नेपाली राजनीतिमा २००७ सालबाट २०१५ सालसम्मको कालखण्डलाई संक्रमणकालका रूपमा लिन सकिन्छ। अन्ततः महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्यो र नेपाल लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो। लोकतान्त्रिक पद्वतिबाट निर्वाचित सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार राज्यव्यवश्था सञ्चालन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न लागिएकोमा राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते राष्ट्रियता सवल बनाउने नाममा संसदीय लोकतन्त्र अन्त गरी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गरिएको हो। पंचायतको तीस वर्षे समयकालमा सामन्ती परम्परा र शोषण अझ वृद्वि भयो। तीस वर्षे पंचायतविरुद्धको २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाएको हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले प्रथम आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रथम प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भई मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सुरुमात्र गरेको समयमा वामपन्थी र राजावादीहरुलेे अनेकौँ विवादका कुरा उठाई मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको सूत्रपात गरे। यही समयकालमा सशस्त्र क्रान्तिका नाममा भौतिक संरचना ध्वस्त भए र विकास निर्माणका काम अवरुद्व भए।
नेपालमा भइरहेका राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकास भएको भए मुलुक समुन्नत समाजमा परिणत हुने थियो। तर दुर्भाग्य नेपाली समाज आर्थिकरूपले विपन्न अवस्थामा छन्। नेपालका राजनीतिक दल र नीति निर्मातामा देश र जनताप्रति गम्भीर जिम्मेवारीवोध एवं स्पष्ट सोचको अभाव र प्रतिबद्वताको कमी महसुस भएको देखिएको छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सकेका छैनाँै। सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्य काठमाडौँ र देशका सीमित स्थानमा केन्द्रित हुन पुगेका छन्। जलविद्युत्, सडक, खानेपानी, सूचना तथा सञ्चार, जनस्वास्थ्य, शिक्षा आदि विकासका पूर्वाधार हुन्। पूर्वाधारका क्षेत्रहरुका विकास नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन। राष्ट्र निर्माणमा अति नै महत्वपूर्ण यी क्षेत्रको विकास नभएकै कारणले नेपाल समग्रमा पछाडि परेको छ। हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ कि राणाकालमा भएका विकासका सीमित काम र पंचायतकालमा थालनी गरेका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सिद्वार्थ राजमार्ग जस्ता केही सडक आयोजना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना जस्ता केही कलकारखाना निर्माणका सन्दर्भमा बाहेक समुन्नतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूल्ठूला आयोजना सबै विवादै विवादमा छ।
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि आर्थिक क्रान्तिको सपना व्यवहारमा परिणत भएको छैन। अहिले देशले खुला अर्थतन्त्रको नीति अंगालेको भए तापनि आर्थिक सवालमा असफल देखिएको छ। नेपाली समाजमा हुनेखाने र नहुनेबीचको खाडल अझ गहिरो बन्दै गएका छन्। अपार जलस्रोतको धनी, संसारका पर्यटन–उद्य।ेगको आकर्षक गन्तव्य, कृषिको ऊर्वर भूमि, जडीबुटी विकासका लागि उपयुक्त स्थान र खनिज पदार्थका भण्डार भएको मुलुकका जनता क्षमताअनुसार श्रम गर्ने अवसर नपाएकै कारण युवा जनशक्ति विदेश गएर कठोर श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा वार्षिक पाँच लाख पचास हजार युवा जनशक्ति बेरोजगार बन्दैछ। महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, अनियमितताले जरो गाडेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा माफियाकरण भएका छन्। जनतामा नैराश्यता छाएको छ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकको एकीकरणमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि विवाद कायमै छ। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता जसरी भए, जुन अवस्थामा भए यसको प्राविधिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष मुलुकको तत्कालीन अवस्था आदिलाई मध्यनजर राख्ने हो भन्ने केही हदसम्म बाध्यताका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यसलाई छिमेकी मुलुक भारत र नेपाली कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।
२०४६/४७ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात पंचायत कालमा नै भारतद्वारा निर्माण भइसकेको टनकपुर बाँधबाट फाइदा लिन भएको टनकपुर सन्धि सम्बन्धमा विरोधी राजनीतिक शक्तिहरुले गरेको आन्दोलन र विवाद नेपाली जनताले सधैँ स्मरण गर्ने नै छन्। सन्त नेता एवं तत्कालीन प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँका जनतालाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने दूरदर्शी योजनालाई हल्कारूपमा लिइयो। जो अहिले सम्भव हुँदैछ। यस खानेपानी योजनाका सन्दर्भमा विपक्ष राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप, स्थानीय जनताको अवरोध, तथाकथित बुद्विजीवीहरुको बुद्विविलाशका तर्क आदिले यस बृहत् आयोजनाको लागत वृद्धिमात्र भएको, समय नष्ट भएको र काठमाडौँका जनता काकाकुलको अवस्थामा रहनुपरेको कटु यथार्थ हुन्।
अहिले दैनिक करिब १२ घण्टाको लोडसेडिङ छ। विश्वको दोस्रो ठूलो जलस्रोतका धनी देश नेपालमा जलस्रोत राजनीति, कमिसन र संचार माध्यमहरुलाई गरिखाने विषयमात्र भएको छ। विद्युतकै अभावले गर्दा सबै क्षेत्रको प्रगतिमा तगारो लागेका छन। अहिलेसम्मका सबै जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रो, मध्यमर्स्याङ्गदी, काली गण्डकी ए, खिम्ती, मोदी खोला, त्रिशूली तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायत ठूला/साना सबै आयोजना विवादरहित बन्न सकेन। ४०३ मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण भएको भए आज मुलुक अन्धकारमा रहनुपर्ने थिएन। तत्कालीन समयमा यस आयोजनाविरुद्व भएको आन्दोलन प्रचार–प्रसारका साथै एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालबाट यो आयोजनाविरुद्व विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय, न्युयोर्कसम्म पुगेर गरेको विरोध सबै नेपालीको मन मष्तिस्कमा कायमै छ। लाग्थ्यो– अरुण तेस्रो आयोजना आएको भए नेपालमा प्रलय नै आउनेछ।
मुलुकको समुन्नति विकासका लागि अत्यावश्यक उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गलगायत प्रायः सबै सडक आयोजना, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ आयोजना, बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन विस्तार कार्यक्रम, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना आदिविरुद्व स्थानीय जनता, राजनीतिक दलहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, तथाकथित बुद्विजीवी वर्गबाट विभिन्न कोणबाट विवाद सिर्जना गरेको हामी पाउँछौ। साथै मजदुर एवं अन्य सम्बन्धित पक्षबाट विभिन्न बहानामा गरिने हड्ताल, धर्नाबाट आयोजनाका निर्माण कार्यमा हुने अवरोध हानि नोक्सानी र सञ्चारमाध्यमहरुले समस्या समाधानभन्दा बल्झाउन सहयोग पुग्ने प्रकारको अपरिपक्व समाचार संप्रेरषण, राजनीतिक दलको स्वार्थ, कमिसनतन्त्रको जालोले पनि विकास कार्यमा अवरोध पुगेको छ। साथै जग्गा अधिग्रहणको समस्या, आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक एवं भौतिक संरचना निर्माणमा समस्या र स्थानीय समुदायले ठूल्ठूला आयोजनाको अपनत्व ग्रहण नगर्ने मानसिकता पनि समस्याकै रूपमा देखिएको छ। राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थालगायत स्वार्थी तत्वको बहकावमा अधिग्रहण, रोजगारी, सामाजिक कार्यमा सहयोगका नाममा आयोजना अवरुद्व भएका थुप्रै उदाहरण छन्। अहिले उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गको निर्माणका सन्दर्भमा पाथीभरा गाविसका बासिन्दाले गरेको अवरोध र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले एक हजार रुख काटन नदिँदा सुदूर पश्चिम खण्डको ६१ किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति, कालोपत्रे र पुल निर्माणमा भएको अवरोधलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
हाम्रो वर्तमान समस्याको अर्को पाटो भनेको विदेशी दाता राष्ट्र एवं दातृनिकायको स्वार्थ, राष्ट्रिय प्राविधिक जनशक्तिको व्यावहारिक ज्ञानमा कमी, ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थ, ऐन कानुनको कमजोर पालना, सरकारको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई र सही निर्णय लिन नसक्नु, भ्रष्टाचार, हाम्रो राष्ट्रिय बाध्यता आदि हुन। यसैका कारण हामी कमजोर राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु देखिँदैछ। हाम्रो साख गुम्दैछ र हामीबाट ठेकेदार कम्पनीहरुले, परामर्श दाता संस्थाहरुले क्षतिपूर्ति आदिका नामका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुमा विवाद पुर्यारइ अनुचित लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति हुन नसक्नुमा नेपाली समाजको बनोट, भौगोलिक अवस्था राजनीतिमा वामपन्थी एवं दरवारिया शक्तिहरुले लिएका अव्यावहारिक र अल्पकालीन अडानहरु पनि लिन सकिन्छ।
अहिले नेपालको विकाससम्बन्धी गरिने छलफल, चर्चा विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आबद्व वा राजनीतिक दलसँग आबद्व व्यक्तित्वहरुको गफ गर्ने विषयमात्र हो जस्तो लाग्छ। नेपालका कुनै पनि बुद्विजीवी विदेशीहरुद्वारा संचालित साना/ठूला आयोजनाको कन्सल्टेन्ट वा टोलीका सदस्यका रूपमा कार्यरत् छन्। स्वतन्त्र बुद्विजिवी, निर्णयकर्ताहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समेटेका हामी पाउँदैनौ। नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभावित पार्न सक्ने वाम–बुद्विजीवी एवं नेतृत्व वर्गमा चिनिया सांस्कृतिक, भियतनाम युद्व, भारतको नक्सलवारी आन्दोलनताका युवाहरु भएकाले त्यस समयकालको राजनीतिबाट प्रभावित छन्। तसर्थ आज पनि त्यसैलाई आदर्श मानी कम्युनिष्ट पार्टी संचालन गरिआएका छन्। तर वर्तमान समयमा माओत्सेतुंग, चारु मजुमदारको सिद्धान्त असफल भइसकेका छन्। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओत्सेतुंगको विकासको अवधारणाबाट मुलुकको विकास सम्भव छैन। चीनको अहिलेको विकास माओत्सेतुंगको कारणले भएको हो वा देंग सियाओ पिंगको नीतिका कारण? त्यस्तै भारतको प्रगति खुल्ला अर्थ नीतिका कारणले हो भन्ने हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। देश निर्माणका सम्बन्धमा राजनीतिक स्थिरताका साथै जनताको हितमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्दछ। अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिराखेका छन् यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, लुम्बिनी विमानस्थल, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्रयाक, बृहत वाग्मती सुधार आयोजना आगामी सन् २०१७ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको प्रतिबद्धतालाई हामी सबैबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।
अन्तमा, विकासका योजना कस्तो हुनुपर्दछ? उत्तर कोरिया, क्युबा वा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया कस्तो प्रकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भन्नेमा अब अलमल गरिनुहुँदैन। आधुनिक विश्व परिवेशमा समृद्ध नेपाल रुपान्तरण एवं निर्माणको आवश्यकतालाई प्राप्त गर्ने जनचाहना पूरा गर्न विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्दै थप लगानीको व्यावहारिक वातावरण बनाउनुपर्दछ। हामीले अहिलेसम्म पनि आर्थिक प्राविधिकरूपले सक्षम लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक परिवर्तनले मात्र मुलुक सम्पन्नताको यात्राको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। मुलुकको दिन/प्रतिदिन खस्कँदो आर्थिक स्थिति, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका साथै उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्वि गर्न अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७० २३:२८ शनिबार
