शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति/संस्थाउपर कानुनी कारबाही गर्ने कुरा लेखिएको छ। गर्ने त भनियो, तर त्यस दिशातिर कुनै कदम उठाइएको छैन, सायद उठाइनेछैन।

यस सम्भावित कदमको प्रतिवाद गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने  यस्तो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नै हो भने अलि अगाडि भएका भ्रष्टाचारका काण्डको पनि छानबिन गरे हुन्थ्यो।उनको भनाइ शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समेत मुछिएका काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित थियो।भ्रष्टाचार विरोधमा लेखिनुपर्ने कुरा लेखियो।लेख्नेबित्तिकै गर्नैपर्ने होइन, त्यसकारण त्यो छानबिन त्यहीँ टुंगियो भने पनि भयो।

कुनै समय लोकमानसिंह कार्की अख्तियार आयोगको प्रमुख थिए। उनको समयमा धेरै किसिमको उथलपुथल भयो।यसै उथलपुथलमा उनी पनि बाहिरिए।तर उनले एउटा जोडदार कुरा बोलेका थिए। उनले भनेका थिए कि उनलाई सबै नेताबारे थाहा छ। उनले सार्वजनिक रूपमा बोले भने सबै नेता नांगिनेछन्। त्यसपछि उनी बोलेको सुनिएन।नेपालमा बोल्ने स्वतन्त्रता छ नै, तर उनी एक शब्द अगाडि बोलेनन्।

यो यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ बोल्यो पुग्यो। हेर्नुस् न, केही दिनअगाडि राष्ट्रपतिले बेलायत र कताकताका देशको उदाहरण दिँदै संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मानेर दुईपटक संसद् भंग गरिदिइन्। तर त्यो त फर्केर पो आयो। नेपालको संविधानमा यो कुरा लेखिएकै छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले सो कदम उल्टाइदियो।

२०७८ वैशाखमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेका हुन्। ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर बस्नुस्, चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले कतिपटक भनेका थिए। त्यसपछि मंसिरमा ‘चुनाव हुन्छ हुन्छ’ भनेका थिए। त्यो पनि नहुने भयो।कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने भनेर मनमा गुनेर बसिएको थियो। त्यो पनि भएन।

नेता पुष्पकमल दाहालले पनि के के न गर्छु भन्थे। एकपटक मानिसको ठुल्ठूलो भेला देखाउने चलन थियो।त्यस्तै एउटा भेलामा उनले भनेका थिए– दुई लाख मानिस काठमाडौंमा ल्याउँछु।एक लाखले सिंहदरबार घेर्छु, अर्को एक लाखले प्रधानमन्त्रीको वासस्थान बालुवाटार घेर्छु। सो काम कहिले भएन। भने र बिर्से पनि।

ओली सरकार टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने प्रश्न जनता समाजवादी पार्टीको हातमा पुग्यो। महन्थ ठाकुर नै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि चल्यो। तर सो पार्टी आफैँमा विभाजित भएर बस्यो।न सरकारमा आयो, न प्रतिपक्षसित मिल्न सक्यो, न रेशम चौधरीलाई छुटाउन सक्यो। कुरा भने के के गरे, तर काम केही भएको देखिएन।आखिरमा महन्थ ठाकुरको अध्यक्षता नै खारेज भयो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘राजसंस्था फर्काउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ’ भनेर एकजुट भयो।तर केही गर्न सकेन।कतै अलपत्र परेको देखियो। नागरिक आन्दोलन खुबै चर्र्कियो। तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर पनि भने तर, त्यो त्यसै बिलाएर गयो।

राजा चाहनेले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भने। राजा पनि कुम्भ मेलामा गए, त्यहाँबाट कोरोना संक्रमित भएर आए।राजा समर्थकले ठुल्ठूला जुलुस–सभा त गरेका हुन्।तर फल शून्य रह्यो।

नेपाली सेनाबाट पनि मानिसले ठूलो आशा राखे। कोरोनाको संक्रमणबाट पीडित भएका जनताको रेखदेख गर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू झैझगडामा मात्र अल्झिरहेकाले उनीहरूबाट राहत पाउने आशा छाडेकाले नेपाली सेनाले केही गर्छ कि भनेर मानिसले आशा गरे। उनीहरू पनि टुलुटुलु हेर्दै र सूक्ष्म अवलोकन गर्दै बसे।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले ‘माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्टको फाइलबाट काम थाल्छु’ भने तर केही नगरी चुप लागेर बसे।

देशभित्रका मानिसले र शक्तिले केही गर्न नसकेपछि बाहिरका देशले केही गरी हाल्छन् कि भन्ने भयो। त्यो पनि चरितार्थ भएजस्तो लागेन। भारतले नेपालमा एउटा निष्पक्ष मानिस प्रधानमन्त्री बन्दै छ भनेर खुबै प्रचार गरेको थियो। खै, त्यो कतै देखिएन। कतिले त भारतले नै राजसंस्था फर्काउने भयो, हिन्दू राष्ट्र पनि घोषणा गर्ने भयो भनेर चिच्याए। त्यो पनि भएको देखिएन।

चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट नफुटून् भनेर अनेक प्रयत्न गर्‍यो। तर फुुटेरै रहे। कम्युनिस्टले नेपालमा जे जे चमत्कार गरे, त्यो देखेर चीनका नेता पनि छक्क परे। नेपालीलाई नसकिँदो रहेछ भनेर छाडिदिए।

नेपालको तालमाल देख्दा अमेरिका पनि छक्क पर्‍यो। एउटा सरकारले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको हो। संसद्ले पास गर्नुपर्ने त्यो सम्झौता पास हुनु कताकता संसद् पनि दुईपटक भंग भयो। संसद् ब्युँतिएर आए पनि केही गरेको छैन। के त्यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्‍यो? कसैलाई थाहा छैन। थाहा यति मात्र छ, यो सम्झौता स्वीकार हुनुअगाडि नै कार्यान्वयनमा आएको थियो। खर्च पनि भइसकेको छ। तर, सम्झौताको स्थिति के छ भनी कसैले भन्न सक्दैन।

जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, सांसद महेश बस्नेतले उनलाई प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा पनि नमान्ने घोषणा गरे।देशले माने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माने, संसद्ले माने, एकजना सांसदले कसरी नमान्ने रहेछन् भन्ने उत्सुकता जाग्यो।आजसम्म उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नमानेको स्थिति देखिएको छैन।यो मुलुकमा भनेर मात्र पुग्ने रहेछ ! गर्नुपर्ने रहेनछ !

राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक संसद् भंग गरेपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपतिले संविधान च्यात्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले फेरि आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरिन्।’ तर केही दिनपछि उनकै दलका नेता शेरबहादुर देउवा त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन पुगे। च्यातिएको संविधान पनि काम लाग्ने रहेछ ? 

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०४:१६ बुधबार