संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा भनेको संसदलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको तुलनामा विशेष शक्ति प्रदान गरेको विशेषाधिकार हो। एभी डायसीका अनुसार जुनसुकै विषयमा कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने पूर्ण अधिकार हुनुका साथै संसद निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। विश्वमा संसदीय सर्वोच्चता भएका मुलुकका रूपमा बेलायत, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड छन्। बेलायतमा महिलालाई पुरुष तथा पुरुषलाई महिला बनाउनुबाहेक सबै कार्य संसदले गर्ने मान्यता नै छ भने फिनल्यान्डमा राष्ट्रपतिको भिटोलाई अस्वीकार गर्ने, संविधान संशोधन वा बदल्न सक्ने अधिकार छ। उता न्युजिल्यान्डमा संसद निर्मित कानुनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने अवस्था छ। यद्यपि नेपालमा संसदले बनाएको कानुन पनि अदालतले अमान्य घोषित गर्ने गरेको छ भने कानुन बनाउन आदेश पनि दिन्ो गरेको छ। संसद विघटनसम्बन्धी संसदको निर्णयलाई पनि अदालतले नै अन्तिम फैसला गरेको दृष्टान्त छ भने संविधान सभा जस्तो सर्वोच्च निकायको कार्यकाललगायतको सन्दर्भमा पनि अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको छ।
राजाको शाही आयोग खारेज गर्ने निर्णयले पनि न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित थियो। मुलुकले संवैधानिकरूपले संसदीय सर्वोच्चता अंगाले पनि व्यावहारिकरूपमा न्यायिक सर्वोच्चता नै स्थापित हुँदै आएको थियो जुन यतिखेर संकटग्रस्त छ। न्यायालयसँग सम्बद्ध नेतृत्वको गम्भीर त्रुटिले यस्तो भएको हो। न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने एकमात्र संयन्त्र न्याय परिषद्मा कार्यपालिकाकै बहुमत छ। सक्षम शब्द पनि प्रस्तावनामा राखिएको छैन। न्यायालय बजेट, सुरक्षा तथा फैसला कार्यान्वयनलगायतको महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारमा आश्रित छ। तथापि यसको सुधारका लागि न बारको सक्रिय भूमिका देखिएको छ न त परिषद्को, न अदालत नेतृत्वकै। न्याय परिषद्बाट हुन्छ भने संसदीय सुनुवाई पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्छ भने न्यायालयले न आफ्नो बजेट तय गर्ने अधिकार छ न त फैसला कार्यान्वयन नै गर्ने। अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कि सजाय माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यापालिकामा छ। सुरक्षा जस्ता संवेदनशील र आवश्यक कार्य पनि कार्यपालिकामै निर्भर छ। यसले न्यायिक सर्वोच्चताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दैन।
न्यायिक सर्वोच्चताले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन र समान कानुनी संरक्षणलाई जोड दिएको हुन्छ। मुख्य विशिष्टता न्यायिक पुनरावलोकन हो जसको माध्यमबाट कार्यपालिकीय काम/कारबाहीदेखि विधायिकी निर्मित कानुनलगायत न्याय र स्थापित सिद्धान्त अनुकूल छ/छैन जाँच्ने अधिकार राख्छ। र, विपरित देखिए अवैध घोषणा पनि गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्न व्यवस्थापिकालाई सिफरिस गर्नुका साथै निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्छ। यो विशुद्ध अमेरिकी अवधारणा मानिन्छ। सन् १८०० अघि यस्तो अधिकार कुनै मुलुकमा थिएन। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, शासन शक्तिको बाँडफाँट, सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक प्रावधानबाटै नियन्त्रित गरिएको हुन्छ। राज्यका तीनवटै अंगले समान महत्व पाएका हुन्छन्। संविधानको खास कुरालाई अपरिवर्तनीय बनाइन्छ। जस्तैे जर्मनीको संविधानमा समाजवादी गणतन्त्र हटाउन वा परिवर्तन गर्न नपाइने छ भने नेपालको २०४७ को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई असंशोधनीय भनिएको थियो। संविधानको व्याख्या पूर्णरूपले पालना गराउन हेतु शक्तिशाली संवैधानिक अदालत व्यवस्था हुनुपर्छ। दक्षिण अफ्रिकी संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त बोकेको छ। संसद र राज्य विधान सभाबाट निर्मित कानुन संवैधानिकता जाँचको माग संवैधानिक अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ। वर्तमान संविधानमा असंशोधनीय प्रावधान नरहेकाले संवैधानिक सर्वोच्चताको पनि बलियो आधार भेटिन्न।
सैनिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दा अनिश्चितकालीन संकटकालको घोषणा, नागरिक अधिकारको उपेक्षा, नागरिक नेतृत्वको दमन विशेषताका रूपमा छन्। सैनिक बललाई विशेष अधिकार र प्रधानता प्रदान हुन्छ। मुलुकका सेना वा सेनासहितको दलले शासन हातमा लिने गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ नागरिक सरकारलाई सत्ता पनि हस्तान्तरण गरेका इतिहास छन्। म्यानमार, लिबिया र वर्तमान सरकार भन्दा अगाडिको बंगलादेशको सैनिक शासन सैनिक सर्वोच्चताको उदाहरणका रूपमा छ। वर्तमान समयमा सैनिक सर्वोच्चता विश्व समुदायलाई मान्य छैन र यसलाई अप्रजातन्त्रिक पनि मानिन्छ। जनताको चाहनालाई उपेक्षा गर्ने, जनादेशअनुकूलको काम नगर्ने जस्तोसुकै शासक तानाशाहको श्रेणीमा पर्छन्। त्यसले तानाशाही सर्वोच्चता स्थापित गर्छ। आफ्नो मनपरी गर्ने जो कोही पनि तानाशाहभन्दा फरक हुँदैन।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७१ २१:५९ सोमबार
