संसद् विघटन भएर त्यसविरुद्ध बीसौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, प्रधानन्यायाधीशहरू, सभामुखहरू सबैले यो कामचलाउ सरकारले देशको दीर्घकालीन महत्व राख्ने बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेका छन्। तथापि अघिल्लो दिन आफैँले राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने शैलीमा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गराइ सबैलाई चुनौती दिए कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्न लगाएर सिंहदरवारबाट पूर्ण बजेट प्रसारण गराए अर्थमन्त्रीबाट।                      

जलविद्युत् र ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष चासो राख्ने र विगत केही वर्षदेखि नेपालको ऊर्जा संकटलाई नवीकरणीय ऊर्जाले, ऊर्जाको स्तरोन्नतिले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानरत रहेको एक ऊर्जाको अनुसन्धानदाता भएकाले मैले  ऊर्जा क्षेत्रका केही बुँदालाई उत्सुकतापूर्वक केलाउने जमर्को गरेको छु।  

कोभिड–१९ को महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभिवित हुँदा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर २.१ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो। बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी  कार्ययोजना पंक्तिबद्ध गरेको छु। त्यसो त यसप्रकारका बजेट भाषण कर्मकाण्डीयरूपमा दशकौँदेखि गरिँदै आएका छन्। यस्ता कार्यक्रममा गत वर्ष के प्रतिज्ञा गरिएको थियो, यस वर्ष कति प्रगति भयो, कति कमजोरी भए, तिनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन के/कस्ता योजना ल्याइए भन्ने किसिमका रचनात्मक समीक्षा गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिँदैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि आसन्न चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउने मनसायले यो पनि, त्यो पनि, सबै गरिनेछ भनेर जनतालाई आश्वासनको खोले बाँडिन्छ। 

यथार्थमा नेपालका  आयोजनाहरू कुनै पनि निर्धारित समयमा बन्दैनन्। अझ ऊर्जा जलस्रोत सम्बन्धी आयोजनाहरूका कथा दयनीय छन्। नेपालका ऊर्जासम्बन्धी प्रोजेक्टहरू ६ महिनादेखि १२ वर्षसम्म ढिला हुने गर्छन् र तिनको लागत दोब्बरदेखि तेब्बर सम्म पर्ने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ।नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले १११ वर्ष लामो गौरवमय इतिहास बोकेको छ। यसरी एक शताब्दी भन्दा लामो समयमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले भर्खरैमात्र १३ सय मेगावाट टेकेको छ।  

त्यसो त हरेक बजेट भाषणमा अनेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा, हरेक मन्त्रीरप्रधानमन्त्रीहरूका भाषणमा जलविद्युत्को छेलोखेलो विकास गरेर यो देशलाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्विट्जरल्यान्ड बनाउने होड चलिरहेको  छ। १११ वर्षमा १३ सय मेगावाट बनाउने देशले अनेकथरी स्वेतपत्र जारी गरे, सरकारैपिच्छे ५ हजार मेगावाट, कहिले १० हजार मेगावाट, कहिले २० हजार मेगावाटको गीत गाइ रहेका  देखिन्छ। कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व मानव जातिमाथि यो शताब्दीकै सबैभन्दा भयंकर महासंकट पैदा भएको छ। 

विश्वव्यापीरूपमा यस महामारीविरुद्ध लड्न  मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा देखिएका छन्। विश्व  अर्थतन्त्र संकुचित भएर ऋणात्मक बनेका छन्। ऊर्जाका  माग  घटेका  छन्। उत्पादन बन्द हुँदा लामो लकडाउनले यातायात, हवाई क्षेत्र सबै प्रभावित भएका देखिन्छन्। यस्तै  निराशाका  बीच एउटा चाँदीको घेरा देखियो, आशा जगाउने वातावरण संग्लियो, कार्बन उत्सर्जन नाटकीयरूपमा घट्यो। टाढा  टाढाबाट  हिमाल देखिए। वर्षौँदेखिको धुलो/धुँवा पुछियो। यो आलेखमा गत सालको बजेटमा गरिएका प्रतिज्ञा र यो बजेटमा उठाइएका  सवाललाई तुलनात्मक किसिमले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।  

गत  सालको  बजेटको २३ औँ बुँदा– महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ तथापि यो बजेटले कोरोनाको दोस्रो लहरमा आइपुग्दा पनि जलाविद्युत्  क्षेत्रमा ‘प्रति मेवा ५० लाख भ्याट अनुदान  दिएको छैन। त्यस्तै २०८० पछि लाग्ने आय कर छूट गरिएको छैन। कोभिडका कारण नवीकरण शुल्कमा ७५% छूट गरिएन। प्रसारण लाइनको राइटअफ वेको जग्गा खरिद अनिवार्य भएको जस्तो देखिन्छ। जसका लागि कित्ताकाटमा छूटले जलविद्युत् क्षेत्रको खर्च बढाउनेछ। रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको घोषणा र पुनर्कर्जामा सहुलियत उपलब्ध देखिँदैन। 

जलविद्युत्का पूर्वाधार सडक र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ७५% अनुदान दिने भन्ने सकारात्मक छ तथापि कार्यविधि बनाएर कसरी  कार्यान्वयन हुन्छ त्यो  हेर्नुपर्छ। सारांशमा निजी जलविद्युत् प्रवर्धकका माग यो बजेटले सम्बोधन नगरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान सम्बद्ध उद्यमीहरू बताउँछन्।  गत सालको २८ औँ बुँदा– वि.सं.  २०८७  अगावै  दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा  स्तर उन्नति  गर्ने  लक्ष्यमा  सरकार  दृढ छ।  सरकारको यही एक कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र वि.सं. २०९९ सम्ममा  नेपाललाई  समुन्नत राष्ट्रको  स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका  योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ।

नेपालको ती लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। तिनलाई प्राप्त गर्ने रणनीतिक योजना यो बजेटमा देखिँदैन। गत  सालको ३० औँ बुँदा– १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र वितरण प्रणाली  सुदृढ  बनाउने  नीति कार्यान्वयनमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय  विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। आन्तरिक खपत घटेको छ। गत  साल  सम्पन्न  हुने  लक्ष्य  लिएका  ठूला  योजनाहरू उपल्लो  तामाकोशी ४५६ मेगावाट अझै सम्पन्न नभएकाले यी योजना मात्र कागजी बाघ भएका छन्।

गत  सालको ९० औँ बुँदा– ‘अब नेपालमा गरिबीका कारण कोही भोकै पर्दैन,  भोकले कोही मर्दैन’– यो सरकारको प्रतिबद्धता हो। भोकले मात्र होइन, जनता सास फेर्ने एक मुठी प्राण वायु अक्सिजन नपाएर मरे। हस्पिटलमा बेड नपाएर मरे। औषधि नपाएर मरे। गत सालको ९९ औँ बुँदा– स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ  अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

स्वदेशी सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई चर्को बिजुलीको पैसा तिराउने र व्यक्तिका निजी सिमेन्ट उद्योगहरूबाट १४ अर्बको बिजुली वक्यौता नउठाउने र तिनै साहूजीहरूको घरमा पार्टी कार्यालय सार्ने कामले सरकारको कथनी  र करनीलाई प्रष्ट्याएको छ। गत  सालको १३८ औँ बुँदा– ‘सरकारले  उद्यमशीलता, रोजगारी  र उत्पादन वृद्धि,  हुन्छ नेपालको समृद्धि’  को नीति लिनेछ। उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू  सञ्चालन गरिनेछ।

नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू भारतका भन्दा दोब्बर र चीनका भन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा उत्पादित हुने हुँदा नेपालको सिमेन्टले अन्तर्रास्ट्रिय र क्षेत्रीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको मेरो अध्ययनले  देखाएको छ। नेपालका समग्र उद्योगको क्यापासिटी युटिलाइजेसन जम्मा ५४ प्रतिशत छ। यसका कारण हाम्रो ऊर्जाको आपूर्ति नियमित नहुनु हो। सिमेन्ट स्टिल जस्ता ठूला उद्योगमा बेलाबेलामा बिजुली जाने समस्याले त्यसको उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्छ।

गत  वर्षको  १९९औँ बुँदा– राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको जडित क्षमता १३८६ मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्‍याइनेछ। यो  लक्ष्य  अधुरै  रह्यो  र  राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा  जम्मा  १००  मेगावाट मात्रै  जोडियो। गत  सालको २११ औँ बुँदा–  लप्सीफेदी– रातामाटे– हेटौँडा  र  लप्सीफेदी–रातामाटे– दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। एमसिसीवाला प्रोजेक्ट हो। एमसिसी संसद्बाट पास  भएको  छैन। यो  प्रोजेक्टको  भविष्य  निश्चितरूपमा  अन्धकार  देखिन्छ।

२४८ औँ बुँदा– सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन,  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई  कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। देश करप्सन इन्डेक्समा झन्  माथि चढेको देखियो। गत  सालको २४९औँ बुँदा–  म भ्रष्टाचार गर्दिन,  म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि  इमानदार भएर काम गर्नेछु  भन्ने  प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ। जबकि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भनेर  विदेशी संस्थाहरूले नै भने।  

गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजित बजेटको २८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको थियो। अर्थात् ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट छु्ट्याएको सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो। यो वर्षसमेत  कोरोनाले  हाम्रा  सबै  प्रोजेक्ट  र  लक्ष्यहरू  प्रभावित  भएका  छन्। खर्च गर्न नसक्नेले आफ्नो क्षमता भन्दा ठूलो बजेट बनाउनु मात्र सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्नु हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ जुटाउनेछ। यो कुल बजेटको ६३ प्रतिशत हिस्सा हो। त्यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ  जुटाउने प्रस्ताव छ।  

सरकारले ३५ प्रतिशत आय भने ऋणका रूपमा उठाउनेछ। यसरी गरिब देशले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी अरूसँग ऋण गरेर ठूलो बजेट जुन पूरा गर्न नसकिने कामका लागि बनाउनु मेरो ८७ वर्षका पिताजीले भन्नुहुने ‘ऋणम्  कृत्वा घृतम् पिवेत्’ अर्थात् ‘ऋण गरेर घिउ खाने’ भनेजस्तै हो। यो घिउ खान पल्केकाहरूले ४ खर्बको बेरुजु उठाउने, १४ अर्बको ठूला उद्योगपतिहरूसँगको बिजुलीको पैसा नउठाउने, सरकारी उदयपुर र  हेटौँडा सिमेन्टलाई महँगो ट्यारिफ लगाउने,  ठूला व्यापारीका कम्पनीलाई वर्षौँदेखि अरबौँको बिजुलीको पैसा नतिरे पनि लाइन नकाट्ने सर्वसाधारणलाई काटेर बहादुरी देखाउने त्यस्ता बेथितिका केही नमुना हुन्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०३:०७ मंगलबार