१३ चैत्र २०८२ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

रोगी भए विश्वविद्यालय

राष्ट्र निर्माणको आधार शिक्षा हो तर त्यस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ। गुणस्तरीयताका लागि शिक्षाले वैज्ञानिक पद्धति ग्रहण गरेको हुनुपर्छ र त्यसले मानिसको जीवन पद्धतिलाई सहज र व्यावसायिक बनाउने ध्येय राखेको हुनुपर्छ। जतिबेला दार्शनिक जोन डिवे अमेरिकन शिक्षा प्रणालीलाई आमूल सुधार गर्न सुझाव दिइरहेका थिए, त्यसबेला उनले सुझाएका थिए– शिक्षाले समाजका समसामयिक समस्या प्रतिविम्बित गर्दै समाधानको उपाय खोज्न सक्नुपर्छ र त्यसका माध्यमबाट समाजलाई परिवर्तनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ। परिवर्तन प्रगतिको एउटै मात्र बाटो हो र त्यस्तो परिवर्तनले मानव उन्नति कल्याणको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। जोन डिवेको यस प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणालीको दर्शनले अमेरिकी शिक्षा प्रणालीमा एउटा क्रान्तिको प्रतिनिधित्व गर्योड। विश्वविद्यालय स्वायत्त बने, प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाको युग सुरु भयो, 'बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा' ले ठूलाठूला सहरमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालय गाउँघरसम्म स्थापित भए, विश्वविद्यालय उत्पादनका केन्द्रसमेत बन्न थाले र तिनले आर्थिक स्वावलम्वन प्राप्त गरे। उनीहरू गुणस्तरीयताका लागि स्वयं प्रतिस्पर्धा गर्न थाले। आज हाम्रो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा हेर्ने भने ठीक यस्तै अवस्था छ। चीनले खरबाँै रूपियाँ उच्चशिक्षामा लगानी गरेको छ र चिनियाँ विश्वविद्यालयहरू अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
अमेरिकी एवं चिनियाँ समाजलेे एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट गरेका छन् उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा। त्यो हो– विश्वविद्यालयहरूले विकास गरेको विज्ञता वा प्राज्ञिकतामा आधारित भएर राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र संरचनात्मक विकासका नीति तय गर्ने। अमेरिकी सरकारका निकायले नोकरशाहको सल्लाहले होइन, विश्वविद्यालयहरूले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूमा भरोसा गरेर विकासका नीति तर्जुमा गर्छन्। यही प्रणाली चीनले ग्रहण गरेको छ। चिनियाँ प्राध्यापकहरू त्यहाँको संसदमा, अदालतमा, मन्त्रालयमा र नगरपालिकामा विशेषज्ञ परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छन्। र, त्यहाँ प्राध्यापकहरूलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिन्छ। यदाकदा अमेरिकन प्राध्यापकहरू नेपाल आँउदा अमेरिकन राजदूतावासले सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ र उसका प्राध्यापकको गरिमा स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन। त्यो हामीले देखिरहेकै कुरा हो। “जुन देशमा विद्वान्को सम्मान हुन्छ, त्यो देश सभ्य हुन्छ” भन्ने पूर्वीय दर्शन स्वयं नेपालमा भने लगभग उन्मूलन भएको छ। यदाकदा नोकरीतन्त्रमा काम गर्ने अवसर पाएको मेरो अनुभव के छ भने नेताहरू तथा नोकरशाहहरू सामुन्नेमा प्राज्ञिकहरूका कुरा सुन्छन् तर बैठक सकिएपछि कुरा काट्छन्। अनि सरकार, समाज र व्यवस्थाको हितमा होइन आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फाइदा हुने निर्णय गर्छन्। वर्तमान नेपाली समाजको दुर्भाग्यको एउटा भित्री कारण यही हो।
नेपाली समाजको आजको दुर्दशा देशको उच्च शिक्षाको भयपूर्ण दुर्दशाले ल्याएको हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। यस दुर्भाग्य वा दुर्दशालाई सम्बोधन गर्न होइन, त्यस धमिलोभित्र आफ्नो स्वार्थको खोजी गर्ने कथित प्राज्ञिक जसले राजनीतिक दलको झण्डा बोकेका छन्, देशको उच्च शिक्षालाई बर्बादीको खाडलमा धकेलेका छन्। विज्ञानको जात हुँदैन, विज्ञानको राष्ट्रियता पनि हुँदैन, विज्ञानको दल पनि हुँदैन। उच्च शिक्षा विज्ञानको प्रयोगशाला हो। तसर्थ विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र खोजको प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो तर हाम्रा विश्वविद्यालय कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाका सहायक कार्यालय बनेका छन्। उनीहरूको ध्येय राजनीतिक प्रभाव निर्माण गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नु हो, त्यसलाई समृद्ध पार्ने काम शिक्षाको विकास गर्नु होइन तर यसरी राजनीतिका नाममा विकृतिको खेती गर्नेहरूको संख्या ठूलो छैन। तथापि त्यो सानो संख्या विश्वविद्यालयको केन्द्रभागमा बसेर सम्पूर्ण उच्च शिक्षालाई प्रभावित गरिरहेको छ। त्यस समूहकै छत्रछायाँमा प्राज्ञिकहरूको एउटा समूह सधँै पदाधिकारी बन्ने धुनमा नेताहरूलाई झुटो कुरा पढाउँदै गलत निर्णय गराइरहन्छ। त्यस समूहकै छत्रछायाँमा प्राज्ञिकहरूको अर्को एउटा समूह “विदेशी ग्रिनकार्ड” लिएर विदेशमा बस्छ र पदोन्नति हुने बेलामा मात्र नेपाल आउने गर्छ। त्यस समूहकै छत्रछायाँमा बसेर अर्को एउटा समूह शिक्षामा निजी पुँजी लगाइ व्यवसायी होइन, राष्ट्रियतामाथि नै घात गर्ने शिक्षाको व्यापार गरिरहेको छ। निष्कर्षमा देशको उच्च शिक्षामा रोगको भयानक संक्रमण छाएको छ।
तर यसको तात्पर्य के होइन भने विश्वविद्यालय थला परिसकेका छन् र विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको विकास गर्न सक्ने, राष्ट्रको माया गर्ने र उच्च शिक्षाको विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने मानिस नै छैनन्। निकै ठूलो संख्यामा यस्ता राम्रा मानिस छन् र अहिलेसम्म नेपालको उच्च शिक्षालाई ढल्न दिएका छैनन्। उनीहरूले पटकपटक 'त्यस विकृत समूह' ले गरेका भ्रष्टाचारको पर्दाफास नगरेका पनि छैनन्। त्यसैले के भन्नु गलत हुन्छ भने 'नेपाली उच्च शिक्षा धरासायी भइसक्यो।' धरासायी भइसकेको त तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी, नीति निर्माता र कर्मचारीको नैतिक मूल्य र मान्यता हो जसले विश्वविद्यालयहरूलाई दुनियाँका आँखामा शैक्षिक थलोका रूपमा स्थापित गर्ने अथक भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। 
विश्वविद्यालयहरूले भोगेका समस्या भ्रष्टाचारसँग गाँसिएका छन्। सम्बन्धन दिने क्रममा भएका भ्रष्टाचारको स्वरूप घिनलाग्दो छ। त्रिविसँग सयभन्दा थोरै आंगिक क्याम्पस छन् तर सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या भने आठ सयभन्दा बढी छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग करिब सय वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। यसबाट देख्न सकिन्छ कि विकृतिको मूल स्रोत कहाँ छ? बहुविश्वविद्यालयको अवधारण राष्ट्रका लागि हितकर थियो, त्यसै क्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय पनि स्थापना भयो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस मोरङको गोठगाउँमा बन्यो जुन साँच्चिकै उत्कृष्ट र भव्य छ। ऊसँग त्यहाँ आठ सय विघा जमिन छ तर त्यो क्याम्पस र जमिन नै उसको दुर्दशाको कारण बनिरहेको छ अहिले। सञ्चार माध्यमले वास्तविकता बुझेन र एकलौटी विश्वविद्यालयमाथि प्रहार गरिरह्यो। उसले समस्यामाथि प्रहार गरेन बरु विश्वविद्यालयको साख बर्बाद गर्योम। दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, अहिले पनि दर्जनौँ त्यस्ता क्याम्पस पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् जसको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको समस्याको 'चुरो' वा भ्रष्टाचारको केन्द्र, यही जमिन र भव्य क्याम्पससँग जोडिएको छ। अनेक बहानामा गोठगाउँको क्याम्पसमा केन्द्रीय कार्यालयहरू सार्न नचाहनुको कारण केन्द्रीय कार्यालयलाई भाडाको घरमा चलाई कमिसन खाने एउटा दाउ सधैँ रहिरहेको छ स्थापना कालदेखि नै।
सुरुका दिनमा उपकुलपति तोरणबहादुर कार्की, रजिस्टार धमला र परीक्षा व्यवस्थापक कविराज न्यौपानेले विश्वविद्यालयलाई संस्थागत आकार दिन ठूलो भूमिका खेले। उनीहरू धन्यवादका पात्र छन्। कानुन, व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ शिक्षाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सके। खासगरी कानुनको आधुनिक शिक्षाको पदार्पण नेपालमा पूर्वाञ्चलले नै गर्योो तर जब जगतबहादुर केसीलाई हटाई एक जना भिसी ल्याइयो उनले तत्कालीन एक विद्यार्थी नेताको सहयोगले सम्बन्धनको दोकान खोले। रकम लिएर पचासौँ कलेजलाई सम्बन्धन दिए। अहिलेका भिसीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजे र त्यसकै शिकार भए। ती विद्यार्थी नेताको मात्रै सम्पत्ति जाँच गरोस् अख्तियारले तत्कालीन पदाधिकारीले के के गरेका थिए भन्ने स्वतः थाहा हुन्छ। मूलतः पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको भ्रष्टाचार अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा फरक छैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको जस्तै भ्रष्टाचार सबै विश्वविद्यालयमा छ। अर्थात् भ्रष्टाचार उच्च शिक्षाको रूप बनेको छ। 
निम्न समस्या वा अनियमितताले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई थप असर गरेको छ– १) क्याम्पसहरूलाई अघिल्लो उपकुलपतिले कार्यकारी परिषद् तथा प्राज्ञिक परिषद्को बैठकै नबोलाई उनका पिएको पत्रबाट सम्बन्धन दिइएका छन्। थुप्रै यस्ता कलेज छन् जसबाट रकम असुल गरी सम्बन्धन दिइएको छ। २) इन्जिनियरिङ कलेजको विद्यार्थी कोटा थप गरी रकम असुल्ने धन्दा पनि कमाइको एउटा स्रोत थियो। त्यो अहिले पनि चलेकै हुनुपर्छ। ३) सामाजिक विज्ञानका विषयमा विद्यार्थीले लेख्नुपर्ने सोधपत्र र अनुसन्धानपत्रमा अत्याधिक प्राप्ताङ्क दिई प्रमाणपत्र किन्न चाहने, बढुवाका लागि प्रमाणपत्र चाहिने वा कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र बेच्ने धन्दा पनि मौलाएकै विषय हो। विराटनगर–काठमाडौं हवाई यात्राको खर्च पनि अर्को धन्दाको विषय हो। कन्भोकेसनमा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने चलन पनि अर्को धन्दा हो। विश्वविद्यालयबाट टिकट किनी काठमाडौंका धनी क्याम्पसबाट पैसा असुल्ने धन्दा पनि व्यापक फैलिएकै अनिमियतता हो। ४) प्रश्नपत्र लिक गर्ने र खास खास निजी क्याम्पसबाट सोका लागि रकम लिने पनि उत्तिकै मौलाएको धन्दा हो। ५) बजेट अनिमियतता, अनावश्यक सामान खरिद गर्नेलगायत त भए/रहेकै कुरा हुन। तर यी सबै धन्दाको खेती पूर्व पदाधिकारीका करतुत हुन्।
यी समस्या अन्य विश्वविद्यालयमा पनि त्यत्तिकै छन् तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग राष्ट्रकै केही प्रतिष्ठित संस्था पनि छन्। यिनै संस्थाले पटकपटक दबाब दिइरहँदा र कतिपय भ्रष्ट पदाधिकारीको व्यवहारप्रति पटकपटक आवाज उठाइरहेका कारण पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्रको भ्रष्टाचारका समाचार अगाडि आएका छन् जसलाई सुधारको एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिने अवस्था छ। विश्वविद्यालय धरासायी हुँदैन, यसको जग बसिसकेको छ। तर सञ्चार माध्यमले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई भत्किइसकेको विश्वविद्यालयका रूपमा जसरी प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो सत्य होइन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अहिले पनि अरुभन्दा नराम्रो अवस्थामा छैन।
यसै सन्दर्भमा अख्तियारले गहिरो दृष्टि दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र हो– देशका विश्वविद्यालय खत्तम छन् भनी विद्यार्थीलाई विदेशिन प्रेरित गर्ने उच्च शिक्षा परिषद्अन्तर्गत चलेका कतिपय कलेजका राष्ट्रघाती प्रचारप्रसारका कार्यप्रति। यस्ता कलेजले कलिला विद्यार्थीका दिमागमा राष्ट्रका विश्वविद्यालयप्रति घृणाको मनोविज्ञान भरेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने कतिपय व्यापारी नेपालका विश्वविद्यालयमा भर्नाको समयताका कतिपय विद्यार्थी नेतालाई रकम दिएर विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दीसमेत गराउँछन्। भिसा, टफेल र विदेशी विश्वविद्यालयमा तिर्ने फिसमेत गर्दा प्रतिवर्ष अरबौँ विदेशी मुद्राको सञ्चित विदेशिन्छ। यो सञ्चिति अरबमा रगत र पसिना बगाएर गरिब नेपालीले कमाएर ल्याएको हो। तर यसरी गरिबले कमाएर ल्याएको विदेशी मुद्रा विदेशिने राजकुमार/राजकुमारीको विदेश गमनका लागि खर्च भइरहेको छ। नेपाल जस्तो गरिब देशले अरबमा गरिबको रगत बेचेर कमाएको डलर लक्जरीका लागि विदेश पढ्न जाने धनीका छोराछोरीलाई खर्च गर्न सक्तैन/हुँदैन। अतः अख्तियारले विश्वविद्यालयहरूलाई भ्रष्टाचार मुक्त र व्यवस्थित बनाउन केही समयका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशित गर्न एउटा निर्देशन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्दै निर्देशन दिँदै, भ्रष्टलाई कार्बाही गर्दै पठनपाठन सुनिश्चित गरी राष्ट्र जोगाउने काम गरोस्। जुन अत्यन्त जरुरी छ। अन्यथा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा धरासायी हुन सक्छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७१ २०:४२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %