको करिव ७००० हेक्टर जमिनमध्ये मुन्ना खानलगायत कतिपयले एक्लैले २०० हेक्टरसम्म चर्चिरहेको पाइन्छ। विगतमा सुस्तासँग कुनै सरोकार नभएका गोपाल गुरुङ जस्ता नवआगन्तुक र दुवैतर्फका नागरिकता राखेर परिस्थतिअनुसार चल्ने ललिना बेगम जस्ताहरु त वर्तमानको सुस्ता बचाउने आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा नै देखिन्छन्। दुवैतर्फको सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाहिर रहेका कारण स्थानीय तहमा यस्ता व्यक्तिको आवतजावत, चलखेल र बाहुल्य रहने क्रम घट्ने होइन बढिरहेको छ। यही कारण पनि समस्याको समाधान झन कठिन हुँदै गएको छ। किनभने समस्याको समाधान हुनु स्थानीय नेतृत्वमा रहेकाहरुको हितमा छैन र समस्या समाधान हुँदा न त्यहाँको जमिनले दिने आम्दानी उनीहरुले निःशुल्करूपमा प्रयोग गर्नै पाउँछन्, न त सीमा संरक्षणमा नेतृत्व दिएको नाममा बेलाबेलामा मिडियामा छाउन नै।
समाधान कसरी?
सरसर्ती हेर्दा र समाधान गर्न चाहँदा सुस्ता दुई देशका केन्द्रमा रहेर राजनीति गर्ने दल र नेताहरुले सोचेको जस्तो ठूलो समस्या भने देखिन्न। नारायणी नदीको पारिपटि्ट रहेको करिव ७००० हेक्टर जग्गामा नेपाल प्रहरी, नेपालको विद्यालय र सशस्त्र प्रहरीको कार्यालयसमेतको एउटा नेपाली बस्ती वर्षौंदेखि रहिरहनु र सो बस्तीबाट अलिक पर रहेको सानो खोल्सोलाई नेपाल र भारतको सीमा मानेर कामहरु हुनु भनेको भारतले नारायणी नदीको अर्कोतर्फ पनि नेपालको भूभाग रहेको स्वीकारेको मान्न सकिन्छ। अबको विषय भनेको वर्षौंदेखि यथास्थितिमा राखिएको खाली जग्ग्गाको हो। यसमा दुई देशको अति सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्धलाई प्रयोग गरी दुवै पक्ष सम्मिलित एउटा विवाद अध्ययन तथा सुझाव टोली बनाएर जान सकिन्छ। उक्त टोलीले दुवै देशका स्थानीय व्यक्तिदेखि सीमाविद् र उपलब्ध प्रमाणहरु अध्ययन गरेर यसबारेमा सुझाव दिने र उक्त सुझावका आधारमा दुवै देशले संयुक्त र पारदर्शी निर्णय गरेर जान सक्छन्। समस्याको गाम्भीर्यतालाई मनन गरी यसबारेमा तत्काल कदम चाल्नुमा नै दुवै देशको कल्याण देखिन्छ।
सदस्य, नेपाल—भारत खुला सिमाना : समस्या र सम्भावना अध्ययन टोली
प्रकाशित: २० श्रावण २०७१ २०:५६ मंगलबार
