आज ३० अगस्ट, बलपूर्वक बेपत्ता पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। पीडितको सम्मान एवं सम्झना र तिनका पीडालाई विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावमा हरेक वर्ष यस दिवसलाई विश्वभर मनाइन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ यसलाई मनाइन्छ। तथापि प्रायः सबै दिवसमा सक्रिय नेपाल सरकार यसमा भने खासै चासो राखेको पाइँदैन।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य एक गम्भीर अपराध हो। यो विश्वव्यापी छ।शत्रुलाई ‘ठेगान’ लगाउने राजनीतिक औजारका रूपमा यसलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानुन बाहिर प्रयोग गरिन्छ। विशेषगरी दमन शासनकाल, आन्तरिक सशस्त्रद्वन्द्व तथा गृहयुद्धका समयमा नागरिक यसबाट बढी आक्रान्त भएका हुन्छन्।

राज्य तथा गैरराज्य समूहबाट एक–अर्काका शुभचिन्तक तथा समर्थकविरुद्ध यो लक्षित हुन्छ। बेपत्ता पार्ने कार्य नीतिगत रूपमा, योजनाबद्ध, सर्वसाधारण लक्षित, व्यापक र नेतृत्वको जानकारीमै हुन्छ।निहत्था नागरिक यसको सिकार बन्ने गरेका छन्। यसकारण ‘मानवता विरुद्धको अपराध’को परिभाषामा यो पर्छ, जुन क्षम्य हुँदैन।

कोलम्बियाको नेसनल सेन्टर फर हिस्टोरिकल मेमोरी (एनसिएचएम)मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिने कार्य दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बिया राज्यमा भएको देखाएको छ।सन् १९५८ देखि २०१७ को अवधिमा ८२ हजार नौ सय ९८ व्यक्ति त्यस मुलुकमा बेपत्ता भएका छन्। 

राष्ट्रसंघको २०२० अगस्ट ७ को प्रतिवेदन अनुसार २३ मे २०१९ देखि १५ मे २०२० सम्म हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिएका मुलुकमा अल्जेरिया, अर्जेन्टिनिया, एलसाल्भाडोर, ग्वाटेमाला, इराक, पेरु र श्रीलंका पर्छन्। सबैभन्दा बढी इराकमा १६ हजार चार सय २० र त्यसपछि श्रीलंकामा ६ हजार २० व्यक्ति बेपत्ता भएको उल्लेख छ। नेपालमा पनि यस अवधिमा चार सय ७९ व्यक्ति बेपत्ता भएको पाइन्छ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य बहुअपराध हो। प्रथमतः ‘केही समयपछि फर्काइने’ भनी परिवारलाई छलेर पीडितलाई अपहरण गरिन्छ। पीडित र तिनका परिवार मानसिक यातना भोग्न बाध्य हुन्छन्। पीडितलाई ‘इन्कम्युनिक्याडो’ (सूचनाविहीन अवस्था)मा राखिन्छ।आँखामा पट्टी बाँधेर लगिन्छ। सूचना संकलन गर्ने  निहुँमा चरम यातना दिइन्छ।यस क्रममा कतिपयको मृत्यु हुन्छ। गैरन्यायिक हत्या गरिन्छ। यसरी हरेक पलमा भएका गम्भीर अपराधलाई राजनीतिको नाम दिइन्छ।पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्यका संयन्त्र सक्रिय गराइन्छ।दण्डहीनताको कुचक्रमा देशलाई फसाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन्। यस कुचक्रको एक ज्वलन्त उदाहरण नेपाल पनि बनेको छ।

राणाकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अभिलेख भेटिँदैन। २००७ सालपछि मात्र केही तथ्यांक पाइन्छन्। दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राईलाई नेपालमा पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्ति भनेर मानिएको छ। यसपछि २०१३ सालमा हनुमाननगरका सुकदेव शाहलाई इनरवाबाट बेपत्ता पारिएको इतिहास छ। 

यही सन्दर्भमा २०४६ सालपछि प्रा. सूर्यबहादुर शाक्यको एक समितिले पञ्चायतकालमा ३४ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएको थियो। तर, त्यस प्रतिवेदन औपचारिकतामा मात्र सीमित राखियो। दोषीउपर कुनै कारबाही चलाइएन। सबै पीडक दोषमुक्त भए। यसबाट सरकार स्वयंले पीडितलाई अन्याय गरेको देखियो। नागरिकप्रतिको न्यूनतम दायित्व निर्वाह गर्नबाट राज्य पछि हट्यो। दण्डहीनता हौसियो। यसको परिणाम दशवर्षे द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या सयौं गुणाले बढ्यो।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हजारौँ नागरिक बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य राज्य तथा गैरराज्य दुवै पक्षबाट भए। विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारवादी, वकिल, स्वास्थ्यकर्मी, किसान, मजदुर, कर्मचारी, फरक आस्थाका व्यक्ति र द्वन्द्वमा सरोकार नभएका सर्वसाधारण यसको सिकार बने। यसरी कहालीलाग्दो अवस्था खप्न नागरिक बाध्य भए। तत्कालीन भट्टराई सरकारको अदूरदर्शिताकोे नतिजा थियो यो। पीडकलाई कारबाही नभएबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र ज्यादती पुनः दोहोरियो।अपराध र राजनीतिलाई अलग गरेर हेरिएन ।

स्मरण रहोस्, सन् २००३/२००४ (द्वन्द्वकालमा) दुई वर्ष लगातार राष्ट्र संघलाई प्राप्त उजुरीका आधारमा नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी बेपत्ता पार्ने मुलुकको सूचीमा पर्‍यो। द्वन्द्वपछि तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी छानबिन आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी दर्ता भएका छन्।

हजारौँ संख्यामा बेपत्ता भएकामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी (आइसिआरसी)ले एक हजार तीन सय ६० व्यक्तिलाई लामो समयदेखि नभेटिएको सूचीमा राखेको छ।जसमध्ये नौ सय ५१ को अवस्था अझै अज्ञात रहेको र चार सय नौको मृत्यु भएको जानकारी पाएको तर तिनका अवशेष नदिएको २०७० को ‘नेपालमा बेपत्ता भएका व्यक्ति’ प्रकाशनमा उल्लेख छ।माओवादीबाट दुई सय ९९ बेपत्ता पारिएको राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा उल्लेख छ।

कीर्तिपुरका १० कक्षाका विद्यार्थी नरेश महर्जन स्कुल जाने क्रममा सेनाको अपहरणमा पर्छन्। तिनलाई सूचनाविहीन अवस्थामा राखिन्छ। माओवादी नेताको पहिचान लिन चरम यातना दिइन्छ।महिना दिनभन्दा बढी समयपछि सेनाको कब्जाबाट छुट्छन्। तर भेट्न बोलाउने र धम्क्याउने कार्य निरन्तर चल्छ। खोजेको सूचना नपाएपछि परिवारका अन्य सदस्यलाई पक्रन सेना बेलुकी घर आउने सूचना पाउँछन्।यसलाई खप्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्छन्।सोही दिनको दिउँसो २ बजे मृत्युवरण गर्छन्। परिवारलाई बचाउँछन्। उनको दोष थियो– कसैले थमाएको क्रान्तिकारी विद्यार्थीको रसिद साथमा हुनु ।

यसैगरी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, विपिन भण्डारी, दिलबहादुर राई, नवीन राई, पूर्ण पौडेल, तेजबहादुर भण्डारी, कृष्णसेन इच्छुक, राजेन्द्र ढकाल लगायत भैरवनाथ गणबाट ४९ बेपत्ता व्यक्तिका नियति एवं अवस्थाबारे अझ पनि सार्वजनिक भएको छैन। यसमा संलग्न व्यक्ति पुरस्कृत भएका छन्। कतिपय जर्नेल भए। कोही प्रहरी प्रमुख बने।

काभ्रेको एक स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी अर्जुन लामा त्यही स्कुलको हाताबाट तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा पर्छन्। उनलाई कैयौँ दिनसम्म यातना दिइन्छ। जिल्ला घुमाइन्छ। सूचनाविहीन अवस्थामा राखिन्छ। अन्ततः बर्बरतापूर्वक उनको हत्या हुन्छ। उनको दोष थियो– माओवादीले तोके बमोजिम पैसा नबुझाउनू। त्यसैगरी सिन्धुलीका वशिष्ट कोइराला कांग्रेसको नेता भएका कारण माओवादीको अपहरणमा परे र बेपत्ता भए। 

झापाका यामबहादुर आचार्यको यही कारणबाट अपहरणमा परेर हत्या हुन्छ। लमजुङका शिक्षक तथा अधिकारवादी मुक्तिनाथ अधिकारीको अपहरणपछि हत्या गरिन्छ। दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाले यस्तै नियति भोग्छन्।यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्।यसमा जिम्मेवार व्यक्ति कोही सभामुख भए त कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि बनेका छन्। तिनी शासन–सत्ताको प्रमुख खेलाडी भएका छन्। दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने छुट पाएका छन् ।

यसरी द्वन्द्वरतपक्ष सत्तामा निरन्तर रहेबाट गम्भीर अपराधलाई पनि राज्यले कानुनी दायरामा ल्याएको छैन।यसलाई सम्बोधन गर्न पश्चातदर्शी ऐन बनाएको छैन।सर्वोच्चले दिएका आदेश, राष्ट्रसंघको प्राविधिक टिप्पणी, मानवअधिकार आयोगका सुझाव लागू भएको छैन। बेपत्ता पार्ने कार्यलाई उन्मुक्ति नदिने गरी सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न दिएको परमादेश सात वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन भएन। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावमा ऐन संशोधनविना आयोग बनाइयो। जो पीडक पृष्ठपोषक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आँखामा छारो हाल्ने बाटो बनेको छ। यसरी राज्यले पीडितमाथि अन्याय गर्दै आएको छ।पीडितलाई अन्याय सहन बाध्य पार्न आयोग गठन भएको ठानिएको छ।

विडम्बना, बेपत्ता पार्ने कार्य रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले अझ पनि अनुमोदन गरेको छैन।२०६३ साउन ९ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ‘रोम विधान’ अनुमोदन गर्न दिएको निर्देशन १५ वर्षमा पनि सरकारले पूरा गरेको छैन।राष्ट्रसंघबाट सन् २००६ मा जारी बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको महासन्धिमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको छैन। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जवाफदेही बन्न र नागरिकलाई यस अपराधबाट जोगाउन यी सन्धिको अनुमोदन जरुरी छ।यसबाट राष्ट्रलाई दण्डहीनताको दलदलबाट मुक्त गर्न सकिन्छ।

तथापि यस अपराधलाई न्यायको दायरामा ल्याउन ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको छ। यसबाट आदेश दिने वा पालना गर्ने वा थाहा पाएर पनि नरोक्नेलाई समेत जिम्मेवार बनाउने कोसिस यसले गरेको छ। मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्ष कैद र पाँच लाखसम्मको जरिमाना हुनसक्ने छ।

कब्जाबाट छुटेको ६ महिना उजुरी हदम्याद यसले तोकेको छ, तर उचित वातावरण नभएमा अदालतको आदेशमा जुनबेला पनि उजुरी लाग्न सक्नेछ।यसले राज्य तथा गैरराज्य दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा समेटेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा दण्डहीनताको जालोमा फसेको राजनीतिलाई केही हदसम्म भए पनि उद्धार हुने आशा गर्न सकिन्छ। यसका साथै विगतका घटनालार्ई सम्बोधन गर्न पश्चातदर्शी कानुनको आवश्यक छ, जसबाट पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्नेछ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०३:०६ सोमबार