रास्ट्रपति चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि चुरे संरक्षणका लागि के गर्नुपर्छ भनेर केही विशेषज्ञले एउटा पाइलट अध्ययन गरेका थिए। त्यसले निर्धारण गरेको सुझावबमोजिम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएको थियो। यसमा विशेषगरी समुदायलाई कसरी चुरेमा क्षयीकरण रोक्न अग्रसर गराउने, पहिरोको जोखिम समुदायलाई परिचालित गरेर कसरी कम गर्ने, खोलाको तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबीचको प्राकृतिक स्रोत अदानप्रदान कार्यक्रम कसरी गर्ने, चुरेमा भइरहेको ग्राबेल र बालुवाको दोहन कसरी व्यवस्थापन गर्ने र चुरेको विनाश रोक्न सम्बन्धित निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्ने जस्ता सबै जानकारीसहितको रिपोर्ट तयार पारी सुझाव राष्ट्रपतिसमेतलाई बुझाइएको थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यसैअनुरूप राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम केवल कमाइ गरिखाने भाँडो भएर चुरे विनाशको ताण्डव सुरु हुनु अति नै पीडादायक कुरा भएको छ।
तीन वर्षअगाडि चुरे संरक्षणका लागि पाइलट अध्ययन गर्दा चुरे संरक्षणको चुनौती टड्कारो देखिएको थियो। एउटा उदाहरणीय क्षेत्रका रूपमा काम गरिएको धनुषाको जलाद र चारनाथ खोलाहरुको क्षेत्रमा अतिक्रमण र काठको तस्करी कहालीलाग्दो देखिएको थियो। फेरि संरक्षणका लागि खटिएकाहरुले नै आज फिल्ड भ्रमण हुन्छ भनेर पहिले नै खबर गरिदिएर दिउसभरि सर्बेको काम गर्दा पनि एक जना पनि जंगलमा नभेटिएको अनुभव पनि छ। तर त्यही ठाउँमा भोलिपल्ट पत्तै नदिएर जाँदा कीरा लागेको जस्तो जंगलभर कटान भइरहेको, आगजनी भइरहेको अनि गोरु गाडा, ट्रक र साइकल आदिमा प्रशस्त काठ लादिएर ओसारेको देख्दा सरकारी उपस्थिति टाढा टाढासम्म नभएको प्रष्ट भएको थियो। चुरेको संरक्षणमा मूलभूतरूपमा भन्नुपर्दा चुरेभित्रको मानव बस्ती जत्तिकै जिम्मेवारहरु तल्लो तटीय क्षेत्रका मानव बस्ती पनि देखिएका छन्, जति जति चुरे दहन हुन्छ त्यति नै तल्लो तटीय क्षेत्र (तराई) मा भेल/पहिरो र बाढीको प्रकोप बढ्ने कुरा कमैमात्रले बुझेको पनि पाइलट अध्ययनको सिलसिलामा महसुस भएको थियो।
बढदो जनसंख्या, अवसरको खोज, सजिलै पैसा कमाउने मनसाय, सुरक्षामा कमी भएर हतियार सस्कार र गुण्डागिरी मौलाउँदै गएको सामाजिक परिवेश, छिमेकी भारतमा रहेका अभूतपूर्व विकासका परियोजना, जिल्ला र गाउँ तहमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयन नभएको अवस्था, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन विधेयक पास नभएको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्न विशेषज्ञहरुको भूमिका गहन नठानिएको अवस्था, स्थानीय राजनीति सामाजिक सेवा र स्थानीय विकास भन्दा पनि जागिर र व्यवसायको रूपमा विकास भएको अवस्था, सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको प्रत्यक्ष निगरानीबिना नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएको अवस्था आदि नै चुरे विनाशका कारक तत्व हुन। यी सबै अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा चुरे संरक्षण अब ठूलो चुनौती भइसकेको छ।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग सहीरूपले गर्नुपर्छ भन्ने सोच सकारात्मकरूपले अगाडि नबढेको हुनाले अहिले चुरे दहन बढेको हो। हामीले हाम्रो विकास निर्माणमा हाम्रो स्रोत प्रयोग नगरे यत्रो सम्पदाको के काम? तर यो सुझबुझको साथमा गर्नुपर्छ। प्रत्येक साल चुरेको खोलाहरुमा जम्मा हुने ग्रेगर र बालुवाको परिणामको सही अनुमान लगाएर हिउँदमा कति झिक्ने भन्नेे निर्णय गरी कडाइका साथ नियम लागु गर्न सकेमा हामीसँग भएको सुन वा पेट्रोल खानी यही हो भन्ने कुरा हामीले अझै बुझेका छैनौं। हाम्रा यी स्रोतलाई दक्षिण एसियामा नै अति नै बार्गेन भाउमा हामीले बेच्न सक्ने कुरा अझै बुझ्न सकेका छैनौँ। चुरेको ग्रेगर मात्र होइन, हाम्रा पहाडको चट्टान हामीले त्यसैगरी बेच्न सक्छौं तर दुःखको कुरा अहिले त ढुंगा गिट्टी खानी त्यसबाट फाइदा लिनेबाहेक सबैको लागि टाउको दुखाइको विषय भइसकेको छ। के गर्नु हामी पेट्रोल र सुन जस्तै ढुंगा र गिट्टी जस्ता निर्माण वस्तुहरुको खानीको विश्वमै सबैभन्दा धनी छौँ तर हामी आर्थिकरूपले गरिब देश भनेर चिनिन बाध्य छौँ। सरकारी र कूटनीतिक पहल हुन सकेमा हामी हाम्रा युवाहरुलाई अरब पठाउनुको सट्टा ढुंगा र गिट्टी जस्ता निर्माण वस्तुहरु त्यसतर्फ पठाउन सक्ने थियौँ। त्यस्तैगरी हामीसँग रहेको अपुरो भूउपयोग नीति, सरकारी निकायहरुमा भूइन्जिनियरहरुको नगन्य उपस्थिति र कानुनी राज्यको उपस्थिति नभइदिँदा सबै विकास विशेषज्ञहरु ‘हिस्स बूढी खिस्स दाँत' को अवस्थामा छन्। आशा गरौँ, आउने दिन चुरे संरक्षणमा अब गहन भूमिकासहित विशेषज्ञहरु, सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकार फेरि जुट्नेछ।
इन्जिनियर भूगर्भविद्
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७० २१:२९ सोमबार
