नेपालको अन्तरिम संविधान र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई वृद्ध मानेको छ तर भत्ता भने ७० वर्षबाट दिइन्छ। यसैले ६० वर्ष पारगरेका वृद्धवृद्धालाई वृद्ध भत्ता अनि यातायातमा सहुलियत सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण भए थप गर्ने र साझा बसको सिट र मनकामना केबुलकारले हालै थालेको २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सबैतिर लागु गर्नु उचित देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा वृद्ध अवस्थाको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८६ को धारा ३ मा आवधिक बिमाको समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा महिला पुरुष भेदभाव गर्न नहुने समेत उल्लेख छ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि आदिकै अनुसरण गरेर ज्येष्ठ नागरिक दिवस १ अक्टोबरमा मनाइन्छ। बर्सेनि जुन १५ मा ज्येष्ठ नागरिकको अपहेलना र दुर्व्यवहारविरुद्धको दिवस पनि हामी मनाउछौँ। तर सम्मान भने गर्दैनौ। यसैले ऐननियम कार्यान्वयन गराउने काम पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।
हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिक र मानव अधिकारको पुस्तक प्रकाशित गरेर सुसूचित गराउन गरेको प्रयत्न छ। पुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकलाई लाग्ने रोगहरू र हेरचाह, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको संस्थापक संस्थाहरू आदि उल्लेख गरिएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका धरोहर र जिउँदा इतिहास हुन्। तिनको व्यवस्थापन र संरक्षण एवं संवर्धन गर्नु नैतिक र सामाजिक कर्तव्यमात्र हैन राष्ट्रिय निधिको बचाउ गर्नु पनि हो। तर २०६९ साल फागुन २४ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभाग जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ त्यहीँ धर्ना दिँदै आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको धर्नाले २०७० फागुन २४ गते वर्ष दिन पार गरिसके पनि तिनका गुनासा, माग र पीडालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिएको छैन। मिति २०७१ जेठ २९ गतेको पत्रमा समाज कल्याण मन्त्रालयले सरकारले गर्नसक्ने भनेर संघर्षरत पक्षलाई जानकारी गराएको रहेछ तर पत्रमा लेखिएमा कुरा धर्नाकारीका मागसँग खासै मेल खाएको देखिन्न। विभिन्न माग राखेर दैनिक रूपमा ११ बजे देखि १ः०० बजेसम्म २ घन्टा धर्ना दिँदै आएकामध्ये ६ जना (नरबहादुर खाँण (७५), रामु पोखरेल (८०), लालबहादुर खत्री (८०) रामहरि अमात्य (६६), वासु लम्साल (६८) र तारा दाहाल (६१) स्वर्गवासी भइसकेका छन्।
कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन्। तसर्थ वर्तमान नियम कानुनमा भएको भेदभाव हटाउन अदालतको परमादेशको पालना गर्न र ज्येष्ठ नागरिक पक्षमा भएको विद्यमान नियमावलीको तत्काल कार्यान्वयन तथा वृद्ध वृद्धासँग सम्बन्धित निम्न मागहरू पूरा गरी मानसिक वा शारीरिक रूपमा जिउँदै जल्नबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जोगाउन सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्।
१. ६० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्ने।
२. २०६७ चैत्र २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने।
३. हालसम्म विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने उमेर ६० र ७० लाई अन्त्य गरी समानताका आधारमा सबै जाति, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग, पेसाका बृद्धबृद्धालाई ६० वर्षबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।
४. स्वास्थ्य, यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छुट र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
५. सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरी मासिक रु ३ हजार पुर्याकउने विषयमा छलफल गर्ने।
६. धार्मिक, सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रममा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
७. ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने पानी, बत्ती, टेलिफोन, घर करलगायतका अत्यिावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने।
८. ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरी तिनमा भएका प्रतिभा सिर्जना, बौद्धिकता, विज्ञता राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकोले खेर नजाओस् भन्नका लागि सुरक्षित र संरक्षित गरिराख्न अभिलेखनको प्रबन्ध गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने।
९. वास्तविक अपहेलित र असहाय वृद्धवृद्धाको पहिचान गरी राज्यबाट संरक्षणका खातिर आवश्यक बृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्ने र संरक्षण दिने।
१०. ज्येष्ठ नागरिकको स्वामित्वको सम्पत्तिसम्बन्धी हक टुटाउन नपाउने कानुनको व्यवस्था गर्ने।
महासचिव, प्रजातान्त्रिक विचार समाज
बाबुआमा वा परिवारका ज्येष्ठ नागरिकको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको हक खोस्न नपाइने व्यवस्था कानुनमै नगर्दासम्म ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् वृद्धवृद्धाहरूको दयनीय अवस्थामा परिवर्तन आउने देखिन्न।
प्रकाशित: ११ असार २०७१ २०:५२ बुधबार
