२४ मंसिर २०७९ शनिबार
विचार

डामाडोल शैक्षिक क्षेत्र

गत वर्षको एसइईको नियति यसपटक १२ कक्षाका परीक्षार्थीले भोग्नुपर्‍यो। परीक्षाको मुखमा आएर कुनै पनि विकल्प नदिईकन १२ को परीक्षा स्थगित हुनाले विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जस्तोसुकै अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न दृढ देखिए पनि विभिन्न क्षेत्रको दबाब र असहयोगका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। अप्ठेरो अवस्थामा उपयुक्त विकल्प दिएर विद्यार्थीलाई तनावबाट मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व भने परीक्षा बोर्डले निर्वाह गर्न सकेन। 

स्वदेशमै चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ लगायत विषयको अध्ययन गर्न तथा विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि अवसर कुरेर बसेका विद्यार्थी परीक्षाको अनिश्चिततासँगै शैक्षिक सत्र नै खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको समयमा सही निकास दिन नसक्दा समग्र विद्यालय शिक्षा डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ। खस्कँदो शैक्षिक स्तर, चरम राजनीतीकरण, भागबन्डा र शिक्षाप्रतिको उदासीनताका कारण दिनानुदिन नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएका छन्।

एसइई नतिजा अस्वाभाविक

गत वर्ष परीक्षाको मुखैमा रोकिएको एसइई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएसँगै विद्यालयले मनोमानी ढंगले अंक दिँदा नतिजाको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उठ्यो। अकस्मात् सिर्जना भएको समस्याका कारण गत वर्ष परीक्षाको मापदण्ड विकसित गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउने पर्याप्त समय थियो। विडम्बना, यसपटकको एसइई नतिजा समेत झनै अविश्वसनीय बन्न पुग्यो। जसका कारण परीक्षा बोर्डले समग्र रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेन भने २०७२ सालदेखि लेटर ग्रेडिङ गर्न थालेको भए पनि ‘राम्रा हुँ’ भन्ने विद्यालयले समेत जिपिए, प्रतिशत र ग्रेडको अन्तर बुझ्न नसकेका कारण जिपिएलाई ग्रेडमा रूपान्तरण गरी कृत्रिम किसिमका नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम गरे।

अनलाइनमा कुल विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशतको मात्र पहुँच भएको दाबी गरिँदै आएको सन्दर्भमा धेरैजसो सामुदायिक र उपत्यका बाहिरका संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ९ का परीक्षा सम्पन्न हुन नसकेको र कक्षा १० मा विद्यार्थी नै सम्पर्कमा आउन नसकेका कारण दुई वर्ष अघिको कक्षा ८ को नतिजाका आधारमा एसइईको नतिजा तयार गरिएको तीतो यथार्थले नेपाली शिक्षाको अवस्था आगामी दिनमा झनै दयनीय बन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एसइई परीक्षाको फाराम भरेका पाँच लाख १७ हजार विद्यार्थीमध्ये चार लाख ८४ हजार दुई सय ४८ जनाको मात्र नतिजा प्रकाशन हुनुले ३३ हजार विद्यार्थी बिचैमा हराएको देखिन्छ। 

कोरोना कालमा उनीहरू विद्यालय छोडेका पनि हुन सक्छन्।अथवा, बसाइँ सराइका कारण विद्यालयको मूल्यांकनमा समाविष्ट नभएका हुन सक्छन्। एकै वर्षमा ३३ हजार विद्यार्थी हराउनुजस्तो गम्भीर विषयलाई न परीक्षा बोर्डले गम्भीरताका रूपमा लियो, न त राज्यका अन्य कुनै निकायले यसको कारणका बारेमा अध्ययन गर्ने चासो देखाए। त्यसो त विगत २–३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विद्यार्थी समेत यसपटकको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन्। यी घटनाले झन् विद्यालयको भूमिका र परीक्षाको मर्यादालाई धुलोमै मिसाइदिएका छन्।

विश्वविद्यालय पुरानै ढर्रामा

महामारीले सबैजसो क्षेत्रलाई असर पारे पनि सूचना प्रविधिले फड्को मारेको आजको अवस्थामा विश्वविद्यालय थलिनु कुनै पनि राष्ट्रका लागि सुहाउँदो कुरा होइन। विद्यालय तहमा विद्यार्थीको पहुँच र अनलाइन पद्धति नौलो प्रयोग भएका कारण पठनपाठन त्यति प्रभावकारी नभए पनि विश्वविद्यालय तहमा अनलाइनमार्फत प्रभावकारी रूपमा पठनपाठन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।  

संसारका धेरैजसो विश्वविद्यालयले अनलाइन पद्धतिलाई आत्मसात गरेर शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गरेका छन्। आगामी १०औँ र २०औँ वर्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय अहिलेका प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसक्नु र विद्यार्थीलाई अलपत्र छाडेर हात बाँधी बस्नुबाट हाम्रा विश्वविद्यालयको स्तर कहाँनेर छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरानै ढर्रामा चलेका विश्वविद्यालय केही मानिसलाई जागिर खाने ठाउँ भएका छन्। राजनीतिक प्रभावका कारण ठाउँ पाएका आंशिक शिक्षकलाई करार र स्थायी गर्नमै विश्वविद्यालयहरू अभ्यस्त देखिन्छन्। समग्र शैक्षिक स्तरको सुधारका लागि महŒवपूर्ण योगदान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा वा भर्तीकेन्द्र बन्नु ठूलो विडम्बना हो।

विद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नै सकेनन्

विद्यालय तहको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा संस्थागत विद्यालयमा व्यवस्थित र स्तरीय रहँदै आएको सन्दर्भमा डेढ वर्षदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा संस्थागत विद्यालयको ध्यान बिगे्रको व्यापार सुधार्ने दिशामा मात्र केन्द्रित छ। सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई सुधार गर्न सके कोरोना महामारी पनि राम्रो अवसर बन्न सक्थ्यो। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक जागिर पकाउने वा ‘कहिले जाला घाम’को अवस्थामा छन्। ‘सरकारले तलब दिइहाल्छ, अनावश्यक अनलाइन र वैकल्पिक विधिका नाममा किन टन्टा बेसाउनू’ भन्ने मानसिकताका कारण उनीहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापप्रति उदासीन छन्। यति मात्र होइन, पठनपाठनमा सहयोग गर्ने उत्साही शिक्षकलाई हतोत्साही गर्दै अझै लामो समयसम्म विद्यालय नखुलोस् भन्ने कामना गर्ने शिक्षकको संख्या पनि निकै रहेको छ। यस प्रकारको सोचका कारण सामुदायिक विद्यालय मौलाउनुको सट्टा झनै कमजोर भएका छन्।

राष्ट्रिय नीति शून्य

आन्तरिक द्वन्द्व, गरिबी र महामारीजस्ता विषम अवस्थाको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा नपरोस् भनेर तत्कालीन र दीर्घकालीन शैक्षिक योजना निर्माण गर्ने गरिन्छ। जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको असर लामो समयसम्म पर्ने भएकाले अन्य कुरालाई भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संवेदनशील रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विषम अवस्थामा त के, सामान्य अवस्थामा समेत आगामी २०–३० वर्षको शिक्षा नीति कस्तो हुने तथा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय नीति समेत बन्न सकेको छैन। शिक्षा यतिखेर सीमित समूहको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रजस्तो भएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई अग्रगति दिने राष्ट्रिय नीति नहुँदा समग्र शैक्षिक जगत मियोबिनाको दाइँ बन्न पुगेको छ।

पीडामा विद्यार्थी र अभिभावक 

विद्यालय, परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालय समेत विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि गम्भीर नबन्दा आम विद्यार्थी र अभिभावक पीडित भएका छन्। सिकाइ क्रियाकलाप आदतसँग सम्बन्धित विषय हो।लामो समय सिकाइ क्रियाकलाप रोकिँदा पठन संस्कृति समाप्त हुने तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले स्थापित गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा डेढ वर्षदेखि भताभुंग हुँदै आएको नेपाली शिक्षा कहाँ पुगेर सम्हालिने हो भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

दैनिक जीवनका व्यवहारलाई सिकाइसँग जोड्न नसक्दा तथा कुनै न कुनै रूपमा विद्यार्थीलाई सीप सिकाइमा उत्प्रेरित नगर्दा उनीहरू भुत्ते अवस्थामा पुगेका छन्। एकथरी विद्यार्थी घरमा बसिरहँदा वाक्कदिक्क भएर चाँडै स्कुल खुले साथीसँग खेल्न पाइने आशामा रहेका छन्।अर्काथरी खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी अब सदाका लागि विद्यालय बन्द भए हाइसन्चो हुने थियो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस विषम परिस्थितिले गर्दा अबका दिनमा बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। पठन संस्कृतिमा आएको विचलन र परीक्षाबिनै कक्षा स्तरोन्नति हुने मान्यताले ग्रस्त भएका विद्यार्थीको पढाइप्रतिको उदासीनताको प्रभाव दसौँ वर्षसम्म रहने निश्चित छ।यसले नेपाली शिक्षाको जग कमजोर हुने मात्र होइन पठन संस्कृति र समग्र पद्धतिमा अपुरणीय क्षति पुर्‍याउनेछ।

निष्कर्ष

नेपाली शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि अनिर्णय र अकर्मण्यताको सिकार हुँदै आएको छ। राजनीतिक प्रभावका कारण राहत शिक्षक, आंशिक र करार शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्दा शैक्षिक स्तर दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ। एकातिर शिक्षामा खुलेआम व्यापारीकरण फस्टाइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्था दिनानुदिन स्तरहीन र कमजोर बन्दै गएका छन्। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने नेपालको शैक्षिकस्तर खस्कने मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समेत गुमी अनेकानेक समस्याबाट नेपाली समाज र नयाँ पुस्ता ग्रस्त हुने निश्चित छ। संविधानतः शिक्षामा केन्द्र र स्थानीय निकायको दायित्व सिर्जना भए पनि स्थानीय निकायको अपरिपक्वता र केन्द्रको उदासीनताका कारण नेपाली शैक्षिक क्षेत्र फाँटमा हराएको साँढे जस्तै दिशाहीन बन्न पुगेको छ। यसको सुधारका लागि सरकारले समयमै पहल नगर्ने हो र समाजका प्रबुद्ध वर्ग कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने आगामी दिन झनै कहालीलाग्दो बन्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ०८:३६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App