प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ। मानवजगत्ले स्वार्थवश प्रकृतिको दोहन गर्न थालेपछि प्राकृतिकरूपमा नै जैविक विविधतामा समस्या देखापर्ने गर्छ। जैविक विविधतामा देखापर्ने समस्याले अन्ततः दीर्घकालीनरूपमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर गर्ने गर्छ। यसले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देश अझ पछाडि धकेलिने संभावना रहन्छ। यसरी नेपाल जहिले पनि किन पछाडि धकेलिरहने त ? जिज्ञासा जन्मिनु स्वाभाविकै हो।  

नेपाललगायत विश्वमा गत वर्षदेखि कोरोना जस्तो भाइरसका कारण समस्याले गाँजिएको अवस्था छ। अति कम विकसितदेखि विकसित मुलुकसम्म पनि कोरोनाले थिलथिलो बनाएको छ। यसको एउटैमात्र कारण जैविक विविधतामाथिको खेलबाड र त्यसबाट सिर्जित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आएको उथलपुथल हो भन्न सकिन्छ।  

मानव समुदायले प्रकृतिमाथिको बढ्दो अप्राकृतिक दोहन, विकासका नाममा आवश्यक भन्दा बढी कच्चा पदार्थको उपयोग र प्रकृतिमाथि खतरा हुनेगरी ग्यास, रसायन आदि उत्सर्जनप्रति सचेत र सतर्क भइ वातावरणविद्हरूले धेरै वर्षअघिदेखि नै चिन्ता जाहेर गरिसकेका थिए। तर यी सबै समस्या समाधानका निम्ति गरिएका प्रयास कतिसम्म सफल भए भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।  

यस्तै समस्या समाधानका निम्ति केही समयअगाडि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले वातावरणमाथि बढ्दो अनावश्यक भारमा कमी ल्याउन ‘राष्ट्रसंघीय पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनस्र्थापना दशक (२०२१–२०३०) घोषणासमेत गरेको छ।  

यसको उद्देश्य भनेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउने र भविष्यमा वर्तमानको जस्तो महामारीबाट कोही प्रताडित हुन नपरोस् भन्ने नै हो। तर यसप्रति अपनाउनुपर्ने जति सजगता भने अझै अपनाएको पाइँदैन।  

हाल विश्वमा फैलिँदो कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरी चिन्तन गरेको खण्डमा विश्व समुदाय पर्यावरणप्रति कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कोरोना महामारीले सिंगो विश्वलाई निल्न लागेको अवस्थामा यसलाई रोक्न औषधिमूलोदेखि बन्दाबन्दीका कार्यक्रमसम्म लागु गरिएको छ। यसले महामारीमा निश्चितरूपमा कमी आए पनि समग्र मानव जीवनलाई नै संकटमा पु¥याइदिएको छ।  

बन्दाबन्दीले मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, आर्थिक, शैक्षिक, यातायात तथा पारबहन क्षेत्रका साथै सामाजिक क्षेत्र ध्वस्तप्रायः बनाइदिएको छ। त्यसमाथि कोरोना भाइरसले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरण पार गरी तेस्रो लहर प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट गुज्रिँदै थप तेस्रो लहरका लागि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्।  

२०७२ सालको महाभूकम्पले थलिएको नेपाल तङ्ग्रिन नपाउँदै टाउकोमाथि मडारिएको कोरोना महामारीले पिल्सिँदा हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र तथा सुरुवाती चरणको विकास निर्माण फेरि एक पटक अधमरो बन्न पुगेको छ। यसको मुख्य कारण वातावरण संरक्षणप्रति भएको उपेक्षापूर्ण व्यवहार र सरोकारवालाहरूको उदासीनतालाई लिन सकिन्छ।  

यी यथार्थले के हामी अब कहिल्यै उठ्न नसक्ने भयौँ त ? भन्ने जिज्ञासा पनि जन्मन्छ। हामीबीच जिज्ञासाले स्थान जमाए पनि नैराश्य यसको उपाय भने होइन। यस्तो अवस्थामा पुनः एक पटक प्रकृतिमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई पुनस्र्थापना गरेको खण्डमा यसले त्राण दिने आस गर्न सकिन्छ। यसो गरेको खण्डमा भविष्यमा वर्तमान समस्या भन्दा जटिल समस्या हाम्रो सामु कम देखापर्ने आशा गर्न सक्छाँै।  

भौगोलिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधता रहेको नेपालमा एउटा भूगोल र अर्को भूगोलबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भन्ने महसुस गरी प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू अपनाउनु नै दिगो रणनीति हुनेछ। यसका लागि कृषि, वन, ऊर्जा एवं प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, शिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई स्थान दिइएमा यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ। यस सम्बन्धमा विश्व संरक्षण संघले पनि पर्यावरणको उच्च संरक्षण एवं जगेर्नाका लागि चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ। यस संघले अघि सारेको समाधानका उपायमा पानीका स्रोतहरूको सुरक्षा र हिन्दकुश क्षेत्रभरिको सुक्खा सम्बोधन, जैविक विविधता संरक्षण र पारिस्थितिकीय सेवाहरू सुधार गर्नु, मिचाहा र आक्रामक प्रजातिहरूको व्यवस्थापन, लोपोन्मुख र दुर्लभ रैथाने प्रजातिहरूको पुनस्र्थापना आदि पाइएको छ। यो सबै गर्न भने त्यति सजिलो देखिँदैन तर यसो भनिरहँदा यो असम्भव पनि होइन।

विश्वमा यस्ता सफल कार्यक्रम हामीले हेर्न र पढ्न पनि सक्छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा यस्ताखालका समाधानहरू अपनाउँदा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी सहभागिता र अर्थव्यवस्था, घरेलु उत्पादनलाई सुदृढ बनाउँदै बजारीकरणको व्यवस्था, वातावरणीय मुद्दाहरूको सम्बोधन र पालना गरेमा भविष्यमा हुन सक्ने नकारात्मक आघातहरूसँग बच्न सजिलो हुनेछ। यसले गर्दा वर्तमान अवस्थामा देखापरेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रको मन्दी घटाउन सहायक हुनेछ।  

यी प्रयासलाई संरक्षणका कार्यक्रममा जागरुकता सिर्जना गर्न, वन्यजन्तुहरूको बासस्थानको संरक्षण गर्न, वन्यजन्तु र तिनका अंग भागको अवैध व्यापारलाई नियमन गर्न कडा कानुनहरू लागु गर्न पनि जोड दिनुुपर्छ। दिगो र वातावरणमैत्री कृषि अभ्यास, जस्तै– जैविक खेती प्रबद्र्धन गर्ने, हिमाली उत्पादनलाई उच्च मूल्यसहित बढावा दिने पनि एकीकृत आर्थिक र वातावरणीय पुनप्र्राप्तिका अवसरहरूमध्ये एक हो। नेपालका साथसाथै अन्य हिमाली देशमा पर्यटन व्यवसाय आयआर्जनको मुख्य स्रोत रहेको पाइन्छ। तर कोरोना महामारीका कारण यी समुदायले ठूलो पीडा भोग्नुपरेको छ। यसलाई पर्या–पर्यटनमार्फत पुनस्र्थापना गर्दा पहाडको अर्थ व्यवस्था र जीविकोपार्जनलाई सहयोग पु¥याउन सक्छ।  

कृषि, वन, पर्यटन, र ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यमशीलताले हिमाली समुदायहरूका लागि धेरैखालका आय आर्जनका बाटो खुल्नुका साथै अरू थुप्रै आयामहरूको स्रोत बन्न सक्नेछ। फलस्वरूप यसले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई पुनर्निर्माण र हरित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। प्राकृतिक स्रोतको पुनरुत्थान, संरक्षण र दिगो उपयोगबाट मात्र वर्षौँदेखि भइरहेका जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको बिग्रँदो अवस्थालाई परास्त गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ। यसो भएमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ भने अर्कोतर्फ विश्व समुदायलाई अप्राकृतिक दोहन भन्दा प्रकृतिमा आधारित विकासले सिंगो मानव सभ्यता जोगाउन भूमिका खेल्छ भनेर सन्देश दिन सकिनेछ।  

(लेखकद्वय अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मा आबद्घ छन्।)

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ ०२:४९ बिहीबार