कोभिड–१९ को महामारीले निःसन्देह रूपमा वैश्विक अर्थव्यवस्थालाई धेरै तरिकाले बर्बाद बनाएको छ। विश्वभर विभिन्न चरणका लकडाउन र यात्रा तथा जमघटमा गरिएका प्रतिबन्धले बजारको शक्ति र सन्तुलनलाई ठूलो नोक्सानी  पुर्‍याएको छ। 

आपूर्ति शृंखलामा आएको ठूलो गडबडीले समाजका सबै क्षेत्र कहालीलाग्दो गरी प्रभावित भएका छन्। यस्तो महामारीले वस्तुको आपूर्ति, आपूर्ति शृंखलामा चीनसँगको अत्यधिक परनिर्भरताले वैश्विक आर्थिक विकासमा ठूलो प्रभाव देखिन गएको छ। सन् २००३ को सार्स महामारीताका चीनको वैश्विक उत्पादनमा मात्र ४ प्रतिशत योगदान थियो जबकि यो सन् २०२० मा बढेर १६% भएको छ।

कोभिड–१९ को उद्गम चीनको वुहान प्रान्त भएसँगै यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको गहिरो प्रभावले अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध सुरु भएको छ। जसले चीनमा गरिने विदेशी लगानी विस्तार अन्य स्थान, जस्तै– भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम र फिलिपिन्सतिर स्थान्तरित गरिँदैछन्। यसै सन्दर्भमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआइका बारेमा चर्चा गर्दा राम्रो होला।

बिआरआइ

चीन सरकारद्वारा सन् २०१३ मा परिकल्पना गरिएको वन बेल्ट वन रोड बिआरआइको पूर्वयोजना चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको विदेश नीतिको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा अगाडि सारिएको हो। यसको उद्देश्य कैयौँ देशमा विकास सहयोगका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने रहेको छ। 

यसको माध्यमबाट एसिया, युरोप, अफ्रिका हुँदै ल्याटिन अमेरिकासम्मलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाइएको छ। रेफिनिटिभ डेटा बेसका अनुसार गत वर्षको मध्यसम्ममा ३.७ खर्बको पुनःनिर्माणका काम २६ सय भन्दा बढी परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि केही आलोचकले कोभिड महामारीअगाडि नै अस्थिर परियोजना अनुबन्ध गर्नु र ऋणका कारण धेरै गिरावट देखिएको बताएका छन्।

अझ चीन आफैँ मानव अधिकारको सम्बन्धमा र भारत जस्ता अन्य देशको सम्प्रभुताको चिन्ताले घेरिएको ठानिन्छ। भनिन्छ– महामारीको कारणले बिमस्टेकको स्वास्थ्य आपत्कालले बिआरआइको  महत्त्वाकांक्षी योजनामा धेरै हदसम्म गिरावट ल्याएको छ। तथापि चीनले यो महत्वाकांक्षी योजनामा दृढ रहेको जनाएको छ।

चिनियाँ लगानीमा आएको गिरावट

वैश्विक आँकडाअनुसार २०२० मा बिआरआइ देशहरूमा चिनियाँ लगानी ४७ बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी थियो। यो सन् २०१९ को तुलनामा ५४.५ प्रतिशतले घटेको हो। यो सन् २०१५ भन्दा ८७ बिलियन डलरले कमी हो। बिआरआइ देशहरूमा आएको यो वैदेशिक लगानीको गिरावट गैरबिआरआइ देशको तुलनामा सामान्य हो। जुन देशहरूले बिआरआइअन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेनन् ती देशमा चिनियाँ लगानीमा लगभग ७० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ।

आसन्न ऋण संकट

बिआरआइको मुख्य समस्या यो ऋण प्राप्त गर्ने देशले दीर्घकालिक ऋणको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर दक्षिणपूर्व एसिया र सब–सहारा अफ्रिकी विकासशील र आविकसित देशहरू यसप्रकारको चर्को ऋणको मारमा पर्ने देखिन्छ। विशेषज्ञहरूलाई डर छ गरिब देशहरू आफ्नो तन्नम अर्थव्यवस्था धान्न नसकी ठूलो ऋण संकटमा फस्न सक्छन्।

अर्कातिर कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको ठूलो आर्थिक खाडलसँगै चिनियाँ ऋणको भार थपिँदा उठ्नै नसक्ने गरी थचारिन सक्छन्। सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा यस्ता ऋण लिने देशहरूको बक्यौताअनुसार पाकिस्तान २० बिलियन डलर, अंगोला १५ बिलियन, केन्या ७.५ बिलियन, इथोपिया ६.५ बिलियन र लाओ पिडिआर ५ बिलियन देखिन्छन्। 

नेपालको यस्तो ऋण सन् २०१४ मा ७८ मिलियन डलर रहेकामा सन् २०१९ मा बढेर २ सय १५ मिलियन पुगेको छ जुन प्रतिशतका हिसाबले १७ प्रतिशत बढी मानिन्छ।

जुन देश धेरै सार्वजनिक विदेशी ऋणको दोहोरो मारमा परिरहेको छ उसको चिनियाँ ऋणको भार धेरै भएको अवस्थामा उक्त देशको सार्वजनिक आर्थिक स्थिति अनिश्चित हुने चिन्ता विशेषज्ञहरूको छ। 

उदाहरणका रूपमा सन् २०१९ मा कङ्गो गणराज्य, जिबुटी र लाओ पिडिआर जस्ता देशमा उच्चतम चिनियाँ ऋणले गर्दा कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआइ) अनुपात क्रमशः ०.३९, ०.३५ र ०.२९ पुग्यो भने मध्यम उच्च बाह्य ऋण जिएनआइ अनुपात ०.६०,०.६२,०.५८ थियो। यो ५२ बिआरआइ देशहरूमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो।

चीनले आर्थिक सहयोगका नाममा गरिब अफ्रिकी देशहरूमाथि तिनीहरूको अपार प्राकृतिक संसाधन कब्जा गर्ने मनशाय प्रष्ट देखिन्छ। धेरै गरिब राष्ट्र चीनको ठूलो ऋण फिर्ता गर्न भोलि आसमर्थ हुनेछन्।

श्रीलंकाको हंबनटोटा बन्दरगाहाको ७० प्रतिशत नियन्त्रण एउटा चिनियाँ स्वामित्व भएको संस्थाले ९९ वर्षका लागि लिएको छ। यो चीनको डेब्ट–ट्रयाप डिप्लोमेसी (ऋण जाल कूटनीति) को एउटा नमुना हो। आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशले चीनसँग लिने ऋणको नियतिको एउटा डरलाग्दो उदाहरण हो।  

नेपालले चीनसँग लिएका हवाइजहाजहरूको अरबौँ घाटा त्यस्तो ऋणको एउटा नमुना हो। चीनको जहाज तीनवटा किने एउटा सित्तैँमा भनेर कसरी नेपाल फस्यो र आज ती जहाज बेकम्मा बनेर वायुसेवा निगम टाट पल्टेको छ।

 बोलकबोलमा सस्तो रकम प्रस्ताव गरेर नेपालका ठूला आयोजनाहरू कब्जा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीहरूको रहँदै आएको छ। नेपालका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको बाक्लो उपस्थिति छ। तर उनीहरूको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन स्तर असाध्यै गुणस्तरहीन छ। भेरिएसनका नाममा रकम बढाउँदै जानेसम्ममा चिनियाँ कम्पनीहरू धेरै बदनाम छन्।

 सबैखाले व्यापारिक लाभका लागि कूटनीतिक परिचालन गराउने काममा पनि चिनियाँ कम्पनीहरू सिपालु मानिन्छन्। यही कारण नेपालमा चिनियाँ प्रभावका बारेमा कुनै बहस पैरवी हुँदैन। नेताहरू नै एक हात अघि सरेर चीनको पक्षपोषण गर्ने गर्छन्। उता अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्दै मुठी उचाल्छन्। गरिब राष्ट्रहरू महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्ना घरेलुु स्रोत र साधन प्रयोग गर्दै चिनियाँ ऋणका लागि याचक हुनेछन्। चिनियाँ खोप र औषधिको आश गर्नेछन्।

२०२१ जुलाइमा युरोपेली संघका २७ सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्री एउटा नयाँ वैश्विक कनेक्टिभिटी रणनीति लिएर अगाडि आएका छन्। यो युरोपेली सङ्घका लागि कनेक्टिविटीका लागि एउटा भूराजनीतिक र वैश्विक दृष्टिकोण ठानिएको छ।

युरोपेली संघमा चीनको प्रभाव केही वर्षदेखि बढ्दै जानु युरोपेली महादेशका लागि एउटा चिन्ताको प्रमुख कारण भएको छ। विशेषरूपमा ग्रिस र पोर्चुगलमा चीनको विदेशी लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ। यसरी युरोपेली सङ्घको वैश्विक कनेक्टिबिटी रणनीतिको साथ लामो समयदेखि प्रतीक्षारत इन्डो–प्यासिफिकमा सहयोग गर्ने युरोपेली संघको रणनीतिक दस्तावेजको प्रकाशन बिआरआइ विकल्पको मजबुत संकेत हो। यो चीनको बिआरआइविरुद्ध वैश्विक ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को नारासहित सन् २०२१ मा जि–सेभन देशहरूले ल्याएको ‘बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड’ को परियोजनासँग मेल खाने देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीबाहेक चिनिया अर्थव्यवस्थामा आफ्नो घरेलु समस्यालाई नियन्त्रण गर्न केही प्रमुख आर्थिक मुद्दाहरू विद्यमान देखिन्छन्। चिनियाँ घरेलु उत्पादनमा उच्च प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा बढी छिमेकी भारतसँग हुनेवाला देखिन्छ। वास्तवमा भारतीय अर्थव्यवस्थाको पर्याप्त उपयोग गर्नु चिनियाँ अर्थतन्त्रको सफलताको कडी मानिनेछ। 

बजारको सन्दर्भमा विगत तीन दशकदेखि चीनको एकछत्र वैश्विक प्रभाव र उत्पादन लागतमा अब पुनः सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। वैश्विक आर्थिक मन्दीलाई हेर्दै गर्दा यदि बेइजिङले बिआरआइको साथै अघि बढ्दा उसले स्वास्थ्य सेवाका संरचनाहरू र आफ्ना अनुयायी देशहरूलाई बढी भन्दा बढी फराकिलो दृष्टिकोणले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ। 

स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो ढंगले अधिक स्थिर रणनीतिअनुसार सोच्नु आवश्यक छ। कसरी अझ धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुधार गर्दै बिआरआइका आफ्ना कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गबाट विश्वशनीय तरिकाले बढाउनु आजको आवश्यकता मानिएको छ। अर्कातिर मानव अधिकारको उल्लङ्घन, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्दै कार्बन न्युट्रलको प्रतिबद्धतामा एउटा साझा दृष्टिकोणको आवश्यकता र आपूर्ति शृंखलामा लचिलोपनसहित समन्वय आवश्यक छ।

नेपालमा अमेरिकी लगानीको एमसिसीको चर्को विरोध गर्ने वाम पृष्ठभूमिका आफूलाई विद्वान् र पूर्वाधार विज्ञ भन्नेहरूले यो बिर्सिएका छन्। हिजो सन् १९७९ मा चीनको अर्थव्यवस्था युरोपको इटालीको भन्दा सानो थियो तर अमेरिका र युरोपका विदेशी लगानीलाई खुलारूपमा आफ्नो अर्थतन्त्रमा स्वीकारेर लगानीमैत्री नीतिले विश्वको ध्यान खिच्न सफल चीन केही दशकमा आज विश्वमा एउटा ठूलो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा परिणत भएको छ, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेर।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्र प्रमुखले चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्न हामी बिआरआइको भन्दा वैकल्पिक गुणस्तरयुक्त कार्यक्रम दिन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन्। बिथ्रिडब्ल्यु प्रष्ट रूपमा बिआरआइको विकल्प भएको कुरा सबैलाई प्रष्ट भएको छ। भौतिक पूर्वाधार, वस्तु र सेवाका गुणस्तर एउटा ठूलो ट्रेड मार्क हो दुनियामा। किन दुनियाँ आज मेड इन अमेरिका खोज्छ ? मेड इन जापान भन्छ ? ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन’ त्यसै भनिएको होइन।

अन्त्यमा,

गएको हप्ता अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको सुरक्षा सम्झौता (अकुस) पछि एटलान्टिक–युरोपेली शक्ति र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि तनाव आएको छ। नेपालजस्ता साना राष्ट्र चीन र भारत जस्ता विशालकाय छिमेकीको भू–राजनीतिक चेपुवामा सदियौँदेखि पर्दै आएका छन्। नेपालले यतिखेर भारत, अमेरिका, युरोप र चीन सबैलाई आफ्नो कुशल परराष्ट्र नीतिले समदूरीमा राख्न सक्नुपर्छ। 

देश र जनताका लागि वातावरण र पर्यावरणको दिगो समाधानका लागि बनाइने भौतिक पूर्वाधारहरू– ट्रान्समिसन लाइन, सडक आयोजना, नदीमा बनाइने बाँध उच्च प्रविधियुक्त हुनुपर्ने कुरा यतिखेर विश्वमा आएको चरम मौसमका घटनाहरूबाट प्रष्ट भएका छन्। 

देशका अमूल्य खानी र खनिज, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा हाम्रा स्रोत हुन्। तिनलाई धेरै चलाउँदा वातावरणमा जैविक विविधतामा हुने हानि/नोक्सानीको अनुसन्धानात्मक पक्ष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चलाख भएर देशको विकासका लागि पाइने सबै अवसर, सहयोग र सुविधालाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता, स्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी लेनदेन गर्न सक्नुपर्छ। पञ्चशीलको हाम्रो सिद्धान्तले भनेझैँ हाम्रा आयोजना हाम्रो भविष्यका लागि हुनुपर्छ, दुनियाँका भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि होइन। हिजो हामीले यस्तै बखेडा अरूण तेस्रोमा गर्‍यौं। देशले दशकौँ अन्धकार भोग्यो। 

विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि २०१६ सम्म चर्को लोडसेडिङले देशको जिडिपीमा ११ बिलियन डलर घाटा लागेको छ। हिजो जसले महिनौँसम्म संसद् बन्द गराए, पछि तिनैले अरूण तेस्रो भारतलाई सुम्पे। 

हिजो चुनावमा ५० अर्बलाई ५०० अर्ब पैसा अमेरिकाबाट आउँछ भन्दै रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेर भोट लिएपछि देशले भोगेको बेथिति सबैलाई थाहै छ। सबैलाई एमसिसी पढ्न र कहाँ अमेरिकी फौज आउँछ भनेर लेखेको छ ? हावादारी गफ गर्ने’ भनेर लर्कार्नेहरू आज सरकारबाट हट्नेबित्तिकै नयाँ राष्ट्रवादको सूत्र भेट्टाएझैँ बर्बराइरहेका छन्। उग्र राष्ट्रवादको यो मौसमी लोकहँसाइ देश विकासका लागि सबै भन्दा गम्भीर विषय हो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने ।  

प्रकाशित: २० आश्विन २०७८ ००:५५ बुधबार